काठमाडौँ, पुस २७ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सोमबार साँझ भएको भेटवार्ताले नेपाली राजनीति नयाँ मोडतर्फ अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’को अनुरोधअनुरूप पार्टीभित्र फरक मत हुँदाहुँदै पनि सभापति देउवाले संसद्मा विश्वासको मत दिने निर्णय गराउनुभएको हो ।
यससँगै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति देउवाबीच पुस १० गते पाँचदलीय गठबन्धन टुटेपछि बढेको अविश्वासको पनि अन्त्य भएको छ । कांग्रेस पदाधिकारीबीच मङ्गलबार बिहान भएको छलफलमा विश्वासको मत दिने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिने प्रस्ताव गर्नुभयो ।
बैठकबाट उहाँको प्रस्ताव पारित भएपछि कांग्रेस संसदीय दलको बैठकबाट अनुमोदन गरिएको थियो । सभापति देउवाको प्रस्तावमा महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसी र केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले फरक मत राख्नुभएको छ ।
महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “पार्टीभित्र फरक मत, निर्णय कार्यान्वयनमा एकरूपता, कांग्रेस संसदीय दलबाट अनुमोदन भएको प्रस्ताव संसद्मा विश्वासको मत दिएर कार्यान्वयन भयो ।”
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस
उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले समग्र मुलुकको परिस्थिति मूल्याङ्कन गर्दै नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “२०५१ सालमा पनि मनमोहन अधिकारीलाई विश्वासको मत दिएर नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेको थियो । अहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका सुरक्षित छ भनेर बोलेरै भोट हालेका छौँ ।”
खड्काले विश्वासको मत दिन कुनै सम्झौता नगरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले यो विशेष निर्णय गरेका हौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई पनि त्यतिबेला मुलुकको विशिष्ट परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर विश्वासको मत दिएका थियौँ । अहिले पनि विशिष्ट परिस्थितिलाई बुझेर विश्वासको मत दिएका छौँ ।”
उपसभापति खड्काले विश्वासको मत दिनु यो सरकार जोगिने र नजोगिनेसँग सम्बन्धित नरहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाली कांग्रेसले चुनावी अभियानका दौरानमा गरेका प्रतिबद्धताअनुरूप विश्वासको मत दिएको बताउनुभयो । उहाँले अहिले मुलुकको परिस्थितिको विश्लेषण गरेरै कांग्रेस यो निर्णयमा पुगेको पनि प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले मुलुकको आर्थिक अवस्था, मुलुकको जटिलता, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, स्थिरता, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन जनतामाझ गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न यो विशेष निर्णय भएको बताउनुभयो ।
प्रतिपक्षविहीन हो ?
प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा सदनमा बस्दै आएको नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मतको पक्षमा भाग लिएपछि संसद् प्रतिपक्षविहीन भएको बहस चलेको छ । विश्वासको मत दिएपछि नैतिक रूपमा प्रतिपक्ष भन्न नमिल्ने तर्क कतिपयले गरेका छन् तर संवैधानिक र कानुनी रूपमा भने स्पष्ट व्यवस्था छैन । राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाबाहेक अन्य दल सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष भन्ने बहस सतहमा आएको छ ।
सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐनले सरकार गठनका क्रममा समर्थन गरेका बाहेकका दलका नेतालाई विपक्षी दलको नेतामा परिभाषित गरेको छ । विपक्षी दलको नेताको परिभाषामा ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य भएका दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल’ उल्लेख छ तर अन्य कानुनमा विश्वासको मत दिएमा प्रतिपक्षमा बस्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
