काठमाडौँ, फागुन १४ गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउने जिम्मा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) लाई दिने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले ई–७ भिसा हाल सरकारबाट पठाइने इपिएस भिसाभन्दा फरक भएकाले यो जिम्मेवारी म्यानपावर कम्पनीलाई दिनुपर्ने भन्दै तयारी गरेको हो ।
श्रम मन्त्रालय ई–७ भिसा (इपिएस भिसा) भन्दा फरक भएकाले यो भिसामा नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया पठाउने जिम्मा व्यवसायीलाई दिनुपर्ने अडानमा छ । सोही अडानसहितको प्रस्ताव सरकारको मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिसकेको छ । यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग गएको महिनामा भएको छलफलमा दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसा पनि इपिएस प्रणाली जस्तै गरी पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ भन्नुभएको छ ।
त्यसो त म्यानपावर व्यवसायीहरूको साझा संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले ई–७ भिसा इपिएस प्रणालीभन्दा फरक भएको र यो प्रणालीमा आफूहरूले श्रमिक पठाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । यता श्रम मन्त्रालय पनि ई–७ मा अन्य देशले पनि श्रमिक पठाउने जिम्मा म्यानपावर व्यवसायीलाई नै दिएकाले नेपालले पनि दिनु पर्छ भन्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजीव पोखरेलले ई–७ भिसा र इपिएस भिसा फरक भएकाले ई–७ भिसामा पठाउने अधिकार व्यवसायीलाई दिन उपयुक्त हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ई–७ भिसामा दक्षिण कोरियामा उच्च सिपयुक्त जनशक्ति पठाउने जिम्मेवारी म्यानपावरलाई दिने अन्तिम निर्णय नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्मा पठाइसकेका छौँ, त्यस विषयमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि बुझिसक्नु भएकाले परित भएर आउने छ ।”
प्रवक्ता पोखरेलले कोरियाको ई–७ भिसा कमाइ तथा सेवा सुविधाका हिसाबले श्रमिकका लागि निकै राम्रो भएका कारण यो भिसामा जतिसक्दो ठुलो सङ्ख्यामा श्रमिक पठाउन सरकारले पहल गर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ई–७ भिसा इपिएसभन्दा फरक हो । कोरियाले निजी क्षेत्र (बिटुबी) मार्फत यो भिसामा श्रमिक लैजान्छ । यसबारे हामी प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गरिसकेका छौँ ।
अहिले कोरियाले इपिएस प्रणालीमार्फत श्रमिक लैजाँदै आएको छ । इपिएसमा सरकारी संयन्त्र (जिटुजी) मार्फत लगिरहेको छ । नेपालसँगै बङ्गलादेश, भारत, श्रीलङ्का, फिलिपिन्स, भियतनाम, थाइल्यान्डलगायत विभिन्न १६ स्रोत मुलुकबाट श्रमिक लैजाने गरेको छ । यस्तो भिसामा कोरियाले अदक्ष वा प्रशिक्षार्थी श्रमिक लग्दै आएको छ । यसरी जानेहरूको करार अवधि चार वर्ष १० महिना तोकिएको छ । गएको एक वर्षसम्म कम्पनी परिवर्तन नगरी सुरुमा गएकै कम्पनीमा निरन्तर काम गर्यो भने प्रतिबद्धता सम्झौता हुन्छ । पाँच वर्ष करार अवधि थपिन्छ । उनीहरूले १० वर्षसम्म निरन्तर रोजगारी पाउँछन् । इपिएसमार्फत जाने श्रमिकले न्यूनतम तीन लाख कमाइ गर्दै आएका छन् । सहसचिव पोखरेल ई–७ भिसामा जाने भनेको उच्च सिपयुक्त जनशक्ति भएकाले उनीहरू न्यूनतम पारिश्रमिक पनि इपिएसको भन्दा धेरै राम्रो हुने बताउनुभयो । ई–७ भिसामा नेपाली श्रमिक पठाउन पाउनु राम्रो अवसर हुँदाहुँदै पनि सरकारका उच्च तहमा बसेका व्यक्तित्वको बुझाइ कमजोरीका कारण राम्रा अवसर गुमाउनु परेको पोखरेलको भनाइ छ ।
दक्षिण कोरिया ई–७ भिसामा श्रमिक लैजाँदा अहिलेसम्म इपिसजस्तो गरी श्रमिक लिएकै छैन अनि हामीले मात्रै भनेर कहाँ हुन्छ ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । कोरियाली पक्ष भने नेपालबाट ई–७ भिसामा नेपाली श्रमिक लैजान आतुर छ । हामीले नै सरकारको माथिल्लो तहमा बसेका व्यक्तिलाई यसबारेमा बुुझाउन सकेका छैनौँ ।
ई–७ भिसा कस्तो हो
कोरियाको ई–७ भिसा भनेको कुनै निश्चित क्षेत्रमा विशेषज्ञता वा प्राविधिक सिप हासिल गरेका दक्ष विदेशी श्रमिकलाई काम गर्न दिइने भिसा हो । यो भिसामा जाने आप्रवासी श्रमिकले परिवार पनि लैजान सक्छन् । सहसचिव पोखरेलका अनुसार यो भिसामा न्यूनतम पारिश्रमिक नै तीन हजार अमेरिकी डलरबाट (चार लाख नेपाली रुपियाँ) सुरुवात हुन्छ । काम र अनुभव अनुसार यो पारिश्रमिक थप हुँदै जाने र अन्य सेवासुविधा पनि राम्रो हुने उहाँको भनाइ छ । यस्तो भिसामा काम गर्नेहरूका लागि बिमालगायत सुविधा पनि रोजगारदाताले उपलब्ध गराउँछन् । यस्तो भिसा अवधि सुरुमा तीन वर्ष हुन्छ । विशेष अवस्थामा पाँच वर्षसम्म हुने उल्लेख छ । कोरियाले विशेष गरी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, हार्डवेयर/सफ्टवेयर विकासलगायत विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञ व्यक्तिलाई ई–७ भिसा दिइरहेको छ । दक्षिण कोरियामा अहिले श्रमिकको अभाव छ । जस कारण ठुलो सङ्ख्यामा विदेशी श्रमिकको माग गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो समय कोरियाले ई–७ भिसामा हजारौँ आप्रवासी लैजाने तयारी थालेको सहसचिव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । ई–७ भिसामा पनि कोरियाले इपिएस प्रणालीमार्फत श्रमिक लैजाँदै आएका विभिन्न १६ मुलुकबाटै श्रमिक लैजाने प्रक्रिया थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले हाल दक्षिण कोरियाले ई–७ भिसामा भारत, बङ्गलादेश, फिलिपिन्स, भियतनामलगायत देशबाट श्रमिक लैजान थालेपछि हामीले पनि पठाउन सकिने भन्दै माग गर्दै आएको बताउनुभयो ।
दक्षिण कोरियामा इपिएसमार्फत एक लाख पाँच हजार ९९३ जना पुगे पनि हाल कोरियामा लगभग ५० हजार श्रमिक कार्यरत रहेको वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ ।
