मानव अधिकार र राज्यको दायित्व

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादको परिकल्पना गरिएको छ । संविधानले ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गर्नुका साथै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूमा समेत मानव अधिकारका सवाललाई समावेश गरिएको छ । 

यसबाहेक पनि संसद् र सरकारले निर्माण गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी कानुन र नीतिहरू रहेका छन् । नेपाल मानव अधिकारसम्बन्धी धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएका कारण मानव अधिकारको सवालमा राज्यका जिम्मेवारी प्रशस्तै छन् । हुन त लोकतान्त्रिक सरकारको सबैभन्दा प्रमुख कार्य भनेकै नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्नु हो । सरकारबाट विगतमा नागरिकको मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि केही प्रयास भएका पनि छन् । तथापि देशको वर्तमान परिदृश्यलाई हेर्दा यतिबेला सरकारले मानव अधिकारका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुरा निम्न छन् :

कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन

नेपालको संविधान बनेको आठ वर्ष पूरा भइसकेको छ तर दशक बित्न लाग्दा पनि संविधानमा गरिएका व्यवस्थाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हक जस्तो आधारभूत अधिकारको समेत सुनिश्चितता हुन सकेको छैन भने राज्यका नीति, निर्देशक सिद्धान्त, अन्य कानुन तथा सरकारले बेलाबेला घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था भएका कतिपय व्यवस्थाहरूको समेत कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको छ । त्यसैले संविधान र कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । 

देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै केही राजनीतिक अधिकारको उपभोगमा सहजता भए पनि आर्थिक रूपमा परिवर्तन नभएका कारण नागरिकका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू छायामा परेका छन् । नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन नभएसम्म देशको मानव अधिकारका सूचकहरू सकारात्मक नदेखिने र आर्थिक समुन्नति नभएसम्म नागरिकका आर्थिक, सामजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सधैँ जोखिममा पर्ने हुनाले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार गरी नागरिकको आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूतिमा राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ । 

सङ्क्रमणकालीन न्याय 

विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ । ढिलोमा चार वर्षभित्रमा टुङ्गिनुपर्ने सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय झन्डै दुई दशक पुग्न लाग्दासमेत टुङ्गिएको छैन । यो विषय जति ढिलो हुँदै गयो, उति समस्या थपिने र जटिल बन्दै जाने हुँदा वर्तमान सरकारको एक प्रमुख कार्यभार सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई छिटो टुङ्गोमा पु¥याउनु पर्दछ । द्वन्द्वपीडितको आवाजको सम्बोधन, सर्वोच्च अदालतको फैसला, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुझाव, सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मानव अधिकारका मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पु¥याउनु पर्दछ । 

विधिको शासन

विधिको शासन लोकतन्त्र र मानव अधिकारको मेरुदण्ड नै हो तर यदाकदा नेपालमा विधिको शासनलाई बेवास्ता गरिएको, कानुनमाथि राजनीति हाबी भएको, समयमै न्याय प्राप्त गर्न नसक्दा नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको, आपराधिक कार्यमा संलग्नहरूले उन्मुक्ति पाएको, निम्न वर्गको न्यायमा पहुँच नै पुग्न नसकेको जस्ता गुनासा सतहमा आउने गरेका छन् । विधिको शासनले नै मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुन सक्ने हुँदा विधिको शासन राज्यको प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ । लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासनलाई एक अर्काका पर्यायका रूपमा हेर्न थालिएको सन्दर्भमा विधिको शासनबिना मानव अधिकारको प्रत्याभूति नहुने हुँदा विधिको शासन सरकारको लक्ष्य बन्नु पर्दछ । 

मानव अधिकारको प्रत्याभूति सुशासनको स्थापना र भ्रष्टाचारको अन्त्यसँग जोडिएको छ । जहाँ सुशासन छैन, त्यहाँ मानव अधिकारको परिकल्पना भनेको मरुभूमिमा पानीको आशा गरे जस्तै हो । त्यसैले लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि कर्मचारी संयन्त्रलाई पारदर्शी र छिटोछरितो बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ । राजनीतिक तहमा केही दशकदेखि देखिँदै आएका ठुल्ठुला भ्रष्टचारका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । विगत केही समययता वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारका केही घटनामा चालेको कदम सराहनीय छ तर यस्तो कार्य कुनै एक वा दुई घटनामा सीमित नभई सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिक तहमा जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्न सरकार अर्जुनदृष्टिका साथ लाग्नु पर्दछ । 

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबिचको एकता, सामाजिक–सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने परिकल्पना गरिएको छ तर यो व्यवस्थाको ठोस उपलब्धि देखिएको छैन । आमनागरिकलाई सामाजिक न्यायको अनुभूति गराउनु आवश्यक छ । समतामूलक समाज निर्माण गर्ने कार्यको रातारात परिणाम नआउने भए पनि सरकार त्यसतर्फ उन्मुख भएको देखिनु आवश्यक छ । 

आयोगका सिफारिस 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थापना कालदेखि नै कतिपय घटनामा मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको भनी दोषीसमेत किटान गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दै आइरहेको छ । साथै मानव अधिकार उल्लङ्घनमा पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागिसमेत आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरेको छ । क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सिफारिस केही हदसम्म कार्यान्वयन भए पनि कारबाहीका लागि गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन भएका छैनन् । 

समग्रमा सिफारिस कार्यान्वयनको स्थिति न्यून (१५ प्रतिशत मात्र पूर्ण कार्यान्वयन) छ । आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा सरकार मानव अधिकारप्रति जिम्मेवार नभएको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जने भएकाले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकता हुनु पर्छ । यसका साथै सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलालाई समेत कार्यान्वयन गरेर सरकार मानव अधिकार र विधिको शासनका लागि प्रतिबद्ध रहेको सन्देश प्रवाह गर्नु पर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना

नेपाल मानव अधिकारसम्बन्धी ४१ वटा महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको छ । पक्ष राष्ट्र भएपछि ती महासन्धिका व्यवस्था पालना गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । महासन्धिमा व्यवस्था भएबमोजिम सन्धिजनित समितिमा आवधिक प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पनि राज्यको हो । प्रत्येक साढे चार वर्षमा हुने विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) बाट प्राप्त सुझावहरूसमेत कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो । सन्धिका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न सकिएन र अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्राप्त सुझावहरू कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाइयो भने देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच आउने हुँदा सरकारले यी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका व्यवस्था र प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ ।

यसबाहेक पनि समाजमा लैङ्गिक रूपमा हुने गरेका भेदभावका विभिन्न स्वरूप विद्यमान छन् । जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय र समाजिक विभेद दूरदराजमा रहेका नागरिकले भोग्नु परेको छ । अहिले पनि सीमान्तकृत वर्गका मानिस मानव अधिकारको उपभोगबाट बढी वञ्चित छन् । जब कि मानव अधिकार तिनै पछाडि परेका वर्गका लागि बढी आवश्यक छ । उपभोक्ताका अधिकारहरू छायामा परेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको पीडा पनि अकल्पनीय छ । ‘भविष्यमा मानव अधिकार संस्कृतिलाई एकीकृत र दिगो बनाउँदै लैजाऔँ’ भन्ने नाराका साथ ७५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइरहँदा देशको मानव अधिकारको अवस्था सुधारका लागि सरकारले आगामी दिनमा माथि उल्लिखित विषयमा प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्दछ । अनि मात्र देशमा मानव अधिकार संस्कृतिको विकास भई दिगो शान्ति स्थापना र मानव अधिकारमैत्री नेपाल बन्दछ ।