शासकीय दम्भको दुःस्वप्न

शासकीय राजकाजको जिम्मेवारीमा पुग्नु लोकतन्त्रको सर्वश्रेष्ठ विधि हो । लोकतन्त्र बहुमतको भिड मात्र होइन कि जनताको महत्वपूर्ण अभिमत हो । जनताले मन पराएका प्रतिनिधि चयनमा जनताकै परिकल्पना झल्किन्छ । जनताले स्वभावतः आफ्नो प्रतिनिधिमा सानिध्यता, सदाचार, पारदर्शिता र कौशलता खोजेका हुन्छन् । लोकतन्त्रको यो उन्नत समयमा पनि जनताका जनप्रतिनिधिबाटै निर्वाचित भएका नेतृत्वलाई बेला बेला निरङ्कुश बन्न मन लाग्नुका कारण के हो ? सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि शासक किन अन्धो हुन्छ ? राजनीति सेवकको रूपभन्दा किन शासकको दम्भ पैदा हुन्छ ? के जनताको अपेक्षा निरङ्कुशता हो त ? यी अहिले धेरैतिर चर्चा हुने प्रतिनिधिमूलक प्रश्न हुन् । 

अमेरिकाका १६ औँ राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनको चर्चित भनाइ छ, “एउटा कुशल शासकलाई मुलुकको भविष्यको चिन्ता हुन्छ तर कुटिल राजनीतिज्ञलाई आगामी चुनावको मात्र चिन्ता रहन्छ ।” लोकतन्त्रप्रति आस्थावान् लिङ्कन उदारवादी शासक थिए कि निरङ्कुश ? अहिले पनि यो प्रश्नमा अमेरिकनहरूसहित कतिपय राजनीतिज्ञ विभाजित हुन्छन् । अमेरिकी इतिहासले सन् १८६१ देखि १८६५ सम्म कठिन र अलोकप्रिय निर्णय गर्न इच्छुक साहसी राष्ट्रपतिको माग गर्‍यो । लिङ्कन यस अवसरमा उठे र संयुक्त राज्य अमेरिकालाई आवश्यक युद्धको समयमा कठोर निर्णय गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे । यद्यपि उनले लोकतन्त्रप्रतिको मान्यता विश्वव्यापी रूपमा नै स्थापित गराए । लोकतन्त्र जनताले जनताका लागि र जनताद्वारा गरिने शासन नै सर्वमान्य शासन हो भन्ने परिभाषित गरे । लोकतन्त्रलाई जनताको प्रतिनिधित्वसँग जोडे । 

एक्काइसौँ शताब्दीको दोस्रो दशकमा अमेरिकाको ४५ औँ राष्ट्रपतिका रूपमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भए । ग्रेट अमेरिकन भन्ने डोमेस्टिक नारा लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका ट्रम्पले निर्वाचनमा अमेरिकन मन जित्न सफल भए तर विश्व व्यवस्थादेखि अमेरिकन राजनीतिमा नै यस्तो अदम्य शासकीय शक्तिको दुरुपयोग गरे । ट्रम्प प्रशासनले गरेका कतिपय कार्यप्रति अमेरिकनहरू लोकतन्त्रको हरण हुँदै गरेकोमा चिन्तितसमेत भए । अमेरिकन राष्ट्रपतिको इतिहासमा नै अलोकप्रिय ट्रम्प अहिले फेरि अमेरिकी चुनावका प्रारम्भिक सर्वेक्षणमा रिपब्लिक उम्मेदवारको सम्भावना बलियो हुँदै गएको देखिएको छ । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न सिर्जना भएको छ कि साँच्चिकै तानासाह जनताको चाहना हो कि बहुमतको सिकार ? 

हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर तथा ‘हाउ डेमोक्रेसी डाई’ पुस्तकका लेखकद्वय स्टेभिन लेभिस्टकी र डेनियल जिब्लाटले निर्वाचित जनप्रतिनिधिकै कारण लोकतन्त्र जोखिममा रहेको तथ्य पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । विश्वभर नै सौदाबाजीपूर्ण राजनीतिको चरम् धु्रवीकरणले लोकतन्त्रलाई खतरामा पारेको तथ्य पुस्तकले औँल्याएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै पटकपटक लोकतन्त्रको हरण गरेको उनीहरूले खुलासा गरेका छन् । नेपालको लोकतन्त्र पनि यस्तो जोखिमबाट मुक्त हुन सकेको छैन । यसको पछिल्लो कडी समयावधिअगावैको संसद् विघटन हो । पछिल्लो समय पात्र र प्रवृत्तिका कारण लोकतन्त्र सङ्कटमा देखिन्छ । मुलुकमा गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपश्चात् पनि नेपाली लोकतन्त्रको वर्तमान र भविष्यका बारेमा चिन्तन निरन्तर छ । 

लोकतन्त्र संवादले आयोजना गरेको ‘परिवर्तनको राजनीति र राजनीतिमा परिवर्तन’ विषयक गोष्ठीमा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्रोफेसर आनन्द कुमारले भनेका छन्, “मनी पावर, मिडिया पावर, मसल पावरले राजनीतिलाई विश्वव्यापी रूपमा नै परिवर्तन गरिरहेको छ । दक्षिण एसियामा यस्ता प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर गराउँदै छ । परिवर्तनको राजनीतिभन्दा पनि राजनीतिक परिवर्तनले मात्र जनताले चाहना गरेको शासन व्यवस्था सफल हुन सक्छ । विश्व राजनीतिका अन्य विभिन्न मुलुकमा समेत बेला बेलामा तानासाही नेतृत्वको जन्म भएको देखिन्छ । जनताबाटै निर्वाचित भएका कानुनी शासनको वकालत गरेर शासकीय बागडोर सम्हालेका नेतृत्वमा समेत किन शक्तिको आडम्बर देखिन्छ ?” 

भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको धार्मिक साम्प्रदायिक शासन पनि एउटा दम्भको उदाहरण देखिन्छ । विश्वकै धेरै जनसङ्ख्या भएको मुलुकको लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएका छन् । उनको शासकीय दम्भ र विभेदले भारतमा राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक र साम्प्रदायिक घटना बढेको प्रतिवेदनले भन्छ । जननिर्वाचित संस्था तथा नेतृत्वले नै शासकीय दम्भ देखाएपछि लोकतन्त्र सङ्कटमा छ । उत्तरी छिमेक चीनमा आन्तरिक लोकतन्त्रको खासै चर्चा हुँदैन । भनिन्छ, चीनमा सी चिनफिङ आजीवन नेतृत्वकर्ता हुन् । पछिल्लो समय निकै शक्तिशाली घेरामा रहने उनका क्याबिनेट सदस्य विदेशमन्त्री र रक्षामन्त्रीको रहस्यमय बर्खास्तीले चिनियाँ राजनीति निकै संशयमा देखिन्छ । त्यस्तै पुटिनको दम्भले रुस–युक्रेन अन्त्यहीन युद्धमा छ । धार्मिक पहिचान र भूराजनीतिक तनावले इजरायल–प्यालेस्टिनको युद्ध उत्कर्षमा छ । 

राजनीति र शासन एक अर्कामा परिपूरक भए पनि यी फरक विषय पनि हुन् । विशेषतः राजनीतिमार्फत शासनमा आएपछि मात्र उसको क्रिया, प्रतिक्रिया र प्रयत्नको मूल्याङ्कन गरिन्छ । शासनले राजनीतिलाई पूर्णता दिन मद्दत गर्छ । शासकीय कौशलताबिना राजनीतिज्ञ सफल हुन सक्दैन । शासन सर्वस्वीकार्य हो । स्वभावतः यसको प्रकृति वैधानिक र अग्रगामी हुन्छ । हुन त शासकीय राजकाज नसम्हालेका राजनीतिक नेतृत्व पनि विश्वमै सर्वमान्य छन्, हुन्छन् । यद्यपि शासकीय राजकाज सम्हालेपछि मात्र त्यसका विविध आयाममा मूल्याङ्कन र तुलनात्मक अध्ययन गरिन्छन् । राजनीति राम्रो गरेका तर शासकीय कुशलता देखाउन नसकेका नेतृत्व पनि छन् । त्यस्तै राजनीतिक कुशलता नभएका तर शासकीय भूमिकामा अब्बल रूपमा देखिएका पनि छन् । एउटा शासक सफल हुन उसले देखाउने कार्यको नवीनतासहित सदाचारी विनम्रता पनि हो । 

राष्ट्र, धर्म, जात, वर्ण र वर्गले अहमता सिर्जना गरिरहेको छ । सदाचारको राजनीति गर्नेहरू शासनको जिम्मेवारमा पुगेपछि किन दम्भपूर्ण मनसायमा देखिन्छन् ? सत्ता र शक्तिको मदहोसले किन जनताका मनोभावना बिर्सन्छन् ? आचरण र व्यवहारमा किन फरकपन देखिन्छन् ? राजनीतिक इतिहासमा हिटलर, मुसोलिनी, विस्टन, चर्चिल जस्ता नेतृत्वका कारण दोस्रो विश्वयुद्धको बीजारोपण भयो । उत्तर कोरियाका शासक किम जोङका कारण पूर्वी एसिया प्रायद्वीप बेलाबेलामा तनावमा हुन्छ । पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लेवनान, इरान, इराकको मुस्लिम धार्मिक साम्प्रदायिक दङ्गाले मध्य एसिया विध्वस्त छ । नेपालका उत्तर र दक्षिण छिमेकीबिच बेलाबेलामा सीमामा सैन्य तनावका कारण सम्बन्धमा चिसोपना छ । अफ्रिकी र दक्षिण अमेरिकी मुलुकमा पनि नेतृत्वका कारण लोकतन्त्रका आरोह अवरोहमा सङ्कट छ । 

राजनीतिक अस्थिरताको बीजारोपण मुख्यतः नेतृत्वको कार्यशैलीमा निर्भर छ । नेतृत्वले देखाउने देशभक्ति र राष्ट्रियता फरक हुन् । एउटा कुशल नेतृत्वले आफूले शासकीय बागडोर सम्हाल्नुभन्दा पहिले समयको महत्व र मागलाई अध्ययन गरेर तयारी गर्छ । कुशल नेतृत्व रित्तो दिमाग बोकेर सिंहदरबार प्रवेश गर्दैन । त्यस्तो नेतृत्वले कर्मचारीका एजेन्डामा मात्र होइन कि जनताबाट प्राप्त म्यान्डेटको भारी बोकेर सिंहदरबार प्रवेश गर्छ । जनताका धेरै कुरा नियमित सुन्न चाहन्छ र नीति, कार्यक्रम र बजेटमा त्यो कुरालाई उतार्न चाहन्छ । लिङ्कनले भने जस्तै कुशल शासकले दीर्घकालको तयारी गर्छ । शासकीय दम्भ देखाएर होइन कि नागरिकको मन जितेर प्रतिफल निकाल्न उत्प्रेरित रहन्छ । 

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा समेत बेला बेला निरङ्कुश बन्न खोजेका नेतृत्वहरू छन् । प्रजातन्त्रपछि पनि राजा महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन गर्न चाहेका कारण राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रति नागरिकको रुचि कम हुँदै गएको हो । बहुदलीय व्यवस्थापश्चात् कांग्रेसभित्रको अन्तरसङ्घर्षले दलीय विघटनसम्म पु¥याएकै हो । शान्ति प्रक्रियापश्चात् तत्कालीन माओवादीको जनमतको दम्भले राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना भएका दृष्टान्त पनि छन् । संविधान जारीपश्चात् बनेको नेकपाको सरकार पनि दम्भका कारण पदच्युत भएकै हो । समय सन्दर्भ अनुरूप वर्तमान विश्व राजनीतिसहित नेपालको शासकीय नेतृत्व र अभ्यासका बारेमा तुलनात्मक अध्ययन, विश्लेषण गरिनु वाञ्छनीय छ । उमेरको उत्तरार्धमा पनि समकालीन नेपली राजनीतिको नेतृत्व देउवा, दाहाल र ओलीको राजनीतिक रवैया पनि उस्तै छ । 

राजनीतिमा व्यक्तिवादी स्वार्थपनाले सौदाबाजको चरम अवस्था सिर्जना भएको छ । कानुनी शासनको धज्जी उडाउँदै आपराधिक कसुरमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका रिगल हुन् या राजनीतिक भागबण्डा र संरक्षणमा छुटेका रेशम चौधरी, राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै नक्कली शणरार्थी प्रकरणमा मुछिएका, सत्ता र शक्तिको आडम्बरमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई अनुसन्धान नै नहुनु । पार्टी नेतृत्वको पारिवारिक सदस्य मुछिएका कारण प्रहरी प्रशासनको सरुवा गर्नु, सुरक्षा घेरा र सरकारी संयन्त्रबाट छलाएर सुन तस्करी गर्ने गिरोह, ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरी व्यक्तिको नाममा ल्याउने गिरोह हुन्; सबै राज्यका शासकीय भूमिकामा रहेकै व्यक्तिहरूबाट शक्तिको दुरुपयोग गरी लाभ लिन उद्यत देखिन्छन् । 

पछिल्लो समय केही आसलाग्दा कामको थालनी गरिरहेका मेयर बालेन शाहले पछिल्लो समयका क्रिया र अभिव्यक्तिले के सन्देश दिन खोजिरहेका छन् ? प्रशासनको सामान्य सोधपुछलाई लिएर उनले असहमति जनाउँदै सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरे । त्यस्तो अभिव्यक्तिले उद्वेलित जो कोही त्यस्तो अपराधमा होमिएको भए त्यसको परिणाम र परिस्थिति कस्तो हुन्थ्यो ? अर्का धरानका मेयर हर्क साम्पाङ धार्मिक, सामाजिक सहिष्णुतामा दखल पुर्‍याउने अभिव्यक्तिमा समय व्यतीत गरिरहेका छन् । बेला बेलामा प्रधानमन्त्री स्वयंका केही अभिव्यक्ति पनि जातीयता उकास्ने ढङ्गका भएकामा धेरैले असन्तुष्टि जनाएका छन् । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले १२ भाइ मिडियाका बारेमा दिने अभिव्यक्तिले सो पार्टी र नेतृत्व कानुनी शासनप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । 

जनताका मतबाट निर्वाचित नेतृत्व पनि निरङ्कुशतर्फ उद्यत हुनु निकृष्ट र अलोकप्रिय व्यवस्थापन शैलीमध्ये एक हो । राजनीति सत्ताको साधक मात्र बन्यो तर राजनीतिक सेवा प्रेरित भएन भने के यो लोकतान्त्रिक प्रणाली भन्न मिल्छ ? जननिर्वाचित विधयेक कानुन बनाउने विषयमा गम्भीर बन्दैनन् र शासकीय जिम्मेवारमा रहेकाहरूले दम्भ देखाउँछन् भने त्यहाँ लोकतन्त्र छ भन्ने कसरी बुझ्नु ? शासकीय दम्भबाट लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षामा राज्य र नागरिक दुवैको दायित्व महत्वपूर्ण र उस्तै छ । शासकीय राजकाजमा रहनेहरू जनताका समकालीन आवश्यकता र माग सम्बोधन गर्न जिम्मेवार हुँदैनन् भने त्यहाँ जनताले फेरि लोकतन्त्रप्रति प्रश्न उठाउँछन् । यसर्थ शासकीय नेतृत्वको राजकाजमा रहेकाहरूको दम्भपूर्ण दुःस्वप्नप्रति सचेत नागरिक प्रश्नहरूबाट पछि हट्नु हुँदैन ।