काठमाडौं, मङ्सिर १३ गते । लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक न्यायका सवालमा सांसद, अधिकारकर्मी एवम् सरोकारवालाले राज्यको तीनै तहमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको १६ औँ योजनामा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक न्यायका सवाल सम्बन्धमा सङ्घीय सांसद र सरोकारवालासँग अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा सांसद एवम् अधिकारकर्मीले सो माग राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुहुँदै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान चलिरहेको समयमा पीडित र अन्यायमा परेका महिलाका लागि सचेतना जगाउने तथा सिङ्गो समाज रूपान्तरणका लागि अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, “तीनै तहको सरकार छ । राज्यका तीनै तह, प्रदेश सबै क्षेत्रमा अनुगमन र निरीक्षण गर्ने कुरामा ध्यान दियौँ भने हाम्रा योजना, नीति र रणनीति प्रभावकारी हुन्छ । आउँदो १६ औँ राष्ट्रिय योजना आयोगमा यी सुझाव समावेश भएर आउँछन् ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. अनिता ढुङ्गाना शाहले कर्णाली प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशस्तरीय छलफल सम्पन्न भएर आयोगको १६ औँ योजनाको अन्तिम ड्राफ्ट तयार भएको बताउनुभयो । कर्णालीमा भने पछिल्लो भूकम्पका कारण असर परेकाले ढिला भएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले आगामी योजनामा राज्यको नीति, संरचनामा महिला, दलित, आदिवासी, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक सबैको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिका संयोजक कमला पन्तले राज्यका तीन वटै तहमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । २००७ साल अगाडि महिला अस्तित्वको र त्यसयता महिला अधिकारको लडाइँ २००७ सालदेखि २०१७, २०४६, २०५२, २०६३ हुँदै हालसम्म जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
पन्तले भन्नुभयो, “महिला आन्दोलनकर्मीको सङ्ख्या घट्नु आजको चुनौती हो । सामाजिक अभियन्ताको खाँचो छ । हामीले तजबिजमा अधिकार पाएका छौँ, सडकमा आवाज आउँछ भनेर मात्रै । स्थानीय तहमा बलियो संरचना बनाउनुपर्यो । महिला सांसद छरिनुभएको छ, उहाँहरूको एकै आवाज आउनुपर्यो । कानुनी सुधार र संस्थागत प्रबन्ध गर्न लैङ्गिक समानताका लागि तीन वटै तहमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट आउनुपर्यो ।”
दलित समुदाय विकासका सवालमा सङ्घीय संसद् सचिवालयका विषयविज्ञ रूपबहादुर सुनारले जातकै कारण दर्जनौँ हत्या अपराध भइरहेकोले राज्यका तहमा न्यायिक समिति निर्माण गर्नुपर्ने, सामाजिक असमानता हटाउने जस्ता विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट र लैङ्गिकमैत्री संरचनामा मुख्य जोड दिनुभयो ।
पराजुलीले भन्नुभयो, “भौतिक र मानवीय विकास फरक फरक कुरा हो । प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरुपमा हिंसा भएका छन् । देखिने हिंसा उजुरीमा आएका छन् । कोही पनि महिला, बालबालिका उजुरीमा जाने भन्दा पनि हिंसा नै नहुने वातावरण, सामाजिक अभियान प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।”
यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको तर्फबाट पिटरले सामाजिक रूपान्तरणका लागि शिक्षामा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको ३० वटाभन्दा बढी सहरमा हामी छौँ । अल्पसङ्ख्यकभन्दा जनरल पब्लिक हौँ भनेर चिनाउन चाहन्छौँ ।”
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आयोगका पदाधिकारीलाई पर्याप्त अधिकार प्राप्त नभएको गुनासो गर्नुभयो । मगरले भन्नुभयो, “प्रतिवेदन मूल संसदमै छलफल गरौँ । तीन करोड ५० लाख बजेट छ तर, काम गर्ने बजेट १५ लाख छ । हामीले गरेको सिफारिस सरकारले लागू गर्दैन ।”
राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले विनियोजित बजेटको उपलब्धि के भयो भन्ने स्पष्ट रूपमा नआएको बताउनुभयो । सम्बन्धित आयोगलाई अधिकार, कार्यक्षेत्र र बजेट नभएकोले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले सरकारले अख्तियार गरेको १७ वटा लक्ष्यमा रहेर विषय उठानको काम समितिले गर्दै आएको बताउनुभयो ।
पन्थले भन्नुभयो, “खासगरी यो यो समस्या भनेर उठान गर्ने तरिकाले काम गरेका छौँ । गहिरो गरी अध्ययन, छलफल भइरहेको छ भने अनुगमन, अपेक्षा, थुप्रै लक्ष्य, योजनामा काम भएका छन् ।” सामाजिक न्यायमा विषय केन्द्रीय छलफलका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
