जरिबाना फिर्ता प्रक्रिया : आयोगद्वारा पत्राचार

काठमाडौँ, साउन १४ गते । स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा खर्च विवरण नबुझाएर जरिबाना तिरेका उम्मेदवारको जरिबानाबापतको रकम फिर्ताको मागका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 

स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजारभन्दा बढी उम्मेदवार जरिबानामा परेका थिए। मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा फागुन ५ गते राष्ट्रपतिद्वारा जरिबाना माफी मिनाहा गर्दासम्म १३७ जना उम्मेदवारले तोकिएको जरिबाना रकम तिरिसकेका थिए। 

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जरिबाना तिरिसकेका उम्मेदवारको मागबमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “आयोगले नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा भएको रकम फिर्ता गर्न मिल्दैन, गृह मन्त्रलायलाई त्यस सम्बन्धमा पत्राचार गरेका हौँ।” मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्रै जरिबाना तिरेका उम्मेदवारले आफूले बुझाएको जरिबाना फिर्ता पाउने छन्। 

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ निर्वाचन आयोगमा अनौपचारिक छलफलका लागि पुग्दासमेत आयोगले सो सम्बन्धमा जानकारी गराएको थियो। मन्त्री श्रेष्ठले आवश्यक प्रक्रिया पु-याएर प्रस्ताव ल्याउन आयोगलाई सुझाव दिनुभएको थियो। आयोगका अनुसार जरिबानाबापतको रकम फिर्ता गर्न उम्मेदवारले आयोगमा बुझाएको निवेदनको प्रतिलिपिसमेत पत्रसँगै पठाइएको छ। आयोगको आर्थिक प्रशासन शाखाका अनुसार जेठ २ गतेसम्म १३७ जना उम्मेदवारबाट चार करोड ५४ लाख रुपियाँ जम्मा गरिएको छ तर १० जना उम्मेदवारले मात्रै रकम फिर्ताको माग गर्दै निवेदन दिएका छन्। निवेदन दिएका उम्मेदवारको हकमा मात्रै प्रस्ताव लगिएको हो कि भन्ने प्रश्नको जवाफमा आयोग स्रोतले भन्यो, “निवेदनसँगै आवश्यक कारबाहीका लागि पठाइएको हो, सङ्ख्या तोकिएको छैन। 

मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ।” मन्त्रीपरिषद्ले जरिबानाबापतको रकम माफी मिनाहाका लागि गत फागुन पहिलो साता राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्दा जरिबाना बुझाइसकेकाको हकमा सम्बोधन गरेन। 

जरिबाना तिर्ने अधिकांश उम्मेदवार प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारका आकाङ्क्षी थिए। निर्वाचन आयोग ऐन–२०७३ मा तोकिएको समयभित्र जरिबाना नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागु हुने गरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था छ।