वार्षिक बजेटमा व्यवस्था गरिएको पुँजीगत खर्च आर्थिक विकासको प्रमुख आधार हो । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा भौतिक पूर्वाधारको कमी हुने भएकाले आर्थिक प्रगति कठिन हुने गरेको छ । पुँजीगत खर्चले सरकारद्वारा दीर्घकालीन सम्पत्ति सिर्जना गर्न गरिने हो । सडक, जलविद्युत् आयोजना, सिँचाइ प्रणाली, विमानस्थल, विद्यालय, अस्पताल र अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारमा गरिने लगानी पुँजीगत खर्च हुन् । यस्ता लगानीले लामो समयसम्म उत्पादन क्षमतामा वृद्धि, आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता ल्याउँछन् । यसबाट स्वदेशमै रोजगारी पनि सिर्जना हुने गर्छन् । नेपालमा पुँजीगत खर्चलाई आर्थिक विकास र आधुनिकीकरणको प्रमुख साधनका रूपमा लिइएको छ । वार्षिक बजेटमा विनियोजन भएको पुँजीगत रकम पनि खर्च गर्न नसकिएको अवस्था छ । यसले गर्दा पूर्वाधार विकास, निजी क्षेत्रको विकास र आर्थिक वृद्धि अपेक्षित रूपमा हासिल भएको छैन ।
नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन हुने गरेको छ । पुँजीगत खर्चको हिस्सा चालु खर्चको तुलनामा कम रहने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब रहेकोमा पुँजीगत खर्चका लागि चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको करिब २०.७७ प्रतिशत हुन आउँछ । करिब २० प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् सरकारी ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न खर्च हुने गरेको छ । बाँकी करिब ६० प्रतिशत बजेट चालु खर्च छ । चालु खर्चमा कर्मचारीको तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक खर्च तथा अन्य नियमित खर्च पर्छन् । यसले नेपालमा दीर्घकालीन विकासका लागि भन्दा प्रशासनिक तथा उपभोगमुखी खर्च अधिक हुने गरेको देखिन्छ । चालु खर्च बढेकाले विकास निर्माणका लागि आवश्यक पुँजीगत लगानी तुलनात्मक रूपले सानो भएको देखाउँछ । विकास अर्थशास्त्रका दृष्टिकोणबाट हेर्दा मुलुकको विकासका लागि पुँजीगत खर्चको हिस्सा बढनु जरुरी हुन्छ ।
गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा पनि नेपालमा सार्वजनिक लगानी घट्दो प्रवृत्तिमा छ । सन् २०२१ मा सार्वजनिक लगानी यसको करिब ११ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा यो घटेर करिब आठ प्रतिशतमा पुगेको छ । पूर्वाधार विकासका लागि कम्तीमा गार्हस्थ उत्पादनको १०–१५ प्रतिशत लगानी आवश्यक हुन्छ । यसले नेपालमा विकासका लागि आवश्यक लगानीको कमी रहेको देखिन्छ ।
नेपालमा पुँजीगत खर्चको प्रमुख समस्या विनियोजन भएको रकमको पूर्ण उपयोग हुन नसक्नु हो । आव २०८१/८२ मा पुँजीगत खर्चका लागि तीन खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन गरिएकोमा करिब ६३.२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । आव २०८०/८१ मा विनियोजन गरिएको तीन खर्ब दुई अर्बमध्ये करिब ६३.४७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । आव २०८२÷८३ को मध्यावधिसम्म पुँजीगत खर्चको अवस्था झन् कमजोर देखिएको छ । कुल चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्म करिब ११.६६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । अघिल्लो आव २०८१/८२ को प्रथम नौ महिनासम्म पनि करिब ३० प्रतिशतभन्दा कम पुँजीगत खर्च भएको थियो । यसरी पछिल्ला वर्षको औसत हेर्दा नेपालमा पुँजीगत खर्च उपयोग दर करिब ६०–६७ प्रतिशतको बिचमा रहेको छ । यसले बजेट विनियोजन र वास्तविक खर्चबिच ठुलो अन्तर रहेको देखाउँछ । यसले नेपालमा आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या रहेको र यसले गर्दा अपेक्षित विकास नतिजा हासिल गर्न नसकिएको स्पष्ट हुन्छ ।
पुँजीगत खर्च दीर्घकालीन आर्थिक विकासको आधार हो । सार्वजनिक लगानीले भौतिक र मानवीय पूर्वाधार निर्माण गरी उत्पादन लागत घटाउनुका साथै बजार पहुँच बढाउने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न टेवा दिन्छ । सडक, विद्युत्, सिँचाइ र यातायात प्रणालीले कृषि, उद्योग र व्यापारको विकासमा महìवपूर्ण योगदान गर्ने भएकाले पुँजीगत खर्चले विकासको पथ तय गर्छ । सार्वजनिक लगानीले निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गर्छ । सरकारले पूर्वाधार विकासमा गरेको लगानीले निजी क्षेत्रलाई उद्योग स्थापना गर्न सहज वातावरण प्राप्त हुन्छ । यसैबाट रोजगारी सिर्जना हुने र राष्ट्रिय आयमा वृद्धि हुन जान्छ ।
पुँजीगत खर्च कम हुनुमा संरचनागत र संस्थागत अवरोधको विद्यमानता छ । पहिलो, कमजोर योजना तथा आयोजान तर्जुमा प्रमुख समस्या हो । धेरै आयोजना पर्याप्त अध्ययन तथा तयारीबिना सुरु गरिन्छन् । यसले गर्दा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने, खर्च नहुने र दीर्घकालीन लागत वृद्धि हुने गरेको छ । दोस्रो, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र कमजोर कार्यान्वयन क्षमताले पनि आयोजनाका विनियोजन गरिएको सबै सकम खर्च नहुने गरेको छ । विभिन्न मन्त्रालय र निकायबिच समन्वयको कमीले पनि आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ । तेस्रो, राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ । कतिपय आयोजना आर्थिक आवश्यकताभन्दा राजनीतिक उद्देश्यका आधारमा छनोट गरिन्छन् । यस्ता आयोजनामा स्थानीयस्तरमा हुने राजनीतिले पनि पुँजीगत खर्च कम हुन गरेको छ । चौथो, आवको अन्त्यतिर मात्र धेरै विकास खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि गम्भीर समस्या हो । यसले खर्चको परिमाण तथा गुणस्तर घटाउनुका साथै भ्रष्टाचारको सम्भावना बढाउने गरेको छ । पाँचौँ, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली कमजोर हुनु पनि अर्को प्रमुख समस्या हो । यसले आयोजना कार्यान्वयनमा जवाफदेहिताको कमी ल्याउँछ ।
प्रत्येक वर्ष हुने गरेको कम पुँजीगत खर्चले नेपालको आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । भौतिक तथा मानवीय पूर्वाधारको कमीले उद्योग, व्यापार र उत्पादन प्रणालीको विकासमा बाधा पुगेको छ । यातायात र ऊर्जा पूर्वाधार कमजोर हुँदा उत्पादन लागत बढ्छ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्छ । सार्वजनिक पुँजी निर्माण कम हुँदा आर्थिक वृद्धि दर पनि प्रभावित हुन्छ । यसका साथै अपर्याप्त पूर्वाधारका कारण विदेशी तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुन्छ । कम पुँजीगत खर्चले रोजगारी सिर्जनामा पनि नकारात्मक असर पार्छ । पूर्वाधार आयोजनाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन् । कमजोर पुँजीगत खर्चका कारण नेपालमा बेरोजगारी बढ्नुका साथै वैदेशिक रोजगारमा परनिर्भरता बढेको छ ।
पुँजीगत खर्च सुधार गर्न व्यापक नीतिगत सुधार आवश्यक छ । आयोजना छनोट र आयोजना तर्जुमा प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्छ । आयोजना आर्थिक प्राथमिकता र दीर्घकालीन आवश्यकताका आधारमा मात्र छनोट गरिनु पर्छ । प्रशासनिक क्षमता सुदृढ गर्नु पर्छ । तिनै तहका सरकारमा दक्ष जनशक्ति, प्रभावकारी समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारी आवश्यक हुन्छ । विकास निर्माणका काममा राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्नु पर्छ र विकास आयोजनालाई व्यावसायिक तथा प्राविधिक आधारमा सञ्चालन गर्नु पर्छ । सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार गरी पारदर्शिता र दक्षता बढाउनु पर्छ ।
पुँजीगत खर्च विकासको आधारभूत तत्व हो । यद्यपि नेपालमा पछिल्ला वर्षमा विनियोजित पुँजीगत बजेट बढ्दै गएको भए पनि वास्तविक खर्च कम हुने गरेको छ । कुल बजेटको करिब २०–२१ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिएकोमा वास्तविक खर्च यसको ६०–७० प्रतिशत मात्र रहने गरेको छ । यसले विकासका नतिजा हासिल भएका छैनन् । चालु १६ औँ योजनामा उल्लेख भएबमोजिम प्रभावकारी आयोजना व्यवस्थापन र संस्थागत सुधारमार्फत पुँजीगत लगानीमा अभिवृद्धि गरी देशको समग्र विकास सुनिश्चित गरिनु जरुरी छ ।
