कुनै प्रावधान तत्काल आरम्भ गर्दा कतिपय व्यावहारिक समस्यासमेत आउने गर्छ । नीतिगत र कानुनी व्यवस्थासमेत सबै कुरा विचार गरेर कार्यान्वयन गर्दा त्यो प्रभावकारी हुन सक्छ । मोबाइलको एउटा व्यवस्थामा यस्तै व्यावहारिक पक्ष हेरिएको छ । यही पुस १५ गतेदेखि लागू हुने गरी व्यवस्था गरिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याइने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनसँगै तत्कालका निम्ति यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउने भएको हो । कतिपय व्यावहारिक पक्षमा आउने समस्यालाई सम्बोधन गरेर नै प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएको हुनसक्छ ।
नेपालमा विगत केही समयअघिदेखि नै एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको थियो । यो प्रणाली लागू गर्नुको मुख्य उद्देश्य मोबाइल फोन सेटको गैरकानुनी आयातमा नियन्त्रण गर्नु हो । यसका अतिरिक्त कतिपय गैरकानुनी सेटको बिक्री तथा प्रयोगमा रोक लगाउनु थियो । मोबाइल सेटका अनेक समस्यासमेत छन् । मोबाइल फोन सेटको चोरी नियन्त्रण एवं हराएका सेट कहाँ पु¥याइएका छन् ? थाहा पाउन र आवश्यक पर्दा त्यसमा मोबाइल सेवा बन्द गर्ने उद्द्ेश्य पनि एमडीएमएस प्रणालीको थियो । एमडीएमएस प्रणालीअन्तर्गत विदेशबाट फर्केका नेपालीले प्रयोगमा ल्याएका एउटा मोबाइल फोन सेट बिनाभन्सार ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैगरी अर्को सेट निश्चित भन्सार महसुल तिरेर भिœयाउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । साथै दुईभन्दा बढी फोन सेट ल्याएको पाइएमा जफत हुने अवस्थाका साथै भन्सारबाट अनुमति नलिई ल्याइएका सेट सञ्चालनमा आउन नसक्ने व्यवस्था थियो । यसरी विश्लेषण गर्दा मुलुकमा गैरकानुनी तवरले मोबाइल फोन सेट आयातमा नियन्त्रण तथा मोबाइल फोन सेटको उपयुक्त व्यवस्थापनका निम्ति यो प्रणालीले विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेमा दुईमत छैन ।
कुनै पनि प्रणाली लागू गर्नुअघि यसबाट सर्वसाधारणमा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा पनि अध्ययन गरिनु जरुरी हुन्छ । प्रभाव अध्ययन गरेर मात्र यस्ता प्रणाली कार्यान्वयनमा दिगोपन कायम रहन सक्छ । आजका दिनमा लाखौँ नेपाली विदेशी मुलुकमा कार्यरत छन् र उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सको नेपाली अर्थतन्त्रमा जीवनदायिनी भूमिका रहेको यथार्थ तथ्य हो । ती नेपाली स्वदेश फर्किंदा घरपरिवार वा इष्टमित्रलाई मोबाइल फोन सेट उपहारमा ल्याइदिनु स्वाभाविकै हो । यस अर्थमा अतिरिक्त मोबाइल फोन सेट ल्याउनमा कडाइ हुनु उनीहरूका निम्ति विस्मयको खबर हो । साथै अतिरिक्त फोन सेटमा १८ प्रतिशत समग्र कर निश्चित रूपमा बढी नै मान्न सकिन्छ । यी समग्र प्रक्रियाबाट विदेशमा कार्यरत नेपाली बेखुस हुनु अस्वाभाविक तथ्य होइन । यो व्यावहारिक पक्षमा गम्भीर विश्लेषण जरुरी थियो ।
विदेशमा कार्यरत नेपालीले पठाएका रेमिट्यान्सका कारण आज मुलुकले ठूलो आर्थिक दुरावस्थाको सामना गर्नु नपरेको तथ्यमा सायदै कसैको असहमति होला । रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्ने एउटा सशक्त तथा भरपर्दो माध्यम बनिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले सन् २०२२ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढी भित्रिने अनुमान गरिएकाबाट समेत रेमिट्यान्सको आकार र महत्व स्पष्ट हुन्छ । साथै ती विदेशमा पसिना चुहाउने नेपालीको मेहनतलाई समेत विचार गरिनु महत्वपूर्ण पक्ष हुन आउँछ ।
एमडीएमएस प्रणाली देशको हितमा रहेको भए पनि विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको असल नियतलाई ध्यान दिनु जरुरी छ । यस्ता अनेक व्यावहारिक पक्षलाई दृष्टिगत गरेर प्रधानमन्त्री स्वयंबाट तत्कालका निम्ति यो प्रणाली स्थगित गर्न दिइएको निर्देशन समसामयिक तथा यथार्थपरक रहेको मान्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट विदेशमा रहेका नेपालीको माग सम्बोधन तत्कालै हुनु सुखद पक्ष हो र यसबाट नयाँ सरकारको भावी कार्यशैलीको अनुमान गर्न कठिन पर्दैन । यस प्रणाली व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित निकायले विदेशमा रहेका नेपालीका समस्यासमेत सम्बोधन हुने गरी थप गृहकार्य गरिनु आवश्यक देखिएको छ । सरकार जनताकै लागि अग्रसर हुनुपर्ने तथ्य यस कदमले समेत प्रमाणित गरेको मान्न सकिन्छ । यसैगरी सरकारका आगामी कदम बजार भाउ नियन्त्रण, शान्ति सुव्यवस्था, सुशासनलगायत विषयमा केन्द्रित हुन सकेमा सरकारका क्रियाकलाप आमजनतामाझ प्रशंसनीय हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
