टीकापुर समाचारदाता
टीकापुर (कैलाली), साउन १२ गते । कर्णाली नदी तटका किसानको बाली बाढीले नोक्सान भए बिनाझन्झट दाबी भुक्तानी पाउन सूचकाङ्कमा आधारित बाढी बीमा लागू गर्न सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश सरकार एवं कर्णाली नदी तटका पाँच पालिकाका जनप्रतिनिधि सहमत भएका छन् ।
मङ्गलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा टीकापुरमा भएको कार्यक्रममा मन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावल, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्मा, ती मन्त्रालयका सचिवहरू क्रमशः कोमलराज ढकाल, कोमलप्रसाद धमला, कैलाली र बर्दियाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखहरू, पालिका प्रमुखहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतको छलफलले बाढी बीमा लागू गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
कृषकलाई बाढीबाट हुने क्षति कम गर्न बाढी बीमा लागू गर्नुपर्ने र त्यसमा सङ्घीय सरकारले बाली बीमामा दिने भनेको ८० प्रतिशत अनुदान रकम ससर्त पालिकामा आउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावलले बीमा गरेका मानिसले समयमा भुक्तानी नपाउँदा अविश्वास बढेका बेला कर्णाली नदीमा पानीको स्तर मापनका आधारमा किसानले बीमा भुक्तानी पाउनु नयाँ प्रयोग भएकाले यसलाई लागू गर्ने र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रिमियममा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषकलाई अनुदानभन्दा पनि बीमा गरिदिने नीति लिएकाले प्रदेश सरकार तयार रहेको र यसमा केही प्रतिशत किसानको पनि सहभागिता हुनुपर्ने बताउनुभयो।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरन थापाले बाढी बीमा कार्यक्रम सफल भए प्रशासन र स्थानीय तहको ठूलो भार घट्ने बताउनुभयो। बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले नागरिकहरू प्रकोपपछि पाउने थोरै राहतमा मात्र आकर्षित भइरहेका बेला पूरै बालीको क्षतिपूर्ति पाउने बाढी बीमा गराउन प्रदेश र स्थानीय तह लाग्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। स्थानीय तहका प्रमुखहरूले भने सङ्घीय सरकारले बाली बीमामा दिने ८० प्रतिशत अनुदान पालिकालाई दिनुपर्ने र कर्णालीबाहेकका सबै नदी तटका बालीको बाढी बीमा हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ।
यसरी सुरु हुँदै छ बाढी बीमा
कर्णाली नदी तटका कैलालीतर्फका टीकापुर नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका, बर्दियातर्फका राजापुर, मधुवन नगरपालिका, गेरुवा गाउँपालिकाका तीन हजार ५०७ किसानको करिब ४३ हजार बिघाको बीमा हुन लागेको छ। बीमा गर्दा प्रतिकट्ठा तीन हजार छ सय रुपियाँका दरले हुने र त्यसको प्रिमियम २५२ रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। यसका साथै थप ५० रुपियाँ तिरेर किसानको पनि दुई लाखको बीमा हुनेछ। यसरी बीमा गरेका किसानले कर्णाली नदीमा पानीको खतराको तह १० मिटर ८० सेन्टिमिटर पार गरेमा बीमाको १० प्रतिशत र १४.८१ मिटर पुगेमा शतप्रतिशत बीमा दावी भुक्तानी पाउनेछन्।
‘प्राक्टिकल एक्सन’ले पाँच पालिकामा गरेको अध्ययनका आधारमा बाढी बीमा गर्न सम्भाव्य जग्गा र किसानको टुङ्गो लगाइएको र १२ वटा साना किसान सहकारीमार्फत किसानको विवरण सङ्कलन गरी बीमा गर्न लागेको तथा प्रिमियमका लागि तीनै तहका सरकारसँग समन्वय भइरहेको परियोजना व्यवस्थापक विक्रम रानाले जानकारी दिनुभयो। शिखर इन्स्योरेन्सका सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रबन्धक डिल्लीराज शर्माले नेपालमै पहिलो पटक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने र चिसापानी कर्णालीस्थित बाढी मापन केन्द्रको तथ्याङ्क हेरी दाबी भुक्तानी गरिने भएकाले बीमा दाबी भुक्तानीमा शङ्का नगर्न अनुरोध गर्नुभयो।
