मानव अधिकार र राज्यको दायित्व
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादको परिकल्पना गरिएको छ । संविधानले ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गर्नुका साथै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूमा समेत मानव अधिकारका सवाललाई समावेश गरिएको छ । यसबाहेक पनि संसद् र सरकारले निर्माण गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी कानुन र नीतिहरू रहेका छन् । नेपाल मानव अधिकारसम्बन्धी धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएका कारण मानव अधिकारको सवालमा राज्यका जिम्मेवारी प्रशस्तै छन् । हुन त लोकतान्त्रिक सरकारको सबैभन्दा प्रमुख कार्य भनेकै नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्नु हो । सरकारबाट विगतमा नागरिकको
विधिको शासन नागरिक चाहना
आज डिसेम्बर १० तारिख । विश्वभर ७५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइँदै छ । सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गरेको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । हुन त मानव अधिकारका मान्यताको प्रारम्भ सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टादेखि नै भएको थियो भनिन्छ । सन् १९१४ जुलाई २४ मा भएको प्रथम विश्वयुद्धको नरसंहारकारी कार्यले धेरै धनजनको क्षति भई मानव व्यक्तित्व र समुदायको सर्वोत्मुखी संरक्षण आवश्यक छ भन्ने विषयलाई मनन गरी प्रथम विश्वयुद्धपछि १० जनवरी १९२० मा भएको राष्ट्रसङ्घ नामक सङ्गठनबाट मानव अधिकार संरक्षणका लागि केही प्रयास अल्पसङ्ख्यकका अधिकारका लागि मात्र सीमित भए । मुख्यतः युद्ध रोक्ने प्रमुख उद्देश्य लिएर स्थापना भएको राष्ट्रसङ्घ युद्धलाई रोक्न पनि
सार्कमा गतिरोध दोष कसको ?
सन् २०१६ मा पाकिस्तानमा आयोजना हुनुपर्ने दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को शिखर सम्मेलन अझै अन्यौलमा छ । सन् २०१४ को नोभेम्बरमा काठमाडौँमा आयोजना भएको १८औँ शिखर सम्मेलनमा अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएको नेपालले त्यसलाई बिसाउन पाएको छैन । सन् २०१६ मा पाकिस्तानमा हुने भनिएको सम्मेलनबाट अध्यक्षको जिम्मेवारी पाकिस्तानलाई सुम्पिने तयारी गरिरहेको नेपाल त्यसको सात वर्ष बित्दा पनि सार्कको अध्यक्ष छ । १८औँ शिखर सम्मेलन पनि सन् २०११ मा माल्दिभ्समा सम्पन्न सम्मेलनको तीन वर्षपछि आयोजना भएको थियो ।
स्रोत हराएका समाचार
चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतस्थित कैलाश मानसरोवर पुग्नुभएको थियो । गत असोज ११ मा प्रधानमन्त्री त्यहाँ पुग्दा उहाँको भ्रमण दलमा सहभागी पत्रकारमा राससबाट पङ्क्तिकार र फोटो पत्रकार प्रदीपराज वन्त (हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा), दी राइजिङ नेपालका नन्दलाल तिवारी र नेपाल टेलिभिजनका चूडामणि नेपाल मात्र थियौँ । पहिला कैशाल पर्वतको दर्शन गरेपछि केही पर रहेको मानसरोवर ताल गएका थियौँ । त्यसपछि कैलाशको बेस क्याम्पमा रहेको बजार पुग्न सवारीबाट त्यस्तै तीन घण्टाजति लाग्यो । बजार पुगेपछि मात्र हामीले आआफ्ना मिडियामा समाचार पठायौँ ।
रोमाञ्चक त्यो जन्मदिन
बिहानको सूर्योदयसँगै आँखा खुले तर बिहानीको चिसो मौसमले उठ्न भने पटक्कै मन लागेन । अनि छेउमै रहेको मोबाइलमा ध्यान गयो । सामाजिक सञ्जाल ‘स्कोर्ल’ गर्न थालेँ । अचानक मेरो ध्यान एक्स (ट्विटर) मा गयो । खै किन हो एक्स मलाई सबैभन्दा मनपर्ने एप हो । एक्स हेर्दै थिएँ, त्यहाँ ‘टुडे इज योर बर्थ डे’ लेखिएको रहेछ । आज त मेरो जन्मदिन पो रहेछ । म आफैँसँग एकचोटि झस्किएँ । उमेर गन्न थालेँ । जन्मदिनको थिएन मनमा सानो छँदाको जस्तो उमङ्ग । उमेर बढेसँगै रमाइलो गर्ने चाहनाहरू पनि घट्दै जाने रहेछन् । अनि विगतका जन्मदिन सम्झिन थालेँ । सानो छँदा मलाई मनपर्ने सबैभन्दा ठुलो चाड आफ्नै जन्मदिन हो भन्ने लाग्थ्यो । मेरो जन्मदिन कहिले पर्छ भनेर विद्यालयका सबै साथीहरूलाई पनि कण्ठै हुन्थ्यो । जन्मदिन आउनु दुई÷चार दिनअघिदेखि नै चकलेट केक भन्थे साथीहरूले । त्यही साथीहरूमध्ये मुस्किलले एक/दुई जनाले मात्र अहिले मेरो जन्मदिन सम्झिन्छन् । सायद आफूले पनि त्यस्तै व्यवहार गरेर होला । अहिले न जन्मदिन मनाउँ मनाउँ लाग्छ न परिवारले केक ल्याएर जन्मदिन मनाइदिँदा पहिलेको जस्तो उमङ्ग हुन्छ ।
हिंसारहित समाजको सङ्कल्प
राजा जयस्थिति मल्ल (१४०३–१४५२) ले समाज सुधारका लागि भारतबाट रघुनाथ झा, रामनाथ झा, कीर्तिनाथ उपाध्याय, महिनाथ भट्ट आदि विद्वान् झिकाई मनुस्मृति र वर्णमालामा आधारित समाज स्थापना गर्न र विभिन्न सुधारको काम गर्न लगाए । समाज सुधारका कार्य ऐतिहासिक भए पनि उनले समाजलाई चार जात १८ वर्णमा विभाजित गरी श्रमको विभाजन र विवाहपछि महिलाको थर पुरुषको थरमा बदलिने प्रचलन ल्याए । त्यसले गर्दा समाजमा जात व्यवस्थाको आधारशिला र महिला परनिर्भरता र शोषणमा पर्ने स्थितिको निर्माण भयो । जातजातिसम्बन्धी जयस्थिति मल्लको सुधार व्यवस्था र हिजो जसले जे पेस गरेको थियो, सोही गर्नुपर्ने अनुलङ्घनीय भयो । जस्तो– बाहुनले हलो जोत्न नहुने, शूद्रले पढ्न नपाइने अनि नयाँ पेसा अपनाउन नमिल्ने, वंशानुगत पेसा फेर्न नपाउने नियमका कारण समाजले कपडा सिलाउने, सफाइ गर्ने, भाँडाकुँडा बनाउने, नाचगान गर्ने, जुत्ता सिलाउनेलगायतका तथाकथित शूद्रले गर्ने भनिएको कामलाई तुच्छ सम्झन पुग्यो ।
प्रकृतिमाथि पैसा र प्रविधि
प्रकृतिमा मानव समुदाय मात्र छैन, यहाँ मानव जातिको अस्तित्व आउनुपूर्व नै कैयौँ सूक्ष्म एककोषीय जीवको अस्तित्व थियो । साथै अन्य ठुलासाना जीवको पनि आश्रयस्थल । आधुनिक सभ्यताको विकासका क्रममा मानव जातिले बुद्धि र विवेकको भरमा प्रकृति र प्राकृतिक जीवमाथि धावा बोल्न थाल्यो । त्यसपछि अन्य जीवको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न थाल्यो । कतिपय जीवजन्तुले भने आफूलाई समय अनुकूल परिवर्तन गर्दै आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाइराख्न सफल भए । कतिपय जीवजन्तुलाई मानिसले बाँच्ने आधार बनाए । सृष्टिकालदेखि प्रकृतिले मान्छेलाई भोको राखेको थिएन, भेदभाव गरेको थिएन तर मान्छेले भेदभाव र भोकै राख्न बाँकी राखेन । उत्परिवर्तनको सिद्धान्त यहाँ केवल मानव जातिमा मात्र हुन्छ भन्ने कुरामा सीमित राख्न खोजियो तर सुरु सुरुमा बलियोले निर्धोलाई पछा¥यो । जित्नेले आफूलाई शासक बनायो । बलकै भरमा शक्तिशाली बन्ने होडमा मर्न र मार्न पछि परेन । युद्धकै कारण जङ्गली युगबाट निस्किएर नदी किनारमा रोपिएका प्राचीन सभ्यता तहसनहस बनायो
विधि व्यवस्थापनको प्रयास
विधि अर्थात् कानुन निर्माणको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने गरी सरकारले विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याएको छ । विधायनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० असोजमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको हो । सङ्घीय संसद्बाट निर्माण हुने कानुनलाई गुणस्तरीय बनाई कानुन निर्माणमा एकरूपता कायम गर्ने, जारी भएका ऐनको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने, प्रत्यायोजित विधायनको सीमा तोक्ने, ऐनबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी ने
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा इच्छाशक्ति
दिगो विकास, सुशासन, सामाजिक सद्भाव, शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व र कानुनी शासनको स्थापनाका लागि भ्रष्टाचार एउटा प्रमुख चुनौती हो । नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारबाट कुनै पनि क्षेत्र अछुतो देखिँदैन । जनताको समृद्धि र देशको विकासका लागि पनि भ्रष्टाचारको नियन्त्रण जरुरी छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि विश्वासको मत लिने क्रममा उहाँले ‘राम्रो काम मात्र गर्छु, नराम्रो गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न’ भन्नुभएको थियो । यो भनाइले उहाँमा देश र जन
समृद्धिको पहिलो सर्त स्थायित्व
केही दिनदेखि सरकार पुनर्गठनको चर्चा परिचर्चाहरूले स्थान पाएको छ । सरकार पुनर्गठनको चर्चा हुनु अनौठो मानिँदैन तर नेतृत्व तहका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने खालका विरोधाभाषपूर्ण र अस्पष्ट अवधारणाहरू आउनु चाहिँ राम्रो ठानिँदैन । यस्ता विचार विमर्शहरू पनि उद्वेलित हुनु हुँदैन । पुनर्गठनका लागि हिसाब–किताब भइरहेका होलान्, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । राजनीति असीमित सम्भावनाको पुञ्ज हो, कहिलेकाहीँ नसोचेको पनि हुन्छ
मुक्तिको पर्खाइमा हरवाचरवा
जनजिब्रोले हरवाचरवालाई हरुवाचरुवा भन्ने गरेको पाइन्छ । नेपाली बृहत् शब्दकोषले हरवालाई खेतबारीमा हलो जोत्ने व्यक्ति र चरवालाई गाईबस्तु चराउने मानिस, गोठालो भनी परिभाषा गरेको छ । हरवा अर्थात् बँधुवा श्रमिक साहुको घरमा काम भएको बखत अरू ठाउँमा गएर ज्यालादारी काम गर्न वा आफ्नो खेतीपातीको काम गर्न स्वतन्त्र हुन्छ तर साहुको काम परेको बखत जताबाट पनि आइपुग्नु पर्छ ।
जनस्वास्थ्यमा महत्वपूर्ण फड्को
नेपालले मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यलगायत जनस्वास्थ्यका अन्य विविध क्षेत्रमा जे जस्तो प्रगति गरेको छ, त्यसको ठुलो श्रेय सामुदायिक (महिला) स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई जान्छ । नेपालमा करिब ५२ हजारको हाराहारीमा रहेका सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताले राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीका करिब दुई दर्जन जनस्वास्थ्य कार्यक्रमलाई समुदायका लक्षित व्यक्ति र परिवारमा पु¥याउन मदत गरिरहेका छन् । विगत करिब साढे तीन दशकको अवधिमा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताले स्वयम्सेवाको भावले जनस्वास्थ्यको प्रवर्धन गर्न पु¥याएको योगदान ठुलो छ ।
महिलाको सबलीकरण
हरेक वर्ष २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका रूपमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान विश्वभर नै मनाइने गरिन्छ । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानको यस वर्षको नारा ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता ः महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता’ रहेको छ । नेपालमा विसं २०५४ देखि निरन्तर रूपमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धका विविध सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाउन थालिएको छ । हाम्रा समाजमा घट्ने महिला हिंसा अन्त्यका लागि प्रत्येक नागरि
युवालाई स्वदेशमै टिकाउने आधार
हालै रसियाली सेनामा कार्यरत तीन जना नेपाली युवाको युद्धग्रस्त क्षेत्रमा मृत्यु भएको खबरले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल तात्यो । इलामका गङ्गाराज मोक्तान नेपाली सेनामा पाँच वर्ष जागिर खाएपछि दलाललाई छ लाख रुपियाँ दिएर माल्टा जाने लोभले दुबई पुग्नु भएछ । दुबईमा पनि कमाएको सात लाख रुपियाँ दलाललाई बुझाएर रसिया पुग्नु भएछ । युद्धमा परेर भाइटीकाको दिन उहाँको मृत्यु भएको रहेछ । “रसियाबाट नराम्रो खबर आयो नाति टुहुरो भयो” भनेर उहाँका पितालाई उद्धृत गर्दै सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेको छ । समाचार हृदयविदारक छ । तीन जना नेपाली युवाको युक्रेन–रसिया
खरिद ऐन र नियमावली परिमार्जनको खाँचो
सार्वजनिक निकायले खरिद गर्ने निर्माण कार्य, परामर्श, मालसामान वा अन्य जुनसुकै सेवा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिद कार्यको निगरानी, अनुगमनलगायतका कार्य गर्न तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकार प्राप्त सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय स्थापित छ । खरिद कार्य निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी, कम खर्चिलो र पारदर्शी गराउनु ऐन र नियमावलीको मर्म हो । ई–बिडिङको प्रचलन आएदेखि सम्भवतः खरिद प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी बनेको छ । खरिद कार्यमा हुने गुण्डागर्दी र सिन्डिकेटलगायतका प्रवृत्ति नियन्त्रण गरेको छ । एउटा योग्यता पुगेको
सडकका पात्र अनि प्रवृत्ति
हाम्रो राष्ट्रिय राजनीति लगामबिनाको घोडा जस्तै बन्दै गइरहेको छ । सैद्धान्तिक र वैचारिक पक्ष हराउँदै गएको छ । इमान–जमान, आस्था र विश्वास डगमगाइरहेका छन् । जे पायो त्यही गर्ने र बोल्ने क्रम बढिरहेका छन् । लहड, सनक र झोँक देखाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने सजिलो प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ । सामाजिक सञ्जा
समृद्धिको जग विकास पत्रकारिता
अहिले विकास पत्रकारिता र मिडिया साक्षरताका बारेमा मिडियाकर्मी मात्र नभएर मिडिया उपभोक्ताका बिचमा बहस हुन थालेको छ । हिजोआज विकासका नाममा चिल्ला सडक बनाउने, गाउँ गाउँमा डोजर चलाउने, वन विनाश गर्ने, कङ्क्रिटयुक्त संरचनाहरू निर्माण गर्ने कार्यमा वृद्धि भइरहेको छ । चाहिनेभन्दा बढी मात्रामा यातायातका साधन, कलकाखानाबाट उत्पादन हुने धुँवा कार्बनडाइअक्साइड र कार्बनमोनोअक्साइड मानवजातिले स्वासमार्फत फोक्सोमा प्रवेश गराएर मन्द विष सेवन गर्ने कार्यमा बढोत्तरी भइरहेको छ । त्यसो त वैज्ञानिक अविष्कारको होडबाजी नै विकास हो भन्ने मानसिकताका कारण एटम
शासकीय दम्भको दुःस्वप्न
शासकीय राजकाजको जिम्मेवारीमा पुग्नु लोकतन्त्रको सर्वश्रेष्ठ विधि हो । लोकतन्त्र बहुमतको भिड मात्र होइन कि जनताको महìवपूर्ण अभिमत हो । जनताले मन पराएका प्रतिनिधि चयनमा जनताकै परिकल्पना झल्किन्छ । जनताले स्वभावतः आफ्नो प्रतिनिधिमा सानिध्यता, सदाचार, पारदर्शिता र कौशलता खोजेका हुन्छन् । लोकतन्त्रको यो उन्नत समयमा पनि जनताका जनप्रतिनिधिबाटै निर्वाचित भएका नेतृत्वलाई बेला बेला निरङ्कुश बन्न मन लाग्नुका कारण के हो ? सत्ता र शक्तिमा पु
विभेदमुक्त समाजको खाँचो
परापूर्वकालदेखि कथित सानो र ठुलो जात भनी समाजलाई विभाजन गर्ने गरिएको छ । यसरी सामाजिक रूपमा मानिसलाई जात, जाति, भाषा, वर्णका आधारमा भेदभाव गर्नु भनेको कानुनको उपहास र मानिसविरुद्ध मानिसले नै अन्याय गर्नु हो । हाम्रो कुनै पनि धर्मले वर्ण र रङको आधारमा जातजातिको विभाजन भएको स्वीकार गर्दैन । धार्मिक ग्रन्थ अनुसार मानिसको काम अथवा व्यवसाय अनुसार जाति विभाजन गरिएको स्वीकार गर्दछ । धार्मिक गुरुहरू जातको आधारमा मानिसलाई विभेद गरिनु हुन्न भन्दछन् ।
सेवा प्रवाहका चुनौती
सार्वजनिक क्षेत्र सेवा प्रवाहका लागि प्रतिबद्ध भएको पाइन्छ । जनताको सुरक्षा गर्ने, जनतालाई न्याय दिने, राष्ट्रलाई बाह्य आक्रमणबाट बचाउने काममा राज्य तल्लीन हुँदै गयो । यसरी कल्याणकारी राज्यको अवधारणाबाट गुज्रिँदै आधुनिक समयमा शासन होइन, सुशासन दिनु पर्छ भन्ने मान्यताले काम गरिराखेको छ । जनताका इच्छा र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न विश्व बजारमा देखिएका नयाँ नयाँ प्रविधिको उपयोग गरी नयाँ खालका चुस्त, स्विकार्य र गुणस्तरीय सेवा यथासमयमा प्रदान गर्नेतर्फ आधुनिक रा
मुलुकको पहिचान राष्ट्रगान
यही मङ्सिर ७ गते हरिबोधनी एकादशीका दिनबाट सुरु गरिएको भनिएको गणतन्त्रविरोधी आन्दोलन आफैँमा हास्यास्पद रह्यो । मेडिकल व्यवसायीले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि सुरु गरेको आन्दोलनलाई साथ नदिनु लोकतन्त्रप्रतिको इमानदारी थियो । एउटा व्यक्तिविशेषको आक्रोशको बदलामा नेकपा एमालेको युवा सङ्गठनले पनि शक्ति प्रदर्शन गर्नु समय सान्दर्भिक थिएन । बरु त्यो शक्ति बझाङ, जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका भूकम्पपीडितको उद्धारार्थ घर, टहरा निर्माणमा लगाएको भए चहराइरहेका घाउमा मलहमपट्टी हुने थियो ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण
कर्णाली प्रदेशको रुकुम र जाजरकोटमा भूकम्पले क्षति पु¥याएको एक महिना बितेको छ । चिसोको मौसममा बसोबासको उचित प्रबन्ध नहुदा यहाँका भूकम्पपीडित नागरिक थप पीडामा छन् । ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको मृत्युका खबर आउन थालेका छन् । भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी घर टहरा बनाउने अभियान प्रारम्भसमेत भएको छ । यसका लागि राजनीतिक दल र सामाजिक सङ्घ संस्थाको सक्रियता पनि बढेको छ । अस्थायी आवासका लागि मात्रै पाँच अर्ब रकम लाग्ने अनुमान प्रक्षेपण गरिएको छ ।
टिकटक प्रतिबन्ध यस कारण स्वागतयोग्य
गत मार्चमा अमेरिकी संसद्को एक समितिले पाँच घण्टा समय लगाएर टिकटकको कार्यकारीलाई सोधपुछ गरेको थियो । जसमा यसले गर्ने समयको बर्बादी, गलत सूचना, बालबालिकाको सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, डाटा किनबेच र सुरक्षा सम्बन्धमा सोधपुछ गरेको पाइन्छ । यसबाट टिकटक कति गम्भीर रहेछ भनेर देख्न सकिन्छ । नेपाल सर
जलवायु वित्तको भावी दिशा
राजधानी उपत्यकाको पिउने पानी साकार बनाउने दुई दशकभन्दा बढीको सपना थियो, मेलम्ची खानेपानी बृहत् योजना । केही घण्टाको मुसलधारे वर्षासँगै आएको बाढीले स्वाहा बनायो । स्थानीयको घरखेतको डरलाग्दो क्षति भयो । तयार भइसकेको आयोजना अन्योलमा गयो । दुई वर्षमा करोडौँ थप लगानीपछि पनि उपत्यका काकाकुल छ । त्यो पूरै क्षति भरण गर्न अझै ठुलो धनराशि चाहिने छ । मुस्ताङ ठुलो वर्षा र बाढी आउने भूगोल हुँदै होइन तर केही महिनाअघिको