गुल्मीमा ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषकहरूलाई यान्त्रीकरण औजार वितरण गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ गुल्मीले सूचीकृत, कृषक समूह, सहकारी र निजी फार्महरूलाई पचास प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरेको हो ।
लघुवित्त संस्थाहरूले सदस्यलाई यातना दिन थालेको भन्दै पीडितहरू संस्थागत हुन थालेका छन्। संस्थाले असुल्ने चर्को ब्याजदर र सहुलियतका नाममा विपन्नलाई झन् विपन्न बनाउने योजनाविरुद्ध समूहकै सदस्यले आवाज उठाउन थालेका हुन्। कोरोनाले थलिएको बजारमा सानो लगानीका साथ व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका सदस्यलाई लघुवित्त संस्थाले कठिन समयमा पनि रकम असुल्ने नाममा प्रताडित गर्ने गरेको गुनासो छ। बचत र ऋण असुलीका लागी संस्थाका कर्मचारीले घरायसी सामानसमेत जफत गर्ने गरेको भन्दै सदस्यहरू यतिबेला दौडधुप गरिरहेका छन्। संस्थाले अनावश्यक दबाब दिएको भन्दै केही सदस्य प्रशासनको सम्पर्कमा समेत पुगेका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रको अवस्था सुधार गर्न सरकार गम्भीर भएर लागेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार झापा जिल्लाको दमकमा उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गर्दै उहाँले विद्यमान समस्या सामधानका लागि ठोस कदम चाल्ने बताउनुभयो । यसका लागि मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी सुरु गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड–१९ महामारीको अवस्थामा भन्दा पनि पछिल्लो १८ महिनामा उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा धेरै समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो ।
दुई वर्षअघि जाजरकोटको सदरमुकाम खलङ्गासहित आसपासका बजारमा पाइने कात्तिकेमह अहिले किन्न पाइँदैन । कात्तिकेमह उत्पादन नै घटेका कारण बजारमा भेटिन छोडेको हो । नलगाड नगरपालिका कृषि शाखाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष महको उत्पादन घटेको बताउनुभयो । असोज महिनामा भएको बेमौसमी वर्षाले चिउरीको फूल झारेको र रस बगाएकाले मह उत्पादन घटेको उहाँले बताउनुभयो ।
यहाँ सञ्चालन भइरहेको शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि बचतकर्ता अन्योलमा छन् । सो सहकारी संस्थाको डडेल्धुरा शाखाले एक दिनमा एक जना ग्राहकलाई पाँच हजार रुपियाँ मात्रै झिक्न मिल्ने बताएपछि बचतकर्ता समस्यामा परेका हुन् । सो सहकारी संस्थाले डडेल्धुरामा करिब ४० करोड रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरेको छ भने लगानी करिब अढाई करोड रुपियाँ गरेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन फरक फरक वर्षमा गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन एकै चरणमा र एकै दिन हुँदा प्रादेशिक ‘एजेन्डा’ ओझेलमा परेको तर्क गर्दै उक्त सुझाव अगाडि सार्नुभएको हो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले यहाँ रहेका अनधिकृत बस्ती हटाउने र सम्पदाको संरक्षण गर्ने कार्यमा आफूहरूको पूर्ण समर्थन रहेको भन्दै उपत्यकावासी व्यवस्थापन तथा सहयोग सङ्घर्ष समितिले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेजीको माग गरेको छ । शुक्रबार ताहाचलस्थित राष्ट्रिय भूमि आयोग पुगेर समितिका पदाधिकारीहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्कालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो माग गरेको हो । समितिका उपसंयोजक अशोक वज्राचार्यले आयोग गठन भएको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबाससँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधान गर्न नसकेको, अहिलेसम्म उनीहरूको लगतसमेत तयार गर्न नसकेको, अहिलेसम्म सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरेको विवरण सार्वजनिक नगरेकाले आयोगको कुनै उपादेयता नदेखिएकाले आयोग खारेजीको माग गरिएको बताउनुभयो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगरप्रहरीले ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको घटनाप्रति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले विरोध जनाएको छ । नेपालसमेत पक्षराष्ट्र भई हस्ताक्षर गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिविपरीत महानगरपालिकाले अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई अमानवीय व्यवहार गरेको महासङ्घले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले नीतिगत सुधारका विषयमा निजी क्षेत्रबाट स्पष्ट सुझावको अपेक्षा गरेको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा शुक्रबार पर्यटनमन्त्री किराँतीले नीतिगत सुधार गर्न निजी क्षेत्रको सुझाव आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारको हित, सुरक्षा र कल्याणका विषय सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका मलेसियाका गृहमन्त्री दतुकसेरी सैफुद्दिन नासुसन इस्मालीसँग शुक्रबार सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कामदारको हकहितका विषयमा छलफल गर्नुभएको हो।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहको चालू आर्थिक वर्षको खर्चमा २० प्रतिशतसम्म कटौती गर्न आग्रह गरेको छ । गत मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारको चालू खर्चमा खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार स्थानीय तह र जिससलाई पनि खर्च कटौती गर्न मन्त्रालयले शुक्रबार परिपत्र गरेको हो ।
रुपन्देहीका केही सहकारी संस्था सङ्कटमा रहेको पाइएको छ । बुटवलमा रहेको शिवशिखर, सुप्रिम र आगन्तुक सहकारीका बचतकर्ताले रकम निकाल्न नपाएको गुनासो सार्वजनिक भएपछि सहकारीहरू सङ्कटमा रहेको पाइएको हो । लुम्बिनी प्रदेश सहकारी विकास बोर्डको उपाध्याक्ष टीकाराम पोखरेलले प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका केही सहकारी संस्थामा समस्या देखिएकाले सरकारले कानुुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनुभयो ।
विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि हरेक नागरिक तथा सरोकारवाला निकायले सहकार्य तथा जोखिम कम गर्न लगानीसमेत गर्ने अभ्यास निरन्तर गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । पूर्वशिक्षामन्त्री एवं विपत्विज्ञ गङ्गालाल तुलाधरले प्रकोप पूर्वतयारी सञ्जाल, नेपाल (डीपी नेट नेपाल)द्वारा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित संस्थाको १४औँ साधारण सभामा बोल्दै नेपाल बाढीपहिरो, आगलागी, भूकम्पलगायत विविध विपत्को जोखिम क्षेत्र रहेकाले विपत् जोखिम न्यूनीकरणको अभ्यासलाई परम्परासरह नै पछ्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
स्थानीय पूर्वाधार विभागले एक महिनाभित्र स्थानीय तहमा आवश्यक झोलुङ्गे पुलको विवरण उपलब्ध गराउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । सरकारको १५औँ योजनाले आधारभूत सेवाको पहुँच आमनागरिकसमक्ष पु¥याउने उद्देश्यले आधा घण्टाको फेरोमा झोलुङ्गे पुल बनाउने लक्ष्य लिएकाले सबै पालिकाभित्र आवश्यक झोलुङ्गे पुलको विवरण उपलब्ध गराउन ७५३ वटै पालिकालाई आग्रह गरेको हो ।
आफूलाई ‘कुमारी आमा’का रूपमा चिनाउँदै आउनुभएकी निहारिका राजपुत र आरोपित शिवराज श्रेष्ठ वैवाहिक बन्धनमा बाँधिने हुनुभएको छ ।