काठमाडौँ, मङ्सिर ७ गते । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको छ । राजधानीमा बिहीबार आयोजित प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमको शुभारम्भ तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समारोहमा तीन तहका सरकारबिच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको रोहबरमा भएको समझदारीमा सङ्घीय सहरी विकास मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव दिलीप भण्डारी, मधेश प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवले हस्ताक्षर गर्नुभयो । तीन वटै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीहरूको समेत उपस्थितिमा भएको समझदारीपत्रमा ११ वटा पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमका संयोजक माधवप्रसाद भट्टराईले विसं २१०० सम्ममा मुलुकका ९९ प्रतिशत घरपरिवारलाई ३० मिनेटको दुरीमा यातायातको पहुँच पु¥याउने लक्ष्यसहित यो कार्यक्रम सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार विश्व बैङ्कको एक सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको २८ मिलियन अमेरिकी डलर गरी करिब १७ अर्ब ४० करोड रुपियाँको लागतमा यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । ऋण सहयोगका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैङ्कबिच २०८१ साउन १८ गते सम्झौता भएको थियो । कार्यक्रम संयोजक भट्टराईका अनुसार प्रथम चरणमा तीन वटा प्रदेशको ११ वटा पालिकामा प्रारम्भ गरिएको यो कार्यक्रमको अवधि आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्म रहेको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत दुई सय किलोमिटर प्रादेशिक सडकको स्तरोन्नति, तीन सय किलोमिटर प्रादेशिक सडकको आवधिक मर्मत र दुई हजार पाँच किलोमिटर सडकको नियमित मर्मत सम्भार गरिने छ । त्यसै गरी यस कार्यक्रम अन्तर्गत एक सय किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरी स्थानीय तह तथा वडा केन्द्रसम्म सबै याममा सडकको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य लिएको कार्यक्रम संयोजक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
‘वातावरण र प्रकृतिमैत्री विकास आवश्यक’
उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले वातावरणमैत्री र प्रकृतिमैत्री पूर्वाधार विकास अहिलेको अबको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । वातावरणमैत्री र प्रकृतिमैत्री प्रविधिको प्रयोग गरेर पूर्वाधार विकासको काम गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिँदै उहाँले स्थानीय तहहरूले विकास निर्माणका नाममा जथाभाबी डोजरलगायतका मेसिन प्रयोग गर्ने कार्य घातक भएको औँल्याउनुभयो ।
जथाभाबी सडक निर्माणले बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्हरूको सामना गर्नु परेको उल्लेख गर्दै उहाँले गत असोजमा अप्रत्यासित रूपमा आएको बाढीपहिरोले त्यसलाई पुष्टि गरेको बताउनुभयो । उहाँले असोजमा आएको बाढीपहिरोले बाटो र सडक निर्माण गर्नु मात्र विकास र समस्याको समाधान होइन भन्ने कुरा पुष्टि गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
स्थानीय तहहरूमा अहिले जथाभाबी भइरहेका पूर्वाधार निर्माणका कारण भूक्षय हुने, बाढीपहिरो जाने समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “अब हामीले वातावरण र प्रकृतिमैत्री प्रविधिहरू प्रयोग गरेर बाटो निर्माण गर्दा प्रभावकारी र राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीहरू क्रमशः सुरेन्द्रबहादुर पाल, शेरबहादुर बुढा र सरोजकुमार यादवले प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमको पूर्ण सफलताका लागि प्रदेश सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलाल, स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका महानिर्देशक महेशचन्द्र न्यौपानेले निर्माणका विश्व बैङ्कबाट लिएको ऋणको दायित्व सङ्घीय सरकारको मात्र हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
