आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र प्राथमिकतामा

काठमाडौँ, जेठ ४ गते । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित गरिने भएको छ ।  बजेट अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन मङ्गलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आव २०७९/८० का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्को दुवै सदनमा छुट्टाछुट्टै पेस गर्नुहुँदै आगामी बजेटलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित गरिने जानकारी दिनुभएको हो । 

अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक गतिविधिलाई थप गतिशील बनाउने र आयात नियन्त्रण गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने गरी आगामी बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता तय गरिएको संसद्लाई जानकारी गराउनुभएको हो । मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “मैले प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकताको आधारमा तयार हुने बजेटले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण एवं समावेशी आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छु ।” 

निर्यात प्रवद्र्धन

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवद्र्धनमार्फत आधारभूत वस्तुको उत्पादन बढाउने मन्त्री शर्माको प्रस्तावमा उल्लेख छ । यसका लागि तुलनात्मक लाभ उच्च भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात गर्ने र आयात घटाउने गरी बजेट बनाउन सरकारले चाहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध वस्तुको उत्पादन नेपालभित्रै गर्ने वातावरण निर्माण र सहजीकरण गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि औद्योगिक विकासमा सरकारले निजी क्षेत्रको साथलाई अझै विस्तार र बलियो बनाउन खोजेको छ । सरकारको प्राथमिकतामा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम बनाइने उल्लेख छ । 

निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने गरी निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम छिटो बनाउने र औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालनमा समेत सार्वजनिक निजी साझेदारी स्थापित गर्ने मन्त्री शर्माले उल्लेख गर्नुभएको छ । 

कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा

अर्थमन्त्री शर्माले कृषि उत्पादनसमेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद रहेको भन्दै कृषि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गर्नुभएको छ । किसानलाई समूह सहकारीमा सङ्गठित गर्ने जमिनको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा प्राथमिकतामा राखिने भएको छ । कृषि उत्पादनले उचित बजार नपाउने समस्यालाई पनि सरकारले बोध गरेर बजार पहुँच विस्तार गर्ने प्रस्तावमा राखेको छ । 

कर प्रणालीमा सुधार

अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन कर प्रणालीमा पनि सुधार गर्ने र कुल राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको योगदान बढाउँदै लगिने भएको छ । करको दायरा विस्तार गर्ने तथा राजस्व प्रणालीलाई थप दिगो बनाउने मन्त्री शर्माको प्रस्तावमा उल्लेख छ । त्यस्तै सरकारको पूँजीगत खर्च कमजोर रहेको वर्तमान अवस्थालाई चिर्ने प्रयास स्वरूप मन्त्री शर्माले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पर्याप्त साधन स्र्रोत दिने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र सम्भाव्य आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्री शर्माले बताउनुभएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रस्तावमा जनाइएको छ । 

पूर्वाधार विकासमा जोड

पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तथा गौरवका आयोजना छिटो सम्पन्न गराउनेदेखि ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । निर्यात प्रवद्र्धन तथा वैदेशिक लगानी विस्तार गर्न आर्थिक कुटनीतिलाई थप प्रभावकारी र सशक्त बनाउने मन्त्री शर्माले उल्लेख गर्नुभएको छ । वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न बुहपक्षीय र द्विपक्षीय सहकार्यमा जोड दिने मन्त्री शर्माले आफ्नो प्रस्तावमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।  

आगामी बजेटमा सरकारले अर्थतन्त्रमा बलियो योगदान गर्दै आएको ऊर्जा क्षेत्रलाई थप महìव दिने भएको छ । निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गराउने, ठूला र जलाशययुक्त आयोजनामा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने र सबै घरपरिवारलाई बिजुलीलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री शर्माले जनाउनुभएको छ । पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र विस्तारलाई पनि बजेटमा विशेष ध्यान दिइने उल्लेख छ ।

प्रतिस्पर्धी शिक्षा

सामाजिक क्षेत्रको विकासलाई थप प्रवद्र्धन गर्न विश्व प्रतिस्पर्धी शिक्षा नेपालमा उपलब्ध गराउने, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने पनि मन्त्री शर्माले प्रस्तावमा समेट्नुभएको छ ।अर्थमन्त्री शर्माले पेस गर्नुभएको प्रस्तावमाथि बुधबार र बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा छलफल हुनेछ ।