अव्यवस्थित पार्किङले अस्तव्यस्त काठमाडौँ

काठमाडौँ, मङ्सिर ८ गते  । अव्यवस्थित बस पार्किङले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ अस्तव्यस्त र कुरूप बन्दै गएको छ। राजधानी आवतजावत गर्ने दिवा तथा रात्रि सेवाका बस जथाभावी पार्किङ गर्दा राजधानी सहर अस्तव्यस्त बन्दै गएको हो।

बसहरू गोङ्गबुस्थित नयाँ बसपार्कमा मात्र पार्किङ गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि विशेष गरी चक्रपथ वरिपरिका गल्ली, ग्यारेज, पेट्रोल पम्प, निजी तथा सार्वजनिक जग्गा, पेप्सीकोला, तीनकुने, पनौती, बनेपा, जोरपाटी, गौशाला, पशुपति क्षेत्रस्थित सडक किनारलगायतका ठाउँमा अव्यवस्थित रूपमा पार्किङ गर्ने गरेको पाइएको छ। व्यवस्थित सहर बनाउने भन्दै मूल सडक र सडकपेटीमा राखिएका पसल तथा संरचना केही समययता हटाउन सुरु गरिए पनि सडकछेउमा जथाभावी गरिने पार्किङ हटाउन कहीँकतैबाट पहल भएको देखिँदैन। 

दैनिक करिब नौ सयको हाराहारीमा काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने दिवा तथा रात्रि बस व्यवस्थापनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी परीक्षण कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सक्रिय रहेका भनिए पनि बस पार्किङको व्यवस्थापन भएको देखिँदैन। ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि उपत्यकामा एक हजार सात सय ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिएको छ। 

राजधानी आवतजावत गर्ने बसको ‘रुट परमिट’मा एकरूपता हुन नसक्दा तथा एकद्वार प्रणाली लागू हुन नसक्दा अव्यवस्थित पार्किङको समस्या सिर्जना भएको सरोकारवालाको भनाइ छ। सङ्घ र प्रदेश दुवै तहबाट ‘रुट परमिट’ दिएको पाइएको छ।

काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तोष रोकाले उपत्यका आउने–जाने बसहरू गोङ्गबुस्थित बसपार्कमा नै पार्किङ गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि ‘रुट परमिट’मा एकरूपता हुन नसक्दा बसहरू ‘रुट परमिट’ पाएको विभिन्न स्थानमा पार्किङ गर्ने गरिएको बताउनुभयो। ‘रुट परमिट’ तथा पटके सवारी कर तिरेको स्थानबाहेकको सडकछेउमा रोकिएको भेटिएका बसलाई नियमानुसार कारबाही गरिएको उहाँको दाबी छ।

गोङ्गबुस्थित बसपार्कमा बसहरू नअटाएको अवस्थामा नयाँ बसपार्क निर्माण गरेर भए पनि एक ठाउँमा पार्किङ हुने गरी मात्र ‘रुट परमिट’ दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ। ‘रुट परमिट’ लिएको ठाउँमा नै पार्किङ गरेको अवस्थामा कारबाही गर्न नसक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने सबै बसको पार्किङ एकद्वार प्रणालीअनुसार नयाँ बसपार्कमा नै हुनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि सरकारले बस व्यवसायीलाई गोङ्गबुस्थित नयाँ बसपार्कको मात्र ‘रुट परमिट’ दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

अहिले दिइएका विभिन्न ‘रुट परमिट’लाई खारेज गरेर कलङ्कीबाट नयाँ बसपार्क र नयाँ बसपार्कबाट कलङ्कीसम्मको ‘रुट परमिट’ दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ। एउटै ‘रुट परमिट’ दिएपछि जथाभावी बस पार्किङको समस्या तत्कालै समाधान हुने उहाँको भनाइ छ। अहिले कतिपय बसलाई कलङ्कीदेखि गोङ्गबु, कतिलाई बल्खु, कलङ्की, साँगा, बनेपा, पनौतीसम्मको समेत ‘रुट परमिट’ दिएको पाइएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “काठमाडौँमा दैनिक करिब नौ सय बस आउने–जाने गर्छन्। करिब त्यति नै क्षमता गोङ्गबु बसपार्कको छ। त्यसैले अन्य ठाउँमा पार्किङ गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन।”

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले काठमाडौँ उपत्यकाभरिका सवारीसाधनको पार्किङ व्यवस्थापनको जिम्मेवारी विभागको नभएको बताउँदै त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी ट्राफिक प्रहरीलाई प्रत्यायोजन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “विभागले ‘रुट परमिट’ दिने काम गर्दैन। विभागको काम भनेको राष्ट्रिय राजमार्ग, अन्तरप्रदेशीय सडकमा नयाँ ‘रुट’ निर्धारण गर्ने मात्र हो। ‘रुट परमिट’ दिने काम यातायात कार्यालयको हो।”

एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा चल्ने बसको ‘रुट परमिट’ सवारी परीक्षण कार्यालय, टेकुले दिन्छ भने एउटै प्रदेशभित्र चल्ने बसको ‘रुट परमिट’ यातायात व्यवस्था कार्यालयले दिने गर्छन्। काठमाडौँमा चारवटा यातायात व्यवस्था कार्यालय छन्।

सवारी परीक्षण कार्यालय, टेकुका प्रमुख मणिराम भुसालले ‘रुट परमिट’मा एकरूपता हुन नसक्दा तथा एउटै ‘रुट परमिट’ सङ्घ र प्रदेशले समेत दिँदा काठमाडौँ उपत्यकामा बस पार्किङको समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “दुई वर्ष अघिसम्म सवारी परीक्षण कार्यालयले काठमाडौँ भित्रिने अन्तरप्रदेशीय बसलाई गोङ्गबु बसपार्कसम्मको मात्र ‘रुट परमिट’ दिने गरेकोमा त्यसपछि प्रदेश सरकारलाई समेत ‘रुट परमिट’ दिने अधिकार दिएपछि प्रदेश यातायात कार्यालयले काठमाडौँको विभिन्न ठाउँलगायत बनेपा र पनौतीसम्मको ‘रुट परमिट’ दिँदा दिनका दिन अव्यवस्थित पार्किङ बढ्दै गएको हो।” 

बसहरूको ‘रुट परमिट’ एकद्वार प्रणालीबाट मात्र दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, “कानुनतः अन्तरप्रदेशीय बसको ‘रुट परमिट’ दिने अधिकार सवारी परीक्षण कार्यालय, काठमाडौँको नै हो तर विभिन्न प्रदेश सरकारअन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले ‘रुट परमिट’ दिँदा समस्या उत्पन्न भएको हो।”