गोरखापत्र
संरक्षित वनको क्षेत्रफल बढ्यो
ललित बसेलसुर्खेत, वैशाख २ गते । नेपालको सुर्खेतस्थित काँक्रेविहार संरक्षित वनको क्षेत्रफल वृद्धि भएको छ । केही दिनअघि प्राविधिक टोलीले नापजाँच गरेर काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्रको क्षेत्रफल वृद्धि भएको पाइएको हो । पहिले १६७ हेक्टर क्षेत्रफल भनिएको उक्त वनको क्षेत्रफल अहिले पुनः नापी गर्दा १७६.७७ हेक्टर भएको छ । नापी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख राजेन्द्र थापाले काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्रफलको क्षेत्र पुनः नापजाँच गर्दा पहिलेको तुलनामा बढेको पाइएको बताउनुभयो । उहाँले अब काँक्रेविहारको क्षेत्रफल १७६.७७ हेक्टर कायम भएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि काँक्रेविहार क्षेत्रफलका बारेमा केही अन्योल थियो । नापी कार्यालय सुर्खेतको नक्साङ्कनमा काँक्रेविहारको क्षेत्रफल १६७ हेक्टर र राजपत्रमा १७५.५ हेक्टर थियो । पुनः गरिएको नापचाँजले काँक्रेविहारको क्षेत्रफल यकिन भएको प्राविधिक टोलीले जनाएको छ । पुनः नक्साङ्कनले पहिलेको तुलनामा काँक्रेविहारको क्षेत्रफल केही बढेको देखाएको हो । आफूहरूले काँक्रेविहारको क्षेत्रफल केही बढेको रिपोर्ट बनाएर पठाइएको जानकारी नापी प्रमुख थापाले दिनुभयो । अत्याधुनिक प्रविधिबाट काँक्रेविहारको पुनः नक्साङ्कन भएकाले अब काँक्रेविहारको क्षेत्रफल नाप गरेअनुसारको नै हुने उहाँको भनाइ छ । यस्तै डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख मुनबहादुर रावतले पनि समग्रमा काँक्रेविहारको क्षेत्रफल पहिलेको तुलनामा केही बढेको पाइएको बताउनुभयो । केही स्थानमा काँक्रेविहारको क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको रहेछ भन्दै उहाँले पुनः नक्साङ्कनले अतिक्रमित क्षेत्रको समेत पहिचान गरेको जानकारी दिनुभयो । यसअघि काँक्रेविहार क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणमा परेको हुन सक्ने आशङ्कामा स्थानीयले बारम्बार आवाज उठाएका थिए । गत असोजमा पर्खाल लगाउने विषयमा विवाद भएपछि अदालतमा रिट परेको थियो । उच्च अदालत सुर्खेतले अल्पकालीन सुनुवाइ गर्दै काँक्रेविहारको पर्खाल निर्माणको काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सरकारी तथ्याङ्कमै काँक्रेविहारको क्षेत्रफल फरक–फरक भएका कारण डिभिजन वन कार्यालयलाई क्षेत्रफल यकिन गर्न भनिएको थियो ।
पाँच वर्षमा अठहत्तर किलोमिटर सडक
बेलिना थापा लमजुङ, वैशाख २ गते । लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाले पाँच वर्षको अवधिमा ७८ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ । २०७४ मा स्थानीय तह निर्वाचनपछि गाउँपालिकामा आएका जनप्रतिनिधिको सक्रियतामा गाउँ–गाउँमा सडक सञ्जाल पुगेको हो । जनप्रतिनिधि गाउँ–गाउँ, टोल–टोल पुगेर नागरिकको समस्या बुझ्ने र समाधान गर्ने क्रममा सडकको समस्या भएका ठाउँमा सडक पु-याएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले सडक नपुगेको ठाउँमा सडक पु-याउने काम गरेको बताउनुभयो । सडक सञ्जाल नजोडिएको ठाउँका नागरिकलाई आउजाउ गर्न, सामान ढुवानी गर्न समस्या भएपछि बजेट व्यवस्थापन गरी सडक पु-याएको बताउनुभयो । गाउँपालिकाका नौवटा वडाका गाउँ–गाउँमा सडक सञ्जालले छोएको बताउनुभयो । सडक अभावमा विद्यालय जान, स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्था जान, सहरबजार झर्न नागरिकलाई समस्या थियो । घण्टौँ हिँडेर जानुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले सवारीसाधनमार्फत सहजै आवातजावत गर्न पाएका छन् । स्थानीय सरकार आएपछि सडक पुगेको र नागरिकले खुसी र सुखी अनुभव गरेका छन् । स्थानीय सरकारले गरेको कामप्रति नागरिक हर्षित छन् । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमचन्द्र अर्यालका अनुसार पाँच वर्षमा ७८ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण भएको छ । ३४ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भएको छ । सडक सञ्चालन भएका तर सहज नभएका सडक स्तरोन्नति भएको हो । गाउँपालिकाभित्र हाल कुल सडक सञ्जाल १२९ किलोमिटर रहेको बताउनुभयो । नागरिकको चाहना, माग र आवश्यकताअनुसार नै बजेट व्यवस्थापन गरी काम हुँदै आएको उहाँले बताउनुभयो ।
दलहरूले एउटै चुनाव चिह्न लिन समस्या पर्ने
इश्वरचन्द्र झाकाठमाडौँ, वैशाख २ गते । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गराउँदा जुन राजनीतिक दलको चुनाव चिह्न लिने हो त्यसपछि पनि सोही दलको नै प्रतिनिधित्व हुने प्रस्ट पारेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नै चुनाव चिह्न नभई अन्य दलको चुनाव चिह्न लिएर मनोनयन दर्ता गर्ने तयारी गरिरहँदा आयोगले सोसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ट्याएको हो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिकग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभयो, “सम्बन्धित दलको आधिकारिक व्यक्तिले दस्तखत गरेर टिकट दिएको अवस्थामा उम्मेदवार हुन पाउने हो, आयोगले उम्मेदवारलाई उक्त चुनाव चिह्न भएको दलको पहिचान गर्छ ।” स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले समेत राजनीतिक दलले खडा गरेको उम्मेदवारको हकमा त्यस्तो दलले निजलाई औपचारिक पत्र दिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालबीच बुधबार स्थानीय तह निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिबमोजिम राप्रपा नेपालका उम्मेदवारले सूर्य चिह्न लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । दुवै दलबीच भएको सहमतिअनुसार निर्वाचित भएपछि पनि राप्रपा नेपालमै आबद्ध रहनेछन् तर निर्वाचन ऐनले उक्त सहमतिलाई पहिचान नगर्ने देखिएको छ । ऐनले उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिसकेपछि त्यस्ता उम्मेदवारले आफ्नो दल त्याग गरेमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेमा सो निर्वाचन चिह्न परिवर्तन नहुने व्यवस्था गरेको छ र त्यस्तो उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सम्बन्धित दलले प्रमाणसहित आयोगमा उजुरी दिएमा निजको सदस्यता खारेज हुने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । ‘निर्वाचनबारे संशय नगरौँ’निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमै हुने प्रस्ट्याएको छ । आयोगले निर्वाचन वैशाख ३० मा हुने÷नहुनेबारे जिम्मेवार नेताबाट टिप्पणी आएकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगले निर्वाचन तयारीबारे गर्दै आएको पत्रकार भेटघाटमा प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयारी तीव्रताका साथ अन्तिम चरणमा पुगेको छ, राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेता एवं कार्यकर्ताबाट आएको संशय गर्ने अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको छ ।” आयोगले निर्वाचनको विषयमा अन्योलता सिर्जना गर्ने अभिव्यक्ति नदिन आग्रहसमेत गरेको छ । समग्र अर्थतन्त्र आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी चुनावमा आउन इच्छुक रहेकाले मतदानको मिति पर सारेर भए पनि आउने वातावरण बनाउनुपर्ने सन्दर्भमा केही राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले यस्तो धारणा राख्नुुभएको थियो । ७० लाख मतपत्र छापियोनिर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७० लाख ३३ हजार मतपत्र छाप्ने कार्य पूरा भएको जनाएको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि एक करोड ९४ लाख मतपत्र छाप्ने जनाएको छ । आयोगका अनुसार हालसम्म ३९ जिल्लाको मतपत्र छपाइ टुङ्गिएको छ । “हाल दैनिक आठ लाख मतपत्र छाप्ने कार्य भइरहेको छ,” आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो । आयोगले काठमाडौँ, ललितपुर, विराटनगर, पोखरा, वीरगञ्ज र भरतपुर महानगरपालिकाको मतपत्र भने उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मात्रै छाप्ने जनाएको छ । ६५ संस्थाले पर्यवेक्षण गर्नेनिर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा ६५ वटा संस्थाले पर्यवेक्षणका लागि निवेदन दिएको जनाएको छ । आयोगले चैत १३ गते सूचना प्रकाशन गरी पर्यवेक्षणका लागि १५ दिनभित्र निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । उक्त सूचनाबमोजिम ६५ वटा संस्थाले विद्युतीय माध्यमबाट निवेदन दिएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।६५ वटा संस्थाले २० हजार ४६७ जना पर्यवेक्षक परिचालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसमा ११ हजार ६९४ पुरुष र आठ हजार ४८२ महिला तथा २९१ जना अन्य रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले उक्त निवेदन सम्बन्धमा जाँचबुझ गरेर पर्यवेक्षण अनुमतिको निर्णय दिनेछ । स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्तरका पर्यवेक्षण संस्थाले मात्रै निवेदन दिएका थिए ।
आर्थिक वृद्धिदर सुस्त क्रमिक सुधारको आश
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख १ गते । चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त तर क्रमिक सुधार हुने विश्व बैङ्कले जनाएको छ । कोरोनाविरुद्धको खोपदर उच्च रहेको र सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थानका कारण आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने तर युक्रेन सङ्कटका कारण बाह्य परिस्थिति प्रतिकूल रहँदा आर्थिक वृद्धिदर सुस्त रहने विश्व बैङ्कले प्रक्षेपण गरेको हो । बैङ्कले बुधबार दक्षिण एसियाको वस्तुस्थिति विश्लेषण गर्दै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्ष (२०२२)मा ३.७ प्रतिशत र आगामी आर्थिक वर्ष (२०२३) ४.१ प्रतिशत रहने जनाएको हो । रुस–युक्रेन युद्धको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दै विश्व बैङ्कले यसअघि गरेको प्रक्षेपणलाई घटाएको हो । जलविद्युत् निर्यात र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानले सन् २०२४ मा भने ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनसक्ने बैङ्कले जनाएको छ । ‘रिसेपिङ नम्र्स अ न्यू वे फरवार्ड’ शीर्षकको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा विश्व बैङ्कले दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिदरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर सन् २०२२ मा ६.६ प्रतिशत र २०२३ मा ६.३ प्रतिशत रहने जनाएको छ । ‘दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्र वस्तुको बढ्दो मूल्य, आपूर्तिमा व्यवधान र वित्तीय क्षेत्रको जोखिमबाट प्रभावित भइसकेको छ । युक्रेन युद्धले यसलाई थप असर गर्नेछ, यसको प्रभाव नेपालको आर्थिक वृद्धिदर, मुद्रास्फीति र चालू खाता सन्तुलनमा परिरहेको छ,’ बैङ्कले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । बैङ्कले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’मा नेपालको वृद्धिदर अझै घट्ने जोखिम र चुनौती पनि औँल्याइएको छ । ‘युक्रेन युद्धका कारण बढेको मूल्यले उपभोक्ता मूल्य र निर्माण लागत बढाउनेछ, समग्र माग घटाउनेछ र सन् २०२२ र २०२३ मा आर्थिक वृद्धिदर ० दशमलव २ प्रतिशतदेखि ० दशमलव ६ प्रतिशतसम्म घटाउनेछ । मुद्रास्फीति दर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहनेछ,’ नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटमा भनिएको छ । माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जेर्भाेसले भन्नुभएको छ, “विश्वव्यापी चुनौतीका बीच नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त तर क्रमिक सुधार हुनेछ । जलविद्यत् उत्पादन सम्भाव्यता र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान नेपालको दीर्घकालीन विकासका मुख्य आधार हुन् ।’सन् २०२२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा विप्रेषण स्थिर रहने र दक्षिण एसिया स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौताका कारण भारतमा हुने निर्यात बढ्ने बैङ्कको अनुमान छ ।हाल यस क्षेत्रकै सबभन्दा कम रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरेर नेपालले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सक्ने बैङ्कको सुझाव छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन, बढ्दो आयात र पुँजी विदेशिँदा भविष्यमा पर्नसक्ने विदेशी मुद्रामा दबाब कम गर्न पनि सहयोग गर्ने बैङ्कले जनाएको छ ।उच्च वस्तु आयात र न्यून विप्रेषण आप्रवाहका कारण चालू खाता घाटा अझै बढ्न सक्ने चेतावनी बैङ्कले दिएको छ तर अर्काे वर्षदेखि यसमा सुधार आउने अनुमान गरिएको छ ।विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केही वस्तुको आयातमा लागू गरेको कडाइले उपभोग र राजस्व परिचालनमा प्रभाव पर्ने र त्यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई असर गर्नसक्ने चेतावनी दिएको छ । उच्च सार्वजनिक खर्च र आयातसँग सम्बन्धित राजस्व घट्दा वित्तीय घाटा बढ्नसक्ने र सार्वजनिक ऋण बढ्नसक्ने बैङ्कले जनाएको छ ।
ट्रयाक खुलेको पन्ध्र वर्षपछि : बेनी–तातोपानी सडक कालोपत्रे
ठाकुरप्रसाद आचार्य बेनी (म्याग्दी), वैशाख २ गते । म्याग्दीको पश्चिम भेगलाई सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने बेनी–दरबाङ सडक कालोपत्रे गर्न थालिएको छ । सडक ट्र्याक खुलेको डेढ दशकपछि पहिलो चरणमा बेनीदेखि तातोपानीसम्म नौ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न लागिएको हो । सडकमार्ग खुलेको १५ वर्षपछि जिल्लाको रणनीतिक महŒवको बेनी–दरबाङ सडकको बेनीबाट–तातोपानी खण्ड कालोपत्रे गर्न थालिएको हो । मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकालाई सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने सडक स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रे गर्ने योजना चार वर्षअघि सुरु गरिएको थियो । निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसकेको हो । जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरूको खबरदारीका कारण पछिल्ला केही महिनायता निर्माण व्यवसायी सडक बनाउन जुटेको हो । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका इन्जिनियर सञ्जय सुवेदीले सडक विस्तार, नाली, पर्खाल निर्माण र ग्राभेल सकेर कालोपत्रे गर्न प्राइम कोट राखेर अलकत्रा राख्न थालिएको बताउनुभयो । बेनीबाट तातोपानी खण्डको नौ किलोमिटर सडक वैशाख १५ भित्र कालोपत्रे गरिसक्ने योजनाका साथ धमाधम काम थालिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आठ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिसकिएको छ । प्राइम कोट राख्नुअघि विभिन्न चरणमा रोडा, गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा र माटोलाई सडकमा पेलेर लेभल मिलाइएको थियो । एघार मिटर फराकिलो बनाएर सात मिटरका दरले कालोपत्रे गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । ठेकेदार लामा–समानान्तर निर्माण कम्पनीका आयोजना व्यवस्थापक राकेश सदाले वैशाख १५ भित्र कालोपत्रे गरिसक्न मजदुर र उपकरण परिचालन गरेर दैनिक १४ घण्टासम्म काम गरेको बताउनुभयो । तातोपानीबाट सिमसम्मको थप तीन किलोमिटरमा पनि दैनिक एक सय मजदुर परिचालन गरेर पर्खाल र नाली निर्माण भइरहेको छ । २०७४ साल असोज ४ गते ४५ करोड रुपियाँ ठेक्का सम्झौता भएको यो सडक २०७६ माघ ४ गते निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य थियो । सङ्घबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको सडकमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुने, निर्माण कम्पनीले उपकरण र मजदुर परिचालन गर्न नसक्दा ढिलाइ भएको हो । म्याग्दीको ‘लाइफ लाइन’ मानिने २०६३ सालमा मार्ग खुलेको बेनी–दरबाङ सडक वर्षामा बाढी र पहिरोले दैनिक अवरुद्ध र हिउँदमा धुलाम्मे हुन्छ । तत्कालीन सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले ठेक्का लगाएको यो आयोजना २०७५ पुसमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको थियो । आयोजनाको दोस्रो चरणमा लाम्पाटाबाट दरबाङसम्म आठ किलोमिटर सडकखण्ड कालोपत्र गर्न २२ करोड ५७ लाख ९३२ रुपियाँमा २०७६ साल जेठमा बिरुवा–क्याराभान जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हालसम्म उक्त खण्डमा ५० प्रतिशत निर्माण सकेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । मङ्गला गाउँपालिकाको सिमबाट लाम्पाटासम्मको साढे दुई किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का सम्झौता भई काम थालिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो ।
नयाँ वर्ष, मधेस र भ्रष्टाचार
धर्मेन्द्र झाहिन्दु मान्यताअनुसारको पात्रोमा एउटा अर्को नयाँ वर्ष थपिएको छ । यस आधारमा बिहीबारदेखि विक्रम संवत् २०७९ प्रारम्भ भइसकेको छ । त्यसो त पात्रोको पाना पल्टिनुको मात्र कुनै अर्थ हुँदैन । तिथि मिति स्वयंमा महìवपूर्ण हुँदैनन् । त्यसलाई त मानवीय व्यवहारले महìवपूर्ण बनाउने हो । यसै सन्दर्भमा यस आलेखमार्फत नयाँ वर्ष र मधेसका सन्दर्भमा केही विषय उठान गर्ने प्रयास गरिएको छ । मधेस÷तराईमा यो नयाँ वर्ष (पहिलो र दोस्रो दिन) जुडशीतल, सिरुवा, वैशाखी आदि अनेक नाममा मनाइएको छ, मनाउने क्रम जारी छ । जेसुकै नाम दिइए पनि सारमा यी उत्सव आयोजनाको सार त के हो भने विगतको मूल्याङ्कनका आधारमा भविष्यका लागि उचित योजना बनाउनु । प्रश्न उठ्छ, तर के मधेसमा यसो गर्न सकिएको छ त ? उत्तर सहज छ, मधेसमा मात्र होइन नेपालमै कुनै पनि समाज र समुदायमा विगतको मूल्याङ्कनका आधारमा भविष्यको जोहो गर्ने मान्यता लगभग अन्त्य भइसकेको छ । कुरा मधेसकै उठेको छ, यसैबारे केन्द्रित हुने प्रयत्न गरौँ । अन्य प्रदेशजस्तै यो प्रदेशमा पनि अहिले चुनावी रन्को छ । राजनीतिक दलको चुनावी सक्रियता बढेको छ । विगतमा कहिले पनि जनताका बीचमा जान आवश्यक नठान्ने राजनीतिक दलहरू यतिखेर घरदैलो अभियानमा सक्रिय छन् । अन्य दलका नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो दलमा प्रवेश गराउने लहर चलेको छ । आश्वासनका पुलिन्दा बाँड्न नेताहरू तँछाडमछाड गरिरहेका छन् ? यस्तोमा एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपले उठ्छ, के अब पनि जनताले विगतको जस्तै नेताको आश्वासन र व्यवहारमाथि विश्वास गरिरहने ? नयाँ वर्षको पहिलो महिनाको अन्त्यतिर स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचन जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा सुशासन र विकास प्रदान गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । जनता यसप्रति गम्भीर हुनु जरुरी छ । जनताले दल र नेतालाई तिनको विगतको गतिविधिका बारे प्रश्न गर्नु जरुरी छ । यस सन्दर्भमा जनकपुरमा नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या अर्थात् चैत २३ गतेदेखि २५ गतेसम्म सम्पन्न जनकपुर साहित्य, कला तथा नाट्य महोत्सवका क्रममा आयोजित वैचारिक सत्रहरूमा उठान भएका विषय निकै महìवपूर्ण छन् । महोत्सवका एजेन्डालाई सम्बद्ध पक्षले स्वीकार गर्न सकेमा मधेसमा नयाँ ढङ्गले पुनर्संरचना हुन सघाउ पुग्नेछ । महोत्सवमा, मधेसको राजनीति, अर्थ, पर्यटन, भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, अन्तर सामुदायिक सम्बन्ध आदिका बारेमा बृहत बहस भएको स्मरणीय छ । वास्तवमा प्रश्न नगरी उत्तर प्राप्त हुन सक्दैन र जबसम्म उत्तर प्राप्त हुँदैन तबसम्म कुनै पनि प्रकारको सूचना प्राप्त गर्ने कुरा सम्भव छैन । महोत्सवमार्फत केही प्रश्न उठानको प्रयास भएको छ, जो सुखद छ तर यति मात्र पर्याप्त छैन । मधेसका सर्वसाधारण जनताले अगाडि बढेर सम्बद्ध राजनीतिक दल र नेतालाई प्रश्न गर्नु जरुरी छ, मधेसको अपेक्षित विकास किन हुन सकेन ? विगतका आश्वासन किन पूरा भएनन् ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मुद्दाले किन प्राथमिकता पाएनन् ? मधेसमा एउटा लोकप्रिय भनाइ छ – सैयाँ भए कोतवाल तो अब डर काहेका ? यसको अर्थ हुन्छ– पति नै पुलिस अर्थात् रक्षक भएपछि केको डर अथवा कसको डर ? यो भनाइ हालको मधेसमा पूर्णतः लागू हुन्छ भनेर भनियो भने अनुचित हुने छैन । सारमा, सत्तामा रहेकाहरूका आफ्ना र नजिकका मानिसले कसैसँंग डराउनु आवश्यक छैन, उसले जे गरे पनि हुन्छ, ऊ नियम कानुनभन्दा माथि हुन्छ भन्ने यो भनाइको आशय हो । मधेसमा पछिल्ला केही वर्षका गतिविधिको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्ने हो भने यहाँ यो भनाइ पूर्णतः चरितार्थ भएको पाइन्छ । जसको हातमा सत्ताको साँचो छ उसैका आसेपासेको हालीमुहाली चल्ने गरेको कुरा अब कसैबाट लुकेको छैन । मधेसमा एकथरि मानसिकता विकसित भइरहेको छ– आफ्नै नजिकका, पार्टीका, नाताका पर्नेहरू सत्तामा छन् भने जे गरे पनि हुन्छ कुनैखाले सजायको कसुरदार भइरहनु आवश्यक छैन । यहाँ उपर्युक्त भनाइको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारलाई जोड्न खोजिएको छ । भ्रष्टाचार नेपालमा मात्र होइन विकसित भनिएका देशमा पनि कुनै न कुनै रूपमा हुन्छ । नेपाल र अन्यत्रमा फरक के मात्र हो भने, अन्यत्र भ्रष्टाचारको मुद्दाको छानबिन हुन्छ, अनुसन्धान हुन्छ र दोषीलाई कारबाही पनि गरिन्छ तर नेपालमा केही पनि हुँदैन । दोषी अनियमित तरिकाले कमाएको पैसाको भरमा रवाफ देखाउँछ र समाजमा कथित सम्मान प्राप्त गर्न खोज्छ । पैसालाई महìव दिइने हाम्रोजस्तो समाजमा उसैले सम्मान पाउँंछ पनि । यसो नहुँदो हो त हाम्रा आधाभन्दा बढी नीतिनिर्माता, विधायक तथा जनप्रतिनिधि समाजमा अस्वीकृत नभई शानका साथ छाती फुकाएर सायद सडकमा हिँंड्ने थिएनन् । मधेसलगायत सम्पूर्ण नेपालको अवस्था यही नै छ । यसलाई अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन । नेपालमा भ्रष्टाचार जहाँ पनि व्याप्त छ तर मधेसमा हुने भ्रष्टाचारको बढी चर्चा सुनिन्छ । निर्वाचनको मुखमा अहिले नेपालका प्रत्येक जनताले मत माग्न आउनेसँग माथि उल्लिखित सन्दर्भमा प्रश्न उठाउनु जरुरी छ । कुनै पनि पेसा र व्यवसाय नगर्ने राजनीतिकर्मी र जननिर्वाचित प्रतिनिधिले कसरी धनोपार्जन गर्छन् ? कसरी तिनले आलिशान बङ्गला बनाउँछन् ? तिनले कसरी महँगा गाडी चढ्छन् ? पछिल्ला दिनमा जनताका लागि यो चासोको विषय बनेको छ । निर्वाचित हुनुअघि आफूजस्तै सामान्य आर्थिक अवस्थाको व्यक्ति पदासीन हुने वित्तिकै कसरी सम्पत्तिबाल हुन पुग्यो ? जनतामा खुल्दुली हुनु र शङ्का उब्जिनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । कुनै पनि पेसा र व्यवसाय नगर्नेले छोटो अवधिमै अर्र्जेको अकुत सम्पत्तिले निश्चय पनि शङ्का जन्माउँछ । त्यसरी अनियमित तरिकाबाट धन कमाएकाले आफूले अर्जेको सम्पत्तिको स्रोत देखाउन सक्ने अवस्था छैन । भारतका पूर्व अर्थमन्त्री अर्थशास्त्री पी चिदम्बरमको भनाइ स्मरणीय छ । उहाँले दक्षिण एसियाली राजनीति र यहाँका नेता तथा कार्यकर्ताको सन्दर्भ उप्काउँदै यस क्षेत्रमा राजनीतिलाई पेसा बनाइएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार राजनीति सेवा हुनुपर्नेमा पेसा बनेको छ । मिहिन ढङ्गले विश्लेषण गर्ने हो भने आज मधेसका अधिकांश राजनीतिक नेता र कार्यकर्ता यही अवस्थामा छन् । झट्ट हेर्दा बेरोजगार तर जीवनशैली रवाफपूर्ण ।राजनीति पेसा बन्दा त्यसबाट निश्चित पनि अर्थोपार्जनको अपेक्षा गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिको अवरणमा भ्रष्टाचारको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यस अवस्थामा सुधारको प्रस्ताव गर्दै चिदम्बरम् सुझाव दिनुहुन्छ, राजनीतिक गर्ने व्यक्तिको कम्तीमा एउटा पान पसल भए पनि हुनुपर्छ । यस भनाइको आशय जीविकोपार्जनका लागि रोजगार आवश्यक छ । रोजगारको अभावमा व्यक्तिले जीवन निर्वाह गर्न अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्न सक्छ । यस आधारमा हेर्ने हो भने हाम्रा राजनीतिकर्मीको अवस्था पनि यस्तै छ । अधिकांश राजनीतिकर्मी बेरोजगाार छन् तर उनीहरूको जीवनशैली भव्य छ । यस्तो अवस्थामा त्यस्ताले जनताको विश्वास गुमाउने स्थिति विकसित भइरहेको छ । स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हकमा निर्धक्क भएर भन्न सकिन्छ– तिनले अनियमित तरिकाले नै अर्थात् भ्रष्टाचार गरेरै धन आर्जन गरेका हुन् तर तिनमध्ये अधिकांश कारबाहीको घेरामा आउने कुरा त परै जाओस् अनुसन्धानको दायरामा समेत आएका छैनन् । मधेसलगायत नेपालमा कहीँ पनि भ्रष्टाचारका घट्नामा छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने न कानुनकै अभाव छ न त निकायकै तर यस्ता घट्नाको न छानबिन नै हुने गरेको छ न त कुनै कारबाही नै । केही घट्नामा छानबिन नै नभएको भने होइनन् तर ती अपवाद मात्र हुन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण कुनै एक व्यक्ति वा निकायको प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय अभियान नै थाल्नु आवश्यक भइसकेको छ । नयाँ वर्ष २०७९ ले यस सन्दर्भमा सबैलाई उत्प्रेरित हुने शक्ति प्रदान गर्न सकोस् । सबैमा शुभकामना ।
भूमिको प्रभावकारी उपयोग (सम्पादकीय)
भूमि उत्पादनको प्रमुख साधनमध्ये एक हो । प्रकृतिले मानव जातिलाई दिएको यो निशुल्क उपहार थियो तर मानिसको स्वामित्व होडले भूमिको मोल संसारभर निरन्तर उकालो लाग्दै छ । राज्यहरूले कानुन बनाएर यसको नियमन गरेका छन् । आधुनिक राज्यको प्रकृति र प्रवृत्ति बुझ्नका लागि भूमिको व्यवस्थापन कस्तो छ भन्ने अध्ययन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भूमिका न्यायिक वितरण र प्रयोगले उत्पादन बढाउँछ भने भूमिका अवैज्ञानिक वितरणले समाजमा विकृति र विसङ्गति जन्माउने र हुर्काउने कारण बन्छ । नेपालमा भूमि प्रशासनको लामो मौलिक इतिहास भए पनि जग्गा दर्ताकै आरम्भ भएको भने बिहीबार एक सय वर्ष पूरा भएको छ ।हिमाल, पहाड र तराई भएको नेपालमा कुल २७ प्रतिशत जमिन मात्र खेतीयोग्य छ । खेतीयोग्य जमिन भन्नु आवादी जमिन हो । आवादी जमिनमध्ये २३ प्रतिशत जग्गामा व्यक्ति वा संस्था कसैको स्वामित्व छ । यस्तो स्वामित्व भएको जग्गा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सरकारी, संस्थान तथा अन्य प्रकारको कार्यालयको अधीन वा हकभोगमा । बाँकी चार प्रतिशत जग्गामध्ये कतिपयमा भूमिहीन र सुकुम्बासीको बसोवास भएको छ भने यसैमध्ये कसैसँग पनि लालपुर्जा नभएको प्रकृतिको जमिनसमेत रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । आवादी जमिनबाहेकको बाँकी ७३ प्रतिशत जग्गा वन जङ्गल, हिमाल, पहाड, खोलानालाले ओगटेको छ । यो तथ्याङ्कले नै नेपालमा जमिनको महìव दर्शाउँछ । एक सय वर्षअघि आधा करोड जनसङ्ख्या भएको नेपाल अहिले तीन करोड हाराहारी पुगिसक्यो । जमिन बढ्दैन तर जनसङ्ख्या कम हुँदैन । यसले जमिनको प्रयोग गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने सन्देश दिन्छ ।बढिरहेको जनसङ्ख्यालाई जग्गाका विवेकपूर्ण प्रयोग दिनुपर्छ भन्ने सोचेर हो वा भूमि कर जम्मा गरेर राज्य सञ्चालन गर्न १९७९ सालको वैशाख १ गतेबाट जग्गा दर्ताको सुरुवात भएको थियो । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरकै पालामा जग्गाको दर्ता सुरु भयो । चन्द्रशमशेरले शासनको तीन दशकमा नेपालमा धेरै नयाँ कुरा थालनी गरे । सुधारवादी भनेर चिनिएका दाजु देवशमशेरलाई ११४ दिनमै प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत गरेका चन्द्रशमशेरले त्रिचन्द्र कलेज स्थापना गरे । सतीप्रथा हटाए, दासप्रथाको रूपमा रहेको कमराकमारी प्रथा हटाए र जमिनको दर्ता प्रणाली सुरु गर्दै स्थानीय मुखिया, जिम्मललाई त्यसअघिको जिम्मेवारीबाट नयाँ तरिकाले संस्थागत गरे । जग्गा दर्ता आरम्भ भएपछि भूमि कर राज्य सञ्चालनको राम्रो आय स्रोत भयो । यो लामो अवधिमा मुलुकले जग्गाको नापजाँच, पास गर्न र कर असुलीका लागि प्रशस्तै प्रविधि र प्रशासनिक कार्यको विकास ग¥यो । संसारमा विकास भएका प्रविधि पनि नेपालमा प्रवेश गरे । जनशक्तिको पनि सीप र दक्षता बढ्दैछ । मन्त्रालय, विभाग र मालपोत अड्डा खडा भएको छ । धेरैजसो मालपोत तथा नापी कार्यालयले कम्प्युटर प्रणालीको अवलम्बन गरेका छन् । भूमि व्यवस्थाका लागि सरकारले मन्त्रालयलगायत अनेक संस्था नै बनाएको छ । यी सबै विकास भए पनि भूमि प्रशासनको झन्झट भने हट्न सकेको छैन । बिना पैसा मालपोतमा काम हुन सक्दैन भन्ने आमअवधारणामा सुधार आउन सकेको छैन । भूमि प्रशासनमा सुशासनको अनुभूति त अकाशको फल आँखा तरी मर बराबर नै भएको छ । नेपालको आवादीयोग्य भूमि अति सीमित भए पनि यो खण्डीकरणले कुरुप हुँदै गएको छ । देशको जनसङ्ख्याभन्दा बढी घडेरीका टुक्रा बन्न थालेका छन् । भूमि क्षेत्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको केन्द्र बनेको छ । जमिन महँगिएर आकाश छोएको छ । महँगो जमिनले विपन्नता बढाउँदै लँैजान्छ भने सस्तो र उत्पादनयोग्य जमिनले आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई गति दिन्छ । विगतका भूमि सुधार बढी राजनीतीकरणतिर केन्द्रित हुँदा त्यसले मुलुकले चाहेको न्याय र समानता दिन सकेन । भूमिका प्रयोग र प्रशासनलाई उत्पादनमूलक बनाउन नसक्ने हो भने त्यसले भावी दिनको समृद्धिलाई अझ पर धकेल्नेछ । महँगो जनिनमा राज्यले विकास पूर्वाधार सम्पन्न गर्न कठिन हुनेछ । त्यसैले यो क्षेत्रमा कानुनी र संस्थागत प्रभावकारी पहल आवश्यक हुँदै गएको छ ।
कृषि कर्मको उपेक्षा
लोकनारायण सुवेदी कृषि कर्म विश्वमै जीवनको विकल्परहित आधारभूत कर्म हो । जीवन धान्न र चलायमान गराउने अक्सिजन र पानीपछि खाद्य पदार्थ नै हो । त्यो कृषिबाहेक अन्य कतैबाट प्राप्त हुँदैन । कृषिले दिने ऊर्जाले नै मानिस जीवित छ । उसको जीवन चलेको छ । यसलाई हामीकहाँ सामान्य, गाउँले किसानको उपेक्षित र तिरष्कृत कर्मजस्तै मात्र मानिएको छ र तदनुकूल व्यवहार गरिएको छ । फलतः यसले पाउनुपर्ने, प्राथमिक स्थान, सम्मान र शतत् सहयोग पाउन सकेको छैन । कतै पाएको छ भने पनि त्यो पनि व्यापारिक र नाफाको एउटा बजारमुखी दृष्टिकोणले मात्र पाएको छ । स्वयं कृषि र किसानको समग्र हित हुने गरेर कतै पाएको छैन । यस सम्बन्धमा शब्दावली, पदावली जेसुकै प्रयोग गरिएका किन न हुन् ती किसानबाट अलग्गिएका बजारसँग जोडिएका र मुनाफाका साधन बन्ने गरी बनाएका जस्ता लाग्छन् । प्रकृतिपछिको यो मानवनिर्मित अर्थात् श्रमजीवी किसानले निर्माण गरेको यो– दोस्रो प्रकृति– खाद्यान्न, पक्वान्न, मिष्ठान्न–अन्न, सागपात, फलफूल, दूध, माछा, मासु जुन रूपमा भए पनि ती प्रचीन, आधुनिक या अत्याधुनिक कल कारखानाका उपज बिल्कुलै होइनन् । तिनलाई दोस्रो प्रकृति–प्रकृतिका अधिशासित नियमको नियमित अनुपालन गरेर गरिने प्रकृतिसँग जोडिएको जीवन्त कर्म मान्नुपर्छ । जीवनको जीवन्त आधार यो कृषिको अभावमा अरू जतिसुकै अत्याधुनिक धेरै नाफा कमाउने विशालकाय उद्योगधन्धा नै किन नहुन् तिनको कतै केही चल्दैन, हलचल बन्द हुन्छ । ती मृत प्राय बन्छन् र सकिन्छन् । त्यसैले कृषिलाई जीवनदायिनी कर्म र किसानलाई जीवनदायिनी शक्ति भनिएको र मानिएको हो ।किसानले आफूलाई त्यस्तो शक्ति मान्दैन, मान्न दिइएको छैन । उसले आफूलाई काम नलाग्ने धन्धा गर्न अभिशप्त गवार, गाउँले, अशिक्षित रातोदिन झरी बादल, घाम खडेरी, हावा हुरीसँग खेल्ने एउटा कमजोर र छरपस्ट जमात मान्छ । त्यस्तै मान्ने बनाइएको छ । उसले आजका सबै ‘सभ्य’ मानिने र ठानिने सहरवासी, नगरवासीलाई कृषि उपजको आपूर्ति गर्दछ । त्यो अकिञ्चन जमातले आफ्नो कर्म गर्न छोड्यो भने कथित सभ्यको अस्तित्व नरहने कुरा उनीहरूले सोचेकै छैनन्, सोचेकै हुँदैनन् । तिनमा रहेको निष्कपट उच्च मानवीयताले उनीहरूलाई त्यस्तो सोच्ने कुनै कुसंस्कार दिएकै छैन । बरु त्यसको विपरीत ती प्रकृतिसँग खेल्ने, त्यसैमा रमाउने र अधिकांशतः अवोध प्राणी नित्य निरन्तर कृषि कर्ममा लागेका हुन्छन् । प्रकृति अनुकूल भइदियो भने खुसी हुन्छन् । प्रतिकूल भइदियो भने पनि त्यसको सामना गर्न उनीहरू बाध्य छन् । रुन्छन्, कराउँछन्, छाती पिट्छन् र फेरि सम्हालिँदै प्रकृतिकै काखमा हिलो, धूलोसँग खेल्छन् । यो साल बिग्रियो अर्को साल कसो नबन्ला भनेर आशावादको स्वप्नमय संसारमा डुब्छन् । यो तिनको नित्य कर्म हो रहँदै आएको छ ।हो, हाम्रो समाज पनि एक जमानामा उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निच नोकरी मान्ने प्रचलन थियो । त्यसैले समाजले त्यतिबेला कृषिलाई सर्वोपरि स्थानमा राखेको कुरा यसबाट प्रष्ट हुन्छ तर आज त्यसको ठीक विपरीत कृषि कर्म सबैभन्दा निच, व्यापार मध्यम नै र नोकरी सर्वोत्तम बन्न पुगेको छ । कृषिजस्तो आधारभूत कर्मलाई आधारभूत स्थान दिइएको त्यो जमानाको सही कुरालाई आज पनि पुनस्र्थापना गरेर कृषि कर्म र किसानलाई चौतर्फी रूपमा निरन्तर सहयोग गरेर उन्नत तुल्याउन सकिएन भने मानव अस्तित्व नै ठूलो सङ्कटमा पर्ने कुरा दिन प्रतिदिन सन्निकट हुँदै गइरहेको छ । विश्वको बढ्दो जनसङ्ख्या र जमिनको धान्न सक्ने क्षमता र कृषिले दिने समग्र उत्पादन अपुग हुने स्थितिको आकलन गरेर नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि अरू धेरै खान हुने स्रोत (एडिबल्स) अहिले अस्तित्वमा भइरहेका बाहेक अरू थप झारपात, बोटबिरुवा, पशुपंक्षीसमेतलाई खाद्यवस्तुमा जोड्न बाध्य बनेको देखिँदैछ । यसले पनि कृषिको विश्वव्यापी महìव, आवश्यकता तथा बढ्दो औचित्य र ज्वलन्त रूपमा चालिनुपर्ने थप कदमलाई दर्शाउँछ ।त्यसैले हाम्रो कृषि क्षेत्रमा सरकारी स्तरमा रहेको व्याप्त भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीको महाजाल तथा किसान चुसाहा प्रवृत्ति समाप्त पारेर कृषि र किसानमा नयाँ आशा र विश्वासको सञ्चार गर्न यो कृषिलाई आकर्षक तुल्याउने किसमले अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस सन्दर्भमा भूमिसँग जोडिएको असमान वितरण, स्वामित्व र भू–उपयोगको समस्या, उत्पादकत्वको समस्यालाई हल गर्नुपर्ने पहिलो सर्वोपरि आवश्यकता छ । यसैलाई विगतदेखि नै वैज्ञानिक क्रान्तिकारी भूमिसुधार भनिँदै आएको हो । यसका अतिरिक्त अर्कोतिर कृषिलाई दिगो र उत्पादनशील तुल्याइराख्न किसानलाई लाभकारी मूल्य प्राप्त हुने किसिमको सुनिश्चित बजार व्यवस्थापन, क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाका साथ उन्नत र गुणस्तरीय प्राङ्गारिक, जैविक मल, बीउ, निरन्तर दिगो सिँचाइ प्रविधिको उपाय, रोग कीरा लाग्न नदिने र लागि हालेमा नियन्त्रण गर्ने जैविक प्रविधिको उन्नत उपाय अवलम्बन गरिनु अत्यावश्यक छ । यी सबै कार्यका लागि जल–ऊर्जा शक्ति किसानको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ र कृषि, वन वातावरणलाई जोगाउन विद्युत्को उपयोग गर्ने गरी मूलतः आन्तरिक खपतका लागि विद्यत् उत्पादन कृषिसँगै जोडिएको अर्को महìवपूर्ण र आधारभूत राष्ट्रिय कदम हो । अन्यथा हामी मौसमअनुकूल हुँदा धानबालीलगायत बालीनाली सप्रिने, राष्ट्रिय आम्दानी (जीडीपी) बढ्ने, अर्थतन्त्र सामान्य सुनिने र अनुकूल नहुँदा ती सबै कुरा बिग्रने स्थितिभन्दा माथि उठ्न हामी कदापि सक्ने छैनौँ । अनि आजसम्मको कृषिप्रति गर्ने गरिएको अपहेलना र तिरष्कारकै निरन्तरताबाहेक थप अरू केही थप हुने छैन । त्यसैले आज किसान वर्ग नै कृषिको चौतर्फी समुन्नति, प्रगति र आमूल परिवर्तनका लागि पहिल्यै कहिल्यैभन्दा जागरुप, सङ्गठित र सङ्घर्षशील हुनुको कुनै विकल्प छैन । कृषि र किसान सामन्तवाद र साम्राज्यवादबाट मुक्त नभई सही अर्थमा कृषि र किसानको व्यापक समुन्नति हुन सक्ने वातावरण नबन्ने मात्रै होइन, राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्या पनि सही अर्थमा समाधान हुन सक्दैन । त्यसैले नै किसानका विभिन्न तह र तप्का नयाँ जनवादी क्रान्तिका मेरूदण्ड हुन् भन्ने महìवपूर्ण विश्लेषण गरिएको र निष्कर्ष निकालिएको हो । यो शक्तिलाई राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाकको महìवपूर्ण आन्दोलनको संवाहक र पहरेदारका रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित गरिएको हो । विश्वमा पछिल्लो समयमा कोभिड–१९ महामारीका कारणले उत्पन्न समस्याले गर्दा कृषिमा ध्यान केन्द्रित गर्न विश्वव्यापी रूपमा नै कृषि र किसानमाथि गम्भीर ध्यानाकर्षण गरिरहेको सन्दर्भमा यी कुरालाई जीवन्त र गहन रूपमा मनन गर्न सकियो र सिकियो भने मात्र जैविक विविधताले भरीपूर्ण हाम्रो मुलुकलाई पन सही दिशामा अग्रसर तुल्याउन सकिन्छ । अन्यथा देश र जनताको अस्तित्वमै भयावह सङ्कट उत्पन्न हुनेछ ।
निर्वाचनमा डिजिटल प्रणाली
डा. टीकाराम पोखरेलकार्यालयमा काम गर्दै थिएँ । मोबाइलमा घण्टी बज्यो । मोेबाइलको स्क्रिन हेरेँ, नम्बर अपरिचितको थियो । फोन उठाएँ । त्यो अपरिचित आवाजले आफ्नो छोटो परिचय दिँदै भन्यो– “सर तपाईंहरू त मानव अधिकारको कुरा गर्ने मान्छे । काम पनि मानव अधिकारकै गर्नुहुन्छ होला । मेरो त मतदाता नामावलीमा नाम नै रहेनछ । भन्छन्– अब मैले भोट हाल्न पाउँदिन रे । भोट हाल्न पाउनु मेरो अधिकार होइन र ?” “हो, तपाईंले भोट हाल्न पाउनुहुन्छ, तर मतदाता नामावलीमा तपाईंको नाम त हुनुप¥यो नि, होइन र ?” मैले उनको प्रश्नमाथि प्रतिप्रश्न गर्दै भनेँ ।“हुनुपर्ने त हो सर, तर म निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन गरेका बेला विदेशमा भएकाले फोटो खिचाउन पाइनँ । त्यसैले मतदाता नामावलीमा मेरो नाम छुट्यो । जीवन जिउनका लागि विदेश जाँदा यता अधिकार नै हराउनु त भएन नि होइन सर ?” मोबाइलभित्रको आवाजले आफ्नो बुझाइअनुसार मलाई च्याप्न खोज्यो । कस्तो फसाद ! तपाईंले निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउनुपर्छ भनौँ मतदाता नामावलीमा उनको नाम नै छैन । हाल्न पाउनुहुन्न भनौँ पेट पाल्नकै लागि विदेशिँदा उनको मताधिकार सङ्कुचन भएको छ । म के भनौँ ? मसँग उत्तर नै छैन । गोलमटोलमै उत्तर दिएर मैले फोन राखेँ । मेरो गोलमटोलले उनी सन्तुष्ट हुने कुरै भएन ।यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । आसन्न निर्वाचनमा मतदाता नामावलीमा नाम नभएर मतदान गर्नबाट वञ्चित हुन पुग्ने धेरै हुनेछन् । जसरी विगतको निर्वाचनमा पनि भएका थिए । विगतको निर्वाचनमा अनुगमनमा जाँदा गाउँमा एकजना वृद्धा भेटिएका थिए । उनी भन्थे, “बाबु ! मेरो भोट हाल्ने रहर थियो तर के गर्नु भोट हाल्ने ठाउँ मेरो घरबाट धेरै टाढा छ । हिँडेर जान सक्दिनँ, त्यो दिन बस चल्दैनन् । तिम्रो पार्टीलाई भोट दिन्छु भन्यो भने त पार्टीकै मान्छेले गाडी बन्दोबस्त गरेर पनि लान्छन् रे तर म आफ्नो गोप्य मताधिकारलाई त्यसरी सार्वजनिक गर्न पनि सक्दिनँ । फेरि मैले फलानो पार्टीलाई भोट हाल्छु भन्यो भने त मैले भोट नहालेका पार्टीले मलाई एक्ल्याइहाल्छन् नि गाउँमा । बरु जो–जो भोट माग्न आउँछन्, सबैलाई हुन्छ, भोट तपाईंलाई नै दिन्छु भन्छु, छान्नचाहिँ आफूले मनपरेको पार्टी र नेता छान्छु भन्ने थियो तर त्यो पनि गर्न नपाइने भो भोट हाल्ने ठाउँ टाढा भएर ।” यी वृद्धा जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आफन्तको किरिया बसेका मतदाता, हस्पिटलमा भएका बिरामी र घरमा नै रहेका सुत्केरी तथा गर्भवती महिला पनि मतदान स्थल टाढा भएका कारण मतदानबाट वञ्चित हुने वर्गमा पर्नेछन् । वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन र व्यवसायको सिलसिलामा यति बेला ठूलो सङ्ख्याका नेपाली देशबाहिर छन् । तीमध्ये कतिको फोटो खिच्न नपाएर मतदाता नामावलीमा नाम नै छैन । कतिचाहिँ फोटो खिच्ने बेलामा स्वदेश भएर पनि निर्वाचनताका विदेश हुने कारण मतदानमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । उता विदेशमा हुनेहरूको हजारौँ भोट खेर जानेछ, यता दुई–चार भोटको फरकमा पार्टी र नेताको हार–जित हुनेछ । ती वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले कि त प्लेनको टिकट काटेर भोट हाल्न आउनुप¥यो, कि त आफ्नो भोटको अधिकार कुण्ठित भएको सहेर बस्नुप¥यो । श्रममा गएकाहरू भोट नै हाल्नका लागि जहाजको टिकटमा पैसा खर्च गरेर स्वदेश आउन सक्दैनन् तर विद्यमान कानुनअनुसार भोट हाल्ने नै हो भने स्वदेश मात्र होइन, आफ्नो गाउँमा नै पुग्नुबाहेक उनीहरूसँग अर्को कुनै विकल्प पनि छैन । विकल्प सरकारसँग छ, तर सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्दैन । त्यसो त वैदेशिक रोजगारमा रहेका मात्र किन, म आफैँ पनि चुनाव अनुगमनमा जाँदा भोट हाल्नबाट वञ्चित हुनेमा पर्छु । एकातिर मैले कार्यालयको जिम्मेवारी पूरा गर्नुछ, अर्कातिर मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नुछ । म दुवै जिम्मेवारी र अधिकार एकैपटक प्रयोग गर्न सक्दिनँ । अनि म मत दिने अधिकारबाट हरेक निर्वाचनमा वञ्चित हुन्छु । खासगरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भोट दिने मेरो अधिकार सङ्कुचनमा पर्छ । यसबाट मेरो अधिकार मात्र सङ्कुचित हुँदैन, मेरो वडा, नगरपालिका र जिल्लामा एउटाले जित्नुपर्ने परिणाम अर्कैको पोल्टामा जान्छ । हुनुपर्ने एउटा हुन्छ तर भइदिन्छ अर्कै । थोरै मतले मात्र जित–हार हुने ठाउँमा यस्तै म जस्ता मत हाल्नबाट वञ्चित भएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको मतका कारणबाट परिणाम फरक पर्छ । विभिन्न कारणले मतदानबाट वञ्चित भएकाहरूको अधिकार सुरक्षित गर्ने सबैभन्दा उत्तम विधि अनलाइन मतदान प्रणाली हो । अनलाइन भोटिङ भए विदेशमा बस्ने नेपालीदेखि घरमा रहेका वृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती, सुत्केरी, बिरामी सबैले मत हाल्न पाउँथे तर सरकार र राजनीतिक दललाई अनलाइन मतदानमा विश्वास छैन । नेपालका राजनीतिक दलले घरमै बसेर गरिने अनलाइन भोटिङलाई स्वीकार गर्ने त कुरै छाडौँ, मतदान केन्द्रमा गएर विद्युतीय मेसिनमा मतदान गर्ने कुरासमेत स्विकार्न सकेका छैनन् । विश्वमा प्रविधिले धेरै फड्को मारिसकेको छ । स्वयं नेताहरू पनि आयातीत नै किन नहोस् प्रविधिसँग निकै अभ्यस्त छन् तर चुनावमा भने प्रविधिलाई स्वीकार गर्दैनन् । सम्भवतः परम्परागत तरिकाको निर्वाचन नभई नेताहरूलाई निर्वाचन भए जस्तो, निर्वाचनमा उठे जस्तो र विजय प्राप्त गरे जस्तो लाग्दैन कि ?प्रविधिलाई स्वीकार गरे चुनाव धेरै अर्थमा अब्बल हुन्थ्यो । पहिलो, कोही पनि मतदानबाट वञ्चित हुन पर्दैैनथ्यो । विदेशमा होस् वा स्वदेशमा जो जहाँ छ त्यहीँबाट मतदान गर्न सक्थ्यो । दोस्रो, निर्वाचन खर्चिलो हुँदैनथ्यो । चुनाव प्रचारप्रसार पनि सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनमा गर्दा खर्च कम हुन्थ्यो । निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षा निकायलाई लाग्ने खर्चदेखि मतपत्र, रङ, मसी, मतदाता शिक्षा सबैमा खर्च कम हुन्थ्यो । यसले हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकलाई निर्वाचनको भार पर्दैनथ्यो ।तेस्रो, समयको बचत हुन्थ्यो । निर्वाचनका लागि झन्डै एक वर्षअगाडिदेखि तयारी गर्न पर्दैनथ्यो । जुनसुकै बेला पनि सजिलै निर्वाचन गर्न सकिन्थ्यो । चौथो, निर्वाचन अतिविश्वसनीय हुन्थ्यो । हुन त दलहरूले प्रविधिलाई विश्वास गरेनन् तर मतपत्रमा छाप लगाएर गर्ने निर्वाचनभन्दा डिजिटल मतदान हजारौँ गुणा विश्वसनीय हुन्थ्यो । धाँधली कसैबाट हुन सक्दैनथ्यो । घरघरमा बसेर गरिने मतदानलाई स्वीकार नगरे पनि मतदान केन्द्रमा पुगेर गरिने विद्युतीय मतदानलाई मात्र स्वीकार गरेको भए पनि निर्वाचनलाई आधुनिक बनाउन एक खुड्किलो अगाडि बढिन्थ्यो । २१औँ शताब्दीमा आएर पनि राजनीतिक दलहरूले विद्युतीय मतदानलाई अस्वीकार गर्नु भनेकोचाहिँ लज्जाको विषय हो । निर्वाचन हुनु एउटा कुरा हो, निर्वाचन कस्तो भयो भन्ने अर्को कुरा हो । निर्वाचनमा कोही चुनिनु एउटा कुरा हो तर सहभागितामूलक प्रणालीबाट चुनियो चुनिएन, सबैले चुन्ने काममा भाग लिन पाए कि पाएनन्, सबैले चुन्ने तरिका जाने कि जानेनन्, चुनेको मान्छे सही तरिकाबाट छानियो भनी सबैले स्वीकार गरे कि गरेनन् भन्ने अर्को कुरा हो । त्यसैले त निर्वाचन कस्तो भयो भनी पर्यवेक्षण अनुगमन गरिन्छ । पर्यवेक्षक र अनुगमनकर्ताको आँखामा निर्वाचन सही तरिकाले भयो, सहभागिमूलक भयो, स्वतन्त्र र निष्पक्ष भयो भन्ने लाग्यो भने मात्र निर्वाचनको वैधता हुन्छ । यसो भएन भने कानुनी र प्राविधिक रूपमा त निर्वाचनको वैधता होला तर नैतिक रूपमा निर्वाचनमाथि प्रश्न उठ्छ ।जनता सबैभन्दा ठूला शक्ति हुन् । जनताको सरकारमा सहभागी हुने प्रक्रिया चुनाव नै हो । निर्वाचन ठीक तरिकाले भयो र हरेक नागरिक आफ्नो सरकार चुन्न सहभागी हुन पाए भन्ने बुझाइ र अनुभूति हुनुपर्छ । सरकार चुन्ने कुरामा कोही पनि वञ्चित हुँदा त्यसले प्राविधिक रूपमा त त्यो वैध निर्वाचन होला तर सबैको मतको सहभागिताबिनाको निर्वाचन नैतिक रूपमा वैध हुन सक्दैन । त्यसैले आउँदा दिनमा निर्वाचनलाई थप मानव अधिकारमैत्री बनाउन र सबैको मताधिकारलाई सुरक्षित गर्न निर्वाचनलाई विद्युतीय र डिजिटल प्रणालीमा लैजानुको विकल्प छैन ।डिजिटल प्रविधिमा निर्वाचन हुँदा विदेशमा रहेका नेपाली मजदुर, विद्यार्थी र व्यवसायी, घरबाट बाहिर निस्कन नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, म र म जस्तै निर्वाचन सम्पन्न गराउन, अनुगमन गर्न हिँड्ने कर्मचारी, पर्यवेक्षणमा हिँड्ने अभियन्ता र सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मी कोही पनि मतदानबाट वञ्चित हुँदैनथे । मतदानबाट कोही पनि वञ्चित नभए निर्वाचन थप मानव अधिकारमैत्री हुने थियो । यसो गर्न कुनै कठिनाइ छैन । मात्र विश्वासको खाँचो छ । भविष्यमा यसतर्फ पाइला चालौँ ।
टाइफाइड र यसको रोकथाम
डा. प्रकाश बुढाथोकीविश्वभर टाइफाइडबाट बर्सेनि एक करोड ७० लाख व्यक्ति पीडित हुन्छन् र छ लाखले ज्यान गुमाउँछन् । जसमा ८० प्रतिशत एसियाली मुलुकमा पर्छन् । अस्पतालमा भर्ना भएका रोगीमध्ये ८० प्रतिशतमा दूषित पानीको सेवनबाट टाइफाइड भएको पाइन्छ । काठमाडौँलाई त झनै विश्वमा टाइफाइडको राजधानी मानिन्छ । दिसापिसाब मिसिएको खाना तथा पानीबाट गर्मी मौसममा मात्र फैलिने यो रोग राजधानीमा बाह्रै महिना देखिने गर्छ ।ग्लोबल बर्डेन अफ डिजिज २०१९ अनुसार नेपालमा ८२ हजार चार सय ४९ भन्दा बढी बिरामी रहेको आशङ्का छ, जसमा ६० प्रतिशत १५ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञानको अध्ययनमा नेपालमा एक लाख जनसङ्ख्यामा एक हजार ६२ जनामा टाइफाइड छ, जब कि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रतिएक लाख जनसङ्ख्यामा एक सय भए उच्च टाइफाइडको जोखिम भनी वर्गीकरण गरेको छ । प्रतिलाखमा चार वर्षसम्मकामा सात हजार छ सय ४५,देखि नौ वर्षकामा ७१ हजार तीन सय १० देखि १४ वर्षमा तीन हजार सात सय ५० जनामा सङ्क्रमण रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । विगत पाँच वर्षको एचएमआईएस हेर्दा हरेक वर्ष चार लाख ५० हजार बिरामी भेटिने गरेका छन् । सङ्क्रमण हरेक उमेरकालाई हुन सक्छ तर बच्चामा बढी र गम्भीर देखिने गरेको छ । जसलाई खोपले रोकथाम गर्न सकिन्छ ।कारण र सर्ने तरिकामानिसमा मात्र पाइने सालमोनेला टायफी, सालमोनेला प्याराटाइफी ए र साल्मोनेला प्याराटाइफी बी तीन प्रजातिद्वारा सङ्क्रमित भएर लाग्छ । यसमध्ये टायफीले कम सङ्क्रामक, कम खतरनाक, कम भयानक र प्याराटाइफी ए, सी र बीले अलि भयानक खालको विषमज्वरो निम्त्याउँछन् । नेपालमा भने सालमोनेला प्याराटाइफी ए बढी मात्रामा पाइएको छ । जीवाणु घामबाट सुरक्षित रहेमा पानी, माटोमा लामो समयसम्म बाँच्न सक्छन् र ६० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा नासिन्छन् । सालमोनेला कीटाणु पानीमा, फोहोरमा र मैलामा बस्न मनपराउने हुँदा पानी मूलदेखि मुखसम्म पुग्दा दूषित हुन सक्छ । रोगीको मलमूत्रको माध्यमबाट उत्सर्जित भई जीवाणुलाई झिँगाले, प्रदूषित पानी, दूध र सागसब्जीमा मल र खाना जस्ता विभिन्न माध्यमबाट स्वस्थ व्यक्तिको शरीरमा प्रवेश गरी उसलाई रोगग्रस्त बनाउँछ । गर्मीयाममा झिँगाको वृद्धिसँगै म्यादी ज्वरोका रोगीको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ । अन्य वस्तु धुलो, माटो, थर्मोमिटर, लुगाफाटो इत्यादिले समेत रोग पैmलाउनमा सहयोगी भूमिका खेलेका हुन्छन् । रोगवाहकएक पटक रोग लागेर निको भइसकेको भए पनि पित्ताशयमा रोगका जीवाणु छन् भने उक्त व्यक्तिलाई रोगवाहक मानिन्छ । रोगवाहकले उत्सर्जित गरेका जीवाणुले गर्दा नै रोगले महामारीको रूप लिने गरेका घटना थुप्रै छन् । रोगीले दिसा गर्दा, पिसाब फेर्दा हात सङ्क्रमित भई उक्त दूषित हातले खाद्यपदार्थ छुँदा दूषित भई रोग पैmलिन सक्छ । द जर्नल अफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसनका अनुसार ५ प्रतिशतमा रोग आफैँ सञ्चो हुन्छ तर ब्याक्टेरिया रगत, दिसापिसाबमा रहिरहन्छन् । आफू स्वस्थ रही अरूलाई रोग सारिरहने व्यक्तिलाई क्यारिअर भनिन्छ । यस्तो जीवाणु बोक्ने पहिलो व्यक्ति अमेरिकामा पहिचान भएका मारी मालन हुन् । न्युयोर्क सिटीमा खाना पकाउने उनले काम गर्दा ५३ जनाभन्दा बढीलाई रोग सङ्क्रमित पारेकी थिइन् । नेपालमा पनि त्यस्तै भएका धेरै रहेको अनुमान छ । लक्षणहरूगर्मी र वर्षायाममा बढी हुने यस तीव्र सरुवा रोगले पाँच देखि ३५ वर्ष उमेरकालाई बढी सताउने गर्छ र २० वर्षमाथिकामा प्रतिरक्षात्मक क्षमता हुने भएकाले कम असर पार्छ । रोग परिपक्व हुने अवधि सङ्क्रमणताको मात्राअनुसार ५–२१ दिन पनि हुन सक्छ, तथापि सङ्क्रमणको मात्रा, शारीरिक अवस्थाले पाँचै दिनमा समेत लक्षण देखिन सक्छ । बढी प्रकोप नेपाल, भारत, पाकिस्तान, चीन र जापानमा मुख्यतया सरसफाइको अभाव, फोहोर वातावरण तथा स्वस्थकर पानीको वितरणको अभावका कारणले देखिन्छ ।टाइफाइडका कीटाणुले आक्रमण गरेपछि सुरुमा अल्छी लाग्ने, ज्वरो आउने, कब्जियत हुने, भोक नलाग्ने, जिउ भारी हुने, टाउकोको अगाडिको भाग बढी दुख्ने, पिठिउँ र पेट दुख्ने, घाँटी दुख्ने, जिब्रो सुक्खा देखिने र सेतो हुँदै जाने गर्छ । हल्का खोकी लाग्ने, खान मन नलाग्ने, जाडो भएजस्तो हुने, कहिलेकाहीँ बान्ता, हरियो रङ्गको पखाला (काँचो केराउको झोल जस्तो) वा कब्जियत हुने, पेट फुल्ने, आँखा खोल्न नसकी सुतिरहने, नाथ्री फुटेर रक्तस्राव हुने पनि देखिन्छ । ज्वरो क्रमिक रूपले बढ्दै १०४–१०५ डिग्रीसम्म आउने एवं ज्वरो माथि चढिसकेपछि आफैँ झरेर सामान्य अवस्थामा नआउने हुन्छ । ज्वरो अर्थात् सिँढी उक्लेझैँ क्रमशः बढ्दै जाने भएकाले स्टेपलेडर फिवर भनिन्छ । कमजोरी, वजन घट्ने र जलविनियोजन पनि हुन्छ ।जटिलता टाइफाइडका कीटाणु आन्द्राका ग्रन्थीहरूमा जम्मा भई बढ्ने, तन्तुहरूमा क्षति पुग्ने भएकाले समयमै उपचार हुन सकेन भने आन्द्रामा प्वाल परेर रक्तस्राव हुने, दिसा कालो देखिने, पटक–पटक बेहोस, पेरिटोनाइटिस, इन्सेफेलोप्याथी, निमोनिया, पेरिकाडाइटिस, मायोकार्डाइटिस, हाड, पित्तथैली, प्यान्क्रियाज, जोर्नी र मिर्गाैलालाई पनि सङ्क्रमण गरी नराम्रो असर पार्छ र बिरामीको मृत्यु हुन सक्छ । पहिले औषधि उपलब्ध नहुँदा बिरामी तीन हप्तामा आफैँ निको हुने वा मृत्यृ हुने भएकाले यसलाई म्यादे ज्वरो भनिन्थ्यो तर अहिले समयमै उपचार गरिँदा आन्द्रामा प्वाल पर्ने, बेहोस हुने, अपाङ्ग हुने र ज्यानै जाने स्थिति छैन । व्यवस्थापनटाइफाइडमा ठोस खानेकुराले आन्द्रामा दबाब दिई थप क्षति पु¥याउने भएकाले झोल खानेकुरा मात्र खानुपर्छ तर मुख बार्नु पर्दैन । धेरै ज्वरो भएको, बेहोस भएको वा अन्य कुनै इमर्जेन्सीमा बाहेक बिरामीलाई तत्काल एन्टिबायोटिक प्रयोग नगरी ज्वरो घटाउने सामान्य उपाय र सामान्य पारासिटामोल औषधि दिई निदान गर्नुपर्छ । बिरामीले रोग नउल्टियोस् भन्नाका लागि औषधिको पूरा मात्रा सेवन गर्नुपर्छ । ज्वरो पूर्ण रूपले निको नभएसम्म ओछ्यानमै आराम गर्नुपर्छ । बिरामीको मलमूत्रबाट रोग सर्न सक्ने हुनाले उचित तरिकाबाट उचित स्थानमा बिसर्जन गर्नुपर्छ । हेरचाह गर्ने व्यक्तिले बिरामीसँग सम्पर्कमा आएको लगत्तै राम्रोसँग हात धुनुपर्छ । कसै–कसैमा ज्वरो निको भइसकेपछि पनि रोगका जीवाणु रहिरहने र दिसापिसाबबाट आइरहने हुनाले ज्वरो निको भइसकेका व्यक्तिले पनि व्यक्तिगत सरसफाइ, खानेकुराको संसर्ग र दिसापिसाब परीक्षण गराई रोगवाहक भए–नभएको कुरामा ढुक्क भएपछि मात्र पारिवारिक तथा सार्वजनिक जीवन सुरु गर्नुपर्छ ।रोकथामका लागि खोप अभियाननेपालमा अझै पनि टाइफाइड रोगको उच्च सङ्क्रमण र जोखिम रहेकाले तथा अस्पताल भर्ना हुने कारणमा चौथोमा देखिएकाले र पानीजन्य रोगमा तेस्रो रहेकाले सरकारले यही चैत २५ गतेदेखि वैशाख १८ गतेसम्म देशैभर १५ महिनादेखि १५ वर्षसम्मका करिब ७५ लाखलाई खोप दिँदै छ । प्रभावकारिता ९६.९६ प्रतिशत रहेको टाइफाइड कन्जुगेट खोप हाल अभियानका रूपमा सञ्चालित छ । त्यसपछि राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा दक्षिण एसियामै पहिलो राष्ट्र हँुदै १३औँ खोपका रूपमा नियमित खोपमार्फत १५ महिनाका बालबालिकालाई निरन्तर दिने घोषणा छ । अभियानमा १० हजार स्वास्थ्यकर्मी र एक लाख १२ हजार आठ सय ५८ स्वयंसेवक परिचालित छन् ।टाइफाइडजस्ता रोगबाट बच्न सधैँ स्वच्छ र शुद्ध उमालेको पानी पिउनुपर्छ, सडकछेउमा पाइने खाद्य तथा पेय पदार्थ, काँचो सागसब्जी र नताछिएका फल खानुहुँदैन । जोखिमयुक्त खानपान, व्यवहार तथा जीवनशैलीबाट बच्ने र टाइफाइडविरुद्धको खोप लिने नै रोकथाम हो ।
चैतमै भयो असारे विकास
नगेन्द्र सापकोटा काठमाडौँ, वैशाख २ गते । अरू बेला असारमा पानी पर्दै गर्दा बन्ने बाटा र ढलजस्ता निर्माणकार्य यस वर्ष फागुन, चैतमै भए । चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ सकिन अझै तीन महिना बाँकी छँदै त्यस्ता केही आयोजना बन्द पनि भइसके । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा हतार गरेर काम गरिने र त्यस्ता कामको गुणस्तर कमजोर हुनेहुँदा त्यसलाई असारे विकास भन्ने गरिन्थ्यो । अरू बेला भर्खर–भर्खर सुरु हुने काम यस वर्ष भने वैशाख नलाग्दै त्यस्ता केही आयोजना सकिएका हुन् । सामान्यतः असारमा हुने विकास निर्माणकार्य चैतमै सकिएका हुन् । यो वर्ष स्थानीय तह निर्वाचन हुने भएकाले सबै स्थानीय तहको सरकारबाट हुने चालू आवका विकासका योजना ०७८ चैत मसान्तभित्रै सकिए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घका अनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहले गत असारमा गाउँ र नगर सभाले विनियोजन गरेका अधिकांश योजना चैतभित्रै सम्पन्न गरेको जनाएका छन् ।गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष एवं झापाको कमल गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले सबै पालिकाले विकासका योजना चैत मसान्तभित्रै सम्पन्न गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस वर्ष स्थानीय तह निर्वाचन हुने भएकाले हामी जनप्रतिनिधिले पनि आफूहरूले सुरु गरेका योजना आफ्नै कार्यकालमा सक्न योजनाको नियमित अनुगमन र ताकेता गरेका छौँ । ठेकेदारले पनि निर्वाचन आचारसंहिता लागेपछि योजना सुरु गर्न र भुक्तानी लिन समस्या हुने डरले काम चैतभित्रै सम्पन्न भएका हुन् ।” उहाँका अनुसार विगतका वर्षहरूमा पुस, माघदेखि मात्र सुरु गरिने कतिपय योजना यस वर्ष भदौ, असोजदेखि नै थालिएका थिए । पालिकाभित्रका प्राविधिक प्रमुख, योजना शाखा प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतकाको टोली गठन गरी उपभोक्ता समिति र ठेकेदारसँग नियमति रूपमा समन्वय सहजीकरण गर्ने काम गरिएको थियो । स्थानीय तहले विकासका योजनाअन्तर्गत, खानेपानी, ढल निकास, सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति, सामुदायिक भवन, पुल निर्माण, सार्वजनिक जमिन संरक्षण गरी पार्क निर्माण, स्थानीय पाटीपौवा, मठमन्दिर, कला र सम्पदा संरक्षण, पुनर्निर्माण र नवनिर्माण गरेका छन् । त्यस्तै महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकका हक–अधिकारबारे सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । सहरी क्षेत्रमा कौसीखेतीका लागि मल, उन्नत बीउ, प्लास्टिकका बकेट र गमला वितरणका लागि कौसीखेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका काफ्लेले बताउनुभयो । नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी विकासका योजना चैतभित्रै सम्पन्न गरेको बताउनुभयो । केही–केही पालिकाका विकासका योजनाका सानातिना काम भने बाँकी छन् । तर, अधिकांश पालिकाले विनियोजन गरेको विकासका आयोजना सम्पन्न गरिसकेका छन् । उहाँका अनुसार कतिपय पालिकामा भने बजेट अभावमा यसअघिका अधुरा योजना भने अहिले पनि अधुरै छन् । सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर गर्नुपर्ने योजना भने अहिले पनि कार्यान्वयकै चरणमा छन् ।
चुनावी तालमेल र आपसी सहकार्यको भावनाले अगाडि बढ्न पाँच दलको आह्वान
काठमाडौं, चैत २८ गते । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने घोषणा गरेका छन् । सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल मिलाएर चुनावमा आपसी सहकार्य र परस्पर सहयोगको भावनाले अगाडि बढ्न सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई अपिल गरेका हुन् । गठबन्धनको बैठकपछि काँग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोककुमार राई र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्तरुपमा अपिल जारी गर्दै सो अपिल गर्नुभएको हो । उहाँहरुले स्थानीय तह चुनावमा उत्साहजनक सहभागितासहित सफल पार्न र पाँच दलीय गठबन्धनका उमेदवारहरुलाई अमूल्य मत दिई विजयी गराउन पनि अपिलमार्फत आग्रह गर्नुभएको छ । ‘लोकतन्त्रको फराकिलो बाटोमा नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रता पूर्वक अगाडि बढाउन र नेपाली समाजमा न्याय र समानता कायम गर्न प्रतिगमनलाई परास्त गर्दै नेपाल राष्ट्रको सर्वाङ्गीण र अग्रगामी बिकास र समृद्धि हासिल गर्न पाँचदल प्रतिबद्ध छन् । हिजोका सबै आपसी मतभेदलाई पर पन्छाउँदै चुनावमा एकअर्कालाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रण गर्दछौं त्यसका लागि देशैभर ठाउँ र अवस्था अनुसार चुनावी तालमेल मिलाएर चुनावमा आपसी सहकार्य र परस्पर सहयोगको भावनाले अगाडी बढ्न पाँचदलका सम्पूर्ण साथीहरुलाई आह्वान गर्दछौं ।,’ पाँच दलका नेताद्वारा जारी अपिलमा भनिएको छ, ‘नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । समावेशिता, गणतन्त्र र स्थायित्वको दिशामा मुलुक अगाडि बढेको छ । तर पनि परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने र नचाहने कतिपय शक्तिहरु यो परिवर्तनको विरुद्ध अझै पनि षड्यन्त्र गरिरहेका छन् भन्ने कुराको उदाहरण देशको संविधानको उल्लङ्घन गर्दै संसदमाथि निरन्तर प्रहार, अदालत उपर खेलवाड र संवैधानिक अङ्गहरुमा पैदा गराइएको बेथितिले स्पष्ट पारेको छ । यो भनेको अहिलेको लोकतान्त्रिक परिवर्तनलाई उल्टाउने दुस्प्रयास हो ।’ बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, गणेशबहादुर गुरूङ, पूर्ण खड्का, गगन थापा, सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’, नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, देवप्रसाद गुरूङ, वर्षामान पुन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट झलनाथ खनाल, डा. विजय पौडेल र प्रकाश ज्वला, जसपाबाट डा. अशोक राइ, रेनु यादव र राष्टिय जनमार्चाबाट हिमाल पुरी, दुर्गा पौडेलले उपस्थिति थियो । अर्को बैठक भोलि (मङ्गलबार) अपराह्न ४ बजे सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
सहकारीमार्फत किसानलाई उन्नत जातको भैसी बितरण
वासुदेव शर्माजाजरकोट, बैशाख १ गते । जाजरकोटको एक सहकारी संस्थाले उन्नत जातका भैसी वितरण गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार नलगाड नगरपालिका ५ पन्चासे बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामार्फत सहकारीमा आबद्ध दश जना किसानलाई दश वटा भैसी वितरण गरेको हो ।कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक बर्षको बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत ब्लकमा दुग्ध प्रबद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कृषि तथा पशु पालन गर्दैआएका ब्यावासयिक किसानको आयआर्जन बृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाउन पन्चासे बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले एक लाख ५० हजार रुपियाँका दरले दश वटा दुहुना भैसी वितरण गरेको छ । पशुपालन ब्यबसायले आयआर्जनमा सुधार, आत्मनिर्भर बनाउन कर्णाली प्रदेश सरकारमार्फत पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले प्रदान गरेको ब्लकमा दुग्ध प्रबद्र्धन कार्यक्रमको पन्ध्र लाख र सहकारी संस्थाको चार लाख ५० हजार रुपियाँ अनुदान सहयोगमा नेपालगन्जबाट खरिद गरी ६ वटा पाडासहितका दुहुना, चार वटा असारमा बच्चा दिने भैसी संस्थाले खरिद गरी बितरण गरेको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख जरबहादुर भक्रीले बताउनुभयो ।आयआर्जनमा सुधार, आत्मनिर्भर बनाउने माध्याम सहकारी भएकाले पशुपालन पेशामा संलग्न, सहकारी संस्थामा आबद्ध किसानलाई व्यावासयिक उत्पादनमुखी आत्मनिर्भर बनाउन कर्णाली प्रदेश सरकारमार्फत प्राप्त बजेट पंन्चासे बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई दिएको सो कार्यालयले जनाएको छ । संस्थाले भैसी खरिद गरी किसानलाई वितरण गरेको कार्यालय प्रमुख भक्रीले बताउनुभयो ।कृषि पशुपालन व्यवसाय गर्दैआएका सरकारी रोजगारी नभएका नलगाड ५ का गणेशप्रसाद गौतमले भैसी पाउदाँ ज्यादै खुसी लागेको बताउनुभयो । भैसीको दुधबाट आत्मनिर्भर, आयआर्जनमा सुधार आउने उहाँले बताउनुभयो । नेपाल सरकारको तीन खम्बे नीतिलाई आत्मसाथ गर्दै आजको बचत, भोलीको आधार सहकारी नै भएकाले किसानलाई आधुनिकमैत्री प्रविधि उपकरण, मौसमी, बेमैसमी तरकारीका विउ विजन फलफुलका विरुवा बितरण गर्दैआएको प्रवन्धक किशोर रावलले बताउनुभयो । २०६५ सालमा २५ जनाले झोलाबाट शुरु गरेको सहकारी संस्थामा हाल सात सय ६४ जना शेयर सदस्य रहेका छन् ।
अलङ्कार र पदकबाट पत्रकार विभूषित
गोरखापत्र अनलाइनकाठमाडौं, वैशाख १ गते। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेर आ-आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने वरिष्ठ पत्रकार तथा पत्रकारलाई मानपदवी, अलङ्कार र पदकद्वारा विभूषित गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बिहीबार आयोजित विशेष समारोहमा गोरखापत्रका पत्रकार प्रकृति अधिकारी प्रवल जनसेवाश्री पदवीबाट विभूषित हुनुभएको छ। यसैगरी, राष्ट्रिय समाचार समितिका वरिष्ठ समाचारदाता मोहम्मद सदरुल र सह–समाचारदाता भीष्मराज ओझा प्रबल जनसेवाश्री विभूषणबाट तथा फोटो पत्रकार रोशन सापकोटा प्रवल जनसेवाश्री विभूषणबाट सम्मानित हुनुभएको हो।यसैगरी, नेपाल टेलिभिजनका चार पत्रकार/सञ्चारकर्मीले प्रबल जनसेवाश्री पदक सम्मानित हुनुभएको छ। राष्ट्रपतिले टेलिभिजनबाट नीता सापकोटा, गोविन्द धिताल, शालिक सुवेदी र अनिता विन्दुलाई प्रबल जनसेवाश्री पदकबाट विभूषित गर्नुभएको छ। सामारोहमा पत्रकार बद्री सिग्देल, अजयबाबु शिवाकोटीलगायतका विभूषित हुनुभएको छ। संविधान दिवसका अवसरमा सुप्रबल जनसेवाश्री मानपदवी पाउने गरी तारानाथ दाहाल, सुरेशप्रसाद आचार्य, हरिविनोद अधिकारी, कृष्णज्वाला देवकोटा, प्रतीक पन्त र हरिबहादुर थापाको नाम घोषणा गरिएको थियो। यसैगरी, कीर्तिमय राष्ट्रद्वीप पाउनु हुने पत्रकारमा ओम शर्मा, गुणराज लुइँटेल र महेश्वर दाहाल हुनुहुन्छ। यस्तै, प्रवल जनसेवाश्री पाउने पत्रकार÷सञ्चारकर्मी÷कार्टुनिष्टमा ऋषि धमला, नेत्रकुमार के.सी., मुकुन्द दाहाल, दिलभूषण दाहाल, समा थापा, विश्वमणि पोखरेल, कविर राणा, रविन सायमी, रवी मिश्र, डा. बालकृष्ण चापागाई, माधव ढुंगानाको पनि नाम सार्वजनिक भएको थियो। यसैगरी, जनसेवाश्री पाउने पत्रकार÷फोटोपत्रकार/सञ्चारकर्मीमा भरतबन्धु थापा, भुवन शर्मा, दीपक खरेल, गिरिजाप्रसाद अधिकारी, प्रभातकुमार झा, नारायण अमृत, चन्द्रशेखर कार्की, किसन राई, खगेन्द्र अधिकारी, सुनील महर्जन, विष्णु खड्का, रेखा भुसाल, बृजकुमार यादव, आंकाक्षा शाह, नरेन्द्रकुमार साउद, लीला बराल, राममाया भट्टराई, भवानी कार्की, बृजलाल पासवान, डम्बरबहादुर अधिकारी र दीपेन्द्र श्रेष्ठको नाम पनि घोषणा गरिएको थियो। के कति पत्रकारले पदक लिनुभयो भन्ने यकिन तथ्याङ्क आइसकेको छैन।
प्रिन्स र रशिलालाई ब्याडमिन्टन उपाधि
काठमाडौँ, वैशाख १ गते । रिभाइभ लिजर पार्कका प्रिन्स दाहाल र त्रिभुवन आर्मी क्लबकी रशिला महर्जनले योनेक्स सनराइज दोश्रो प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय खुला ¥याङकिङ ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको उपाधि जित्नुभएको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्डहलमा बिहीबार भएको पुरुष एकलको फाइनलमा प्रिन्सले आर्मीका नवीन श्रेष्ठलाई २१–१७, २१–१० ले हराउनुभयो उपाधिसँगै प्रिन्सले एक लाख १५ रुपियाँ र उपविजेता नवीनले ५५ हजार रुपियाँ प्राप्त गर्नुभयो । दिपेश धामी र प्रफुल महर्जन तेस्रो हुनुभयो । दुवै जनाले समान १५ हजार रुपियाँ हात पार्नुभयो । महिलातर्फ च्याम्पिया क्शिलाले आर्मीकै अनुमाया राईलाई २१–१२, २१–१८ ले पाखा लगाउनुभयो । उहाँले एक लाख १५ हजार र अनुमायाले ५५ हजार रुपियाँ प्राप्त गर्नुभयो । तेस्रो बन्न सफल पार्थना देउवा र जेशिका गुरुङले जनही १५ हजार प्राप्त गर्नुभयो । पुरुष डबल्समा रिभाइभका प्रिन्स र आर्मीका नवीन विजयी हुनुभयो । फाइनलमा प्रिन्स र नवीनको जोडीले आर्मीका पविन लिङथेब र सुरोज महर्जनको जोडीलाई १८–२१, २१–९, २१(१८ ले हराउनुभयो । यस स्पर्धाको विजेता, उपविजेता र तेस्रोले क्रमशः ५०, २५ र १० हजार रुपियाँ प्राप्त गर्नुभयो । पुरुष यू–१५ एकलमा सिल्क ग्रुपका कविर केसीले एनआरएनका साहिल चन्दलाई २१–१९, २१–१७ को सेटमा हराएर उपाधि जित्नुभयो । महिला यू–१५ मा आर्मीकी रोज पाण्डे, पुरुष यू–१९ मा आर्मीका सन्तोष पनेरु र महिला यू–१९ मा आर्मीकी पार्थना देउवा पहिलो हुनुभयो । प्रतियोगिताको विजेता खेलाडीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङलगायतले पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो ।
