महाभियोग हटाउन पूर्वन्यायाधीश फोरमको माग

काठमाडौँ, जेठ ३० गते । प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रक्रिया प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेका बेला पूर्वन्यायाधीश फोरमले भने न्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगको संवैधानिक व्यवस्था नै हटाउन माग गरेको छ । 

विशेष साधारण सभाबाट पारित निर्णय सार्वजनिक गर्दै फोरमले महाभियोगको संवैधानिक व्यवस्था हटाउन माग गरेको हो । फोरमले संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था पनि हटाउन माग गरेको छ । यस्तै प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको सिफारिस न्याय परिषद्बाटै गर्न माग गरेको छ ।  

महाभियोग हटाउन र न्याय परिषद्को संरचना हेरफेरका लागि संविधान संशोधनको माग पनि फोरमको छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्चकै अन्य चार सदस्य रहने न्याय परिषद्को व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । अहिले प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, नेपाल बार र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने एक/एक सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

फोरमले महाभियोगसम्बन्धी वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था व्यावहारिक नदेखिएकाले त्यसको सट्टा अदालतका सबै तहका न्यायाधीशविरुद्ध संविधान, कानुन र आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचारण भएको, पदीय कर्तव्य पालना नगरेको भनी पर्न आएको वा पर्न सक्ने उपर छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा एक उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने निर्णय गरेको जनाएको हो ।

महाभियोगको प्रक्रिया हटाएर छुट्टै समिति बनाउन फोरमको माग छ । उक्त समिति सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको नेतृत्वमा हुनुपर्ने माग फोरमको छ । यस्तै सदस्यमा सर्वोच्च अदालतका दुई जना र उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशबाट दुई सदस्य रहने व्यवस्था गर्न फोरमको माग छ । 

फोरमले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति पनि संवैधानिक परिषद्को सट्टा न्याय परिषद्बाटै हुनुपर्ने माग गरेको छ । यस्तै प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधित्वबाट हटाउन संविधान संशोधनको सुझाव पनि फोरमको छ । 

यसैगरी संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थासमेत हटाउन फोरमको माग छ । उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश उच्चकै न्यायाधीशमध्येबाटै नियुक्त गर्न पनि माग फोरमको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश पनि उच्च अदालतका न्यायाधीश र न्यायाधीशबाट मात्रै नियुक्त गर्न फोरमको माग छ । उच्च तहमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न पनि फोरमको सुझाव छ । 

संवैधानिक इजलास गठनको व्यवस्था हेरफेर गर्न, न्याय परिषद्ले सदस्य सिफारिस गर्ने व्यवस्था हटाउन र संवैधानिक इजलासको फैसला पनि पुनरवलोकन लाग्ने व्यवस्था गर्न पनि फोरमको माग छ । 

यस्तै फोरमले न्याय प्रशासन ऐन संशोधनमा पनि सुझाव दिएको छ । सर्वोच्चको कार्यबोझ घटाउन पुनरावेदनको व्यवस्था हेरफेरको सुझाव दिएको छ । दस वर्ष वा सोभन्दा माथि कैद सजाय भएका मुद्दा मात्र सर्वोच्चमा पुनरावेदनको व्यवस्था गर्न फोरमको सुझाव छ । सुरु अदालतबाट भएको फैसलाको सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था हटाइ उच्चमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्न फोरमको सुझाव छ । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रशासनिक समितिमा रहने व्यवस्था हटाउन फोरमको सुझाव छ । मातहतका अदालतको निरीक्षण र निर्देशनको जिम्मेवारी उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई दिने व्यवस्था गर्न पनि फोरमको सुझाव छ । 

सर्वोच्च र उच्च अदालतमा हाल भइरहेका न्यायाधीशको क्षमतामा नै प्रश्न उठिरहेको भन्दै फोरमले पुनः नियुक्तिका लागि न्यायिक छानबिन समिति गठनको समेत माग गरेको छ । यस्तो समिति राष्ट्रपतिबाट गठन हुनुपर्ने माग फोरमको छ । समितिको सिफारिसका आधारमा न्यायाधीशको पुनः नियुक्ति गर्न फोरमले माग गरेको छ ।