संसद्को वर्षे अधिवेशन

सङ्घीय संसद्को वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशन मङ्गलबार सुरु भएको छ  । साविकमा वैशाख महिनाको तेस्रो सातादेखि प्रारम्भ हुनुपर्ने यो अधिवेशन यो पटक भने  ढिला सुरु भयो । जेठ लागेपछि मात्र आरम्भ भयो । खासगरी देशका ७५३ स्थानीय तहमा वैशाख ३० गते निर्वाचन तोकिएका कारण संसद्को बजेट अधिवेशन व्यावहारिक कारणले ढिला भएको बुझ्न सकिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप  आह्वान गरी आरम्भ भएको यो अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ । सो नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नेछ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप सङ्घीय संसद्को अधिवेशन वर्षमा दुई पटक बस्ने गर्छ । हिउँदतिर बस्ने अधिवेशनलाई संसद्को हिउँदे अधिवेशन भन्ने गरिन्छ । हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने गर्छ । विधेयकहरू प्रस्तुत गरिन्छ र पारित गर्ने गरिन्छ तर गएको हिउँदे अधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को अवरोधसमेतका कारण सहज रूपमा विधेयक अगाडि बढ्न सकेनन् ।

गएको भदौदेखि नै नेकपा एमालेले अदालतमा विचाराधीन विषयलाई लिएर संसद् अवरोध गरिरहेको थियो । हिउँदे अधिवेशनमा पनि अवरोध कायमै थियो । एउटा सकारात्मक पाटो के भने मङ्गलबार आरम्भ भएको संसद्को बजेट अधिवेशन भने एमालेले निर्णयमा पुनरावलोकन गरेको छ । बजेट अधिवेशनको पहिलो दिनदेखि नै अवरुद्ध गरेको छैन ।

संसद्को बजेट अधिवेशनमा संविधानले निश्चित प्रावधान राखेको छ । पूर्वबजेट भनेरसमेत चिनिने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता र  सिद्धान्तमा छलफल हुने कार्यसूची बजेट अधिवेशनको प्रारम्भमै गरिन्थ्यो । यो पटक अधिवेशन ढिला आरम्भ भएकै कारण बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तको लामो छलफल सम्भव छैन । 

नियम निलम्बन गरी सङ्क्षिप्त तवरले अगाडि बढाउनै पर्ने बाध्यता छ । त्यस क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुहुने प्रस्तावमा बुधबारदेखि दुई दिन  छलफल हुने तयारी छ । त्यसले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तको अवधारणालाई निश्चित आकार दिनेछ । संसदीय कारबाही योजनाअनुसार अगाडि बढ्दा जेठ ७ गते संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिने तयारी छ । संविधानअनुसार त बजेट प्रस्तुत गर्नु १५ दिनअघि नै पूर्वबजेट छलफल भइसक्नुपर्ने हो ।

संविधानले प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । त्यसअनुसार जेठ १ अगावै पूर्वबजेट छलफल सम्पन्न गर्नुपर्ने हो तर यो पटक भने संसद्को वर्षे अधिवेशन जेठ ३ गते मात्र आरम्भ भएकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९।८० को पूर्वबजेटको संसदीय छलफल प्रक्रियामा सामान्य फेरबदल गर्नुपर्ने बाध्यता आएको हो । यो बाध्यतालाई संसद्ले गम्भीर ढङ्गमा लिएको अधिवेशनको पहिलो दिनमै मनन गरेको देखिएको छ ।  प्रमुख प्रतिपक्ष दलले विगतको व्यवहारमा सुधार गरेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

यो पटकको संसद्को वर्षे अधिवेशन पृथक् समय र चुनौतीका बीच आरम्भ भएको छ । देशको अर्थतन्त्रका मूलभूत परिसूचकले सही दिशानिर्देश गर्न सकेका छैनन् । आयात ह्वात्तै बढेको छ  । पुँजीगत खर्च समयमा हुन नसक्दा आय, उत्पादन र रोजगारीमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको छ ।

मूल्य वृद्धिमाथि बाह्य र आन्तरिक चाप परेको छ । रुस र युक्रेन युद्धपछि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ ह्वात्तै बढेको छ  र त्यसका प्रभाव हरेक नेपालीको भान्सासम्म आइपुगेको छ । विप्रेषणको आसलाग्दो दिशा छैन भने विदेशी मुद्रा आर्जनका क्षेत्र अगाडि 

आउन सकेका छैनन् । बिस्तारै कोरोना प्रभावबाट तङ्ग्रिन खोज्दा अर्थतन्त्रमा नयाँ–नयाँ चुनौती आइरहेका छन् । यस्तो विषय परिस्थितिमा देशको अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन संसद्ले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । आम नागरिकले भोग्नुपरेका समस्यालाई संसद्मा गम्भीर विमर्श गर्नुपर्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई सङ्कटबाट माथि उठाउन सोहीअनुसारको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्छ । आगामी बजेट निर्माण गर्दा सरकारले संसद्मा मुखरित भएको सुझाव र यथार्थ धारणालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।