जोखिममा पृष्ठ क्षेत्रीय अर्थतन्त्र

श्रीलङ्काको राजनीतिक र आर्थिक अवस्था सङ्कटग्रस्त छ। जसका कारण तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षले देश छाड्नुप-यो। नयाँ नेतृत्वलाई पनि त्यहाँको राजनीतिक र आर्थिक अवस्था सुधार गर्न कम चुनौती छैन। नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि श्रीलङ्कासित तुलना गरेर हेर्ने गरिएको छ। नेपाल श्रीलङ्कातर्फ उन्मुख छैन भन्ने विश्लेषणसमेत दह्रो रूपमा गर्न थालिएको छ। 

तीन वर्षअघि भेनेजुएलाले पनि यस्तै प्रकारको सङ्कट बेहोर्नुप-यो। अस्थिर राजनीतिक, आर्थिक अवस्थाका कारण त्यहाँ ठूलो आन्दोलन भयो। गलत अर्थनीति र राजनीतिक द्वन्द्वका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्र धाराशायी भएको हो। त्यहाँको सरकारले मुद्रास्फीतिलाई सन्तुलन गर्न सकेन। त्यसकारण भेनेजुएलाको अर्थतन्त्र अझै सङ्कटमा छ। 

सोमालिया, बुरुन्डी, मोजाम्बिक्यू, मन्डेस्कार, इथोपिया, कङ्गोलगायतका देश अभाव र भोकमरीले ग्रसित छन्। यी देशको अर्थतन्त्र अति जोखिममा छ। साथै यी देश विश्वकै गरिब देशमा पर्दछन्। त्यसैगरी दक्षिणी सुडान, माली, युगान्डा, रुवान्डा जस्ता देशमा आन्तरिक युद्धका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्र थिलथिलिएको छ। 

नवमाक्र्सवादी समाजशास्त्री इम्यानुअल वालेस्ट्राइनका अनुसार यी देश विश्व–व्यवस्थाको पृष्ठ क्षेत्रमा पर्ने देश हुन्। उनको विश्व–व्यवस्था सिद्धान्तले विश्व अर्थतन्त्रलाई एउटा संरचना मानेर त्यसमा संलग्न प्रत्येक देशबीचको आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्धको व्याख्या र विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्दछ। 

वालेस्ट्राइनले भनेको विश्व–व्यवस्था वास्तवमा पुँजीवादी विश्व अर्थ व्यवस्था हो। विश्वव्यापी अन्तरदेशीय आर्थिक सम्बन्धलाई व्याख्या गर्ने नवीन सिद्धान्तका रूपमा पनि विश्व–व्यवस्था सिद्धान्तलाई लिइन्छ। 

विश्व–व्यवस्था सिद्धान्तले विश्वका अस्तित्वमा रहेका देशहरूबीचको व्यापार र विनिमयलाई आधार मानेर प्रत्येक देशले सञ्चिति गरेको पुँजीका आधारमा ती देश धनी र गरिबमा वर्गीकृत गर्ने गर्दछ। धनी र गरिब देशबीचको आर्थिक सम्बन्धको विश्लेषण गरी यस सिद्धान्तले विकसित पुँजीवादी देशलाई केन्द्रक्षेत्रीय, विकासशील देशलाई अर्धपृष्ठक्षेत्रीय र अविकसित देशहरूलाई पृष्ठक्षेत्रीय देशमा वर्गीकरण गर्दछ। यसको मतलव विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, बेलायत, भारत जस्ता देश केन्द्रक्षेत्रीय देशमा पर्दछन् भने नेपाल, 

श्रीलङ्का, अफगानिस्तान तथा माथि उल्लेखित अफ्रिकन गरिब देशहरू पृष्ठक्षेत्रीय देशमा पर्दछन्।

वालेस्ट्राइनका अनुसार, सोह्रौँ शताब्दीदेखि पश्चिमी युरोपका बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, अस्ट्रिया, नेदरल्यान्ड जस्ता देशहरू विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्र क्षेत्रमा रहेका थिए। दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् अमेरिका र जापान पनि विश्व अर्थ व्यवस्थाका केन्द्रक्षेत्रमा पुगे। वालेस्ट्राइनको निष्कर्ष के हो भने हालको पुँजीवादमा आधारित विश्व–व्यवस्थाको उदय र यसको विकास पाँच सय वर्षअघि युरोपबाट भएको हो र विगत ७० वर्षदेखि यसको केन्द्रक्षेत्र अमेरिकामा स्थानान्तरण भएको छ। 

पुँजीवादी विश्व–व्यवस्थामा केन्द्रक्षेत्रीय देशले पृष्ठक्षेत्रीय देशबाट सस्तोमा श्रम र कच्चा पदार्थ आयात गर्दछन् र त्यसबाट उत्पादित वस्तु पृष्ठक्षेत्रीय देशहरूमा महँगोमा निर्यात गर्दछन्। केन्द्रक्षेत्रीय र पृष्ठक्षेत्रीय देशहरूको यस प्रकारको निरन्तरको असमान आर्थिक सम्बन्धले पृष्ठक्षेत्रको अर्थतन्त्र झन्झन् कमजोर र केन्द्रक्षेत्रको अर्थतन्त्र मजबुत बन्दै जान्छ। जसको परिणाम पृष्ठक्षेत्रीय देशहरूको अर्थतन्त्र परनिर्भरमुखी बन्दै जान्छ।

विश्व बैङ्कले हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार, अमेरिकाले विश्व अर्थतन्त्रको २४.०८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। त्यसपछि चीनले १५.१२ प्रतिशत ओगट्छ। त्यसैगरी, जापानले ६.२ प्रतिशत, जर्मनीले ४.५६ प्रतिशत र भारत ३.२८ प्रतिशत हिस्सेदारसहित विश्व अर्थतन्त्रको पाँचाँै स्थानमा रहेको छ। कुनै बेला विश्वको साम्राज्य बनेको बेलायत अहिले ३.२६ प्रतिशतको हिस्सेदारसहित विश्व अर्थतन्त्रको छैटौँ स्थानमा छ। 

जम्मा १९० देशहरूको तथ्याङ्क उल्लेखित उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल ०.०३ प्रतिशतको हिस्सासहित विश्व अर्थतन्त्रको १०३औँ स्थानमा छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपाललगायत १६८ कमजोर देशहरूले विश्व अर्थतन्त्रमा जम्मा १६.०४ प्रतिशत मात्र योगदान पु-याएको देखिन्छ। यसको मतलव विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका केही सीमित देशहरूले लगभग ८५ प्रतिशत अर्थतन्त्र ओगटेका छन्। वालेस्ट्राइनका अनुसार यी ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरू केन्द्रक्षेत्रीय देश हुन् भने १६८ भन्दा बढी साना अर्थतन्त्र भएका कमजोर देशहरू पृष्ठक्षेत्रीय देश हुन्। 

पृष्ठक्षेत्रीय देशको अर्थतन्त्रमा केन्द्रक्षेत्रीय देशहरू हाबी हुने गर्दछन्। ती देशहरूबीचको आयात र निर्यातको अनुपातमा तथा व्यापार घाटामा फराकिलो अन्तर हुन्छ। यो बुझ्न धेरै टाढा जानुपर्दैन। भारत र नेपालबीचको व्यापार विनिमयलाई हेर्दा हुन्छ। नेपालको भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको वैदेशिक व्यापार १६ खर्ब ८० अर्ब ९६ करोड पुगेको छ। यीमध्ये ७० प्रतिशत व्यापार भारतसँग हुने गरेको छ। उक्त तथ्याङ्कअनुसार यस आर्थिक वर्षमा भारतसँगको व्यापारमा मात्र नेपाललाई १३ खर्ब घाटा भएको छ। कृषिप्रधान देश भनिरहँदा नेपालले भारतबाट गत आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब २३ अर्ब ७७ करोडको कृषिजन्य वस्तु आयात गरेको छ। 

४५ वर्षअघिको नेपालको वैदेशिक व्यापारको इतिहास हेर्ने हो भने सन् १९७५/७६ मा करिब एक अर्ब ८१ करोडको आयात र एब अर्ब १९ करोडको निर्यात हुन्थ्यो। त्यति बेलाको व्यापार घाटा करिब ६२ करोड थियो। आयात र निर्यातको अनुपात १.५ ले मात्र अन्तर थियो। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आइपुग्दा १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ। यो तथ्याङ्क निर्यातको १३ गुणाले आयात बढी हो। यस्तो अवस्था भनेको कुनै पनि देशका लागि जोखिम र सङ्कटोन्मुख अर्थतन्त्र हो। नेपाललगायत आम पृष्ठक्षेत्रीय देशहरूले भोगिरहेको अवस्था पनि झन्डै यही हो, अवस्था यस्तै–यस्तै हो। 

कुनै पनि देशको निर्यातको अनुपातमा आयातको दर बढ्दै जानु भनेको त्यो देशसँग विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी हुँदै जानु हो। यही प्रक्रिया निरन्तर अघि बढेमा कुनै दिन त्यो देशको राष्ट्रिय ढुकुटी रितिन्छ। त्यो देशसंग अत्यावश्यक वस्तुहरू आयात गर्न विदेशी मुद्रा सञ्चित हुँदैन। हाल यो परिस्थिति श्रीलङ्काले भोग्दै छ। समाचारहरूका अनुसार, श्रीलङ्काले कागज आयात गर्न नसकेर बोर्ड परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न सकेन। इन्धन भर्न हप्तौँ लाइन बस्नुप-यो। कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकेन। 

पृष्ठक्षेत्रीय देशहरूले चाहेर मात्र यस प्रकारको जोखिम अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन। वर्तमान पुँजीवादी विश्व अर्थ व्यवस्थामा केन्द्रक्षेत्रीय देशहरूमा पुँजीको केन्द्रीकरण भइरहेको छ। विश्व अर्थतन्त्रको झन्डै ४० प्रतिशत पुँजी अमेरिका र चीनमा जम्मा भएको छ। विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमा पनि यी देशकै सेयर छ। यी केन्द्रक्षेत्रीय देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले गरिब देशका नाममा प्रदान गरिने आर्थिक सहायता तथा ऋणले मात्र ती पृष्ठक्षेत्रीय देशहरूको अर्थतन्त्रमा सुधार सम्भव छैन। त्यसका लागि एकल पुँजीवादी विश्व अर्थ व्यवस्थामा नै पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ। विश्व अर्थ व्यवस्थामा केन्द्र क्षेत्रका पुँजीवादी देशहरूको ठूलो प्रभाव कायम रहुन्जेल पृष्ठ क्षेत्रका गरिब देशहरूको अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख नै रहनेछ।