काठमाडौँ, कात्तिक ७ गते । आमनिर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न यस पटक युरोपेली सङ्घ र अमेरिकी संस्था नेपाल नआउने भएका छन् । रुसी पर्यवेक्षक पहिलो पटक नेपाल आउने भएका छन् ।
विगतका आमनिर्वाचनमा प्रमुख चासोका साथ पर्यवेक्षणमा संलग्न युरोपेली सङ्घ र अमेरिकी संस्थाले यस पटक पर्यवेक्षणका लागि निवेदन नदिएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ ।
नेपालको विदेशस्थित कूटनीतिक निकायमार्फत युरोपेली सङ्घ र अमेरिकाको कार्टर सेन्टरलाई आमनिर्वाचनको पर्यवेक्षणलाई निरन्तरता दिनका लागि आवेदनको प्रत्यक्ष सूचना निर्वाचन आयोगले दिएको थियो । आयोगका सहप्रवक्ता कमल भट्टराईले भन्नुभयो, “तर, उहाँहरूले पर्यवेक्षणका लागि आवेदन दिनुभएन । त्यसैले यस पटक उहाँहरूको सहभागिता हुने सम्भावना रहेन ।”
गणतन्त्रात्मक शासन अभ्यासको थालनी भएको वर्ष २०६४ सालमा भएको निर्वाचन र २०७० सालको निर्वाचनमा यी दुई क्षेत्रका पर्यवेक्षक संस्थाहरूले अग्रपङ्क्तिमा रहेर निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेका थिए । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र शान्ति स्थापनापछि शासकीय संरचनाको फेरबदल हुँदा जनमासमा देखिएको बदलावको प्रत्यक्ष अवलोकनको अनुभव यी दुई संस्थाले नियालेका थिए । आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले तर अब बिस्तारै शान्ति स्थापना हुँदै गणतन्त्रात्मक राज्यको शासकीय अभ्यासलाई नेपालका जनताले आत्मसात् गरेकाले पनि त्यो चासो यी दुई संस्थाको नरहेको हुन सक्ने बताउनुभयो ।
तथापि यसअघिको निर्वाचनमा पर्यवेक्षणपश्चात् युरोपेली सङ्घले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि निर्वाचन आयोगले क्षेत्राधिकार मिचेको असन्तुष्टि व्यक्त गरेकाले पनि यस पटक उसले खासै चासो नदिएको हुन सक्ने आयोगका पदाधिकारीको अनुमान छ ।
यस पटक रुसी संस्थासहित अन्य चार विदेशी पर्यवेक्षण संस्थाका २८ जनाले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने आयोगले जनाएको छ । रुसको सिभिक च्याम्बर अफ रसियन फेडेरेसनका पाँच जना विदेशी पर्यवेक्षकले नेपाल आउने अनुमति प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै एसियन नेटवर्क फर फ्री इलेक्सनका १५ जना, सपोर्ट इनिसिएटिभ फर बिर्टी एन्ड डेमोक्रेसीका चार जना र सार्क ह्युमन राइट्स फाउन्डेसनका चार जना पर्यवेक्षक नेपाल आउने तय भएको छ ।
आयोगका सहप्रवक्ता भट्टराईले यी बाहेक विभिन्न छ देशका प्रमुख अथवा उपप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पनि नेपालको निर्वाचनको पर्यवेक्षक बनेर सहभागिता जनाउन आउनु हुने भएको जानकारी दिनुभयो । जसअनुसार छिमेकी मुलुक भारत, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स, भुटान, बङ्गलादेश र दक्षिण कोरियाबाट सहभागिता रहनेछ । त्यस्तै नेपालस्थित मित्र राष्ट्र मुलुकका आवासीय दूतावासका कूटनीतिज्ञलाई पनि निर्वाचनको पर्यवेक्षणमा सहभागिता जनाउने सुविधा दिइएको छ । २०६४ सालको आमनिर्वाचनमा करिब नौ सय जना विदेशी पर्यवेक्षकले सहभागिता जनाएका थिए ।
स्वदेशीलाई कडाइ
नेपालका विभिन्न सङ्घसंस्थाले पनि पर्यवेक्षणका लागि अनुमति प्राप्त गरेका छन् । यस पटक निर्वाचन आयोगले स्थानीय पर्यवेक्षणमा कडाइ गरेको छ । विभिन्न पर्यवेक्षक संस्थाबाट २० हजार जनाभन्दा बढीको सङ्ख्यामा पर्यवेक्षकको अनुमति मागिए पनि त्यसमा कडाइ गर्दै आयोगले करिब छ हजार जनालाई मात्र निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको छ ।
आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले पर्यवेक्षकहरू नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा पर्यवेक्षणका लागि जानुभन्दा पनि सहरी इलाकामा बढी केन्द्रित भएकाले यस्तो कडाइ गर्नु परेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस पटक हिमाल, पहाड, तराई सबै क्षेत्रमा बाँडिने गरी तोकिएको मापदण्ड नपुगेकालाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिइएको छैन ।”
यसअघिका निर्वाचनपश्चात् स्थानीय पर्यवेक्षकले आफ्नो पर्यवेक्षणको प्रतिवेदन अन्यत्र दिने, बाहिर वक्तव्यबाजी गर्नेजस्ता गतिविधि गरेको पाइएकाले पनि अबको निर्वाचनपछि त्यस्तो नगर्न चेतावनी दिइएको छ । पर्यवेक्षणको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई मात्र बुझाउन सुझाइएको छ ।
स्थानीय पर्यवेक्षक संस्थाहरूले पर्यवेक्षक तोक्दा कुनै पनि दलीय सङ्गठनमा आबद्धता नभएको व्यक्ति छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन स्थलबाटै बाहिरका दलीय सङ्गठनका प्रतिनिधिलाई रिपोर्ट गर्ने, हुलहुज्जत गर्ने, चर्को स्वरमा बोल्ने र निर्वाचनको वातावरण बिगार्ने काम पर्यवेक्षकले गर्न नहुने भनेर निर्वाचन आचारसंहितामा स्पष्ट
पारिएको छ ।
