जलवायु वित्तको भावी दिशा

राजधानी उपत्यकाको पिउने पानी साकार बनाउने दुई दशकभन्दा बढीको सपना थियो, मेलम्ची खानेपानी बृहत् योजना । केही घण्टाको मुसलधारे वर्षासँगै आएको बाढीले स्वाहा बनायो । स्थानीयको घरखेतको डरलाग्दो क्षति भयो । तयार भइसकेको आयोजना अन्योलमा गयो । दुई वर्षमा करोडौँ थप लगानीपछि पनि उपत्यका काकाकुल छ । त्यो पूरै क्षति भरण गर्न अझै ठुलो धनराशि चाहिने छ । मुस्ताङ ठुलो वर्षा र बाढी आउने भूगोल हुँदै होइन तर केही महिनाअघिको एक्कासि भएको वर्षाले सखापै बनायो । नेपालका अधिकांश जलविद्युत् नदीप्रवाहमा आाधारित छन् । भूइन्जिनियरहरूले राम्ररी नै विश्लेषण गरेर आयोजना बनेका होलान् तर अप्रत्यारिलो गरी आउने हात्तीसुँडे वर्षाका निम्ति जस्तै इन्जिनियरिङ पनि असफल हुन सक्छ । जलवायु परिवर्तनको डरलाग्दो प्रकोप भूखण्डले भोगिरहेको छ र त्यसमा पनि हिन्दकुश क्षेत्रको नेपालको जलवायु जोखिम डरलाग्दो गरी अगाडि बढ्दै छ । यो अबको मूल चुनौती नै हो ।

केही दशकअघिसम्म सेताम्य हिमाल क्रमशः काला पहाडमा परिणत हुँदै छन् । थुप्रिएको हिउँ पग्लने क्रम तीव्र हुँदै जाँदा हिमनदीको बहाव बढ्दो छ । त्यस क्रममा हिमाली वातावरण तथा सभ्यतामा गम्भीर प्रतिकूल असर पर्दै छ । हिमनदी विस्फोटबाट तल्लो तटीय क्षेत्र जोखिममा पर्न सक्ने छ । बाढीको प्रकोपले अनेक मेलम्ची बजारको जोखिम नदी किनारमा बढाएको छ । हिमाली तथा पहाडी भूभागमा अनावृष्टि, अतिवृष्टि तथा लामो खडेरीका कारण जनजीवन क्रमशः प्रतिकूल भइरहेको छ । जलवायु सङ्कटको यो अवस्था नेपालका कारण आएको होइन । जीवाश्मामा आधारित इन्धनको अधिक प्रयोग जलवायु सङ्कटको पहिलो र अन्तिम कारण हो । औद्योगिक क्रान्तिपछि कोइलाको अधिक प्रयोग हुन थाल्यो र त्यसले कार्बन उत्सर्जनको क्रम तीव्र बढायो । विगत सय वर्षमा जैविक इन्धनमा आधारित पेट्रोलियमको अधिक प्रयोगले उद्योगधन्दा, कलकारखाना, कोइलामा आधारित विद्युत् उत्पादन आदिले पृथ्वीको तापमान १.५ प्रतिशतले बढाएको छ । धनी हुने मुलुकले पृथ्वी समाप्त पार्ने गरी विकास गरेको देखिँदै छ ।

 विश्व तापमानका हिसाब जटिल निस्कँदै छ । सन् २०२२ मा नासाको नेतृत्वमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार तापमान पूर्वऔद्योगिक स्तरभन्दा दुई डिग्री माथि पुग्यो भने मानव उत्पन्न सङ्कटका कारण थप जोखिम देखिने छ । अहिले १.१ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसो त सन् २०२३ लाई ‘अत्यधिक गर्मी’ को वर्षका रूपमा समाचार प्रशस्तै आएको छ । जङ्गल आगलागीले सखाप हुँदै छ । युरोप तथा अमेरिका यो आगलागीबाट अझ बढी प्रभावित छ । यो वर्ष विश्वको तापक्रम पूर्वऔद्योगिक औसतको तुलनामा करिब १.१ डिग्रीले बढेको छ र यसै कारण वनजङ्गलमा आगलागीका घट्ना निरन्तर बढ्छन् । आगलागीले थप कार्बन वायुमण्डलमा छोड्छ र थप जोखिम बढ्छ ।

यतिबेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन दुबईमा चलिरहेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्सले यो आयोजना गरेको हो । यो देश जैविक इन्धनको उत्खनन र आपूर्तिबाट समृद्ध भएको मुलुक हो । जैविक इन्धनले यो सय वर्षमा अनेकौँ मुलुकलाई अमिर बनायो । विश्व तापमानलाई सन् २०४५ सम्ममा पूर्वऔद्योगिक स्तरमा झार्ने पेरिस सम्झौताले गरेको थियो । त्यसका निम्ति विश्व तापक्रमलाई १.५ डिग्रीमा सीमित गर्नुपर्ने छ । त्यसका निम्ति नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग अबको दिशा हो । त्यस दिशातिर लगानी बढाउनु नै जलवायु जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कार्ययोजना हो । जलवायु वित्त भन्नु नै जलवायु जोखिम न्यूनीकरण गर्न गरिने लगानी हो तर त्यस दिशाबाट अझ संसार टाढै छ । बर्सेनि जलवायु सम्मेलनमा अनेक विषयवस्तुले प्रवेश पाए पनि जलवायु क्षतिपूर्तिलाई सही दिशा निर्देश गर्न सकिएको छैन । अमेरिकी तथा चिनियाँ राष्ट्रपति दुवैको दुबई सम्मेलनमा सहभागिता भएन । जैविक इन्धनको अधिक प्रयोगबाट अर्थतन्त्रलाई तीव्र विकास गरिरहेका मुलुकका प्रमुखकै पेरिस सम्झौताप्रति गम्भीर कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता देखिन्न ।

यो पटकको जलवायु सम्मेलनमा नेपालले राम्ररी नै तयारी गरेको हो । केही समयअघि संयुक्त राष्ट्रका महासचिव एन्टिनियो गुटेर्रेसले नेपालको चारदिने भ्रमण गर्नुभयो । उहाँ सगरमाथा आधार शिविरदेखि अन्नपूर्ण क्षेत्रलगायत पुग्नुभयो । संसद्लाई सम्बोधन गर्नुभयो । नेपालका हिमाल पग्लँदै गएको प्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । दुबई सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा गरिएको यो ध्यानाकर्षणले नेपालको मुद्दालाई बल पुगेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै दुबई गई स्वदेश 

फर्किसक्नु भएको छ । उहाँले नेपाली हिमाल पग्लँदै गएको सविस्तार संसारलाई जानकारी गराउनुभयो । बाढीपहिरो, वन डढेलो, हिमपहिरोलगायतका जलवायुजन्य प्रकोपबाट नेपाल गम्भीर सङ्कटमा पुगेको स्पष्ट गर्नुभएको छ र क्षतिपूर्तिको दाबी पेस गर्नुभएको छ ।

 यो सम्मेललन नेपालीका निम्ति राम्रो विश्वफोरम नै भयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार ‘हिमाल : हामीलाई जलवायु सङ्कटबाट कसले बचाउँछ ?’ विषयक उच्चस्तरीय छलफल सत्रलाई सम्बोधनसहित अध्यक्षता गर्नुभयो । नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यक्रममा छुट्टै कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै छलफल सञ्चालन गरेको यो विशेष परिघटना नै हो । बैठकलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेर्रेसको विशेष सम्बोधनले नेपाली जलवायु मुद्दाले अझ महìव पाएको छ । त्यस बैठकमा नेपालदेखि अन्टार्कटिकासम्म देखिएको जलवायु परिवर्तनको असरको विस्तृत परिचर्चा भयो । मानिसलाई मात्र होइन, यावत् जीव तथा वनस्पति र पर्याचक्रमा परेको जलवायु जोखिम अब कुनै सीमित मुलुकको मात्र मुद्दा भएन । जलगायु तथा पर्वतीय पर्यावरण क्षेत्रमा काम गरिरहेका अनेक इसिमोडलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग आबद्ध विषय विज्ञद्वारा भावी जलवायु वित्तको दिशाबारे छलफल भयो । यस्ता छलफल कति सार्थक हुने हुन् भन्ने अबको मूल प्रश्न हो ।

पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन मूल प्रश्नको जवाफ हो । जलवायु परिवर्तनले कृषि तथा खाद्य प्रणालीमा पारेको प्रभावबारे अब छलफल गरेर मात्र पुग्दैन । हरित अर्थतन्त्रमा निर्माणमा योगदान दिने कार्यसूची अब कसरी बन्छ ? त्यो महत्वपूर्ण पक्ष हो । । जलवायु परिवर्तनका कारण पूर्वघोषित तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेन्टिग्रेटभन्दा माथि जान नदिने प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन नै मूल मुद्दा हो र त्यसका निम्ति जलवायु जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र क्षतिपूर्तिलाई सम्बोधन गर्ने कार्यसूचीमा धनी मुलुकको लगानी मुख्य पक्ष हो । जलवायु अनुकूलन नीति र योजना अबका कार्यसूची हुन् ।

जीवाश्मा इन्धनको अत्यधिक प्रयोग अब घटाउनै पर्छ । अरूलाई क्षति पु¥याएर धनी बन्नु अपराध नै हो । त्यसका निम्ति बढ्दो कोइलाको प्रयोग अब बन्द गर्नु पर्छ र जलस्रोत लगायतको स्वच्छ ऊर्जातिर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । छिमेकी भारत र चीन कार्बन उत्सर्जनमा अझै पनि अगाडि छन् । उनीहरूको उन्सर्जनले हाम्रा हिमाल काला बन्दै छन् । हिन्दकुश हिमशृङ्खला एसियाका करोडौँ मानिसका पानीको स्रोत हो हाम्रो हिमाल । बढ्दो तापमानको कारण ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जन हो र यसै कारण प्राणी जगत्को साझा घर पृथ्वीले चुनौती भोग्दै छ । जलवायु परिवर्तनको सङ्कट सबै देशले उत्तिकै भोगेका छैनन् । यस्तो गम्भीर सङ्कट भोग्ने विश्वका केही देशमध्ये नेपाल अग्रस्थानमा छ भन्दा फरक पर्दैन । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो पटकको दुबई सम्मेलनमा पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको माग उच्च रूपले उठाउनुभएको सबैका निम्ति महत्वपूर्ण छ । जलवायु सङ्कटमोचन गर्न पेरिस सम्झौता वास्तवमै मूल मन्त्र हो । सो सम्झौले स्पष्ट भनेको छ ‘जलवायु परिवर्तनको जोखिम तथा असरलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउने कुरालाई आत्मसात् गर्दै विश्वव्यापी औसत तापक्रममा हुने वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगिक तहभन्दा माथि दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा तल कायम राख्ने र तापक्रममा हुने वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगिक तहभन्दा माथि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न प्रयास गर्ने’ छ । यति मात्र होइन, अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति लगानी कार्यदिशासमेत पेरिस सम्झौताले स्पष्ट मार्गचित्र दिएको छ तर कार्यान्वयनमा धनी मुलुककै प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा आउन सकेको छैन । 

पृथ्वीका ताममान घटाउन अब हरित अर्थतन्त्रमा लगानी बढाउनु पर्छ । जलवायु वित्तका रूपमा प्रवाह भइरहेको पुँजी अनुदानका रूपमा हुनु पर्छ । अहिले त्यसलाई ऋणका रूपमा प्रभाव भइरहेको छ । क्षतिपूर्ति कोषमा धनी मुलुकले प्रतिबद्धता अनुरूप अझै योगदान गर्न सकेका छैनन्, त्यसैले दबाब बढाउनु पर्छ । नेपालले स्पष्ट रूपमा क्षतिपूर्ति रकम अनुदानका रूपमा पाउनु पर्छ र त्यो रकमलाई हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा लगाउनु पर्छ । सरकारी तवरमा सहयोग नआई गैरसरकारी तवरमा कतिपय जलवायु वित्तप्रवाह हुने र त्ययको प्रयोग मूल क्षेत्रमा भन्दा पनि गोष्ठी, सेमिनारलगायतमै खर्च गरिने प्रवृत्तिसमेत छ । जलवायु सङ्कटबाट जोखिम भोगिरहेका नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक जीवन उकास्न साधनको प्रयोग हुनु पर्छ । अबको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा प्रयाप्त सजगताका साथ जलवायु जोखिमबाट जोगिने गरी अगाडि बढ्नु पर्छ । हाम्रा नीति, योजना र कार्यव्रmम अब जलवायु वित्तलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नै हुनु पर्छ । मुुलुकका तीन तहकै सरकारले बनाउने वार्षिक बजेटमा जलवायु वित्तका आधारभूत पक्षलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ भने हरित अर्थतन्त्र निर्माणको दीर्घकालीन मार्गमा अग्रसर हुनु पर्छ ।