गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक ६ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले रासायनिक मल आपूर्ति गर्न र उखु किसानलाई समयमै प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउन मन्त्रालय सफल भएको बताउनुभएको छ ।
कृषि मन्त्रीका रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेको एक सय दिन पूरा भएका अवसरमा सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उहाँले रासायनिक मल आपूर्ति गर्न मन्त्रालय सफल भएको बताउनुभयो ।
रासायनिक मलको सहज आपूर्ति तथा बिक्रीवितरणका लागि हालसम्म चार लाख ६० हजार मेट्रिक टन मल आयातका लागि टेन्डर भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै यस अवधिमा एक लाख २९ हजार मेट्रिक टन मल कृषकलाई बिक्रीवितरण गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
रासायनिक मलको उपलब्धताका बारेमा किसानले सरल र सहज ढङ्गबाट जानकारी लिन पैसा नलाग्ने ट्रोल फ्री नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । जिम्मेवारी सम्हालेयताका ४४ बुँदा उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै मन्त्री अधिकारीले दुध किसानको भुक्तानीको समस्या निकै गम्भीर भइसकेको अवस्थामा आफूले भुक्तानीको पहल थालेपछि धेरै किसानले भुक्तानी पाएको बताउनुभयो । केही दिनभित्रै सबैले पाउने गरी पहल भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
“अधिकांश दुग्ध कृषकको जेठ मसान्तसम्मको भुक्तानी हुन बाँकी रकम उपलब्ध गराइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । दुग्ध किसानहरूको बक्यौता रकम तिर्न नेपाल सरकारले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) लाई ६० करोड रुपियाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आफू मन्त्रीमा नियुक्त भएर आइसकेपछि एक लाख ३५ हजार किसान सूचीकृत भएको बताउँदै उहाँले चाँडै नै किसानलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार हालसम्म १९ लाख १८ हजार किसान सूचीकृत भइसकेका छन् ।
नीतिगत सुधारका केही काम पनि थालनी गरेको बताउँदै मन्त्री अधिकारीले आगामी दिनमा साङ्गठनिक र नीतिगत सुधारमै ध्यान केन्द्रित गरिने उल्लेख गर्नुभयो । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, किसानलाई सहज मल, बिउ र बजारको उपलब्धता, कृषि पेसामा युवालाई आकर्षण गराउँदै आधुनिक कृषि प्रणालीका लागि लगानी अभिवृद्धिका लागि काम गरिने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
वैशाख ७ गतेलाई राष्ट्रिय याक दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा भएको उल्लेख गर्दै उहाँले १३ वटा एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी गराउनुभयो । खाद्यवस्तुको स्वच्छता तथा गुणस्तर जाँचका लागि मोबाइल भ्यान सञ्चालन, बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि कार्यान्वयन, बिउबिजन नियमावली स्वीकृत भएको, कृषि लगानी दशकको अवधारणापत्र स्वीकृत भएको लगायतका उपलब्धि भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयमातहत सञ्चालित विभिन्न आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन आयोजना कार्यान्वयन समूह स्थापना गरिएको पनि मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । कृषि क्षेत्रमा देखिएको जनशक्ति अभाव र व्यवस्थापनको समस्यालाई समाधान गर्न पनि मन्त्रालय सफल भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
