सन्तोष सुवेदी
कास्की, साउन १२ गते । जनस्तरबाट चर्को आलोचना भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी करमा लगाएको दोब्बर जरिवाना हटाउने तयारी गरेको छ। सवारीधनीको ढाड सेक्नेगरी बढाइएको दुई सय प्रतिशत जरिवाना तत्कालका लागि स्थगित गरिएको प्रदेश सरकारले र जनाएको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयले सूचना जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र सोभन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षमा तिर्नैपर्ने बक्यौता कर तथा जरिवाना सङ्कलन अर्काे सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको जनाएको छ।
“आमसेवाग्राहीको सवारीसाधन कर र जरिवानासम्बन्धमा गुनासो आएकाले अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि जरिवाना सङ्कलन कार्य स्थगित गरिएको छ,” जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले २०७६ कात्तिक १ गते सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। जसमा सवारी करको जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था छ। सो ऐनको दफा १७६ मा पहिलो ३० दिनसम्मलाई ५ प्रतिशत, त्यसपछिको ४५ दिनसम्मलाई १० प्रतिशत र सो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २० प्रतिशतका दरले जरिवाना असुल गर्न भनिएको छ।
आर्थिक ऐनमा भने म्याद सकिएको ९० दिनसम्म कर बुझाउने म्याद दिइएको छ। त्यसपछि क्रमशः २० दिन, ४५ दिन, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सवारी ऐनमा झँै कर लाग्ने भनिएको छ। तर यो पटक अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐनको यो व्यवस्था हटाइदिएकाले विरोध भएको हो। यातायात मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्ष (१ गते साउनबाट) दोब्बर जरिवाना लिन यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो।
प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलनको सबैभन्दा ठूलो स्रोत सवारी करमा आगामी वर्षदेखि लागू हुनेगरी १० हजारसम्म वृद्धि गरेको छ। दुई सय २५ देखि चार सय सीसीसम्मका मोटरसाइकलधनीले वार्षिक ११ हजार कर तिर्नुपर्छ।
यसअघि २५१ देखि चार सय सीसीसम्मका मोटरसाइकलधनीले नौ हजार पाँच सय रुपियाँ कर तिर्दै आएका थिए। आर्थिक विधेयकअनुसार सवारीसाधनमा लाग्ने सबैजसो करमा वृद्धि भएको हो। गएको आव वार्षिक ४० हजार सवारी कर तिर्ने २५ सयदेखि २९ सय सीसीसम्मका सवारीधनीले अब ५० हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै २९ सय सीसीमाथिका सवारीले वार्षिक रूपमा ५६ हजार कर तिर्दै आएकोमा अब नयाँ वर्गीकरण गरेर ३५ सय सीसीमाथि क्षमताका गाडीले छुट्टै कर तिर्नुपर्ने भएको छ। उनीहरूले वार्षिक ६५ हजार तिर्नुपर्छ।
भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातयातमन्त्री कुमार खड्काले तत्काल बढेको जरिवाना कर नउठाउन निर्देशन दिइएको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि ऐन संशोधन गर्दा अहिलेको भन्दा सवारी कर सस्तो पर्ने बताउनुभयो।
यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका कार्यालय प्रमुख डिल्लीराम रिजालले जरिवानाको निर्णय सच्चिनेक्रममा रहेको बताउनुभयो। उहाँले यातायात व्यवस्था ऐनमा समावेश बुँदा अस्पष्ट भएकाले बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत ऐन संशोधन हुने बताउनुभयो।
