विधेयक भन्नाले सङ्घीय संसद्मा पेस भएको ऐनको मसौदा सम्झनु पर्छ । विधायन भन्नाले सङ्घीय संसद्ले बनाएको ऐन सम्झनु पर्छ । सो शब्दले प्रत्यायोजित ‘विधायन’ समेतलाई जनाउँछ । व्यवस्थापिकाबाट निर्माण भएका ऐनलाई सर्वोच्च ‘विधायन’ भनिन्छ । संविधान तथा सर्वोच्च विधायनबाट प्रदान गरिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, तथा स्थानीय कार्यपालिकाले आवश्यक नियमावली, आदेश, निर्देशिका वा कार्यविधि जस्ता कानुनको तर्जुमा गरी लागु गर्छन्, जसलाई समग्रमा ‘प्रत्यायोजित विधायन’ भन्ने गरिन्छ । न्यायपालिका वा ऐनबाट स्थापित हुने कुनै निकाय वा संस्थाले पनि ‘प्रत्यायोजित विधायन’ निर्माण गर्छन् ।
विधायन तर्जुमामा पारदर्शिता कायम गरी जन सहभागिता अभिवृद्धि गर्न, सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न, गुणस्तरीय विधायन तर्जुमा गर्न, प्रत्यायोजित विधायनको सीमा निर्धारण गर्न तथा विधायनको प्रकाशन र अभिलेखलाई व्यवस्थित बनाउन कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले सङ्घीय संसद्ले यो ऐन बनाएको प्रस्तावनामा उल्लेख गरेबाट यसैबाट यस ऐनको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुन्छ ।
यस ऐनमा ३७ दफा छन् । पाँच वटा परिच्छेदमा यो ऐनको व्याख्या गरिएको छ । परिच्छेद–१ मा सङ्क्षिप्त नाम र प्रारम्भ र विभिन्न परिभाषाबारे व्याख्या गरिएको छ । परिच्छेद–२ को विधेयक तर्जुमा भन्ने मूल शीर्षक अन्तर्गत प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, सिद्धान्त स्वीकृत लिनुपर्ने विधेयकको प्रारम्भिक मसौदा तर्जुमा गर्ने सरोकारवालालाई सहभागी गराउनु पर्ने विषयगत समितिमा छलफल गर्नुपर्ने परामर्श लिनुपर्ने, तर्जुमा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउने, नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने, विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने र अध्यादेश तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा विशेष व्याख्या गरेको छ ।
सम्बन्धित मन्त्रालयले तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाभित्र विधेयकको प्राथमिकता खुलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । कानुन मन्त्रालयले पनि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने विधेयकको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी वार्षिक तालिका निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । साथै कानुन मन्त्रालयले उक्त वार्षिक कार्यतालिका असार मसान्तभित्र सङ्घीय संसद्मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । वार्षिक तालिकाबमोजिम विधेयकको मसौदा तर्जुमा गर्नुपर्ने छ ।
उक्त समय सीमा निर्धारण गरी कानुनी अनुशासन कायम गरे पनि विधेयक तर्जुमा गर्न जरुरी भएको अवस्थामा उद्देश्य र कारण खोली विधेयक तर्जुमा गर्न पाउने गरी बाधा अड्चन हटाएको पनि देखिन्छ । सालवसाली जारी हुने आर्थिक विधेयक वा विनियोजन विधेयक वा सोसँग सम्बन्धित आश्रित विधेयक र कुनै ऐनको संशोधन विधेयकबाहेक अन्य विधेयकको सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयले सिद्धान्त स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयकको प्रारम्भिक मसौदा तर्जुमा गर्नुपर्ने भने पनि उसले उक्त मसौदा तर्जुमा गर्न नेपाल कानुन आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ ।
सरोकारवालालाई छलफलमा सहभागी गराउनुपर्ने र विधेयकको मसौदा सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा सात दिनदेखि तीस दिनसम्म उपलब्ध हुने गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको विषयमा मसौदा तयार गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ बमोजिमको विषयगत समितिमा छलफल गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकको मसौदा तयार गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार अर्थ मन्त्रालय, महान्यायाधिवत्ताको कार्यालय, अन्य मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायसँग समेत परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर्जुमा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सहमति प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्ने स्वीकृति प्राप्त भएपछि विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल संविधानको धारा ११४ बमोजिम अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको सहमति लिई नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने र नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
प्रत्यायोजित विधायनको तर्जुमा तथा सीमाको बारेमा पनि उक्त ऐनमा व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान प्रतिकूल हुने गरी प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्न नहुने, सारवान् विषय राख्न नहुने, स्थापित मान्यता तथा असल अभ्यास अवलम्बन गर्नुपर्ने, प्रत्यायोजित विधायनमा सञ्चित कोष वा अन्य सरकारी कोषबाट आर्थिक दायित्व पर्ने विषय, कसुर, सजायसम्बन्धी सारवान् विषय, करसम्बन्धी विषय, न्यायिक, अर्धन्यायिक निकायको गठन गर्ने विषय, मौलिक हकको सीमा तोक्ने विषय नियमन गर्ने वा इजाजतपत्र वा अनुमति पत्र जारी गर्ने विषय छन् ।
नियुक्ति अवकाश वा योग्यता निर्धारण गर्ने विषय, पुनः प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्नुपर्ने विषय, व्यक्तिको दैनिक व्यवहार वा आचरणलाई नियमन वा नियन्त्रण गर्ने विषय, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने विषय आदि । नियमावली र विनियमावलीमा समावेश गर्ने विषयमा निर्देशिकामा समावेश गर्न सकिने विषय, कार्यविधिमा समावेश गर्ने विषय, मापदण्डमा समावेश गर्न सकिने विषय, तर्जुमा सहमती लिनुपर्ने विषय, प्रत्यायोजित विधायनको स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा पनि ऐनले स्पष्ट सीमा निर्धारण गरेको छ । विधायन अभिलेख तथा प्रकाशन सम्बन्धमा पनि सातबुँदामा सबै विषय स्पष्ट पारेको छ ।
परिच्छेद–५ को विविध शीर्षकमा समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय, प्रत्यायोजित विधायनको संसदीय परीक्षण, कानुन मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने, प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्ने निकायको कर्तव्य, दर्ता गराई प्रकाशन गर्नुपर्ने ऐन कार्यान्वयनको मापन केही सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरणको (कार्यविधि) ऐन, २०६३ मा संशोधन जस्ता विषय पनि समावेश गरिएका छन् ।
