नेपालीमा एउटा भनाइ निकै प्रचलित छ, ‘‘जसको बिहे उसको नजिक नल्याए’’ अर्थात् सम्बन्धितलाई तत् विषय वा चासोबाट टाढै राख्नु । नेपाल र भारतबीच महाकाली नदीको पानी सामूहिक र बहुउपयोग गर्ने सन्धि साढे दुई दशकभन्दा अघि भए पनि नेपाललाई महाकाली नदीको पानीबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित गरिएको यथार्थ हो । लामो समय पानीबाट वञ्चित हुनुप-यो ।
दुई देशबीचको यो मामिलामा सार्वजनिक रूपमै लामो चर्चा भएकोले धेरै बोल्नु वा लेख्नुपर्ने आवश्यकता छैन । नेपालकै महाकालीको जल सिँंचनबाट भारतीय भूमि हराहभरा भएका छन् । उनीहरूको कृषि उपज बढेको छ । यता नेपालतर्फ सिँचाइको अभावमा उजाड भूमि हेर्नुपर्ने बाध्यता नेपालीको थियो । स्वाभाविक रूपमा यो स्थिति पीडादायी एवं दुःखदायी थियो नै ।
रात गएपछि दिन आउँछ भन्छन् । नेपालीमै अर्को उखान पनि कम प्रचलित होइन, ‘‘बाह्र वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ ।’’ तर यहाँ खोला फर्कन लामो समय लाग्यो । नेपालमा महाकालीको पानी फर्काउन दस बाह्र वर्ष होइन, २६ वर्ष लाग्यो । असार १५ गते बुधबारका दिन राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवका दिन पारेर नेपालीको खेतमा पानी आयो ।
महाकाली सन्धिमा उल्लेख भएबमोजिम नेपालले सिँचाइका पानी पाउने भनिएको थियो । त्यतिबेला पाउने भनिएको पानी बल्ल प्राप्त भएको छ । ढिलै भए पनि यो सानो उपलब्धि होइन । यही पानीबाट नहर वरिपरिका नेपाली भूभागमा हर्षका साथ रोपाइँ सम्पन्न हुँदैछ । नेपाललाई पनि धान रोपाइँका लागि सिँचाइको आवश्यकता पर्दछ भनेर बुझ्न भारतलाई २६ वर्ष लागे पनि महाकालीको पानी नेपालसम्म आइपुग्यो । यस अर्र्थमा यो आफैँमा खुसीको विषय मान्न सकिन्छ । खेतमा पानी आउँदा किसान खुसी भएका छन् ।
अहिलेको यो उपलब्धिमा अलिकति विगत पनि हेर्नुपर्छ । बुधबार भारतले छोडेको पानी नेपाललाई अहिले मात्र उपलब्ध हुनुपर्ने होइन । झन्डै डेढ दशकअघि नै उपलब्ध हुनुपर्ने थियो । नेपालीका किसानका खेत हराभरा हुनुपर्ने थियो । यसमा अवरोधहरू थिए, भारतले महाकाली नदीसम्म पुग्ने नहरको केही भाग निर्माणमा बेवास्ता गरेपछि नहर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन विलम्ब भएको हो ।
महाकाली सन्धिमा उल्लेखित तवरले नेपालले सिँचाइलगायतका अन्य सुविधा पाउने तथ्यमा अब विश्वस्त हुने आधार बढेको छ । यसमा नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा सिँचाइलगायतका सुविधा उपलब्ध भएर खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ । वर्षा याममा भन्दा हिउँदको सिजनमा सिँचाइको अरू बढी महत्व छ ।
भारतले अहिले महाकाली नदीको पानी लैजाने मूल निर्माण सम्पन्न गरेर नहरमा पानी भर्ने र खाली गर्ने गरेर परीक्षण गरिरहेको छ । त्यसैले सिँचाइको निम्ति यो परीक्षणजस्तै हो । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालतर्फ पनि बनाइनुपर्ने २२ वटा शाखा नहरको निर्माण योजना कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । महत्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा राखिएका यो योजना निर्माणमा ढिलाइ नगरी विगतमा सिँचाइ सुविधा नपाउँदा भएको क्षतिलाई कम गर्ने प्रयासमा नेपाल केन्द्रित हुनुपर्नेछ ।
२२ वटा शाखा नहरको निर्माणपछि कैलालीको मालाखेती तथा कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र पुनर्वाससम्म ५३ सय हेक्टर अर्थात् एक लाख रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ । निश्चित रूपमा तराईको उब्जाउ क्षेत्रको यति ठूलो भूभागमा सिँचाइ सुविधाको उपलब्धता खाद्यान्न तथा नगदे बालीको उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि हुनेमा शङ्का छैन । यसबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको खाद्यान्न उत्पादन स्थितिमा निकै सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।
भारतसँग भए गरेका जल तथा नदीसम्बन्धी सन्धि सम्झौतामा नेपाल ठगिएको गुनासो सुनिँदै उठिरहने गुनासो हो । भारतजस्तो विश्वकै उदीयमान शक्ति राष्ट्रले आफ्ना साना छिमेकी राष्ट्रको शोषण गर्नुको बदला उद्धत मनले सहयोग तथा सहकार्य गर्नु श्रेयष्कर हुन्छ । निकटतम छिमेकी तथा कैयौँ सीमावर्ती नदी भएका कारण नेपाल र भारतले जल तथा सिँचाइसम्बन्धी रचनात्मक सन्धि, सम्झौतालाई विस्तार गरेर सहकार्य तथा समन्वय गर्नु दुवैका लागि हितकर हुनेछ । भारतबाट बराबरका आधारमा मात्र होइन, असल छिमेकीको रूपमा नेपालले आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था माथि उठाउन बढी लाभ पाउनु पर्छ ।
