सेवा प्रवाहका चुनौती

सार्वजनिक क्षेत्र सेवा प्रवाहका लागि प्रतिबद्ध भएको पाइन्छ । जनताको सुरक्षा गर्ने, जनतालाई न्याय दिने, राष्ट्रलाई बाह्य आक्रमणबाट बचाउने काममा राज्य तल्लीन हुँदै गयो । यसरी कल्याणकारी राज्यको अवधारणाबाट गुज्रिँदै आधुनिक समयमा शासन होइन, सुशासन दिनु पर्छ भन्ने मान्यताले काम गरिराखेको छ । जनताका इच्छा र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न विश्व बजारमा देखिएका नयाँ नयाँ प्रविधिको उपयोग गरी नयाँ खालका चुस्त, स्विकार्य र गुणस्तरीय सेवा यथासमयमा प्रदान गर्नेतर्फ आधुनिक राज्यबिच एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । 

सेवा प्रवाह गर्दा वञ्चितीकरणमा परेकाहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने, सरकारले नगरी नहुने सेवाहरू प्रत्यक्षतः आफैँले प्रवाह गरी बाँकी काम गैरसरकारी निकाय, सामाजिक संस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र आदिको क्षमता विकास गराई यिनै निकायसँग सरकारले हातेमालो गर्दै उनीहरूको कामकारबाहीमा सरलीकरण र सहजीकरण गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रबाट साझेदारी र सहकार्यका आधारमा राज्यका क्रियाकलाप सञ्चालित हुनु पर्दछ । सेवा प्रवाहको विषय पनि यसै अनुरूप अघि बढ्नु पर्दछ भने विश्वव्यापी मान्यता रहिआएको छ । नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका इतिहास हेर्दा राणाहरूको समयमा दौडाहा टोलीको गठन भई देशका विभिन्न स्थानमा पुगी न्याय प्रदान गर्ने परिपाटी थियो । 

२००७ देखि २०१७ सालसम्मको अवधिमा देशमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि लड्दै बढी समय व्यतीत हुन पुग्यो । पञ्चायतीकालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको बदलामा विकास दिने नाराका साथ शासन गर्न थाले तर प्रजातन्त्र नै जनताका लागि अत्यन्त चासोको विषय बनेको र स्वतन्त्रता अभावमा भएको विकासले जनसमर्थन प्राप्त गर्न सकेन । जनताको समर्थनको अभावमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह छायामा रहन पुग्यो । २०४६ सालको सफल जनआन्दोलनपछि सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही उनीहरूको चाहना अनुरूपको सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न तत्परता देखाउँदै गयो । 

२०४८ सालमा गठित प्रशासन सुधार आयोगले नागरिक बडापत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा यसका प्रारूप तयार पार्दै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समितिले २०५६ सालमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेपछि सबै सरकारी कार्यालयमा बडापत्र अनिवार्य रूपमा राखिने व्यवस्था मिलाई सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउने प्रयास गरिएको थियो । सुशासन ऐन, २०६४ ले यसलाई कानुनी मान्यता दियो । सबै सरकारी क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउन सूचना आयोगको व्यवस्था गरी नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक प्रदान गरिएको छ । यी व्यवस्थाबाट सरकारले जनतासामु आफ्ना क्रियाकलापका बारेमा पारदर्शी बन्ने इमानदार प्रयास गरेको पाइन्छ । 

सेवा प्रवाहको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । यसका लागि धेरै पक्ष जिम्मेवार रहेका छन् । जनताको वास्तविक मागलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । देशभित्र र विश्व बजारमा विभिन्न प्रकारका सेवा सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रवाहित भइराखेका छन् । त्यसमा चासो दिएको पाइँदैन । जनतालाई निर्णायक बनाउने निक्षेपको प्रयास गरिए पनि २० वर्षसम्म जनप्रतिनिधिमूलक निकाय कर्मचारीलाई जिम्मा लगाई प्रजातन्त्र नै उपहास हुने परिस्थिति पनि सिर्जना भयो । १० वर्षसम्म चलेको द्वन्द्वले विकास निर्माणका आधारशीला ध्वस्त मात्रै बनाएन; सरकारी उपस्थितिसमेत सदरमुकाममा केन्द्रित हुन पुग्यो । 

पारदर्शिताको सिद्धान्तलाई कानुनतः आत्मसात् गरे पनि व्यवहारमा सरकारी क्रियाकलापमा पारदर्शिता र जनताको सहज पहुँच स्थापित हुन सकेन । खुला बजार नीतिलाई अवलम्बन गरेको दाबी सरकारले एकातर्पm गर्दै गयो भने अर्कोतर्फ आवश्यकताभन्दा ज्यादा नियमन हुन थाल्यो । प्रशासनिक शृङ्खलाहरू धेरै तहको हुँदा सेवा प्रवाहको काममा जटिलता उत्पन्न हुन पुग्यो । विभिन्न देशले प्रयोगमा ल्याएका असल व्यवहारलाई हामीले हाम्रो परिवेशमा उपयुक्त हुने गरी कार्यान्वयनमा लैजान खासै उत्साह देखाएनौँ । सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा नयाँ नयाँ चिन्तनमनन र नयाँ तौरतरिकाहरूको पहिचान गर्दै अघि बढ्न सकिएको छैन । अमेरिकामा सेवा प्रवाहलाई लक्षित गरी दुई प्रकारका पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ । 

वर्षभर कुनै व्यक्ति वा सङ्घ संस्थाले सेवा प्रवाहको नयाँ, उपयुक्त एवं स्विकार्य ढाँचा तयार पारेमा त्यस्ता व्यक्तित्व वा निकायलाई ह्याम्मर अवार्डबाट पुरस्कृत गर्ने र कर्मचारीतन्त्रका लालफितासाहीलाई सुधार गर्न उल्लेखनीय योगदान गर्नेलाई सिजरर्स अवार्डबाट सम्मानित गर्ने चलन छ । नेपालमा ग्रेडवृद्धि, पदोन्नति, प्रशंसापत्र, निजामती सेवा पुरस्कार, विभूषण, पदवि, अलङ्कार जस्ता सेवा प्रवाहमा प्रोत्साहित गर्ने थुप्रै प्रावधान छन् । प्रतिवर्ष यसबाट फाइदा लिइराखेका छन् तर एउटै व्यक्ति कासमु राम्रो नभएकाले पदोन्नतिबाट वञ्चित हुन्छ, सोही वर्ष निजामती सेवा पुरस्कार वा विभूषण भने उसले पाइराखेको छ । हामी पुरातन संस्कृति र मान्यताबाट प्रभावित छौँ, नयाँनयाँ प्रविधिलाई स्वीकार गर्न तत्पर हुँदैनौँ, यथास्थितिमा रमाउने मनोविज्ञानबाट ग्रस्त छौँ । यसका साथै हाम्रा सेवाप्रदायक संयन्त्रको क्षमता, कानुनी शासन पूर्ण रूपमा लागु गर्न नसक्नु, दण्डहीनतालाई प्रोत्साहित गर्दै जानु जस्ता गलत क्रियाकलापमा हामी अभ्यस्त भएका छौँ । 

यस्तै सेवा प्रदायकमा अत्यधिक राजनीतीकरण अर्को कारण बनेको छ । सेवा प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने, ट्रेड युनियन र सामूहिक सौदाबाजी अधिकारको दुरुपयोगले चरम सीमा नाघिसकेको छ । यति ठुलो गैरकानुनी र अनैतिक निर्णय लिने राजनीतिक दलहरू र त्यसलाई स्वीकार गर्ने कर्मचारीबाट यस देशका जनताले कस्तो खालको सेवा प्रवाहको अपेक्षा गर्ने हो ? प्रश्न गम्भीर बनेको छ । यी यस्ता क्रियाकलापहरू हुन्; जसले समग्र संयन्त्र, संस्कार, व्यवहार सबैलाई तहसनहस बनाइराखेको छ । कर्मचारीमा राजनीति, परिवारवाद, नातावाद, कृपावादमा रमाउने राजनीतिले संस्थागतस्वरूप ग्रहण गरिसकेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विषयलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । शिक्षा क्षेत्र त झन् अस्तव्यस्त छ । शिक्षा क्षेत्र दलहरूले राजनीति गर्ने अखडा बनेको छ । स्वास्थ्य सेवाको अवस्था अझै विकराल छ । 

त्यसैले हाम्रो सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ । पहिलो हो – प्रक्रियागत पक्षमा नै सुधार हुनु पर्दछ । सेवा प्रवाहका लागि सेवाग्राहीहरूकै संलग्नता र अन्तर्क्रियाबाट कर्मचारीतन्त्रमा रहेको लालफितासाहीको अन्त्य हुनु पर्दछ । सेवाग्राही सँगसँगै कार्य गर्ने संस्कृतिको विकास जति गर्न सकिन्छ, उति नै यसको समाधानमा पुग्न सकिन्छ । सेवा प्रवाहका लागि जनसम्पर्क अत्यधिक हुने तथा प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहसँग सम्बन्ध राख्ने सरकारी निकायहरू सकेसम्म एउटै छातामुनि राख्ने अथवा नजिकै राख्ने कोसिस हुनु जरुरी छ । 

हाम्रो केन्द्रीय निकायहरू प्रायः सबै सिंहदरबारमा केन्द्रित छन् । जिल्लास्तरका, स्थानीय र प्रान्तीयस्तरका कार्यालयहरू एकै भेगमा केन्द्रित गर्दा सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । सेवा प्रवाह गुणस्तरको निर्धारण हुनु जरुरी छ । विकसित देशमा सबै जनतालाई एउटै स्तरको सेवा उपलब्ध गराइन्छ । हामी पनि यस दिशामा अभिमुख हुनु जरुरी छ । दण्ड र पुरस्कारको नीतिलाई वस्तुगत, तथ्य, घटना र उपलब्धि वा नतिजासँग सम्बन्धित गराएर हेरिनु पर्दछ । यसबाट दण्डित र पुरस्कृत हुने दुवै वर्गका व्यक्तिहरू विश्वस्त हुने र विशेष गम्भीर बन्ने परिस्थिति बन्ने छ । सरकारका क्रियाकलापलाई बढी प्रभावकारी बनाउने दिशामा उपलब्धिमूलक कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गरिएको सन्देश सम्बन्धित सबैमा पु¥याउन जरुरी छ । 

संरचनात्मक सुधारतर्फ धेरै प्रकारका तह घटाउन समग्र सङ्गठनको पुनरवलोकन हुन जरुरी छ । यस दिशामा अभिमुख हुँदै घाना, उगान्डा र जाम्बियामा अपरेटिङ एजेन्सी, न्युजिल्यान्डमा पब्लिक इन्टरप्राइजेज मोडेल र क्यानाडा र बेलायतमा विभिन्न प्रकारका प्रयोगहरू भइराखेका छन् । कामकारबाहीलाई बढी चुस्त बनाउन सो कार्य गर्नेहरूका बिच स्वस्थ प्रतिस्पर्धी अवस्था सिर्जना गर्ने, बजार व्यवस्थाको सूक्ष्म अध्ययन गरी परिवर्तन व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्ने निजी क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धा गराई कामकाज गराउने, सेवा प्रवाहका कार्यहरू ठेक्कामा दिने, करारमा काम लगाउने र कार्य सम्पादनको आधारमा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने अभ्यास हुनु पर्दछ । 

सुधारको महत्त्वपूर्ण अर्को पाटो हो – सांस्कृतिक पक्ष अथवा हाम्रो विधि व्यवहार । हामीमा सामाजिकीकरण हुनु र सकारात्मक सोचको विकास हुन जरुरी छ । कर्मचारीको व्यवहारले सेवाग्राहीमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै हृदय छुन सक्नु पर्दछ । सेवाग्राहीलाई आफ्नो शारीरिक हाउभाउबाटै सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्नु पर्दछ । मन्द मुस्कानसहित सेवाका लागि तत्परता देखाउनु पर्दछ । सबै प्रकारका परिवर्तनको जानकारी सेवाग्राहीमा यथासमयमा हुनु पर्दछ । सामूहिक कार्य सम्पादन गर्ने समूहलाई प्रोत्साहित गर्ने रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । व्यक्ति व्यक्तिको कार्यसम्पादनको निष्पक्ष र वस्तुगत मूल्याङ्कन हुनु जरुरी छ । सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबिचको दुरी कम गर्ने प्रयासस्वरूप डाँक सेवा, विद्युतीय सेवा, घरदैलोमा सेवा प्रवाह गर्ने अभ्यास, अत्यधिक रूपमा अधिकारलाई विकेन्द्रित गर्ने तौरतरिकाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । जनताका लागि सेवा प्रवाह गरिने भएकाले सेवा प्रदायकको मूल्याङ्कन सेवाग्राहीबाटै गराउने सोचका साथ कार्यको थालनी गर्नु पर्दछ । 

यी सबै प्रक्रियालाई मूर्तरूप दिने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो । राजनीतिमा सुधार नआएसम्म राजनीतिक नेतृत्वबाट परिचालित हुने कर्मचारी संयन्त्रमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्न । नागरिक समाजले सशक्त रूपमा सकारात्मक दबाब दिन सक्नु पर्दछ । सञ्चार जगत्ले दबाब सिर्जना गरी समग्र राजनीति र कर्मचारी संयन्त्रलाई सुधार गर्न सक्नु पर्दछ । यी दुवै पक्षले इमानदारीका साथ आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता समूहले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्ने हो तर सचेतनाको कमी र सामाजिक संस्कारका कारण यो वर्ग पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस अर्थमा नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्थामा ठुलो परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । बिस्तारै समयसापेक्ष सुधारको गर्दै अघि बढ्नु पर्दछ ।