विधिको शासन नागरिक चाहना

आज डिसेम्बर १० तारिख । विश्वभर ७५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइँदै छ । सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गरेको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । हुन त मानव अधिकारका मान्यताको प्रारम्भ सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टादेखि नै भएको थियो भनिन्छ । 

सन् १९१४ जुलाई २४ मा भएको प्रथम विश्वयुद्धको नरसंहारकारी कार्यले धेरै धनजनको क्षति भई मानव व्यक्तित्व र समुदायको सर्वोत्मुखी संरक्षण आवश्यक छ भन्ने विषयलाई मनन गरी प्रथम विश्वयुद्धपछि १० जनवरी १९२० मा भएको राष्ट्रसङ्घ नामक सङ्गठनबाट मानव अधिकार संरक्षणका लागि केही प्रयास अल्पसङ्ख्यकका अधिकारका लागि मात्र सीमित भए । मुख्यतः युद्ध रोक्ने प्रमुख उद्देश्य लिएर स्थापना भएको राष्ट्रसङ्घ युद्धलाई रोक्न पनि सार्थक भएन । फलस्वरूप पुनः सन् १९३९ मा द्वितीय विश्वयुद्ध भई प्रथम विश्वयुद्धको तुलनामा धेरै धनजनको क्षति हुनुका साथै व्रmूर अमानवीय व्यवहार पनि प्रशस्त मात्रामा भएकाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी शान्तिबिना मानव अधिकार पनि सम्भव छैन भन्ने प्रमुख उद्देश्य अन्तर्गत द्वितीय विश्वयुद्धको समाप्तिपछि सन् १९४५ अक्टोबर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भयो । त्यसै अनुरूप सन् १९४८ मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी भयो । नेपालले सन् १९५५ डिसेम्बर १४ तारिखका दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गरेपछि मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिप्रति सहमति जनाइसकेको छ । 

हाम्रो देश नेपाल पनि कानुनतः मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने देशका रूपमा रहेकाले मानव अधिकारको अवस्था के कस्तो स्थितिमा छ भन्ने विषयवस्तुलाई उजागर गर्न खोजिएको छ । मानव अधिकार एक व्यापक अधिकार हो । मानव अधिकारमा मान्यता अपरिहार्य, अभिभाज्य र सीमारहित हुन्छन् । यो मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार हो र यसको सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । कुनै पनि अधिकार मानिसका लागि सिर्जना गरिएको नागरिकको संवैधानिक र मौलिक अधिकारका रूपमा प्रयोग गरिएकाले यी राष्ट्रिय नागरिक र संवैधानिक अधिकार नै मानव अधिकारको स्रोतका रूपमा लिने गरिन्छ । 

मानव अधिकारको अर्थ र परिभाषा

सामान्य अर्थमा ‘मानव अधिकार’ भन्नाले मानिसले मानवको नाताले स्वतन्त्रापूर्वक बाँच्न पाउने जन्मसिद्ध अधिकार नै मानव अधिकार हो । आजको आधुनिक विश्वमा मानव अधिकार यति व्यापक भयो कि बॉच्न पाउने जन्मसिद्ध अधिकारसँगै स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति, सम्पत्ति, सूचना, भेदभावरहित, जातजाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, राष्ट्रियता हुँदै खाद्य सुरक्षा र भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्था हुनु पनि मानव अधिकारभित्र पर्दछन् । मानव अधिकार भन्नले त्यस्ता अधिकारलाई जनाउँछ, जुन अधिकार सम्पूर्ण विश्वका मानव सामुदायको प्रत्येक सदस्यमा निहित छ भनी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा निर्धारण गरिएको हुन्छ । 

नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था

सामान्यतः सबैजसो राज्यमा मानव अधिकारका मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न र त्यसको संरक्षणसम्बन्धी संरचनालाई सबल पार्न हिच्किचाउने गर्छन् । यो राज्य संयन्त्रको विशेषता नै हो तर मानव अधिकारको प्रवर्धनमा राज्यलाई बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने नेपालको नागरिक समाजमा देखिएको निष्व्रिmयता र दलीयकरण हुनु दुःखद पक्ष मान्नुपर्ने हुन्छ । लोकतान्त्रिक स्थापना तथा द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान अन्तर्गत सक्रिय तथा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरेको मानव अधिकार समुदाय लोकतन्त्रको स्थापनासँगै दलीय राजनीतिको दलदलमा फसेको छ । एकातिर मानव अधिकारकर्मी आफू निकट राजनीतिक दलको रक्षाकवज बनिदिने र अर्कोतिर परियोजनमुखी हुनुपर्ने बाध्यताका कारण दातृ संस्थाको अप्रत्यक्ष प्रभाव हुनुले समस्त मानव अधिकार आन्दोलनलाई नै कमजोर बनाएको छ ।

मानव अधिकार आफैँमा राजनीतिको अभिन्न अङ्ग भए पनि यससँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूको राजनीतिक सोच तथा आबद्धता दलगत स्वार्थमा निहित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्ने हुन्छ ।नेपाल दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा परेको थियो । त्यतिबेला नेपालमा मानव अधिकारको अत्यधिक हनन दुवै पक्ष सरकारी पक्ष र विद्रोही पक्षबाट भएको थियो । करिब १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा करिब १७ हजार मानिसले ज्यानको आहुति दिए । बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भई मृत्युवरण गरे । धेरै जसो मानव अधिकारको हनन आन्दोलन, प्रदर्शन वा विद्रोह दबाउने वा निस्तेज पार्ने बहानामा सुरक्षा फौजबाट भएको पाइन्छ भने सशस्त्र विद्रोहमा विद्रोही पक्षबाट मानव अधिकार हननका घटना धेरै भएको पाइन्छ ।

मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

हाम्रो देश नेपालमा पनि मानव अधिकार कानुन अन्तर्गत पर्ने थुप्रै कानुन विद्यमान छन् । उदाहरणका लागि नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ जो मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ आएपछि खारेज भएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५, यातनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन २०५६, छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २०४८, ट्रेड युनियन ऐन २०४९, श्रम ऐन २०७४, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, बालश्रम निषेध र नियन्त्रण गर्ने ऐन २०५६, आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक नियन्त्रण र सजाय ऐन २०५८, प्रतिलिपि ऐन २०५९, भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन २०५९, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७४, जनस्वास्थ्य ऐन २०७५, आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ आदि लगायतका थुप्रै ऐन कानुन छन् ।

विसं २०७५ भदौ १ गतेबाट पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापित गर्दै देवानी तथा फौजदारी संहिता जारी गरेको सन्दर्भमा नेपालमा मानव अधिकार संरक्षण र संवर्धनमा महìवपूर्ण टेवा पुगेको देखिन्छ । यी संहिताले मानव अधिकारका धेरै विकासित सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको भए पनि कतिपय विषयमा अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम परिमार्जन र संशोधन गर्न जरुरी देखिन्छ । साथै यसले सुनिश्चित गरेको अधिकार कार्यान्वयनमा समेत चुनौती देखिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा आत्मसात् गरेको छ । 

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट यो संविधान जारी भएको हो । संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि ४६ मा मौलिक हक, धारा ४८ मा नागरिकको कर्तव्यको व्याख्या साथै धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । साथै यो संविधानले नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई समेत मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग 

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग २५ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । जसमा धारा २४८ अनुसार नेपालमा एक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग रहने छ, जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहने छन् भन्ने व्याख्या गरेको छ । धारा २४९ ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्याख्या गरे अनुसार मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु मानव अधिकार आयोगको कर्तव्य रहने छ भनिएको छ । अन्य मुख्य आठ वटा काम; जुन मानव अधिकारको प्रत्याभूति, उजुरी, छानबिन, चेतना अभिवृद्धि, नागरिक समाजसँग सहकार्य, उल्लङ्घनकर्तालाई विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस तथा उल्लङ्घन गर्ने संस्था वा व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने कामको जिम्मेवारी दिइएको छ । 

मानव अधिकारको वार्षिक प्रतिवेदन (२०७८/७९) को तथ्याङ्क राष्ट्रिय मानव अधिकारको वार्षिक प्रतिवेदन (२०७८/७९) को तथ्याङ्क हेर्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको कामकारबाही उपलब्धिमूलक देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने सन्तोषजनक हुँदैनन् । यसो हुनुमा सरकारबाट भएको मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा मुद्दा चलाउने अधिकार पाएको महान्यायाधिवक्ताले सरकारको विरुद्धमा काम गर्न नसक्नु र राजनीतिक नियुक्ति पाएका महान्यायाधिवक्ताले उसका विरुद्ध बहस पैरवी गर्न नसक्नु नै मुख्य कारक हो ।

मानव अधिकारको रक्षा वा प्रत्याभूति दिलाउने कानुनको ठेली र बन्दोबस्ती मात्रले पूर्ण हुँदैन । मुख्यतः मानव अधिकार हननमा पीडितले पाउने न्याय महìवपूर्ण हुने छ । सही अर्थमा आजको दिवसले सबै नागरिकलाई समान मानव अधिकारको प्रत्याभूति मिल्ने छ भन्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ । सरकार र राज्य प्रशासन पनि जिम्मेबारी बोधसहित साँचो अर्थमा नागरिकलाई मानव अधिकार प्रत्याभूत गराउने मामलामा खरो उत्रन सकोस् ।