काठमाडौँ, पुस ४ गते । महाभियोगको प्रस्ताव नयाँ संसदमा जाने संवैधानिक, कानुनी र परम्परागत आधार नभएको जिकिरसहित सङ्घीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाउनुभएको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने प्रस्ताव कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा महासचिव गौतमले आइतबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पठाउनुभएको हो।
लिखित जवाफमा नयाँ संसदमा महाभियोग जान्छ भन्ने निवेदकको दाबी तथ्यहीन रहेको जिकिर पनि गरिएको छ। नेपालको संसदीय अभ्यासमा हालसम्म एउटा सभामा दर्ता भएका प्रस्ताव र विधेयक निर्वाचित अर्को सभामा पेस भएका उदाहरण नभएको पनि जवाफमा उल्लेख छ।
जवाफमा भनिएको छ, “प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपश्चात् प्रतिनिधि सभा गठन हुन लागेको अवस्थामा महाभियोगको प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधि सभाले ग्रहण गर्ने संवैधानिक मान्यता तथा परम्परा रहेको भनी रिट निवेदनमा लेखेको विषय आफैँमा तथ्यहीन रहेको हुँदा महासचिवको कार्य प्रथम दृष्टिमा नै असंवैधानिक रहेकाले बदरभागी रहेको छ भन्ने रिट निवेदकको बेहोरा कुनै पनि दृष्टिकोणबाट मनासिब देखिँदैन।”
तत्कालीन सभामुखले असोज १ गते महाभियोगको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने वातावरण बनाउन तोक लगाए पनि नयाँ संसदमा पेस गर्ने बेहोरा नभएको पनि जवाफमा उल्लेख छ। यस्तै तोक लगाएकै मितिबाट प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको पनि जवाफमा स्मरण गराइएको छ।
संविधानको धारा १११ ले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिए वा विघटन भएमा विचाराधीन विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको, प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ६५ अनुसारका प्रस्ताव पनि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्थाले पनि महाभियोगको प्रस्ताव नयाँ संसदमा सर्न नसक्ने जिकिर जवाफमा गरिएको छ। नियमावलीले प्रस्तावको परिभाषामा विचाराधीन कुनै पनि प्रस्तावलाई समेट्ने जवाफमा उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै सबै प्रस्ताव निष्क्रिय हुने व्यवस्था महाभियोगको प्रस्तावमा पनि लागू हुने महासचिवको जवाफमा उल्लेख छ।
सङ्घीय संसद् सञ्चालन ऐनले महासचिवलाई प्रशासकीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएकाले प्राप्त निवेदनअनुसार जवाफ दिनु आफ्नो अधिकार भएको जवाफमा उल्लेख छ। यस्तै महासचिवले प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यसम्पादनमा रोक लगाउने गरी गरेको पत्राचारबारे पनि स्मरण गराइएको छ। निवेदकहरूले भने महासचिवको पत्र क्षेत्राधिकारविहीन रहेको, संसद्को अधिकार सङ्कुचन गरेको लगायतका जिकिर गरेका छन्। सर्वोच्चले रिटमा अन्तरिम आदेश भने जारी गरिसकेको छ। विपक्षी सबैको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अन्तिम सुनुवाइका लागि रिट पेस हुनेछ।
