संरचनागत परिवर्तनमा जोड

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, जेठ ६ गते । प्रतिनिधि सभामा जारी पूर्वबजेट छलफलमा अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन गर्ने नीतिको आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । छलफलको दोस्रो दिन सांसदहरूले राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिविम्ब अझै अर्थक्षेत्रमा नदेखिएको भन्दै निम्नस्तरका जनतासम्म पुग्ने आर्थिक नीति आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।

संसद्मा मङ्गलबार प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि टिप्पणी गर्दै सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले बजेट निर्माण र त्यससम्बन्धी बहसमा समेत संरचनागत परिवर्तन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले साठीको दशकपछि नेपाली अर्थतन्त्रको आयाम फेरिएको तर त्यसलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्ने काम नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । सोझो तरिकाले आएको रकम बसीबसी खर्च गर्नेे विकृति पद्धतिमा बजेटरी व्यवस्था चलिरहेको उहाँको ठम्याइ थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, “चालू खर्च बढी राख्न पुँजीगत खर्च धेरै राख्ने बजेट व्यवस्था परिवर्तन गर्नैपर्छ । रेमिट्यान्स तथा राजस्व बसीबसी पचाउने गलत पद्धति बसेको छ, त्यसले हामीलाई घात गरिरहेको छ ।”  

बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गर्दा त्यससँग जोडिने आय व्ययको आँकडा पनि राख्ने परम्परा सुरु गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । बजेटमाथिका छलफलको अभ्यास पनि गलत दिशातर्पm उन्मुख रहेको भन्दै आरोप प्रत्यारोपमै समय जाने गरेको पक्षमा सबै सांसद गम्भीर बन्न सुझाउनुभएको थियो ।

अर्का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिन नसकेको भन्दै रूपान्तरणको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक परिवर्तनअनुरूप आर्थिक क्षेत्रमा पुनर्संरचना हुन सकेको छैन, बजार र राज्य केन्द्रित अर्थव्यवस्था सुखद छैन । परिवर्तनका संवाहकलाई अहिले निष्क्रिय प्रापकका रूपमा राखिन्छ । उनलाई आर्थिक विकासको संवाहक बनाउनुपर्छ ।” 

आमजनतालाई निजी क्षेत्रको छायामा राख्ने गरिएको भन्दै संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको उहाँको धारणा छ । वस्तु सेवा उत्पादन त्यसको प्रतिफल ग्रहणमा दलाली पद्धति हाबी भएको र त्यसलाई हटाएर जनतालाई लाभ दिने अर्थव्यवस्था चाहिएको उहाँले बताउनुभयो । उत्पादकत्वको लाभ निजी क्षेत्र र विदेशीले लिने तर जनता यसबाट वञ्चित हुने गरेको उहाँले गुनासो गर्दै सेवा क्षेत्रको व्यापारीकरणले पनि समस्या परिरहेको बताउनुभयो । 

सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले निर्वाहमुखी टुक्रे प्रकृतिको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरेर किसानका समस्या समयमै सम्बोधन गर्ने विनियोजन विधेयक ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । कृषि क्षेत्र बिचौलियाले सखाप पारेको आरोप लगाउँदै किसानलाई सरकारको दिगो टेवा आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले आगामी बजेटमा किसानलाई पेन्सन दिने कोषको नीति आउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

सांसद प्रेम सुवालले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता समाजवाद उन्मुख नभएको आरोप लगाउनुभयो । सांसद दुर्गा पौडेलले प्राथमिकताका कुरामा समग्र अग्रगामी सोच नरहेको आरोप लगाउनुभयो । भूमि सुधार, तीनखम्बे नीतिमा सार्वजनिक पक्ष र सहकारितामा पर्याप्त ध्यान नदिएको गुनासो उहाँको थियो । सांसद गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी, कृषि, वन, विद्युत् र प्रविधि क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाउनुभयो ।