बुटवल, जेठ २६ गते । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई औपचारिक, अनौपचारिक र स्वरोजगारमा बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यक्रममा सहभागीले आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
कोषले जसरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई श्रम स्वीकृति लिनुपूर्व कोषको योजनामा आबद्ध गराउने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ, त्यसै गरी औपचारिक, अनौपचारिक र स्वरोजगारका श्रमिकलाई कोषको योजनामा आबद्ध नभएसम्म व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, सरकारी कार्यालयबाट पाउने अन्य सुविधाबाट वञ्चित नगरेसम्म यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
त्यसैले यसलाई बाध्यकारी बनाउन संस्था दर्ता, व्यवसाय दर्ता र नवीकरण अनौपचारिक क्षेत्रका लागि पनि कोषको योजनामा आबद्ध नहुनेलाई सरकारी सेवा सुविधा नदिने भन्नु पर्छ । तब मात्रै कोषको योजना प्रभावकारी हुने बताइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश श्रमाधान रोजगार मेलाका अवसरमा सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन देखिएका समस्या विषयक छलफलमा सहभागीले सो कुरा बताउनुभएको हो । नेपाल उद्योग परिसङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं श्रमाधान रोजगार मेला लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक एजाज आलमले औपचारिक, अनौपचारिक र स्वरोजगारका श्रमिकलाई कोषको योजनामा आबद्ध हुनका लागि बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले पनि कतिपय उद्योग प्रतिष्ठानमा रोजगारदाता यस कार्यक्रमलाई बेवास्ता गरेको स्वीकार गर्नुभयो ।
त्यसो भन्दैमा लुम्बिनी प्रदेश औपचारिक क्षेत्रका योगदानकर्ता कोषको योजनामा आबद्ध नभएको भन्ने होइन, उहाँले भन्नुभयो, “जुन रोजगारदाता प्रतिष्ठान नियम सङ्गत रूपमा दर्ता भएर चलेका छन् तिनमा समस्या छैन । दर्ता नभईकन सञ्चालन भएका उद्योगले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब पनि लागु गरेका छैनन् र कोषको कार्यव्रmममा पनि आबद्ध छैनन् ।” त्यसैले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन नगर्ने र कोषको योजनामा आफ्ना श्रमिकलाई आबद्ध नगराउने रोजगारदाता प्रतिष्ठानको अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने जिम्मा त सरकारका नियमनकारी निकायको हो, के गरेको छ त ? उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।
छलफलमा संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटयुसिसी) काजीमान श्रेष्ठले सरकारले लागु गरेको श्रम र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा रोजगारदाता जिम्मेवार नभएको र सरकारको अनुगमन फितलो भएको बताउनुभयो । उहाँले कोषको कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुमा सरकारले रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु नै ठुलो कमजोरी हो भन्नुभयो । उहाँका अनुसार कतिपय रोजगारदाता श्रमिकले कोषको योजनामा आबद्ध हुन नचाहेको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको र श्रमिकलाई बुझाउन नसक्नु रोजगारदाता कम्पनीको हो । लुम्बिनी प्रदेश श्रम रोजगार कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद भुसालले लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका रोजगारदाता प्रतिष्ठान, ती प्रतिष्ठानमा कार्यरत योगदानकर्ता, स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरतलाई कोषको योजनामा आबद्ध हुनका लागि आग्रह गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।
कोषका निर्देशक दिनेश कोइरालाले कोषले यही १७ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भई निरन्तरता दिने वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक र अनौपचारिक एवं स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकका परिवारलाई औषधोपचार सुविधा दिन सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो ।
निर्देशक कोइरालाले यसअघि २०७९ पुसदेखि औपचारिक क्षेत्रका योगदानकर्ताका श्रीमान् या श्रीमतीलाई औषधोपचार सुविधामा समेटेको कोषले १७ जेठदेखि कार्यान्वयन हुने गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका, विदेशमा स्वरोजगार र अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकका परिवारले औषधोपचार सुविधा पाउने गरी कार्यविधि संशोधन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार यससँगै अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका श्रीमानश्रीमती र १८ वर्ष उमेर नपुगेका छोराछोरीले वार्षिक एक लाख रुपियाँसम्मको औषधोपचार सुविधा पाउने भएका छन् । कोषले अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका परिवारलाई नै उपचार सुविधामा समेट्ने गरी तीन महिनाअघि नै कार्यविधि संशोधन गरेको र यही १७ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको कोषले जनाएको छ । कोषका अनुसार अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका लागि कोषले उपचार सुविधा पाउनयोग्य समयावधिलाई नौ महिनाबाट घटाएर तीन महिनामा झारेको छ ।
यसअघि कोषमा योगदान गर्न थालेको नौ महिनापछि मात्र उपचार सुविधाका लागि योग्य हुने व्यवस्था रहेकामा अबदेखि तीन महिनाको नियमित योगदानपछि नै योग्य हुने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ । कोषको योजनामा हालसम्म १९ हजार रोजगारदाता, लगभग १४ योगदानकर्ता कोषको योजनामा आबद्ध भएका छन् । जसमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक पाँच लाखभन्दा बढी आबद्ध भएका छन् भने वैदेशिक रोजगारका साठे आठ लाख बढी कोषको योजनामा आबद्ध भएका छन् स्वरोजगारका ९३ र अनौपचारिक क्षेत्रका २७१ श्रमिक रहेका छन् । कोषका अनुसार हाल रोजगारदाता र योगदानकर्ता, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक, अनौपचारिक र स्वरोजगारका श्रमिक गरेर अहिलेसम्म ५५ अर्ब बढी रकम सङ्कलन भएको छ ।
