गोरखापत्र अनलाइन
सवारी कर सच्याउने तयारी
जनस्तरबाट चर्को आलोचना भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी करमा लगाएको दोब्बर जरिवाना हटाउने तयारी गरेको छ। सवारीधनीको ढाड सेक्नेगरी बढाइएको दुई सय प्रतिशत जरिवाना तत्कालका लागि स्थगित गरिएको प्रदेश सरकारले र जनाएको छ।
सम्पत्ति हडप्न भाइ र बुहारीको हत्या
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–१४ पार्वतीपुरमा सम्पत्ति हडप्नकै लागि एक व्यक्तिले योजनाबद्ध तरिकाले पेसेवर अपराधीलाई ‘सुपारी दाम’ दिएर आफ्नै सहोदर भाइबुहारीको हत्या गरेको रहस्य खुलेको छ । पार्वतीपुरनिवासी विजय गडरिया र उनकी पत्नी रेखा गडरिया दम्पतीले पुख्र्यौली सम्पत्ति हात पार्नकै लागि योजनाबद्ध ढङ्गले भाइ कृष्ण गडरिया र बुहारी अञ्जली गडरियाको हत्या गराएको प्रहरीले खुलासा गरेको छ ।
फालिए अक्सिजन सिलिन्डर
कालीकोटमा कोरोना महामारीको चरम सङ्क्रमणका बेला सहयोगी संस्थाले दिएका अक्सिजन सिलिन्डर जिल्ला अस्पताल बाहिर बेवारिस रूपमा फालिएको छ । कालीकोटमा अक्सिजनको चरम अभावका बेला विभिन्न संस्थाहरूले अक्सिजन ग्यासको सिलिन्डर उपलब्ध गराएका थिए । जिल्ला अस्पतालले नै अक्सिजन आफँै उत्पादन गर्न सुरु गरेको थियो ।
कर्णाली तटमा बाढी बीमा हुने
कर्णाली नदी तटका किसानको बाली बाढीले नोक्सान भए बिनाझन्झट दाबी भुक्तानी पाउन सूचकाङ्कमा आधारित बाढी बीमा लागू गर्न सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश सरकार एवं कर्णाली नदी तटका पाँच पालिकाका जनप्रतिनिधि सहमत भएका छन्।
प्रबर्धनको पर्खाइमा चिडिया ताल
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–२, साँडेपानीमा रहेको चिडिया ताल उचित प्रचारप्रसार नहुँदा ओझेलमा परेको छ। पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि करिब तीन सय मिटर उत्तरमा रहेको चिडिया ताल चिडिया सामुदायिक वन क्षेत्रमा अवस्थित छ। ताल वरपर अन्य साना ठूला गरेर १२ वटा तालसमेत छन्। हरियाली वनभित्र प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण तालमा सौन्दर्यसँगसँगै त्यहाँ वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीको समेत बसोबास छ। जैविक तथा प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण ताल वरपर पर्यटक आकर्षणका लागि पैदल मार्ग, ड्याम निर्माण गरिए पनि पर्यटकको आगमन भने खासै हुन नसकेको स्थानीयवासीको भनाइ छ।
इराकको बग्दादमा प्रदर्शनकारी संसद् भवनमा प्रवेश
इराकको राजधानी बग्दादमा उच्च सुरक्षा क्षेत्र तोडेर प्रदर्शनकारीहरू संसद् भवन प्रवेश गरेका छन्।
कुहिन थाले अग्निपीडितका टेन्ट
कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–७, विपतपुर मुक्तकमैया शिविरका अग्निपीडित मुक्तकमैया समस्यामा परेका छन्। घर नबन्दा पीडित मुक्तकमैया समस्यामा परेका हुन्। तीन महिनादेखि टेन्ट (पाल)मा बस्दै आएका उनीहरूलाई वर्षा याम कटाउन धौ–धौ भएको छ। सङ्घसंस्थाले दिएको टेन्ट घामपानीका कारण कुहिन थालेकाले समस्या बल्झिएको पीडितहरूको भनाइ छ।
अलपत्र चिस्यान केन्द्र
जिल्लाको मन्थली नगरपालिका–१ मा निर्माण गरिएको तरकारी तथा फलफूल चिस्यान केन्द्र अलपत्र परेको छ । बागमती प्रदेश सरकारको पाँच करोड र मन्थली नगरपालिकाको दुई करोड दस लाख रुपियाँको लागतमा साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र निर्माण भएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ बाटै सञ्चालन हुनुपर्ने यो चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा आउन नसक्दा जिल्लामा उत्पादित जुनारलगायतका अमिलो जातका फलफूल, किवी, आलु र तरकारी उत्पादन गर्दै आएका किसान समस्यामा परेका छन् । चिस्यान केन्द्रको व्यवस्थापनका लागि सामान्य घेराबारसमेत नहुँदा अहिले सवारी पार्किङ र कुकुरलगायतका पशु चौपाया बस्ने थलो बनेको स्थानीय पूर्ण सुवेदीले बताउनुभयो ।
यथास्थितिमा मेलम्चीको पानी लैजान नदिइने
हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले यथास्थितिमा मेलम्चीको पानी राजधानी लैजान नदिने चेतावनी दिनुभएको छ । बाढीले क्षत्विक्षत् भएको हेलम्बुलाई बेवास्ता गरी हेलम्बुको पानी मात्रै लैजाने सरकारी योजनालाई पूरा हुन नदिने उहाँले बताउनुभयो ।
भाडा वृद्धिको विरोधमा उद्योगी
जग्गा भाडा वृद्धि लागू गर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको निर्णयको विरुद्धमा हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी आन्दोलित भएका छन् । चार वर्षअघि बढाइएको जग्गा भाडा असुली गर्ने गत असारमा भएको निर्णयको विरोध गर्दै उद्योगीले विरोध गरेका हुन् ।
फोहोर व्यवस्थापनमा नयाँ रणनीति आवश्यक
सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले फोहोर व्यवस्थापनका लागि नयाँ ठाउँ खोज्नुभन्दा त्यसबाट बिजुली, ग्यास र मल बनाउन नयाँ रणनीति तयार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँले फोहोर व्यवस्थापनको नाममा मुलुकभरि नयाँ सिसडोल र बन्चरेडाँडा निर्माण गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबारे अध्ययन गर्न समिति
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र सवारीसाधन चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउन अध्ययन समितिमार्फत काम हुने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सहसचिव चूडाराज ढकालको संयोजकत्वमा समिति बनाएर काम अघि बढाएको छ ।
सत्तापक्षकै सांसदद्वारा संशोधन दर्ता
सङ्घीय संसद्को राष्ट्रिय सभामा नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सत्तापक्षकै सांसदहरूको संशोधन दर्ता भएको छ । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्षको समयसीमा राख्नुपर्ने गरी संशोधन दर्ता गरिएको छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, सत्तापक्षको एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले सात वर्षको समय तोकेर संशोधन दर्ता गराएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद खिमलाल देवकोटाले उक्त प्रावधानमा पाँच वर्षको समय हुनुपर्ने गरी संशोधन दर्ता गराउनुभएको छ ।
मौद्रिक नीतिप्रति अपेक्षा
केही आन्तरिक अन्योलबीच नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा गएको शुक्रबार जारी गरिएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको विमर्श अझै जारी छ। वित्तीय नीतिका लक्ष्यलाई मौद्रिक उपकरणद्वारा सार्थक बनाउने यो नीतिका सम्बन्धमा अनेक कोणबाट चर्चा परिचर्चा गरिनु आवश्यक छ। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटले लिएका नीति पूरा गर्न मौद्रिक नीति आफैँमा सारथि हो। कतिपयले चर्चा गरेजस्तो मुलुकको अर्थतन्त्र अति नाजुक नै छैन। श्रीलङ्काको बाटोमा पनि छैन तर पनि बढ्दो आयात, इन्धनको मूल्य वृद्धिका चुनौती छन्। पाइला पाइलामा फुकेर चल्नुपर्ने अहिलेको अवस्था हो। यस्तो अवस्था मौद्रिक नीतिका सार्थक कार्यान्वयनप्रति भरोसा रहनु जरुरी छ।
प्रतिनिधि सभा कार्यकालको अन्योल
संसारभर विधायन निर्माणको सर्वोच्च अधिकार व्यवस्थापिकालाई दिइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तह गरी तीन प्रकारका विधायन निर्माण गर्ने निकाय छन्। यी तीनमध्ये सङ्घीय संसद् विधायन निर्माण गर्ने उच्च थलो हो। यसर्थ, सङ्घीय संसद्ले निर्माण गर्ने कानुनले अन्य विधायिकाले बनाएको कानुनभन्दा सर्वोच्च हैसियत राख्ने गर्दछन्। हुन त विधायन निर्माण व्यवस्थापिकाको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव हुन सक्दैन। व्यवस्थापिकामा जननिर्वाचित प्रतिनिधि रहने भए तापनि विधि निर्माणमा सहभागितामूलक दृष्टिकोणको आवश्यकता रहन्छ। जसमा सरकार, नागरिक समाज, विज्ञ, विशेषज्ञ, सरोकारवाला निकायलगायत अन्य पक्षको समेत सहभागितामा कानुन निर्माण गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । लोकतान्त्रिक संसदीय शासन प्रणालीअन्तर्गत कानुन निर्माण गर्दा सबै जनताको इच्छाको प्रतिनिधितìव भइरहेको छ।
