गोरखापत्र
दोहो-याउन दाउमा पालिका प्रमुख
रमेश विश्वकर्मागुल्मी, वैशाख १ गते । दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ वटा स्थानीय तह रहेको गुल्मी जिल्लामा आगामी वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको चहलपहल निकै बढेको छ । स्थानीय तहका प्रमुखदेखि वडा सदस्यसम्ममा को बन्ने भनेर उम्मेदवारको चर्चा भइरहेको छ । स्थानीय तहमा भएका हालका प्रमुखले अधिकांशमा दोहोरिने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको पाइएको छ । कुनै स्थानीय तहका प्रमुखले पार्टीको निर्णयलाई कुरेर बसेको बताउनुभएको छ । १२ वटा स्थानीय तह रहेको यस जिल्लाका पाँच स्थानीय तहका प्रमुख भने नदोहोरिने हुनुभएको छ । “हामीले पाँच वर्ष जनताको सेवा ग¥यौँ । जनताको सेवा गर्ने अवसर अरू साथीहरूलाई पनि प्रदान गर्नुपर्छ,” उहाँहरूले भन्नुभयो, “सधैँ एउटै पदमा बस्नु राम्रो होइन । अरू साथीलाई पनि त्यो पदमा जानका लागि हामीले प्रेरित गनुपर्छ ।”रुरुक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष नीलकण्ठ गौतमले आफू पालिका अध्यक्षमा नदोहोरिने बताउनुभयो । “हामी आफैँले एउटा परम्परा बसाल्नुपर्छ । सधैँ एउटै मान्छे पदमा बस्नु राम्रो होइन,” उहाँले भन्नुभयो, “मैले पाँच वर्ष जनताको सेवा गरेँ । अब जनताको सेवा गर्न अरू साथीलाई अगाडि सार्ने हो ।” रेसुङ्गा नगरपालिका प्रमुख डिल्लीराज भुसालले पनि आफू नदोहोरिने बताउनुभयो । “जनताले मलाई पाँच वर्षका लागि पठाउनुभएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “मैले जनताले पठाएअनुसार जनताको चाहनालाई बुझेर काम पनि गरेँ । त्यो कामप्रति म सन्तुष्ट छु । पदमा दोहोरिन हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु । अरूलाई पनि अवसर प्रदान गर्नुपर्छ ।” मुसीकोट नगरपालिका मेयर सोमनाथ सापकोटाले आफू नदोहोरिएर पार्टीभित्रको अर्को साथीलाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो । आफूले नगरपालिकाको प्रमुख भएर पाँच वर्ष जनताको सेवा गरेकाले अब अर्को साथीलाई बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै छत्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्त र मदाने गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर केसी पनि पालिका अध्यक्षमा नदोहोरिने हुनुभएको छ । धुर्कोट गाउँपालिका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले अध्यक्ष पदमा पुनः दोहोरिने इच्छा राख्नुभएको छ । पाँच वर्षको समयावधिमा पूरा हुन नसकेका कामलाई पूरा गर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “देशकै एउटा नमुना र उत्कृष्ट गाउँपालिका बनाउन निरन्तर लाग्नेछु ।” भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सुशासन, विपत् व्यवस्थापनलगायतका कुरामा उत्कृष्ट गाउँपालिका बनाउन लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । गुल्मीदरबार गाउँपालिकाका कार्यबाहक अध्यक्ष मीना भण्डारीले पनि अध्यक्ष पदमा पार्टीभित्र दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले पाँच वर्षको समयावधिमा गर्नुपर्ने सबै काम गरेको बताउनुभयो । “अब हामीले विभिन्न अध्ययन अवलोकन गरेर ठूला–ठूला विकास निर्माणका काम गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, ‘साना–साना काम गरिसकेका छौँ । गाउँपालिकाभित्र अहिलेभन्दा फरक तरिकाले काम गनुपर्ने भएको छ ।”त्यस्तै जिल्लाका पाँच स्थानीय तहका प्रमुखले आफू दोहोरिने वा नदोहोरिने भन्ने कुरामा पार्टीको निर्णयमा भर पर्ने बताउनुभएको छ । कालीगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर थापा, सत्यवती गाउँपालिका अध्यक्ष पारिश्वर ढकाल र चन्द्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष द्रोणबहादुर खत्रीले आफ्नो व्यक्तिगत इच्छाभन्दा पनि पार्टीको निर्णयलाई मान्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष रीतबहादुर थापाले व्यक्ति इच्छाभन्दा पनि पार्टीको निर्णय महत्वपूर्ण भएको हुनाले पार्टीले जे निर्देशन दिन्छ त्यही गर्ने बताउनुभयो । पार्टीले जिम्मेवारी दिएमा त्यो जिम्मेवारीबाट पछाडि नहट्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीले अर्को व्यक्तिलाई अगाडि सारेमा पनि आफू खुलेर जिताउनेतर्फ लाग्नेछु ।” इस्मा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण विष्ट पनि आफ्नो दाबीभन्दा पनि पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यो मान्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
कलाकारको नयाँ वर्ष योजना
यलु जोशीकाठमाडौँ, वैशाख १ गते । पुरानो वर्षलाई बिदाइ गर्दै नयाँ वर्ष २०७९ को स्वागतमा यतिबेला सबै केन्द्रित भएका छन् । काठमाडौँका साथै देशका विभिन्न सहरमा नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा कन्सर्ट, डान्स पार्टीलगायत कार्यक्रम भइरहेका छन् ।सामान्यतः भेटघाट र घुमघाम गर्ने उपयुक्त बहाना हुने नयाँ वर्ष सेलिब्रिटीका लागि अझ विशेष हुन्छ । उनीहरूले विगत वर्षको सफलता÷असफलताको लेखाजोखा गर्दै नयाँ योजना तय गर्ने उपयुक्त समय नयाँ वर्षलाई नै बनाउने गर्छन् । कालीप्रसाद बाँस्कोटा : मेरा लागि नयाँ वर्ष खास हुनेछ किनभने कोरोना महामारीमा कुनै स्टेज कार्यक्रममा सहभागी हुन पाइनँ । सबै क्षेत्रको अवस्था दयनीय नै पुगेको थियो । नयाँ वर्षलाई लिएर म उत्साहित छु भने अब देशमा राम्रो हुने सङ्केत पनि छ । विगत दुई वर्षपछि नयाँ वर्षको पूर्वसध्यामा साङ्गीतिक कार्यक्रम दिनेछु । मेरो लािग नयाँ वर्ष नयाँ उमङ्ग उत्साह र पोजिटिभ भाइब्सले भरिपूर्ण हुने विश्वास लिएको छु । कोरोना कालमा गर्न नसकेका सबै काम यो वर्ष गर्ने योजना छ । पूर्वसध्यामा कन्सर्ट लिएर राम्रो कामको सुरुवात गरेको छु । ज्योति मगर : अझै मेहनत गर्ने, राम्राराम्रा गीत दिने र सकभर रक्सी छोड्ने यो वर्षको योजना छ । यसबाहेक वजन घटाउने अर्को योजना हो । पहिलाको वर्ष त्यस्तो खासै योजना थिएन । नयाँ वर्षलगत्तै गीत पनि रिलिज गर्नुपर्नेछ । ऋचा शर्मा : म कहिल्यै कुनै पनि कुराको योजना बनाउँदिनँ । गर्नुपर्ने काम कसैलाई नभनी आफैँ गर्छु । नयाँ वर्षमा चलचित्र पनि काम गर्छु । घरमै पारिवारिक जमघट हुन सक्छ । मेरो छोरासँग रमाइलो गर्ने, बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न सामग्रीको सूचना दिनेछु । यो वर्षदेखि स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिने योजना छ । करिश्मा मानन्धर ः सकेसम्म एक्सरसाइज गर्ने, स्वस्थ र खुसी रहने योजना छ । अरू कुरामा खासै केही रिजोलुसन छैन । राजनीतिमा पनि सक्रिय भएको नाताले आफ्नो पार्टीलाई चुनावमा साथ दिनुप¥यो । नयाँ वर्षको दिन बाहिर गएर सेलिब्रेट गर्ने योजनामा छैन । घरकै स्टाफसँग भान्सामा बसेर नयाँ वर्ष मनाउँछु किनभने मेरो दिनको सुरुवात नै उहाँहरूबाट हुन्छ र मेरा लागि उहाँहरू निकै महत्वपूर्ण हुनुहुन्छ ।
भरोसामा उदाएको बिहानी
काठमाडौँ, वैशाख १ गते । २०७८ लाई बिदा गर्दै विक्रम संवत् २०७९ को नयाँ बिहानी प्रारम्भ भएको छ । नयाँ वर्ष आफैँमा पुरानै वर्षको निरन्तरता हुने भए पनि पुरानो वर्षका गतिविधिले नयाँ वर्षकाे समग्र अवस्थाको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । बितेको वर्ष मात्र होइन त्यसअघिको वर्षदेखि नै विश्व जटिल र अस्वस्थ बनेको थियो । कोभिड–१९ को असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र परेन आर्थिकलगायत समग्र क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्यो । कोभिडविरुद्धको खोपको विकास र यसको व्यापक प्रयोगले सबैभन्दा पहिले आत्मविश्वास जगाउने काम गर्यो र क्रमशः स्वास्थ्य र आर्थिक गतिविधिलाई पनि सहज बनायो । राजनीतिक भरोसामा दिगो विश्वासकोरोना कहरका बीचमा नै नेपालको राजनीति पनि लिकबाट बाहिर जान खोजेको थियो । खास गरी प्रतिनिधि सभामा झन्डै दुई तिहाई बहुमत रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको चरम अन्तरकलहले २०७७ पुस ५ गते र २०७८ जेठ ८ गते गरी दुई पटक विघटन भएको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतबाट दुवै पटक पुनस्र्थापना भयो । पछिल्लो पटक विघटित प्रतिनिधि सभा सर्वोच्चको परमादेशबाट २०७८ असार २८ गते पुनस्र्थापना भई सोही आदेशअनुसार नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । यससँगै दुई तिहाइको कलहले निम्त्याएको राजनीतिक सङ्कटमा नयाँ समाधान निस्कियो ।नेपाली काँग्रेस, नेकपाबाट नै विभाजन भएका नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी पाँच दलको गठबन्धनले सङ्घीय सरकारको मात्र नभई नेकपा (एमाले)को नेतृत्व रहेका प्रदेश सरकारमा पनि फेरबदल गरायो । राजनीतिमा देखिएको चरम निराशामा थोरै नै भए पनि भरोसाको उदय भयो ।नेपाली राजनीतिको धमिलिएको पानी सङ्ल्याउने वर्षका रूपमा २०७८ रह्यो । नयाँ वर्षको पहिलो महिना अर्थात् वैशाख ३० मा नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको छ । त्यसपछि यही वर्ष हुने प्रतिनिधि सभा र सातवटा प्रदेश सभाका आवधिक निर्वाचनले सर्वसाधारणमा राजनीतिप्रतिको भरोसालाई दिगो विश्वास दिलाउने छ । ‘खोप, खोप खोप’ को सार्थकताशेरबहादुर देउवा २०७८ असार २९ मा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएपछि गर्नुभएको सम्बोधनमा ‘खोप, खोप खोप’ को नीति सरकारको रहने घोषणा भएअनुसार अहिले कुल जनसङ्ख्याको ६६.१ प्रतिशत र लक्षित जनसङ्ख्याको ८३.० प्रतिशतले कोभिडविरुद्धको पूर्ण खोप लगाइसकेका छन् । नेपाल अब बुस्टर डोजको अभियानमा छ । प्रायः सबै विद्यार्थी र शिक्षकले कोभिड–१९ विरुद्धको दुवै खोपको मात्रा पूरा गरेका छन् । १५ वर्षसम्मका विद्यार्थीलाई टाइफाइडविरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। कोभिड–१९ को दोस्रो र तेस्रो लहरका कारण असारदेखि नयाँ शैक्षिक सत्रको थालनी भए पनि फागुन र चैत महिनामा मात्र तनावरहित अवस्थामा पठनपाठन हुनसक्यो। खोपले कोरोनाको असर कम मात्र गरेन आर्थिकलगायत अन्य क्षेत्र चलायमान गरायो। यस आधारमा ‘खोप, खोप खोप’ सार्थक अभियान बनेको छ।तनावमै आर्थिक क्षेत्र खोपको असर समग्र क्षेत्रमा परेपछि आर्थिक क्षेत्र अपेक्षाकृत सुधार हुनसकेन। संसदविहीन अवस्थामा अध्यादेशमार्फत जेठ १५ गते बजेट ल्याइयो। राजनीतिक परिस्थितिका कारण सरकार फेरबदल हुँदा अध्यादेश बजेट कार्यान्वयनमा आउन सकेन। भदौ २५ गते वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन बजेट ल्यायो तर समयमै पारित हुनसकेन। फलतः नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक ‘बजेट होलिडे’ को अवस्था सिर्जना भयो। बजेटलाई सहयोगी हुने गरी मौद्रिक नीति आर्थिक वर्षको सुरुमै ल्याउनुपर्ने भए पनि प्रतिस्थापन विधेयकका कारण त्यो दुई महिना ढिला अर्थात् असोजमा मात्र सार्वजनिक भयो। यस हिसाबले असोजपछि मात्र नेपालको अर्थतन्त्रले नीतिगत ‘ट्र्याक’ समात्यो। दुई वर्षपछि पूर्ण रूपमा खुलेको अर्थतन्त्रका कारण आयात साउनदेखि नै नियमित उच्च हुन थाल्यो। बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जा अत्यधिक विस्तार भएर लक्ष्यभन्दा दोब्बर हुने परिस्थिति निर्माण भयो। अर्कोतिर विदेशी मुद्रा आर्जनको बलियो स्रोत विपे्रषण आप्रवाह बढ्न सकेन। बरु विपे्रषण घट्ने क्रमको सुरुवात यस वर्षमा हुन थाल्यो। पर्यटक र विदेशी लगानी भित्रने क्रममा सुधार आए पनि त्यो पर्याप्त भने भएन। यसले गर्दा मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब पर्न थाल्यो। फागुनसम्मको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकसँग नौ अर्ब ५८ करोड डलरमात्र विदेशी मुद्रा सञ्चित छ। अत्यधिक कर्जा विस्तार र सरकारले समेत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा तरलताको समस्या देखिन थालेको छ। आयात बढ्नु र विपे्रषण घट्दा चालू खाता अहिलेसम्मकै उच्च अर्थात् चार खर्ब ६२ अर्ब रुपियाँ घाटामा छ। ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको मूल्यवृद्धि ७.१५ प्रतिशत पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा नेपाली बजारमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हुन पुग्यो। जसले अर्थतन्त्रको लागत बढ्न पुग्यो। पछिल्लो समय पर्यटकको सङ्ख्या बढेको, विदेशी लगानी बढिरहेको, श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या बढेको तथा श्रम गन्तव्य मुलुक खुला हुँदा अर्थतन्त्रका लागि केही सकारात्मक सङ्केत भने वर्षको अन्त्यतिर देखिन थालेका छन्। आयात नियन्त्रणका लागि सयभन्दा बढी वस्तुको आयातमा अल्पकालीन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब मत्थर गर्नसक्छ। कानुन तथा न्याय क्षेत्रको सकस२०७७ देखि नै बरालिएको राजनीतिलाई न्यायालयले सही बाटो देखाइदियो तर कानुन तथा न्याय क्षेत्र आफैँमा उत्साहजनक भने रहेन। विधायिकी निकाय राजनीतिक बन्धक बनेकाले प्रतिनिधि सभाले १५ महिनाभन्दा बढी काम गर्नसकेन। कानुन निर्माणमा विधायिकी प्रक्रियाभन्दा अध्यादेशले नै प्राथमिकता पाए। सङ्घीय संसद्को अवधिमा ७१ वटा विधेयक पारित हुँदा ४६ वटा त अध्यादेश मात्र जारी भए। देउवा सरकार बनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदीय बैठक अवरुद्ध गरिरह्यो। जसले गर्दा विधायिकी काम ठप्प भए। न्यायालय बन्धक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रकरणमा नेपाल बार एसोसिएसन झन्डै चार महिना आन्दोलनमा रह्यो। सर्वोच्चभित्र नै न्यायाधीशहरूबाट नियमित मुद्दाको ३७ दिन अवरुद्ध भयो। सहकर्मी न्यायाधीशले नै असहयोग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश मुद्दा हेर्न इजलास जान सक्ने अवस्थासमेत बनेन। प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा सुरुवातमा महाभियोग प्रकरणबारे मौन रहेका दलहरूले फागुन १ गते भने प्रक्रिया अघि बढाए। वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ९८ सांसदले महाभियोगको सूचना दिएका थिए तर छानबिन प्रक्रियासमेत अघि नबढाइ सरकारको सिफारिसमा सदनको अधिवेशन अन्त्य गरियो। न्यायपालिकाको आन्दोलन प्रणाली सुधारभन्दा स्वार्थमा धेरै अघि बढ्यो। राजनीतिक दलहरूको पोजिसन अनुसार नेपाल बारभित्रसमेत विभाजन स्पष्ट देखियो। आन्दोलन विषयन्तरका रूपमा न्यायालयमा नयाँ प्रयोगका रूपमा गोला प्रणाली लागू भयो। न्यायालयमा आन्दोलन बढ्दै जाँदा न्यायाधीशले बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदनमा समेत सुनुवाइ गरेनन्। गोला प्रणाली लागू भएपछि मङ्सिर १५ पछि न्यायाधीश इजलास फर्किएका थिए। पछिल्लो समय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले न्यायालयको कार्यबोझ घटाउने विकल्पका रूपमा केही ऐन संशोधनको सुझाव तयार पारेको छ। उक्त प्रतिवेदन अनुसारको विधेयक भने अहिले अघि बढेको छैन। शिक्षामा समस्या र सम्भावना२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएपछि सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संसद्ले थुप्रै ऐन बनायो। तर सङ्घीय शिक्षासम्बन्धी विधेयकले कानुनको रुप लिन सकेन। यतिबेला पनि यससम्बन्धी मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको छ। शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)लाई अड्किएको हलो फुकाइदिन अनुरोध गरिसक्नुभएको छ। सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तत्काल तयार गर्ने, सबै पालिका र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने, हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्नेलगायतका प्रतिबद्धतासहित २०७८ मङ्सिर ७ गते ३० बुँदे शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरिए। शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्म करिब १७ हजार शिक्षक पदका लागि आवेदन खुला गरी परीक्षासमेत सम्पन्न गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले राजनैतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारण हटाइएका ५८६ जना शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। तीमध्ये २३३ जना शिक्षकलाई पुनर्बहाली गरिए। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत करिब छ हजार विद्यालयमा परियोजना सञ्चालनका लागि वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी आफैँले कमाएर अध्ययन गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। १० वर्षे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना स्वीकृत भएको छ।खेलकुद : प्रतिकूलतामा सम्भावना कोरोना कहरकैबीच टोकियो ओलम्पिकमा नेपाली खेलाडी पनि सहभागी भए तर पहिलो चरणबाट बाहिरिए। ओलम्पिक लगत्तैको टोकियो पारालम्पिकमा भने नेपालकी पारा तेक्वान्दो खेलाडी पलेशा गोवर्धनले दुई खेल जितेर इतिहास बनाउनुभयो। दक्षिण एसियाली फुटबलमा नेपाल पहिलो पटक फाइनलमा पुगेर इतिहास बनायो। तर माल्दिभ्समा भएको १३औँ साफ च्याम्पियन्सीपको फाइनलमा नेपाल भारतसँग ३–० ले हार्यो। नेपालले कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीको प्रशिक्षकत्वमा यस वर्ष नेपालले इराकजस्तो सशक्त टिमलाई उसकै मैदानमा दुई गोल ग¥यो। नेपालमा पहिलो पटक फ्रेन्चाई फुटबल नेपाल सुपर लिगको आयोजना भयो। जसमा काठमाडौँ रेजर्स च्याम्पियन बन्यो। नेपाली महिला फुटबल टिमले बङ्गलादेशलाई अन्तर्राष्ट्रियमैत्री शृङ्खलामा हराउनु मात्र उल्लेखनीय रह्यो। नेपाली क्रिकेट टोलीले वैशाखमा मलेसिया र नेदरल्यान्ड्स सम्मिलित त्रिदेशीय क्रिकेट शृङ्खला जित्यो। नेपालले तीन देश सहभागी टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय शृङ्खला जितेको यो पहिलो पटक हो। मलेसिया र पीएनजी सामेल टी–२० मा नेपाल च्याम्पियन बन्यो। नेपाली महिला भलिबलले यो वर्ष अपराजित रहँदै एसियन सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधि रक्षा गरेर आफ्नो क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखायो। एसियाकै तेस्रो ठूलो रेस इभेन्टका रूपमा रहेको युटिएमब ट्रायल ११० किलोमिटरको रेसमा नेपालकी सुनमाया बुढा आफ्नो क्याटोगोरीमा च्याम्पियन हुनुभयो। नेपालका प्रिन्स दाहाल विश्व जुनियर पुरुष ब्याडमिन्टनको वरियतामा शीर्ष स्थान उक्लनुभयो। नेपाली खेलाडीले कुनै पनि खेलको विश्व वरियतामा पहिलो स्थान बनाएको यो पहिलो पटक हो।
परराष्ट्र सम्बन्धमा नयाँ आयाम
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख १ गते । २०७८ को अन्त्यतिर नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धका गतिविधि भौतिक गतिशीलताको बाटोमा अग्रसर भए । कोभिड–१९ महामारीका कारण अन्य क्षेत्र जस्तो मौन नरहे पनि मन्त्रालयका गतिविधि भर्चुअल र कोभिड केन्द्रित थियो । तर अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएका कूटनीतिक सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीति, जनसम्बन्ध, सांस्कृतिक कूटनीतिलगायतका आयाम नयाँ वर्ष २०७९ मा थप परिस्कृत भएर अघि बढ्ने विश्वास परराष्ट्र मन्त्रालयले दिलाएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परराष्ट्र मामिलालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुभयो । उहाँले देशको आन्तरिक मामिलासँगै परराष्ट्र सम्बन्धका आयाममा आफ्नो सक्रियता बढाउँदै कोप २६ सम्मेलन, बिम्स्टेक सम्मेलनमा नेपालको प्रस्ट धारणा राख्नुभयो । कोभिडको प्रकोप कम हुँदै जाँदा छिमेकी मुलुक भारतबाट द्विपक्षीय भ्रमणको सुरुवात गर्नुभयो ।त्यसो त परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का मन्त्री नियुक्त भएकै दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन पुग्नुभयो । महामारीले पुग्न नसकेका स्थानमा पनि उहाँको भर्चुअल सहभागिता अत्यधिक रह्यो । कोभिडका कारण रोकिएका उच्चस्तरीय भ्रमणको थालनी गर्दै साउदी अरबका राजकुमार, चीनका विदेशमन्त्रीलगायतका उच्च नेतृत्वले नेपाल भ्रमण गर्नुभयो । परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालको सक्रियता पनि २०७८ सालमा झन् सक्रिय रह्यो । कोभिडका कारण आर्थिक उपलब्धिमा केही असर गरे पनि सहभागिता र संलग्नताको मामिलामा कुनै असर गरेन । मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले भन्नुभयो, “महामारीका बखत जोखिम कम गर्न, खोपलगायतका औषधीय सामग्री ल्याउन पनि हामी निरन्तर खटियौँ ।’’ यसै वर्ष मात्र नेपालले थप आठ मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको छ । हालसम्म १७६ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरिसकेको छ । सन् २०२० मा यस्तो कार्य शून्यमा झरेको थियो । नेपाल मानवीयताको पक्षमा नेपालले रुस–युक्रेन युद्धको मामिलामा मानवताको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको प्रतिक्रिया परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको छ । सोही आधारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न मञ्चमा भएको मतदानमा नेपालले भाग लिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले बताउनुभयो । बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले मुद्दाको महìवका आधारमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्का विभिन्न बैठकमा युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको बताउनुभयो तर पछिल्लो समय मानव अधिकार परिषद्बाट रुसलाई बर्खास्त गर्नेे विषयमा भने नेपालले मतदान गरेन । कुनै पनि मुलुक मानव अधिकार परिषद्मा रहन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विभिन्न प्रक्रियागत रूपमा सङ्घर्ष गरेर आएको हुन्छ । त्यसैले नेपालले यसलाई नितान्त प्राविधिक र प्रक्रियागत विषय मानेर रुसको विपक्षमा मतदान नगरेको लम्सालले प्रस्ट पार्नुभयो । यसैगरी सरकारले विभिन्न २० मुलुकमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ ।
सहमतिको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ : सभामुख
काठमाडौँ, वैशाख १ गते । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नयाँ वर्ष २०७९ को शुभकामना व्यक्त गर्दै चुनावी वर्षको रूपमा रहेको वर्षमा आफ्नो अमूल्य मताधिकारको सही प्रयोग गरी सही जनप्रतिनिधि छान्न आह्वान गर्नुभएको छ । उहाँले नयाँ वर्ष राजनीतिक दलहरूका लागि आफ्ना नीति र नेतृत्वको परीक्षाको वर्ष बन्ने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । आगामी दिनमा संविधानको कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई अगाडि बढाउन दलहरूका बीचमा सहकार्य र सहमतिको संस्कृति अझ विकास र विस्तार हुने विश्वास सभामुख सापकोटाले गर्नुभएको छ ।
ऊर्जा अरू उज्यालो
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख १ गते । विद्युत् आयातको कहालीलाग्दो अवस्थालाई अतीत बनाउँदै नेपाल २०७८ देखि निर्यातकर्ताको स्तरमा उक्लियो । विद्युत् उत्पादन बढाउने, प्रसारण तथा वितरण लाइन सम्पन्न गर्ने, भारतसँग समझदारी विस्तार गर्ने, जनतालाई सस्तोमा र उद्योगीलाई पर्याप्त बिजुलीजस्ता उपलब्धिले नेपालको ऊर्जाको सम्भाव्यतालाई उपयोग र लाभको कसीमा बाँध्न मुलुक सफल भयो । तामाकोसीको बलनिर्माण थालिएको एक दशकमै भए पनि राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसीलगायतका आयोजना सम्पन्न हुँदा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रले नयाँ शक्ति पाएको हो । पाँच वर्षमा निर्माण सक्ने गरी २०६७ भदौदेखि निर्माण थालिए पनि विभिन्न अवरोधले पछाडि धकेलिएको आयोजना एक दशकमै भए पनि तयार भयो । २०७८ असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट आयोजनाको औपचारिक उद्घाटन भएपछि राष्ट्रिय प्रसारणमा नेपाली लगानीबाटै ४५६ मेगावाट थपियो । यससँगै अरू निजी आयोजनाबाट पनि उत्पादन थपियो ।माथिल्लो तामाकोसीलगायत निजी क्षेत्रका आयोजनाले समेत उत्पादन सुरु गर्दा अहिले उच्च समयको मागभन्दा जडित क्षमता धेरै भएको छ । विद्युत्को जडित क्षमता अहिले दुई हजार १०३ मेगावाट पुगेको छ । उच्च समयको माग एक हजार ७६३ मेगावाटसम्म पुगेको छ । खुल्यो निर्यातको ढोकाप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको २०७८ चैत १८ देखि २० सम्म भएको भारत भ्रमणका क्रममा जारी भएको ऊर्जासम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोणले नेपालको बिजुली क्षेत्रीय बजार पु¥याउने ढोका खोल्यो । भ्रमण भएको साता नबित्दै नेपालले भारतीय बजारमा थप ३२५ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न अनुमति पायो । योसँगै नेपालको ३६४ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात हुने भएको छ । उद्योगलाई चाहिएजति बिजुलीआवश्यक बिजुली नपाएर खुम्चिन बाध्य औद्योगिक क्षेत्रले चाहिए जति बिजुली पाउने अवस्था पनि यसै वर्षदेखि सुरु भयो । पर्याप्त उत्पादन र आक्रामक प्रणाली सुधारमार्पmत वितरण सञ्जाल विस्तार गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगलाई चहिएजति बिजुली दिन थाल्यो । १३२ केभी प्रसारणलाइनबाटै भए पनि उद्योगीहरूलाई विद्युत् उपलब्ध गराइँदा औद्योगिक क्षेत्रले चहिएजति बिजुली मात्र पाएन आफैँमा ऊर्जा सञ्चार गरेर उत्पादन क्षमतासमेत बढाउँदै लगेका छन् । बिजुली सस्तियो पनि वर्तमान सरकार गठन भएसँगै स्वदेशी बिजुली घरायसी औद्योगिक क्षेत्रलाई मात्र नभई कृषि क्षेत्रमा पनि जनतालाई सस्तोमा बिजुली दिने योजना बन्यो । गत मङ्सिरदेखि विपन्न जनतालाई लाभ छुट हुने गरी २० युनिटसम्मको बिजुलीको इनर्जी शुल्क शतप्रतिशत छुट दिइयो । सिँचाइ क्षेत्रले ७५ प्रतिशतसम्म छुट पाएको छ । ग्राहस्थमा पनि जति धेरै खपत त्यति सस्तो दरको अवधारणामा महसुल संरचना ल्याई खपत प्रवद्र्धन गर्न सरकार अग्रसर भयो ।एमसीसीको उत्साहसङ्घीय संसद्ले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी)सँग भएको अनुदान सहायता सम्झौता २०७८ फागुन १५ मा अनुमोदन ग¥यो । अनुमोदन गरेपछि यसअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन परियोजना निर्माण पनि सुनिश्चित भएको छ । एमसीए नेपालले कार्यान्वयन गर्ने दुई परियोजनामध्ये चार सय केभी क्षमताको लप्सीफेदी रातामाटे हेटौँडा दमौली बुटवल प्रसारण लाइन मुख्य हो । यो प्रसारण लाइन र अन्तर्गतका सबस्टेसन निर्माण गर्दा विद्युत्को आन्तरिक खपत विस्तार र बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्नका लागि पनि यो परियोजना आवश्यक मानिएको हो ।
घरेलु तथा साना उद्योग सरकारको प्राथमिकतामा
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख १ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग मुलुकको अर्थतन्त्रको मूल आधार भएको बताउनुभएको छ । बुधबार नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको प्रतिनिधि मण्डलसँगको अन्तक्र्रियामा मन्त्री बडूले यस्तो बताउनुभएको हो ।उहाँले यस्ता उद्योग सरकारको प्राथमिकतामा परेको पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यी क्षेत्रले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्दछ । यो क्षेत्रमा समस्या के के छन्, समाधानका लागि के गर्नुपर्छ, हामी छलफल गर्न तयार छौँ ।” मन्त्री बडूले मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनमा केही समस्या आएको हो कि आफूलाई लागेको भन्दै समस्याको पहिचान गरेर त्यसको सम्बोधन गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । यो क्षेत्र स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने भए पनि पर्न नसकेको र उद्योगी पनि अलमलमा परेको बताउनुभयो । महासङ्घका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले स्वदेशी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले विदेशबाट आयात हुने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी धराशायी हुँदै गैरहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन र स्वदेशी उद्योगको विकासका लागि सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०७१ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमै उपलब्ध हुने कृषिलगायत अन्य औद्योगिक वस्तुको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन विदेशबाट आयातमा रोक लगाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन र स्वदेशी उद्योगहरूको विकासका लागि केन्द्र र सातै प्रदेशमा निर्यात गृह खोल्ने व्यवस्थाका लागि राज्यका तर्फबाट संरचना र स्थान उपलब्ध गराउ पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सो निर्यात गृहमा सम्बन्धित प्रदेशभरिका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित स्वदेशी वस्तु मात्र राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ भने केन्द्रमा देशभरका लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरूबाट उत्पादित स्वदेशी उत्पादन मात्र राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।”नेपाल सरकारले महिला उद्यमी, कृषि उद्योगलगायतका उद्यमीहरूलाई दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई यथावत् राख्दै कोभिडबाट पीडित उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा दिने पुनर्कर्जालाई हालै २ प्रतिशत वृद्धि गरेकामा यसलाई खारेज गर्दै ५ प्रतिशत नै कायम गर्न अनुरोध गर्दछौँ । महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष श्याम गिरीले पालिकाहरूले जथाभावी ढङ्गले उद्योग प्रवद्र्धनका कार्यक्रम ल्याएर बजेट सक्ने काम मात्र गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले तल्लो तहमा प्राविधिक विज्ञताको पनि अभाव रहेको भन्दै त्यसमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । पारवहनको समस्याको सम्बोधन हुँदै यसैबीच मन्त्री बडूले बुधबार नै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँगको भेटमा मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासको साझा लक्ष्य पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले औद्योगिक क्षेत्र लिजमा लिएर पनि प्रयोग नभएको पाइएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा उद्योग चलाउने वातावरण बनाउने बनाउने बताउनुभयो । कोलाकातामा सिपिङ कम्पनीका कारण पारवहनमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री बडूको जानकारी दिनुभएको छ । उच्चस्तरीय प्रयोगशाला निर्माण तथा उद्योगमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने उहाँको भनाइ छ । चेम्बरका प्रतिनिधिले मन्त्री बडूसमक्ष व्यावसायिक क्षेत्रको समग्र विकासका लागि उद्योग १९ बुँदे सुझाव दिएको छ । कृषिको प्रर्वद्धनमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, औद्योगिक जनशक्तिको उत्पादन, विदेशबाट आर्जन सीपलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रूपान्तरणका लागि व्यवस्था, आयातलाई व्यवस्थित गरी निर्यात प्रर्वद्धन गर्नेलगायतका सुझाव चेम्बरले पेस गरेको हो । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन तथा निर्यात प्रर्वद्धनका लागि कृषिमा आत्मनिर्भर अभियान, औद्योगिक उत्पादनमार्फत निर्यात प्रर्वद्धन, आयात प्रतिस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीपलाई स्वदेशमा सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।उहाँले बैङ्कमार्फत आउने कुल विप्रेषणको १० प्रतिशत रकम विप्रेषण आप्रवाह कोष खडा गरी सोही कोषमार्फत उक्त परियोजनाको आईपीओ र एफपीओमा लगानी गर्न सुरक्षण प्रदान गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष मल्लले सरकारको ढुकुटीमा रहेको र बर्सेनि खर्च हुन नसकेको पुँजीलाई वाणिज्य बैङ्कमार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनका लागि लगानीको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि सुझाब दिनुभयो ।
निर्वाचनमा सहभागी हुन उपराष्ट्रपति पुनको अपील
काठमाडौं, वैशाख १ गते। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले वैशाख ३० गते निर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन नयाँ वर्षले प्रेरणा दिने अपेक्षासहित निर्वाचनमा सहभागी हुन सम्पूर्ण नेपालीलाई अपील गर्नुभएको छ। उपराष्ट्रपति पुनले नयाँ वर्षका अवसरमा दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा नयाँ वर्षमा संविधानको पूर्ण पालना, राजनीतिक स्थायित्व कायम तथा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ।नयाँ वर्षका अवसरमा उपराष्ट्रपति पुनले दिनुभएको शुभकामना सन्देशको पूर्ण विवरणःनयाँ वर्ष विक्रम् संवत् २०७९ शुभारम्भ भएको छ। नयाँ वर्ष शुभारम्भको सुखद अवसरमा देश–विदेशमा रहनुभएका नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा सुख, शान्ति, सु–स्वास्थ्य, उत्तरोत्तर प्रगति एवम् राष्ट्रको निरन्तर समुन्नती र समृद्धिका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।नयाँ वर्ष विगत दुईवर्षका भन्दा सुखद रुपमा आइपुगेको छ। २०७७ को नयाँ वर्ष विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोडिभ–१९) रोकथाम नियन्त्रण तथा नियन्त्रणका लागि जारी बन्दाबन्दीको अवस्थामा मनाएका थियौँ। २०७८ को नयाँ वर्ष मनाउँदै गर्दा कोरोना भाइरस देशमा तीव्र रुपमा फैलिरहेको थियो। हामीले यस वर्षको नयाँ वर्ष मनाउँदै गर्दा कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणमा छ। र, देशको सम्पूर्ण अवस्था सामान्य छ। म विगत दुई वर्षका नयाँ वर्षलाई भुल्दै यस वर्षको नयाँ वर्ष हर्षोल्लासका साथ मनाउन सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुलाई अपील गर्दछु।२०७८ को वर्ष सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ। उत्साहजनक रहन सकेन। वर्षको प्रारम्भका दिनमा राजनीतिक अस्थिरताका घटना भए। तर, देश राजनीतिक स्थायित्व रहने गरी लयमा फर्कियो। विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लिइएका नियम र विश्व परिवेशका कारण देशको अर्थतन्त्र सुधार हुन सकेन। खेलकुद क्षेत्रमा केहीं महत्वपूर्ण उपाधीसहितको उपलब्धि हासिल भयो, तर टि–२० विश्वकपमा छनौटको सपना पूरा हुन सकेन।२०७९ लाई स्वागत गर्दै गर्दा भने हामी उत्साहित हुनुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। कोरोना भाइरस महामारी पूर्ण नियन्त्रणमा छ। सबै क्षेत्र खुल्ला छ। जनजीवन सामान्य छ। अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र चलायमान भइसकेकाले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधार आउने विश्वास सृजना भएको छ। खेलकुद क्षेत्रले नयाँ आशा जगाइरहेको छ।विक्रम् संवत् २०७९ लाई हामीले निर्वाचन वर्षको रुपमा स्वागत गरेका छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन यहीं वैशाख ३० गते एकसाथ सम्पन्न हुँदैछ। यसैवर्षको मध्यतिर प्रतिनिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ। अन्य केही महत्वपूर्ण निर्वाचन पनि यसै वर्ष हुनेछन्। म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाभित्रको महत्वपूर्ण तथा जनताले प्रत्यक्ष मतदान गरेर चुन्ने स्थानीय सरकार गठनका लागि वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन नयाँ वर्षले प्रेरणा दिने अपेक्षासहित निर्वाचनमा सहभागी हुन सम्पूर्ण नेपालीलाई अपील गर्दछु।राष्ट्रको प्राथमिकता संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, स्थायी शान्ति, दिगो विकास तथा प्रत्येक नेपाली जनताको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणसहितको समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माण हो। नयाँ वर्ष–२०७९ ले संविधानको पूर्ण पालना, राजनीतिक स्थायित्व कायम तथा शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणमा एकाकार भएर लाग्न सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्दछु। साथै, मलाई तथा यस कार्यालयमा नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश पठाउनु हुने सबै संघ, संस्था तथा महानुभावहरुमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।धन्यवाद।१ वैशाख २०७९
तिर्खा मेट्दै मेलम्ची
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख १ गते । पूर्वाधार निर्माणमा लामो अवधि लिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना गएको साल बल्लतल्ल सफल त भयो तर टिकाउ भने हुनसकेन । २०७७ चैतमा उद्घाटन भएको झन्डै तीन महिनामै गत असार १ र साउन १७ गते सिन्धुपाल्चोकस्थित मेलम्ची खोलामा आएको भीषण बाढीले आयोजना तहसनहस बनायो । तर १० महिनापछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना पुनः सञ्चालनमा आएको छ । नयाँ वर्ष २०७९ को सुरुतिरै काठमाडौँवासीको मेलम्चीको तिर्खा मेटिँदै छ । मेलम्ची आयोजना मर्मत गरी काठमाडौँ उपत्यकामा पानी ल्याउने योजना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको छ । सोहीअनुसार मङ्गलबार मेलम्ची खोलाको पानी सुरुङमार्गमा पथान्तरण गरिसकिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत माघ ७ गते राष्ट्रका नाममा गर्नुभएको सम्बोधनमा र सरकारले प्रस्तुत गरेको चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा मेलम्ची खानेपानी आयोजना चैत मसान्तभित्र पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । मङ्गलबार मेलम्ची खानेपानीको मुख्यद्वार (वफर जोन)बाट पानी पथान्तरण गरिएसँगै २७ किलोमिटर सुरुङमार्गमार्फत पानी सुन्दरीजलस्थित प्रशोधन केन्द्रमा पठाइएको छ । दैनिक १७ करोड लिटर पानी सङ्कलन हुनेछ र प्रशोधन केन्द्रमा आइपुग्न केही दिन लाग्ने छ । मेलम्चीको कथा पाँच दशक पहिलेको भए पनि त्यसलाई आकार दिने सपनाचाहिँ झन्डै तीन दशक अघिको नेपाली काँग्रेसका सन्तनेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको हो ।
नयाँ वर्षका सङ्कल्प
सुकृत नेपालकाठमाडौँ, वैशाख १ गते । भित्तामा फेरिने नयाँ वर्षको क्यालेन्डरसँगै धेरैले नयाँ सपना बुन्न थाल्छन् । राम्रो काम गर्ने सङ्कल्प राख्न नयाँ वर्ष नै पर्खने एउटा बहानाजस्तै बनेको छ । सबैमा नयाँ वर्षको सङ्कल्प भरिदिन आउने २०७९ को सालबाट नेपाली सिने कलाकार किन अछुतो रहन्थे र ! कोभिडले आक्रान्त बनेका कलाकार अहिले जुर्मुराएका छन् । उनीहरूलाई पनि यसपालिको नयाँ वर्षले छोइसकेको छ । सङ्कल्पअनुसारको क्रियाकलाप हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यसको लेखाजोखा भने अन्य पेसाका व्यक्तिहरूले मात्र होइन कालाकारले पनि कमै गर्ने गर्छन । आफ्ना चलचित्रले राम्रो व्यापार नगरेको अवस्थामा कलाकारहरू नयाँ वर्षमा मठमन्दिर गएर सङ्कल्प गर्छन् । चलचित्र राम्रो बनोस् अनि चलोस् भनेर प्रार्थना गर्छन् । कलाकार पुष्प खड्का आफ्नो नयाँ वर्षको सङ्कल्प यसरी सुनाउनुहुन्छ, अझ चलचित्रहरूमा राम्रो काम गर्दै जान्छु । अब म यो नयाँ वर्षमा एक्सन चलचित्रहरूमा नै केन्द्रित रहन्छु । उहाँ भन्नुहुन्छ, “म यो नयाँ वर्ष चलचित्र ‘एक्स–९’ मा नै बिताउँछु ।” नायिका स्वस्तिमा खड्का सङ्कल्प भनेको नयाँ वर्षको दिनमा मात्र राख्नुपर्छ भन्नेमा आफू सहमत नभएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सङ्कल्प भनेको सधैँ नै राखिन्छ । हामी सधैँ काम गर्छौं, आफूले अझ राम्रो गर्नुपर्छ भनेर सङ्कल्प गरेर नै हिँडिरहेका हुन्छौँ । त्यसैले नयाँ वर्षकै दिन यो गर्दिनँ, त्यो गर्दिनँ भनेर सङ्कल्प गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन ।” नयाँ वर्षलाई महत्व दिएर ठूलाठूला योजना बनाउने मात्र हुन्छन् भन्ने होइन । नयाँ वर्षलाई सामान्य रूपमा लिने कलाकार पनि छन् । हास्य कलाकार जितु नेपाल नयाँ वर्षमा मुन्द्रेको कमेडी क्लब फेरि सञ्चालनमा ल्याउन लागेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हिजोआज म अलि अल्छी भएकाले नयाँ वर्षदेखि ध्यान र योगमा अलि समय बिताउँछु । मेरो नयाँ वर्षको सङ्कल्प भनेकै राम्रो र नयाँ काम गर्ने प्रयास हो ।” कलाकार लक्ष्मी बर्देवा नयाँ वर्षमा आफ्नो दुईवटा गीत ‘दिल खोलेर कुरा गरन’ र आफ्नै निर्देशनमा ‘जे देख्छु, त्यो म होइन’ रिलिज हुने र आफू त्यसैमा व्यस्त रहने बताउनुहुन्छ । उहाँले अघिल्लो वर्ष मैले जे गरेँ, राम्रा, नराम्रा काम गरेँ, ती सबैलाई बिर्सेर यो वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा झन् राम्रा काम गर्ने सोचमा छु भन्नुभयो ।धेरैजसो कलाकार नयाँ वर्षमा विभिन्न कार्यक्रममा व्यस्त हुन्छन् भने कोही परिवारसँग घुम्न जाने गर्छन् त कोही घरमै बसेर आफ्नो परिवारसँग रमाइलो गर्छन् । रङ्गकर्मी विजय बराल नयाँ वर्षमा नयाँ मण्डला थिएटरमा अझ नयाँ नयाँ काम गर्ने सोच बनाएको बताउनुहुन्छ । यस्तै कलाकार रवीन्द्र झा नयाँ वर्षमा आफ्नो खासै त्यस्तो सङ्कल्प नरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “राम्रो काम गर्दै जाने हो । यो, त्यो गर्दिनँ भनेर नयाँ वर्षकै दिन सङ्कल्प गर्नुपर्छ भन्ने छैन । आफूलाई हानि हुने आफ्नो नराम्रो बानीलाई जहिले छाड्दा पनि हुन्छ ।”
आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख १ गते । एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (स्क्याप)ले सन् २०२२ (आव २०७८/७९)मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । आयोगले मङ्गलबार एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक सर्वेक्षण २०२२ सार्वजनिक गर्दै २०२० मा २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक र २०२१ मा ४ प्रतिशत रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २०२३ मा भने ४.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको हो । टर्की र इरानसमेत समेटिएको दक्षिण तथा दक्षिण–पश्चिम एसिया क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर भने सन् २०२२ मा ६.६ प्रतिशत र २०२३ मा ५.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । २०२२ मा माल्दिभ्सको १२ प्रतिशत, भारतको ९ प्रतिशत, बङ्गलादेशको ६.५ प्रतिशत र भुटानको ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने तथा अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालको भन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी नेपालको मुद्रास्फीति २०२२ मा ५.५ र २०२३ मा ५.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम एसियाको मुद्रास्फीति २०२२ मा १३.४ प्रतिशत र २०२३ मा ८.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । इरान (२६ प्रतिशत), टर्की (१९.४ प्रतिशत) र पाकिस्तान (१०.५ प्रतिशत)ले प्रभाव पारेका कारण यो क्षेत्रको मुद्रास्फीति भने उच्च छ । भारतको ५ प्रतिशत रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको वस्तु व्यापार कोरोना महामारीपूर्वको अवस्थाको भन्दा १५ प्रतिशतले बढेको जनाएको छ तर विकासशील मुलुकको सेवा निर्यात भने महामारीपूर्वको तुलनामा ३३.५ प्रतिशतले घटेको छ । प्रतिवेदनले नेपाललगायत बङ्गलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र प्रशान्त द्वीपमा विप्रेषणले उपभोगलाई भरथेग गरिरहेको जनाएको छ ।यो प्रतिवेदनले कोरोना महामारी र बढ्दो विश्वव्यापी जोखिमले अनिश्चितता बढाएकाले आर्थिक पुनरुत्थान र समृद्धिका लागि जोखिममा रहेका वर्गको सुरक्षा गर्न नयाँ समावेशी सामाजिक सम्झौता (न्यु सोसिअल कन्ट्याक्ट) आवश्यक पर्ने औँल्याएको छ । प्रतिवेदनले महामारीका अतिरिक्त आपूर्ति व्यवधान, मूल्य वृद्धिको दबाब, ब्याजदर वृद्धि, वित्तीय असहजता र रुस–युक्रेन सङ्कटका कारण सिर्जित आर्थिक गिरावटजस्ता चुनौती यस क्षेत्रले भोग्नु परिरहेको जनाएको छ । यिनै कारणले यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२१ को ७.१ प्रतिशतको तुलनामा २०२२ मा ४.५ प्रतिशत र २०२३ मा ५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यस क्षेत्रको उदयमान अर्थतन्त्रले सन् २०२० देखि २०२२ को अवधिमा अनुमानित दुई खर्ब डलर उत्पादन गुमाएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । महमारीले यस क्षेत्रका न्यून आय भएका घरपरिवारका ८२ करोड अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार र सात करोड बालबालिकाको आयआर्जन र विद्यालय जानबाट वञ्चित गरेको छ । ‘यसको परिणाम भविष्यमा यी व्यक्तिको आयआर्जनको सम्भाव्यता र समग्र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०२१ म एसिया प्रशान्त क्षेत्रका आठ करोड ५० लाख व्यक्ति चरम गरिबीमा धकेलिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । आयोगले समावेशी अर्थतन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । आयोगको सुझावमा भनिएको छ, “विश्वव्यापी आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा, प्राथमिक तथा माध्यामिक शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा सार्वजनिक खर्च बढाउन, सार्वजनिक खर्च र राजस्व सङ्कलन बढाउने, डिजिटल अर्थतन्त्रमा कर लगाउनेजस्ता नयाँ करका स्रोत खोज्न र करको भार तुलनात्मक रूपमा बढी आय हुनेमा स्थानान्तरण गर्न‘पर्छ ।”
स्थानीय निर्वाचन महत्त्वपूर्ण
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख १ गते । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नयाँ वर्ष २०७९ को वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन राष्ट्रिय जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ‘न्यू इयर रिजुलुसन’ रहेको बताउनुभएको छ । नयाँ वर्षका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले सम्पूर्ण बालिग मतदाता एवं देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै निर्वाचनको महाउत्सवमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको छ । संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भई देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन सम्पन्न हुन गइरहेको स्मरण गर्दै उहाँले यो निर्वाचन लैङ्गिक तथा समावेशी दृष्टिकोणले पनि उल्लेखनीय हुनुपर्छ भन्ने आयोगको स्पष्ट धारणा रहेको सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सहमति कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वेशाख १ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूले भेटवार्ता गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा नेपाल सरकार र नेकपाबीच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन र निर्धारित स्थानीय तह निर्वाचनबारे कुराकानी भएको छ । सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली काँग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे तथा नेकपाका तर्फबाट महासचिव विप्लव र प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ सहभागी हुनुहुन्थ्यो । भेटमा मुख्य गरी सरकार र नेकपाबीच भएको तीन बुँदे सहमतिमा उल्लिखित विभिन्न आरोपमा जेलमा रहेका नेकपाका नेता कार्यकर्ताको रिहाइ र अदालतमा रहेका मुद्दा फिर्ताबारे कुराकानी भएको जानकारी गृहमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक मधुसुदन भट्टराईले दिनुभयो । नेकपाका नेताहरूले कार्यकर्ता रिहाइ र मुद्दा फिर्तालाई छिटो टुङ्गोमा पु-याउन आग्रह गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपासँग सरकारले गरेको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ । सरकारले यसअघि भएका पटक–पटकका वार्तामा नेकपालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ । त्यसपछि नेकपाको केही दिनअघि कपिलवस्तुमा सम्पन्न बैठकले वैशाख ३० गतेका लागि निर्धारित स्थानीय तह निर्वाचनलाई प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । वार्तामा नेकपा बैठकको निर्णयअनुरूप निर्वाचनमा भाग लिएमा सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको सरकारी पक्षले बताएको थियो । नेकपाका तर्फबाट वार्तामा सहभागी नेताले आफूहरू सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएमा निर्वाचनमा सहभागी हुन आफूहरू तयार रहेको बताउनुभएको थियो । नेकपा र तत्कालीन सरकारबीच २०७७ फागुन २० गते तीन बुँदे सहमति भएको थियो ।
पर्वतारोहणको सिजन सुरु : अनुमति लिने छ सय नाघे
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख १ गते । नेपालको पर्वतारोहणका लागि मुख्य समय मानिने वसन्तयामका लागि अहिलेसम्म छ सयभन्दा बढीले अनुमति लिएका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार चैत २९ गतेसम्म करिब चार दर्जन देशका ६०७ जना नागरिकले पर्वतारोहणका लागि अनुमति लिइसकेका छन् । विभागले विभिन्न १९ वटा हिमालका लागि अनुमति उपलब्ध गराएको जनाएको छ । अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै सगरमाथा आरोहणका लागि २८ वटा दलबाट २२५ जनाले अनुमति लिएको विभागको तथ्याङ्क छ । जसमध्ये १७५ जना पुरुष र ५० जना महिला रहेका छन् । सगरमाथा आरोहणका लागि अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट १० जना महिला र ४३ जना पुरुष गरी ५३ जनाले अनुमति लिएका छन् । त्यसपछि संयुक्त अधिराज्यबाट चार जना महिला र २३ जना पुरुष गरी २७ जनाले अनुमति लिएका छन् । भारतबाट कुल १७ जना, नेपाल र रसियाबाट समान १४÷१४ जना, क्यानडाबाट १२ जना र अस्टे«लियाबाट १० जना रहेका छन् । आरोहणका लागि धेरैले अनुमति लिएका हिमालमध्ये कञ्चनजङ्घा दोस्रो स्थानमा छ । हालसम्म उक्त हिमाल आरोहणका लागि छवटा आरोहण दलबाट ५४ जना पुरुष र १३ जना महिला गरी ६७ जनाले अनुमति लिएका छन् । त्यसपछि आमादब्लम हिमालका लागि छवटै आरोहण दलबाट ५४ जना पुरुष र ११ जना महिला गरी ६५ जनाले अनुमति लिएका छन् । ल्होत्से हिमालको आरोहणका लागि छवटा दलबाट ४१ जना पुरुष र ११ जना महिला गरी ५२ जनाले अनुमति लिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार मङ्गलबारसम्म हिमलुङ हिमालका लागि ३१ जना, नुप्त्से हिमालका लागि २८ जना, अन्नपूर्ण प्रथमका लागि २६ जना, मकालुका लागि २५ जना, धौलागिरिका लागि २१ जना र बरुन्त्से हिमालका लागि १६ जनाले अनुमति लिएका छन् । थापा पिकका लागि १० जना, मनास्लु र पोखर खाङका लागि समान नौ÷नौ जना, भेम्दाङ रिका लागि आठ जना, नोर्बु खाङका लागि पाँच जना, मुकोटका दागि चार जना, गङ्गापूर्ण, खाङचुङ र उर्कन्माङ हिमालका लागि समान दुई जनाले अनुमति लिएको विभागले जनाएको छ । सबै हिमालमा गरी आरोहण अनुमति लिनेमा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट १०४ जना रहेका छन् । त्यसपछि नेपालबाट ५५ जना, संयुक्त अधिराज्यबाट ४८ जना, भारतबाट ४६ जना र फ्रान्सबाट ३८ जना रहेका छन् । कोभिड–१९ सङ्क्रमणको प्रभाव सामान्य बन्न थालेपछि पर्वतारोहणका लागि अनुमति लिनेको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ । विगतमा केही निश्चित देशबाट मात्र पर्वतरोही आउने गरेकामा अहिले धेरै देशका नागरिकको चासो देखिन्छ ।
नेपाली काँग्रेस–भाजपा सम्बन्ध
श्रीमननारायण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणले दुई देशबीचको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्धलाई मात्रै बलियो बनाएको छैन अपितु परस्पर–विश्वास पनि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य र यातायातका क्षेत्रमा पनि कतिपय महìवपूर्ण घोषणा भए । प्रधानमन्त्री देउवा सत्ताधारी नेपाली काँग्रेसका सभापति पनि हुनुहुन्छ । सरकार प्रमुखका नाताले तीन करोडभन्दा बढी नेपाली जनताका समस्याबारे चिन्ता गर्नु र त्यसको समाधानका दिशामा प्रयास गर्नु उहाँको राजधर्म अथवा राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी हो । नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीको सभापतिका नाताले पार्टी सङ्गठनलाई बलियो बनाउनु र देशबाहिर पनि यसको सम्पर्क, मित्रता र विश्वसनीयता बढाउने दिशामा पाइला चाल्नु सङ्गठनात्मक दायित्व पनि हो । भारत भ्रमणका क्रममा देउवा त्यहाँको सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयमा पुग्नु यसैको सङ्केत हो । दक्षिणी छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आबद्ध भाजपालाई लोकतान्त्रिक समाजवाद तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवादप्रति विश्वास राख्ने पार्टी मानिन्छ । नेपालको सत्ताधारी नेपाली काँग्रेसलाई पनि लोकतान्त्रिक समाजवाद तथा राष्ट्रवादप्रति विश्वास राख्ने पार्टी मानिन्छ । नेपालको सनातन धर्म संस्कृतिलाई पार्टीको मूल सिद्धान्तका रूपमा आत्मसात् गर्ने विषयमा काँग्रेसभित्र भइरहेको गहन छलफललाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री देउवा भाजपा कार्यालयमा पुग्नु तथा त्यसका अध्यक्षसहित प्रमुख नेतालाई भेट गर्नु, नेपाल र भारतबीचको क्रान्ति तथा भ्रातृत्वको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने दिशामा थालिएको स्वाभाविक तर स्वागतयोग्य प्रयास हो, यसलाई अन्यथा हेर्नुहुँदैन । नेपालका लोकतन्त्रवादी जतिबेला निरङ्कुश राणा शासनको विरोधमा जनआन्दोलनको तयारी गरिरहेका थिए त्यतिबेला भारत पनि अङ्ग्रेजको शासनबाट मुक्त भएको धेरै समय बितेको थिएन । भारत पनि सन् १९४७ को अगस्टमा नै स्वतन्त्र भएको थियो । हुन त त्यतिबेलासम्म नेपालमा प्रजापरिषद् र नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस स्थापना भइसकेको थियो तर नेपालको राजनीतिमा निरन्तर सक्रिय देखिएका काँग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना २००६ सालपछि मात्रै भएको हो । संयोगले उपरोक्त दुवै दलको स्थापना भारतीय भूमिमै भएको हो । भारतको स्वाधीनता आन्दोलनमा नेपाली जनता र यहाँका नेताले खेलेको भूमिकाको भारतले पनि प्रशंसा गर्दै आएको छ । भारतको विहार प्रान्तको राजधानी पटनाको मुख्य ठाउँमा नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सर्वप्रिय नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको स्मारक हुनु हाम्रो मित्रता र क्रान्तिको सम्बन्धको परिचायक हो । जतिबेला भारत स्वतन्त्र भएको थियो, त्यतिबेला भारतीय राजनीतिको आकाशमा अनेकौँ त्यागी, समर्पित, निष्ठावान्, विचारक र दूरद्रष्टा थिए । सत्य र अहिंसाका पुजारी महात्मा गान्धीदेखि लिएर पूर्वीय एवं पश्चिमी सभ्यताका गहिरो जानकार पण्डित जवाहरलाल नेहरू, प्रकाण्ड विद्वान्, अर्थशास्त्री एवं विचारक दलित नेता डा. भीमराव अम्बेडकर, सांस्कृतिक राष्ट्रवादका प्रमुख व्याख्याता एवं विचारक पण्डित दिनदयाल उपाध्याय तथा श्यामाप्रसाद मुखर्जी, महान् समाजवादी चिन्तक डा. राममनोहर लोहिया तथा त्यागका प्रतिमूर्ति जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्रदेव जस्ता महापुरुष हुनुहुन्थ्यो । वामपन्थी नेता अमृतपाद डाँगे पनि उच्च कोटिका नेतामै पर्नुहुन्थ्यो । नेपाली काँग्रेस भने भारतका समाजवादी नेताहरू जयप्रकाश नारायण, डा. राममनोहर लोहिया र आचार्य नेरन्द्रदेवबाट बढी प्रभावित थियो । सायद त्यही भएर होला यस पार्टीले लोकतन्त्र (प्रजातन्त्र) र समाजवादलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक सिद्धान्त बनाएको थियो जुन अनवरत कायम छ । राष्ट्रियता एउटा स्वाभाविक मनोभाव हो, यसको प्रकटीकरण आवश्यक हुँदैन । देशको सिमानाको रक्षासहित प्रत्येक नागरिकको भाषा, साहित्य, संस्कृति तिनका रहनसहन, आर्थिक अवस्था र यावत् पीडालाई आफ्नो समस्या पनि ठान्नु नै राष्ट्रवाद हो । सङ्क्षिप्तमा देशका प्रत्येक नागरिकमा अपनत्वको भावलाई अनुभूति गर्नु राष्ट्रवाद हो । नेपाली काँग्रेसले आत्मसात् गरेको राष्ट्रियताको नीतिले राष्ट्रवादलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । यो २१औँ शताब्दी हो । समाजवादको नीतिको सान्दर्भिकता अहिले पनि छ तर निजीकरण र उदारवादको नीतिका कारण यो ओझेलमा पर्दै गएको छ । अब त वामपन्थी राजनीतिक दलले पनि आर्थिक उदारवादको नीतिलाई नै आत्मासात् गरेका छन् । विश्व परिवेशले नै यसैलाई मानेको छ । अहिलेसम्म विश्वमा प्रचलनमा आएका शासन व्यवस्थामध्ये लोकतान्त्रिक शासनप्रणलीभन्दा राम्रो अर्को कुनै शासन व्यवस्था सावित भएको छैन । नेपालमा कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले भारतीय राजनीति र त्यहाँका राजनीतिक दलको चरित्रका बारेमा विश्लेषण गर्नमा कन्जुस्याइँ गरेको पाइन्छ । भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेस र नेपाली काँग्रेसबीच कहिल्यै धेरै राम्रो सम्बन्ध रहेन । भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूदेखि लिएर इन्दिरा गान्धी, राजीव गान्धी र अहिले सोनिया गान्धीको नेतृत्वकालमा पनि उपरोक्त दुई दलबीच धेरै राम्रो सम्बन्ध रहेको उदाहरण छैन । नेपाली काँग्रेसले भारतीय जनता पार्टीसित कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध बनाउने प्रयास गरेन, यसको मुख्य कारण भनेको नेपालका वामपन्थी दलजस्तै समाजवादी पनि र आफूलाई धार्मिक मामिलाभन्दा सधैँ टाढा राख्नु हो । भारतका समाजवादी नेता कहिल्यै धर्मका बारेमा खुलेर बोलेनन् । २०औँ शताब्दीको अन्त्यतिर आएर बरु विहारका पूर्वमुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादव तथा उत्तरप्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री मुलायमसिंह यादव र मायावतीहरूले हिन्दुधर्मको चर्को विरोधलाई नै समाजवादको अनिवार्य सर्तका रूपमा परिभाषित गर्न प्रयास गर्नुभयो । विहारका मुख्यमन्त्री नीतिशकुमार र उडिसाका मुख्यमन्त्री नवीन पटनायकले अहिले पनि समाजवादकै सिद्धान्तलाई मान्दै आउनुभएको छ । विहार एवं उत्तर प्रदेशको राजनीतिमा समाजवादी विचारधारा बोकेका दलको प्रारम्भसँगै नेपालको राजनीतिमा पनि भारतसितको राजनीतिक सम्बन्धबारे समीक्षा हुन थालेको छ । झन्डै साढे आठ वर्षदेखि भारतको सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको भाजपाले अहिले त्यहाँ डेढ दर्जनजति प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको छ । भारतीय राजनीतिमा समाजवादी दलको खस्किँदो जनाधार र लोकप्रियतालाई दृष्टिगत गरेर नै प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय जनता पार्टीसित मित्रता बनाउने प्रयास गर्नुभएको छ । नेपाली काँग्रेस र भारतीय जनता पार्टीबीचको मित्रता एवं घनिष्टताले नेपाली काँग्रेसलाई मात्रै होइन, नेपाललाई नै फाइदा पु¥याउनेछ । नेपाली काँग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले जब नेपाललाई धर्मसापेक्ष राष्ट्र बनाउनुपर्ने चर्चा गरे अनि त्यसमा सांस्कृतिक राष्ट्रवादको भावना निहित थियो । राष्ट्रवादको नीतिलाई यस पार्टीले आत्मसात् गरी नै रहेको छ, त्यसमा केवल सांस्कृतिक मुद्दालाई मात्रै थप गरेको छ । सनातन धर्म संस्कृतिभित्र अन्तर्निहित ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति, साहित्य, अर्थ र चिकित्सा नीतिका गुह्य भण्डारलाई पुँजीकृत गरी देश र जनताको हितमा उपयोग गर्नु तथा छिमेकी राष्ट्रसहित विश्व समुदायसित मित्रवत् सम्बन्ध राख्नु नै सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो । दक्षिणी छिमेकी भारतको सत्ताधारी भाजपाले यसै नीतिमा काम गर्दै आएको छ । हामी अहिले पनि अन्योलमै छौँ । सनातन धर्म संस्कृति हाम्रा साझा सम्पत्ति हुन् र हामी (भारत र नेपाल) यसका साझा उत्तराधिकारी । भारतले आफ्नो हिस्साको सम्पत्तिको सदुपयोग गरिरहेको छ तर हामीलाई यसमा लाज लागिरहेको छ । एक दशकपछि हामीलाई आफ्नो कमजोरीको अनुभूति हुनेछ । अब त युरोप र अमेरिकाका राष्ट्र मात्रै होइनन् साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स पनि सनातन धर्म संस्कृतिको विषयलाई आफ्नो देशको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भाजपाको कार्यालयमा पुगेर नेपाली काँग्रेस र भाजपाबीच मित्रता कायम गर्नु र सम्बन्ध बलियो बनाउने प्रयास गर्नु प्रशंसनीय काम हो । यसले नेपाली काँग्रेसभन्दा पनि बढी नेपाललाई लाभ पु¥याउनेछ ।नेपालका वामपन्थी दल माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा (माले) र फरवर्ड ब्लकसित मैत्री सम्बन्ध कायम राख्दै आएको हो । सी अमृतपाद डाँगे, हरकिसनसिंह सुरजित, एम फारुकी, ज्योति वसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य, सीताराम येचुुरी, विनोद मिश्र, चारु मजुमदार, कानु सान्याल, प्रकाश करात र दीपङ्कर भट्टाचार्यसित नेपालका वामपन्थी दलका नेताको राम्रो सम्बन्ध रही आएको हो । पश्चिम बङ्गाल र विहारमा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव समाप्त भएसँगै नेपालका वामपन्थी नेताले पनि क्युबा, भेनेजुएला, उत्तर कोरिया, फिलिपिन्स र उत्तरी छिमेकी चीनका कम्युनिस्ट पार्टीसित मैत्री सम्बन्ध कायम गर्न थालेका हुन् । एक देशको राजनीतिक दलले अर्को देशको राजनीतिक दलसित मित्रता गाँस्नु स्वाभाविक हो । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि यही काम गर्नुभएको हो । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
