उपभोक्ता अधिकार व्यवहारमा छैन

काठमाडौँ, चैत २ गते ।  ‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार, उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपालमा ४१ औँ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आज (शुक्रबार) मनाइँदै छ । हरेक वर्ष मार्च १५ लाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका रूपमा मनाइने गरिएको छ । 

सो अवसरमा सरोकारवाला निकायले विगत तीन/चार दिनदेखि उपभोक्ताको अधिकारसम्बन्धी विविध कार्यक्रम गरेका छन् । सन् १९६२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइ उपभोक्ताका चार अधिकार भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसै दिनको सम्झनामा ‘विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ मनाउन थालिएको हो । 

उपभोक्ता अधिकारका अन्तर्निहित आधारभूत चार सिद्धान्तमा उपभोक्ता आफैँ सचेत हुनु पर्दछ । सचेत उपभोक्ताले मात्र आफ्नो अधिकारको विषयमा कुरा गर्न सक्छन् । उपभोक्तालाई सचेत र जागरुक गर्ने दायित्व सरकार र वस्तु वा सेवा उत्पादन, आयात वा बिक्रीवितरण गर्नेको हो ।  

वाणिज्य, आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभागका नेतृत्वमा शुक्रबार नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर देशव्यापी रूपमा विश्व उपभोक्ता दिवस मनाइए पनि आमउपभोक्ताको भोगाइ भने पीडादायी रहेको छ । अति आवश्यकीय उपभोग्य वस्तु चामल, दलहन (गेडागुडी), आँटा, मैदा, चिनी, जिरालगायतका वस्तुको उच्चदरमा मूल्य वृद्धि भएपछि निम्न तथा मध्यम वर्गका उपभोक्ता मारमा छन् । विश्व उपभोक्ता दिवस मनाइरहँदा नेपालमा भने उपभोग्य वस्तुमा हुने मिसावट र बजारमा हुने कालो बजारीले उपभोक्ता भने सधैँ मारमा पर्ने गरेका छन् । 

यता सरकारको नियमनकारी निकाय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गत रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नियमित बजार अनुगमन गरिरहेको दाबी गरेको छ तर बजारमा सुधारको अवस्था हेर्दा उपलब्धि देखिँदैन । 

त्यसो त विभागको नेतृत्वमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो आठ महिनामा तीन हजार २९१ वटा व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरेको छ । जसमा ८३८ वटालाई पाँच हजारदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गरिएको छ । जसबाट सो अवधिमा तीन करोड १९ लाख हजार १३ हजार रुपियाँ जरिबानाबापत राजस्व सङ्कलन भएको छ । 

अनुगमनका क्रममा ६४ व्यावसायिक फर्मबाट म्याद नाघेका एक करोड पाँच लाख बराबरका सामान नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ । सो अवधिमा ३६ लाख मूल्य बराबरको छोकडा नष्ट गर्न समन्वय भइरहेको विभागले जनाएको छ । यसै गरी सो अवधिमा अनुगमनका क्रममा ८४० वटा व्यावसायिक फर्मसँग कागजात माग गरिएको छ । 

विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवालले विभागमा रहेको सानो अनुगमन युनिटले आमनागरिकले चाहेजस्तो गरी बजारमा परिवर्तन ल्याउन नसके पनि विगतको तुलनामा केही सुुधार गर्न खोजेको दाबी गर्नुभयो । बजार चुस्तदुरुस्त पार्न सङ्घीय सरकारका पनि विभिन्न विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार आआफ्नो क्षेत्रमा जिम्मेवार र जवाफदेही नहुँदासम्म स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार बनाउन नसकिने उहाँको भनाइ छ । महानिर्देशक चिलुवालले यसबाहेक सरकारी निकाय त बजारप्रति जिम्मेवार हुनु पर्छ नै, आमउपभोक्ता पनि आफूले उपभोग गरेका वस्तु र सेवाबारे सचेत हुन जरुरी हुने बताउनुभयो । 

उपभोक्ता अधिकार तथा अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्लिसेनाले सरकारसँग अति आवश्यकीय वस्तुको उत्पादन, माग र आपूर्तिको आधिकारिक तथ्याङ्क नहुँदासम्म बजार सीमित व्यक्तिकै नियन्त्रणमा हुने र उपभोक्ता सधैँ मारमा पर्ने बताउनुभयो । सरकारसँग स्वदेशमा भएको उत्पादन, बजारको माग र आपूर्तिको तथ्याङ्क नहुँदासम्म कुनै वस्तुको थोरै माग बढ्नेबित्तिकै बजारमा कालो बजारी र कृत्रिम अभाव हुने समस्या हुने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको अनुगमनलाई प्रभावकारी गराउन माग आपूर्तिको तथ्याङ्क सरकारसँग व्यवस्थित हुनु पर्छ अनि मात्रै परिणाम देखिन्छ ।” 

उपभोक्ताको अधिकारलाई नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ४४ मा मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ । जसमा उल्लेख छ, “प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने छ । गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ ।”