सिङ्गापुर, असोज ७ गते । सिङ्गापुरस्थित ढुवानी कम्पनी एक्स-प्रेस फिडर्सले मङ्गलबार एएफपीसँगको अन्तर्वार्तामा श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको एक अर्ब अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तिर्न अस्वीकार गर्ने जनाएको छ ।
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी स्मुएल योस्कोभिट्जले क्षतिपूर्ति भुक्तानीले विश्वव्यापी ढुवानीमा गम्भीर असर पार्ने र ‘खतरनाक उदाहरण’ स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यो कम्पनीले सञ्चालन गरेको एमभी एक्स-प्रेस पर्ल जहाज सन् २०२१ जुनमा कोलम्बो नजिक आगलागीपछि डुबेको थियो । उक्त घटनामा नाइट्रिक एसिड चुहावट, खतरनाक सामान बोकेका ८१ कन्टेनर र सयौँ टन प्लास्टिक छर्राहरू समुद्रमा बगेका थिए ।
कतार र भारतले एसिड उतार्न अस्वीकार गरेपछि जहाज श्रीलङ्काको पानीमा प्रवेश गरेको थियो । टनौँ माइक्रोप्लास्टिकले श्रीलङ्काको पश्चिमी तटको ८० किलोमिटर क्षेत्रमा प्रदूषण फैलाएको थियो, जसका कारण महिनौँ माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले जुलाईमा कम्पनीलाई एक वर्षभित्र ‘प्रारम्भिक’ एक अर्ब डलर क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिँदै पहिलो किस्ता २५ करोड डलर मङ्गलबारसम्म बुझाउन भनिएको थियो । साथै भविष्यमा थप भुक्तानी गर्नुपर्ने आदेश पनि दिएको थियो ।
-ह्याङ्गिङ गिलोटिन-
योस्कोभिट्जले अनिश्चित दायित्व अस्वीकार गर्दै भन्नुभयो, “समुद्री व्यापार दायित्वको सीमामा आधारित छ । यो निर्णयले त्यसलाई कमजोर पार्छ ।” उहाँले यसले भविष्यका घटनामा खतरनाक उदाहरण बन्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार यसले उच्च बिमा प्रिमियम निम्त्याई उपभोक्तालाई असर पुर्याउने छ ।
कम्पनीले भने विपत्तिका लागि माफी माग्दै यसअघि १७ करोड डलर भग्नावशेष हटाउन, समुद्र सफा गर्न र माझीलाई क्षतिपूर्ति दिन खर्च भइसकेको बताएको छ । “हामी थप तिर्न तयार छौँ तर निश्चित समुद्री सम्मेलन र अन्तिम रकमको आधारमा मात्र । तर अनिश्चित दायित्व झुन्डिएको अवस्थामा काम गर्न असम्भव छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
-दीर्घकालीन प्रभाव-
श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार यसबारे सुनुवाइ तय गरेको छ । वातावरणविदले प्रदूषणको दीर्घकालीन असरबारे थप अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् । अदालतले अनुपालन नभए आपराधिक कार्यवाही सुरु गर्न आदेश दिइसकेको छ । जहाजका रुसी क्याप्टेन भिटाली त्युट्कालोलाई चार वर्षदेखि श्रीलङ्का छाड्न प्रतिबन्ध छ । कम्पनीले उहाँको रिहाइका लागि जरिवाना तिर्न प्रस्ताव गरे पनि अस्वीकार भएको छ ।
एडमिरल्टी कोर्ट (लन्डन) ले सन् २०२३ मा कम्पनीको दायित्व अधिकतम एक करोड ९० लाख पाउन्डमा सीमित गर्ने आदेश दिएको थियो, तर श्रीलङ्काले यसलाई चुनौती दिएको छ । श्रीलङ्का सरकारले सिङ्गापुर अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य अदालतमा पनि मुद्दा दायर गरेको छ, जसको सुनुवाइ सन् २०२६ मेमा हुने अपेक्षा गरिएको छ । रासस/एएफपी
