काठमाडौँ, माघ २१ गते । काठमाडौँ महानगरपालिकाले यहाँ रहेका अनधिकृत बस्ती हटाउने र सम्पदाको संरक्षण गर्ने कार्यमा आफूहरूको पूर्ण समर्थन रहेको भन्दै उपत्यकावासी व्यवस्थापन तथा सहयोग सङ्घर्ष समितिले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेजीको माग गरेको छ ।
शुक्रबार ताहाचलस्थित राष्ट्रिय भूमि आयोग पुगेर समितिका पदाधिकारीहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्कालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो माग गरेको हो । समितिका उपसंयोजक अशोक वज्राचार्यले आयोग गठन भएको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबाससँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधान गर्न नसकेको, अहिलेसम्म उनीहरूको लगतसमेत तयार गर्न नसकेको, अहिलेसम्म सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरेको विवरण सार्वजनिक नगरेकाले आयोगको कुनै उपादेयता नदेखिएकाले आयोग खारेजीको माग गरिएको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउन खोज्दा आयोगले सहयोगको सट्टा हस्तक्षेप गरेकाले बाध्य भएर ज्ञापनपत्र बुझाउनुपरेको उहाँको भनाइ छ । आयोगका उपाध्यक्ष खड्काले अधिकारसम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिको योजनामा हस्तक्षेप नगर्न, नदी किनारका अनधिकृत बस्ती हटाउनमा सहयोग गर्न मागसहित उहाँहरूले आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी दिनुभयो ।
