गाँजा विधेयकः गण्डकीमा यसरी गर्न पाइने छ गाँजा खेती

फडिन्द्र अधिकारी

लेखनाथ, कात्तिक २५ गते। गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा प्राकृतिक रूपमै प्रशस्त गाँजा उम्रिन्छ। खाली हुँदै गएका खेतबारी, खाली बनेका गाउँघरतिर गाँजाखेती गरी आर्थिक समृद्धि ल्याउन सकिने चर्चा बारम्बार हुने गरेको छ। 

यही परिवेशमा गण्डकी प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८२ दर्ता भएको छ। 

उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले असोज ६ मा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको यो विधेयकमाथि संसदमा सोमबार नै सामान्य छलफल भएको छ। विधेयकले व्यक्तिगत प्रयोगमा कडाइ गर्दै औषधीजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउने प्रावधान राखेको छ। विधेयक पारित भएपछि गण्डकी प्रदेशमा सरकारी नियम पालना गर्दै गाँजा खेती गर्ने बाटो खोलेको छ।

कसले, कसरी खेती गर्न पाउँछ ?

विधेयकले व्यक्तिगत रूपमा गाँजाखेती प्रतिबन्धित गरेको छ। कम्पनी वा फार्म दर्ता गरी स्थायी लेखा नम्बर लिएकाले औषधीजन्य र औद्योगिक प्रमुख गरी दुई प्रयोजनका लागि गाँजा लगाउन पाउँछ। विधेयकका दफा ४ मा दुई रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफलमा खेती पूर्वसहमित नदिने व्यवस्था उल्लेख छ। आफ्नै नामको, भाडामा वा लिजमा लिइएको जग्गामा पनि यसको खेती गर्न मिल्छ।

यसका लागि सरकारसँग दुई खालका सहमति लिनुपर्ने प्रावधान प्रस्तावित छ। पहिलो चरणमा खेती गर्न पूर्वसहमति लिएर त्यसका लागि आवश्यक काम गरेपछि मात्र खेती गर्न अनुमति दिइने छ। पूर्वसहमति लिन इच्छुक फर्मले आफ्नाे विवरणसहित स्थानीय तहको सिफारिस, खेतीको प्रयोजन, उत्पादित  गाँजा खरिद गरिने सुनिश्चिततासहित निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। यस्तै गाँजा वा गाँजाजन्य पदार्थबाट औषधी वा उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले आफ्नो प्रयोजनका खेती गर्न चाहेमा पनि अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयमा गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन एकाइ स्थापना गर्ने व्यवस्था विधेयकको दफा १७ मा छ। एकाइका निर्देशक र कर्मचारीले गाँजा खेतीको अनुगमन र निर्देशन दिने छन्। पूर्वसहमति लिएका एक वर्षभित्र आवश्यक पूर्वाधार बनाई निवेदन दिएर कुनै फार्मले खेतीको अनुमति लिन सक्नेछन्। एकाइले उत्पादन स्थल र पूर्वाधारको निरीक्षण जाँचबुझ गर्दा उपयुक्त देखिएमा पाँच वर्षलाई खेती गर्ने अनुमति दिइने छ। 

उत्पादनपछि बिक्री कसरी गर्न पाइन्छ ?

विधेयकमा औषधीजन्य र औद्योगिकमध्ये कुनै एक वा दुवै प्रयोजनका लागि खेती गर्न पाइने व्यवस्था छ। यसका लागि पूर्वसहमति लिने बेलै प्रयोजन खुलाउनुपर्छ। विधेयकले खेती सुरु गरेपछि बिक्रीसम्मको चरणमा कडाइ गरेको छ। 

गाँजाको फसल तयार भएपछि कटान, भण्डारण र बिक्री गर्दा एकाइ, नजिकको प्रहरी कार्यालय र स्थानीय निगरानी समितिलाई पूर्वजानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। गाँजाखेती रहेको जग्गा रहेको ठाउँका वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय स्थानीय निगरानी समितिको व्यवस्था दफा २० मा गरिएको छ।

फसल तयार भएपछि एकाइलाई जाकारी गराएपछि निरीक्षकले नै कटान गर्ने मिति तोकेर जानकारी दिने र त्यसो हुन नसके स्थानीय अनुगमन समिति संयोजकको अनुमतिले पनि काट्न पाइने व्यवस्था छ। दफा १४ मा औषधीय वा औधोगिक प्रयोजनका लागि गाँजा कटान गरिसकेपछि लागुऔषधका रूपमा प्रयोग हुन नदिन बाँकी गाँजा नष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

उत्पादित गाँजा जोसुकैलाई बेच्न पाइँदैन। पहिल्यै सम्झौता भएको फार्मलाई पूर्वनिर्धारित परिणाममा मात्र बेच्न पाइन्छ। ढुवानी भएको गाँजा प्याक गरेपछि एकाइ निरीक्षकले सिल लगाएर मात्र ओसारपसारको अनुमति दिने छन्। पहिले सम्झौता गरेको कम्पनी वा फर्मले गाँजा खरिद नगरेमा अर्को उद्योगलाई बेच्नुपर्ने एकाइ निर्देशकको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। एउटा प्रयोजनका लागि किनिएको गाँजा अर्काे प्रयोजनमा प्रयोग गर्न भने निषेध गरिएको छ। 

विधेयकमा सजायको व्यवस्था 

उल्लिखित प्रावधानहरू उल्लङ्घन हुँदा विधेयकको दफा २१ म कसुर र सजाय तोकेको छ। एकाइको अनुमति नलिई गाँजा खेती गरेमा, नियमविपरीत गाँजा बिक्री, वितरण गरेमा, अनुमतिपत्रमा भएको जग्गा र क्षेत्रफलभन्दा पृथक ठाउँमा खेती गरेमा लागुऔषधसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ। खेतीको अभिलेख नराखेमा, समय समयमा एकाइमा उपलब्ध नगराएमा, सिलबन्दी नगरी ओसारपोसार गरेमा, ऐनले तोकभन्दा फरक काम गरेमा ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।

फिल्डमा पुगेका एकाइ निरीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा निर्देशकले कसुरको प्रकृति हेरी जरिवाना तोक्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। ऐनको दफा १० मा अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेमा, सम्झौता गरेकोबाहेक गाँजा बिक्री गरेमा, उचित पूर्वाधार नबनाएमा, अभिलेख नराखेमा वा मागेको समयमा उपलब्ध नगराएमा, नियमविपरीत काम गरेमा, सर्त पालना नगरेमा अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ। गाँजासम्बन्धी औषधी वा उपभोग्य उद्योगमा हुने विदेशी लगानी, वस्तुको निकासी तथा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था भने सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने यसमा उल्लेख छ।