काठमाडौँ, साउन १२ गते । सङ्घीय संसद्को राष्ट्रिय सभामा नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सत्तापक्षकै सांसदहरूको संशोधन दर्ता भएको छ । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्षको समयसीमा राख्नुपर्ने गरी संशोधन दर्ता गरिएको छ ।
प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, सत्तापक्षको एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले सात वर्षको समय तोकेर संशोधन दर्ता गराएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद खिमलाल देवकोटाले उक्त प्रावधानमा पाँच वर्षको समय हुनुपर्ने गरी संशोधन दर्ता गराउनुभएको छ ।
विधेयक छिटो पारित गर्न सत्तापक्षका सांसदले संशोधन दर्ता नगर्ने अनौपचारिक सहमतिविपरीत संशोधन दर्ता गरिएको हो । राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फँुयालले सत्तापक्षकै सांसदका तीन समूह र प्रतिपक्षी दलका चार गरी बुधबारसम्म सातवटा समूहले संशोधन दर्ता गराएको जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयक संशोधन दर्ताका लागि तोकिएको ७२ घण्टाको समय बिहीबार दिउँसो १ बजेसम्म छ ।
माओवादी केन्द्रका गोपीबहादुर सार्की अछामी नेतृत्वको समूह, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट बेदुराम भुसालको समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले संशोधन दर्ता गराउनुभएको हो ।
एमालेका सांसदहरूको तीन समूहले संशोधन दर्ता गराउनुभएको छ । सांसद भगवती न्यौपानेको समूह, देवेन्द्र दाहालको समूहले संशोधन दर्ता गराउनुभएको छ । सांसद डा. विमला राई पौड्याल र सांसद खिमलाल देवकोटाले छुट्टाछुट्टै संशोधन दर्ता गराउनुभएको छ ।
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ शुक्रबार प्रतिनिधि सभाबाट शुक्रबार पारित भइसकेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयक सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा टेबुल भएर विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृतसमेत गरिएको थियो ।
सांसद देवेन्द्र दाहालको समूहले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको विदेशी नागरिकले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको महिलाले सात वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएको छ । भगवती न्यौपाने समूहले सात वर्ष र अङ्गीकृतले राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारबाहेक अन्य अधिकार उपयोग गर्नसक्ने गरी परिचयपत्र व्यवस्था गर्न‘पर्ने गरी संशोधन दर्ता गराएको छ ।
गोपीबहादुर सार्की अछामी समूहले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न महिलाको हकमा पाँच वर्ष र पुरुषको हकमा १५ वर्षको समयसीमा कायम हुनुपर्ने गरी संशोधन दर्ता गरेको छ ।
