सबैका लागि न्याय

आज कानुन दिवस । नेपालमा प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ मा जारी भए पनि लागु भने विसं २००९ वैशाख २६ गतेबाट भएको थियो । न्यायालयको जग बसेको सोही दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेको दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ । नेपालमा न्याय प्राप्तिको पहुँचलाई संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । व्यवहारमा, न्याय सबै नागरिकका लागि सुलभ छैन भन्ने जनगुनासो छ । यसै सन्दर्भमा, नेपालमा न्याय प्राप्तिमा अवरोध पुर्‍याउने प्रमुख र सहायक कारणलाई देहायबमोजिम विश्लेषण गर्न सकिन्छ :

महँगो न्याय प्रणाली : खर्चिलो प्रक्रिया र नागरिकको आर्थिक असमर्थता नेपालमा न्याय प्राप्तिको प्रमुख अवरोध हो । मुद्दा दर्ता शुल्क, कानुन व्यवसायीको पारिश्रमिक, अदालत धाउने खर्चले गरिब तथा निम्न आय भएका नागरिकहरूलाई न्यायबाट टाढा राखेको देखिन्छ । आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई कानुन नै बोझ लाग्ने हुँदा, उनीहरू अन्याय सहेर बस्न बाध्य हुन्छन् ।

संस्थागत ढिलासुस्ती र न्यायप्रणालीउपरको अविश्वास : अदालतको ढिलो प्रक्रिया र मुद्दा टुङ्ग्याउन लाग्ने समयले नागरिकमा न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास घटाएको छ । तथ्याङ्क हेर्दा, हरेक तहका अदालतमा मुद्दाको चाङ बढिरहेको तर सोको तुलनामा फस्र्योटको दर निकै नै न्यून छ । सर्वोच्च अदालतमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा पाँच वर्ष कटेका मुद्दा तथा रिटको फस्र्योट शून्यमा ल्याउने योजना कार्यान्वयन भएकोबाट पनि प्रस्तुत सन्दर्भको पुष्टि हुन्छ । कैयौँ मुद्दामा लामो समयसम्म पनि फैसला नहुँदा ‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड’ अर्थात् ‘ढिलो न्याय, अन्याय बराबर’ भन्ने उक्ति साँचो साबित भएको छ । कतिपय अवस्थामा प्रहरी, प्रशासन वा न्यायिक संयन्त्रमै पक्षपात, भ्रष्टाचार वा पहुँचको प्रभाव परेको अनुभूतिले न्यायालयप्रतिको नागरिकको भरोसा कमजोर बन्न पुगेको छ । 

कानुनी सचेतनाको कमी : नेपालको ठुलो जनसङ्ख्या अझै पनि आफ्ना अधिकार र सो कुण्ठित भएमा अपनाउनु पर्ने कानुनी प्रक्रिया बारे जानकार छैनन् । जसले गर्दा न्यायमा पहुँच शिक्षित वर्गमा सीमित छ । ग्रामीण र पिछडिएको समुदायमा कानुनी जानकारीको अभावले गर्दा अन्यायमा परे पनि कानुनी उपचार खोज्ने सोच नै विकास भएको पाइँदैन । यसले न्यायको पहुँचलाई थप सङ्कुचित बनाएको छ । उल्लिखित प्रमुख कारणका अलावा भाषा र सांस्कृतिक विविधता, भौगोलिक दुर्गमता र वैकल्पिक न्याय प्रणालीको कमजोर विस्तार जस्ता समस्या पनि न्यायको पहुँचमा चुनौती बनेका छन् । नेपालको धेरैजसो कानुनी दस्ताबेज र अदालती प्रक्रिया नेपाली भाषामै सीमित छन्, जसले मातृभाषा बोल्ने आदिवासी र जनजातिलाई असहज भइरहेको छ । दुर्गम हिमाली र ग्रामीण भेगमा कानुनी सहायता केन्द्र र कानुन व्यवसायीको उपलब्धता न्यून छ । मेलमिलाप केन्द्र, सामुदायिक मध्यस्थता, वा वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली अझै पनि आवश्यक दरमा विस्तार र सुदृढ हुन सकेका छैनन्, जसले गर्दा साना विवाद पनि न्यायसम्मत ढङ्गले समाधान नहुँदा ती दीर्घकालीन समस्यामा रूपान्तरण हुने गरेका छन् । यी सबै कारणले कानुनी पहुँचमा अझै पनि गहिरो असमानता कायम छ ।

यसरी न्यायमा सबै नागिरकको पहुँचलाई व्यावहारिक अनुभूतिबाट टाढा राख्ने गरी विभिन्न तहका अवरोध रहेको देखिए पनि न्याय सम्पादन प्रक्रिया, निष्पक्ष, छिटो र पहुँचयोग्य बनाउन प्रयत्न नभएको भन्ने होइन । अतः आशा र सम्भावनाका किरण मधुरा होलान् तर मेटिएका भने छैनन् ।

‘सबैका लागि न्याय’ भन्ने संविधानको मूल भावनालाई व्यवहारमा उतार्न नेपालले पछिल्ला दशकमा केही महìवपूर्ण प्रगति हासिल गरेको छ । संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्वच्छ एवं निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने परिलक्ष्यका साथ न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना(२०८१/८२–२०८५/८६) कार्यान्वयनमा छ । विशेषतः गरिब, महिला, दलित, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायको न्यायप्राप्तिको बाटो सहज बनाउन विभिन्न संरचनागत र नीतिगत प्रयास गरिएको छ । सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको निःशुल्क कानुनी सहायता (प्रो–बोनो) सेवा र अदालतमा निःशुल्क कानुनी सहायताका लागि वैतनिक वकिलमार्फत आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क कानुनी परामर्श उपलब्ध गराइएको छ । स्थानीय तहमा न्यायिक समितिहरू र मेलमिलाप केन्द्रहरूको स्थापनाले साना तथा सामुदायिक विवादलाई छिटो, सुलभ र पहुँचयोग्य ढङ्गले समाधान गर्न योगदान दिएको छ ।

महिला तथा बाल अधिकार संरक्षणका लागि विशेष कानुन तथा नीति निर्माण गरिएको छ, जसले पीडित वर्गलाई अन्यायविरुद्ध बोल्न र न्याय खोज्न आत्मबल प्रदान गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका ऐतिहासिक फैसला र निर्देशनहरूले विधिको शासन, समानता र समावेशी न्यायलाई संस्थागत गर्न मद्दत गरेका छन् । सूचना प्रविधिको श्रेत्रमा न्यायालयले उल्लेखनीय फड्को नै मारेको छ । ई फाइलिङ, भर्चुअल सुनुवाइ, मुद्दा ट्रयाकिङ प्रणाली, डिजिटल दस्ताबेज व्यवस्थापन, जनसूचना अनलाइन पहुँच जस्ता प्रविधिको प्रयोगमार्फत अदालती प्रक्रियालाई छिटो, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउँदै लगिएको छ । सर्वोच्च अदालतको मोबाइल एप एवं वेबसाइटमार्फत मुद्दाको स्थिति, आदेश र निर्णय हेर्न सकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ । केस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (सिएमएस) मा मुद्दाको स्थिति, अगामी पेसी मिति, आदेश/निर्णय राख्ने गरिएको छ । जुनसुकै स्थानमा बसेको व्यक्तिले पनि सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा मुद्दा नम्बर राखेर आफ्नो मुद्दाको सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्न सक्छ । 

सबै अदालतले पेसी मिति, निर्णयको सूचना एसएमएस र इमेलबाट मुद्दाका पक्ष र कानुन व्यवसायीलाई पठाउन थालिसकिएको छ । कुनै अदालतमा मुद्दा हेर्दै गरेका कानुन व्यवसायीलाई मोबाइलमा ‘पेसी भोलि बिहान १० बजे’ भन्ने सूचना आउने गर्छ । ताप्लेजुङमा बसेर होस् या डडेलधुरा बसेर होस् कुनै पनि पक्षले कानुन व्यवसायीमार्फत सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न सक्छन् । देशभरि जुनसुकै अदालतमा उपस्थित भएर आफ्नो मुद्दा रहेको अदालतमा अनलाइन तारेख लिन सकिने व्यवस्था सञ्चालनमा छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग जस्ता संवैधानिक निकाय सक्रिय रूपमा जनताको मुद्दा उजागर गर्न र राज्यलाई जवाफदेही बनाउन लागिपरेका छन् । यी सबै प्रयास पूर्णतः पर्याप्त नभए पनि ‘सबैका लागि न्याय’ भन्ने दिशामा अगाडि बढेका प्रमाण हुन् । अबको आवश्यकता भनेको यी संरचनालाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र समावेशी बनाउँदै लानु हो ।

नेपालमा सबै नागरिकका लागि न्याय सुनिश्चित गर्न अबका दिनमा न्याय प्रणालीलाई थप समावेशी, सुलभ र उत्तरदायी बनाउनु अत्यावश्यक छ । न्यायलाई आर्थिक रूपमा सर्वसुलभ बनाउने विषयमा ध्यान दिनु पर्छ । गरिब, विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका लागि कानुनी सेवा अझ प्रभावकारी र सुलभ बनाउन निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रमको पहुँच विस्तार गर्दै अदालतको प्रक्रिया सरल र जनमैत्री बनाउँदै लैजानु पर्छ । यस्ता प्रयासमा सरकार तथा गैरसरकारी संस्थाबिच समन्वय आवश्यक छ, जसबाट समुदायमै कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ । कानुनी सचेतना र शिक्षा प्रवर्धन पनि न्याय पहुँचको आधारभूत सर्त हो । विद्यालय तहदेखि नै ‘नागरिक शिक्षा’ अन्तर्गत कानुनी अधिकार र कर्तव्यबारे जानकारी दिने पाठ्यक्रम समावेश गर्नु पर्छ । 

यसै क्रममा वैकल्पिक न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण पनि आवश्यक छ । मेलमिलाप र मध्यस्थता जस्ता प्रक्रियालाई सुदृढ गर्दै स्थानीय न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सकियो भने सामान्य विवादको छिटो र सस्तो समाधान सम्भव हुने छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट पनि न्याय प्रणालीलाई बढी प्रभावकारी बनाउन नागरिकमा डिजिटल साक्षरताको अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

न्यायको बाटो असम्भव होइन तर नेपाल जस्तो मुलुकका लागि सहज पनि देखिएको छैन । नेपालमा ‘सबैका लागि न्याय’ भन्ने संवैधानिक आदर्शलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न धेरै नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधार भएकै छन् । अझै पनि आर्थिक, सामाजिक, संस्थागत तथा भौगोलिक व्यवधानले न्याय प्रणालीलाई सर्वसुलभ बनाउन अवरोध खडा गरिरहेका छन् । अबको आवश्यकता न्यायलाई अधिकारको लिखित दस्ताबेजका रूपमा मात्र नभई नागरिकको अनुभव र जीवनशैलीमा पनि अनुभूत हुने गरी विस्तार गर्ने हो । संस्थागत प्रतिबद्धता, राजनीतिक इच्छाशक्ति, सम्बन्धित निकायको समन्वयकारी भूमिका र सामाजिक संलग्नताले मात्र न्याय सबैका लागि भन्ने सपनालाई सम्भावनामा रूपान्तरण गर्न सक्ने छ । कानुन दिवसको सबैलाई शुभकामना ।