तराईमा घट्दो जलसतह

जलवायु परिवर्तनको असरले विश्वलाई नै सताइरहेको छ । केही दशकअघि बाह्रै महिना चाँदी जस्तै सेताम्मे हुने हिमाल अहिले हिउँदमा पनि काला पहाड बन्दै गएका छन् । पानीका प्राकृतिक मुहानमा बर्सातमा पनि मूल फुट्न कठिन हुन थालेको छ । समुद्रको सतह बढ्दै छन् । धुव्रीय क्षेत्रमा बरफको आयतन घट्न थालेको छ । यो विश्वव्यापी समस्याबाट हिमाली मुलुक नेपाल अझ प्रताडित छ । हिमाल, पहाड र तराई भूखण्डको समीकरणयुक्त नेपालको हिमाली भेगमा हिउँको मात्रा र फैलावटमा कमी आउन थालेको छ । पहाडी भेगमा पानीका मूल सुक्दै गएका कारण बसाइँसराइको चर्को समस्या छ । सबैभन्दा बढी असर भने तराई क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरका साथै मानवनिर्मित विनाशका कारण पनि तराई मधेशले थप जलसङ्कट भोग्न थालेको छ । संसदीय समितिको ताजा अध्ययनले तराई मधेशमा जल सङ्कटको कठोर सत्यलाई बाहिर ल्याएर नीतिनिर्मातालाई गम्भीर बनाएको छ । राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले गरेको अध्ययनले तराई मधेशमा भूमिगत जलसतह नराम्ररी घटेको छ । चुरे भावर पुनर्भरण क्षेत्रमा भइरहेको वनविनाश र अनियन्त्रित बालुवा, ढुङ्गा उत्खननले मधेशका जलवृत्तलाई अति प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । जल पुनर्भरण पुनर्जीवित गर्ने मुख्य प्राकृतिक प्रणालीका सबै अवरोध हटाउँदै जानुपर्ने अति आवश्यकता देखिएको छ । 

 बर्सातमा पनि पानीको तीव्र समस्या गत वर्षको साउनमै मधेशले भोगेको थियो । साउनभर बर्सात नहुँदा धान रोपाइँसमेत समयमा हुन सकेको थिएन । संसदीय समितिको अध्ययनले मधेश प्रदेशमा पानीको सतहमा वार्षिक रूपमा दुईदेखि चार मिटरको कमी आएको देखाएको छ । गत वर्षको बर्सातमा मधेशका कतिपय क्षेत्रमा भूमिगत पानी निकालेर रोपाइँ गर्न त के, कतिपय स्थानमा घरेलु प्रयोगका निम्तिसमेत पानी अभाव भएको थियो । यो अभावलाई तथ्यले पनि पुष्टि गरेको छ । वार्षिक रूपमा करिब ०.०५ देखि ०.१० मिटरले तराई मधेशको जमिनमा पानी तल झर्दै गएको छ । अध्ययन अनुसार प्रदेशभरि औसतमा ६० प्रतिशत ट्युबेल जलसतह तल गएको छ । यसले भूमिगत जल भण्डारणमा अनुमानित तीन हजार ६७५ मिलियन घनमिटरले कमी आएको छ । समितिको अध्ययन निष्कर्षले भनेको छ, “गत वर्षको मनसुनमा औसतभन्दा एक तिहाइ कम वर्षा भएको छ, छोटो अवधिको मौसमी घटना मात्र नभई पुनर्भरण र निष्कासनबिचको प्रणालीगत असन्तुलनको उपज...।” यो जलसङ्कटले त्यहाँ बसोबास गर्ने करिब ६१ लाख जनआवादी प्रभावित छन् । पर्याचक्रमै ठुलो जाखिम बढ्दै छ । मधेशमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणमा पनि तत्कालै ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । भू–उपयोगमा परिवर्तन गरी जलसङ्ग्रहका विविध प्राकृतिक र कृत्रिम उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने छ । चुरेभाबर क्षेत्रको विनाश रोकेर जलसङ्ग्रहका नयाँ अभियान थाल्नुपर्ने भएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनले विगतको अवस्था पनि सम्झाएको छ । सन् १९८२ मा मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा भूमिगत जलको अवस्था समग्रमा घनात्मक रहेकोमा हाल त्यसमा उल्लेख्य कमी आएको स्पष्ट देखिएको छ । साढे चार दशकअघि एकै वर्षमा दुई हजार ४३ मिलियन घनमिटर पानी निष्कासन गरिँदा तीन हजार ३६६ मिलियन घनमिटर पानी पुनर्भरण भएको पाइएको थियो तर अहिले असन्तुलन व्यापक छ । वर्षाको पानी सबैभन्दा बढी भाबर क्षेत्रले सञ्चित गर्दै आएकोमा उत्खनन र वनफँडानीले भाबरको सो क्षमता घटेर गएको छ । अध्ययनले सङ्कट समाधानको उपाय पनि सुझाएको छ । सुझावमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा नीतिनिर्माताले गर्नुपर्ने कार्य सिफारिस गरेको छ । अल्पकालीन कार्य अन्तर्गत तत्काल राहत र पुनः प्राप्तिका काम गर्नुपर्ने छ । मध्यमकालीन कार्य अन्तर्गत वर्षाको पानी सङ्कलन र कृत्रिम पुनर्भरण आयोजनालाई व्यापक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । आउँदा मनसुनसम्ममा खडेरीको उच्च जोखिममा रहेका प्रत्येक पालिकामा जमिनमुनि पानीको अन्तरप्रवेश बढाउन नमुना पुनर्भरण पोखरी निर्माणमा जोड दिइएको छ । गत वर्षको बर्सातमा वीरगन्ज, जनकपुरधाम, जलेश्वरलगायतका प्रमुख सहरमा खानेपानीको चरम अभाव भएको थियो । चापाकलमा पानी नआउने, मोटरपम्पले पानी नतान्ने समस्याले खानेपानीको चरम अभाव भयो । चुरे विनाश, चारकोसे झाडी मासेर बसोबासको बर्सौंदेखिको दुष्प्रभावले समस्या चरम बनाएको छ । तीन तहकै सरकार पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म बढ्दो जलसङ्कटमा संवेदनशील हुनुपर्ने भएको छ । नयाँ कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्नुका अब विकल्प देखिएको छैन ।