प्रतिनिधि सभाको आफ्नै गरिमा हुन्छ । सभाको गरिमा राख्ने जिम्मेवारी नागरिकबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिको हो । उनीहरूले बोल्ने क्रममा पनि गरिमामय संसद् भनेर सम्बोधन गर्छन् । संसद्लाई गरिमामय भनिरहँदा त्यसको मर्यादा नाघेर सम्बोधन गर्ने हक कुनै पनि सांसदलाई छैन/दिनु हुँदैन । संसद्को रोस्टममा उभिएर बोल्ने जनसरोकारका विषयमा हो । संसद्लाई कुनै व्यक्ति वा संस्थाको आलोचना गर्ने थलो बनाइनु हुन्न । यो भनेको जनताको विवेकमाथिको प्रहार हो । कुनै व्यक्ति वा दलले निर्वाचनमा पराजित भएको दोष राज्यकै कुनै संस्थामाथि थोपरेर आफ्नो गल्ती कमजोरी ढाकछोप गर्ने शैली अब बन्द हुनु पर्छ । संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बन्नुपर्ने सरकारले पनि सांसदहरूलाई त्यस्तो मौका दिनु हुँदैन । संसद्भित्रका गतिविधिले संसदीय अभ्यासमा हामी अझै पछाडि रहेको सङ्केत गरिरहेको छ ।
रामबहादुर थापाले एमाले संसदीय दलका नेताको हैसियतमा बोलेका विषयले संसद्को गरिमामा आँच पुगेको भन्दै उहाँका वाणी संसद्को अभिलेखबाट हटाइएको छ । थापाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय, जेनजी आन्दोलनका क्रममा देखिएका दृश्य र नेपाली सेनाबारे उठाएका विषय आपत्तिजनक थिए । संसद्को अभिलेखबाट अराजनीतिक अभिव्यक्ति भनेर हटाइएपछि उहाँले बोलेका विषयको मूल्य रहेन । उहाँका अभिव्यक्ति कुण्ठाका थिए । सांसदले कानुन लाग्दैन भन्दैमा जथाभाबी बोल्नु संसद्कै उपहास हो । युवा बाहुल्य संसद्मा पाको अभिभावकबाट यस्तो अपेक्षा गरिएको थिएन । भावी दिनमा यस्तो अवस्था आउन नदिन सभामुखले विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्छ । विरोध र विद्रोहले मात्रै समाधान दिँदैन । प्रतिपक्षीको अवरोध र बहिष्कारका बिच नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने अवस्था आउनु पनि सुखद सन्देश होइन ।
आजै सरकार असफल भयो भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु शोभनीय हुँदैन । लामो समय संसदीय अभ्यास गरिसकेका दलका नेताले बोल्दा संसदीय मर्यादाको अपेक्षा गरिन्छ । आफू सत्तामा नहुनेबित्तिकै देशै सकियो भने झैँ गर्नु उचित होइन । सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सांसदहरूले खबरदारी गर्नु पर्छ । खबरदारीको नाममा संसद् बसेकै दिनदेखि अराजनीतिक गतिविधि गर्नु संसदीय मर्यादाविपरीत हुन्छ । राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री संसद्बाट बाहिरिएको दृश्यलाई शोभनीय मान्न सकिन्न, त्यसो भनेर सरकारको कार्यसम्पादनप्रतिको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । सुशासनका पक्षमा सरकारले चालेका कदम प्रशंसनीय छन्, त्यसमा बाधा अवरोध पु¥याउने काम कोही कसैबाट पनि हुनु हुँदैन ।
सारभूत रूपमा सरकारका कार्यशैली प्रभावकारी बनिरहेका छन् भन्दै गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको सन्देश पनि सँगसँगै मनन गर्नु पर्छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई संविधानले आफ्नो जिम्मेवारी दिएको छ । संसद्ले कानुन बनाउँछ, कार्यपालिकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्छ भने न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्या गर्छ । एकले गर्ने काममा अर्कोले बाधा अडचन तेस्र्याइदिनु भएन । सरकारले राम्रोका लागि कुनै विषयमा निर्णय गर्छ तर एउटा व्यक्तिले गएर अदालतमा मुद्दा हालिदिन्छ, अदालतले त्यसलाई रोकिदिन्छ । मुद्दा हाल्नु व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो तर सही प्रयोजनका लागि गरिने जुनसुकै विषयलाई विवादमा ल्याउनु हुन्न । कानुनको व्याख्या गर्ने उसको काम हो तर सुशासनका पक्षमा न्याय दिनु न्यायालयको पनि जिम्मेवारी हो । सरकारलाई काम गर्न सहज हुने गरी कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापिकाको हो ।
मिडियाको भूमिका पनि सुशासनका पक्षमा देखिनु पर्छ । जे विषयलाई पनि नकारात्मक दृष्टिले हेर्नु भएन । प्रधानमन्त्री संसद्बाट बाहिरिँदैमा संसद्को गरिमा नै सकियो भन्ने भाष्य सिर्जना नगरौँ । आआफ्नो मर्यादाको पालना गर्नु प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, सबैको दायित्व हो । स्वतन्त्र मिडिया भनेर समाज बिथोल्ने खालका समाचारलाई प्राथमिकता दिनु भएन । सरकारलाई खबरदारी गर्नु पर्छ, स्वेच्छाचारी बन्न दिनु हुँदैन तर पाँच वर्षका लागि बनेको सरकारलाई दुई महिना पनि नपुग्दै केही गर्न सकेन भन्ने भाष्य सिर्जना गर्नु हुँदैन । सरकारलाई खबरदारी गरेर सुशासन कायम गराउन सबैभन्दा ठुलो भूमिका मिडियाको हुन्छ । सरकारले मात्रै सबैथोक गर्न सक्दैन, सबैको साथ र सहयोग आवश्यक हुन्छ । एउटा दलको संसद्मा प्राविधिक रूपमा सङ्ख्या ठुलो भयो भन्दैमा बाँकी सबैले आफ्नो ऊर्जा सरकारको खुट्टा तान्ने काममा मात्रै लगाउनु पर्छ भन्ने होइन । सैद्धान्तिक जामा जेको लगाए पनि सबैको चाहना सुशासन र समृद्धि होइन र ?
हो, बढी शक्ति आर्जन गर्न खोज्ने शासक लामो समय शक्तिशाली रहँदैन । हिजो पनि दुई तिहाइकै सरकार थियो । बढ्दो घमण्डकै कारण २७ घण्टाको विद्रोहले सत्ता मात्रै पल्टिएन त्यसपछि भएको निर्वाचनमा हार बेहोर्नु प¥यो । बढी शक्ति आर्जन गर्छुभन्दा परिणाम उल्टो आयो । परिणाम दशकौँको अप्राकृतिक ‘म्युजिकल चियर’ को शासन अन्त्य भयो । राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली र नागरिकसँग उनीहरूको सम्बन्धलाई निर्वाचनले नयाँ किसिमले मूल्याङ्कन र परिभाषित गरिदियो । नागरिकको परीक्षामा पुराना दल असफल भए । त्यसो भनेर लोकतन्त्रका लागि उनीहरूले लामो समय लडेको इतिहासप्रति भने गौरव गर्नु पर्छ । पुरानो विरासत सकिएको अर्थमा लिनु हुन्न ।
जेनजी विद्रोहका कुरा
नागरिकको शान्तिपूर्ण म्यान्डेटसहित झन्डै दुई तिहाइको एकल सरकार बनिसक्दा पनि भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारेको चर्चा अझै सेलाएको छैन । २३ गतेको शक्ति प्रयोग बेठिक भयो भनिएको छ । २४ गते शक्ति प्रयोग नगरिएको भन्दै त्यसलाई पनि बेठिक भनिएको छ । मानव अधिकार आयोगले त २४ गते किन बल प्रयोग नगरेको भनेर सुरक्षा निकायमाथि औंला नै ठड्याएको छ । २४ गते बल प्रयोग भएको भए के हुन्थ्यो ? मानवीय क्षति ठुलो मान्ने कि भौतिक संरचना ? देशका प्रमुख धरोहरमा आगो लाग्नु हुँदैनथ्यो, त्यो क्षम्य छैन तर त्यही विषय जोडेर नेपाली सेनाको अपमान गर्नु हुन्न । अब पछाडि फर्केर हेर्ने होइन, अगाडिको बाटो सहज सुखद् बनाउने हो ।
आफ्नो देशको सेनाको आलोचनालाई राम्रो मानिन्न । संसारभर यही अभ्यास छ । देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय एकतालाई सदैव अक्षुण्य राख्ने जिम्मेवारी सेनाको हुन्छ । सेना सरकारको आदेशबिना चल्दैन । नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सकिएन भने मुलुकको अस्तित्व रक्षा हुन सक्दैन भन्नेमा सेना दृढ छ । उसको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त पनि त्यही नै हो । जेनजी विद्रोहको व्यवस्थापन पनि यही सिद्धान्तका आधारमा भएको थियो ।
नेपाली सेनालाई आफैँ परिचालित हुने अधिकार संविधानले दिएको छैन । शून्यताको अवस्थामा मात्रै सेनाले अब आफू परिचालित हुने भन्दै २४ गते राति १० बजेबाट स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । ऊ सुरक्षा परिषद्को सदस्य मात्रै हो, सबैथोक होइन । त्यतिबेला सेनाबिनाको कल्पना विरोधीले पनि गर्न सक्दैनथ्यो । सेना कानुनतः चल्ने संस्था हो, उसलाई गल्ती गर्ने छुट पनि हुँदैन । सेना सरकारको निर्देशनमा चल्ने एउटा संस्था मात्रै हो, सरकार बनाउने, बदल्ने र हटाउने जिम्मेवारी उसको होइन ।
क्यानडाले वैश्विक तनाव र सुरक्षा चिन्ताका बिच सरकारले रक्षा बजेट तीव्र रूपमा बढाइरहेको छ । क्यानडाले पछिल्लो पटक सेनाको आधुनिकीकरण, समयसापेक्ष नयाँ हतियार खरिद तथा भर्ती अभियानमा अर्बौं डलर खर्च गरिरहेको छ । आकर्षक तलब तथा रोजगारी सुरक्षाका कारण ठुलो सङ्ख्यामा युवा सेनामा सामेल भइरहेका छन् । हामी नेपाली विश्वशान्तिमा महìवपूर्ण भूमिका खेलेको भनेर संसारले प्रशंसा गरिरहेको सेनाको आलोचना गरिरहेका छौँ । सेनालाई समयसापेक्ष बनाउनु पर्छ । सङ्ख्या थप्ने भन्दा पनि भएको सेनालाई सुसज्जित बनाउनु पर्छ । अप्ठ्यारोमा सेना चाहिन्छ भन्ने सुरक्षा चुनौतीका बेला मात्रै होइन विपत्मा उसको भूमिकाले पनि प्रमाणित गरेको छ ।
अप्ठ्यारोमा सहयोगको अपेक्षा गर्ने र स्थिति सहज भएपछि आलोचना गर्ने संस्कारले सेनाको मनोबल बढ्दैन । सेना देशको हो, ऊ नागरिकको सुखदुःखमा सँगसँगै हिँड्छ/हिँड्नु पर्छ भन्ने मनोभावना विकास गर्नु पर्छ । सेना जस्तो स्थायी सुरक्षा संयन्त्रलाई गिजोलिरहँदा त्यसले देशकै सार्वभौम पहिचानमा धक्का पु¥याउँछ । शान्ति सेनामार्फत उसले देशकै कूटनीतिक प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । सिद्धान्तभन्दा स्वार्थ प्रबल भएको राजनीतिमा राष्ट्रप्रतिको चिन्तन कमजोर मात्रै हुँदैन, संसारले हेर्ने दृष्टिकोण पनि नकारात्मक हुन्छ ।
अन्त्यमा
कसले के गरेन वा गर्नु पथ्र्यो भन्ने विषयमा अब धेरै समय खेर नफालौँ । समाजले युवापुस्तामाथि ठुलो आशा राखेको छ । समाजको त्यो आशालाई न्याय गर्ने काममा युवा बाहुल्य सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । यो आशालाई निराशामा बदल्नु एक थरीको दैनिकी नै हुने छ । तत्काललाई अप्रिय देखिए पनि देशको दीर्घकालीन हितमा हुने हरेक निर्णय लिँदा आफूभित्रको एकता बलियो बनाउनै पर्छ । संसद्को सङ्ख्या त प्राविधिक विषय मात्रै हो । सङ्ख्याले शासन गर्दैन, शासन असल विचार र चरित्रले गर्ने हो । संसद्मा हुने आलोचनाकै भरमा त्यसको प्रतिवादमा गालीगलौजमा उत्रने होइन, नागरिकले गरेको भरोसा र समाजको चाहना पूरा गर्ने दिशामा अघि बढ्नु पर्छ । त्यसका लागि सबैसँग सहकार्य जरुरी छ । पुराना दलको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्नु हुन्न । एउटा निर्वाचन हार्दैमा समाजमा जरा झैँ गडेर बसेको अस्तित्व मेटिँदैन । हामीलाई धेरै टाढा पुग्नु छ । संसद्लाई आवेगले होइन, विवेकले प्रभावकारी बनाऔँ ।
