औद्योगिकीकरणको आधार

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि उद्योग क्षेत्र एक महत्वपूर्ण इन्जिन हो । मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकासले तीव्रता लिए मात्र रोजगारीका व्यापक अवसर सिर्जना भई मुलुकमा व्याप्त बेरोजगारीको अवस्थालाई समाधान गर्न सकिन्छ । समाजवादी अर्थव्यवस्थामा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि अपरिहार्य हुन्छ । मुलुकमा औद्योगिकीकरणको विकासले नै समाजवादको आधार निर्माण गर्न मद्दत पु¥याउँछ र आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

नेपालको संविधानले स्वाधीन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको विकास र साधनस्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गरी नेपाली श्रम सिप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने मुलुकको आर्थिक नीति रहने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको सात दशक व्यतीत भएको छ तर सात दशकयताका हाम्रा विकासका प्रयास अन्तर्गत उद्योग क्षेत्रको विकासको कुरा गर्दा अत्यन्तै निराशाजनक र कहालीलाग्दो अवस्था छ । अझ मुलुकमा तीन दशकदेखि अवलम्बन गरिएको नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थ नीतिका कारण त मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास झन् धराशायी बन्न पुग्यो । निजीकरणका नाममा सरकारी सार्वजनिक संस्थान अन्तर्गतका महत्वपूर्ण उद्योगहरूलाई तत्कालीन सरकारले कौडीको मूल्यमा बिक्री वितरण गर्ने काम ग¥यो । निजीकरण भएका उद्योगहरू कतिपयले आफ्नो उत्पादन नै बन्द गरे । निजीकरण उद्योगबाट न त उत्पादन वृद्धि भयो न त रोजगारी नै वृद्धि भयो ।

विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको सेरोफेरोमा नेपालले सन् २००१ मा विश्वव्यापार सङ्गठन (डब्लूटिओ) को सदस्यता प्राप्त ग¥यो । विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएपछि बहुराष्ट्रिय निगमले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरू बेरोकटोक नेपाली बजारमा सहज पदार्पण भएपछि नेपालका उद्योगबाट उत्पादित वस्तु फिक्का हुन थाले । स्वदेशभित्र कच्चा पदार्थको अभाव, विदेशबाट आयात गरेर ल्याइने कच्चा पदार्थमा सरकारद्वारा लगाइने महँगो भन्सार महसुल, स्वदेशभित्र दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा पूर्वाधार निर्माणको कमी, उद्यमशीलता र पुँजीको अभाव र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्दा नेपाली उद्योगहरू धराशायी बन्न पुगे । मुलुकमा औद्योगिक विकास नहुनुमा राजनीतिक अस्थिरता, उद्योग क्षेत्रमा सरकारको प्रोत्साहनमूलक नीतिको अभाव, उद्यमशीलताको अभाव, लगानीकर्तासँग स्वपुँजीको अभाव, औद्योगिक पूर्वाधारहरूको पर्याप्त विकास नहुनु, विद्युत् आपूर्तिमा न्यूनता, जनशक्तिको अभाव आदि कारणबाट उत्साहजनक तवरले लगानीकर्ताहरूले उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्न रुचि राखेका छैनन् ।

उद्योगलाई सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न विद्युत् आपूर्तिमा कमी र अवरोध, वाणिज्य बैङ्कको उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा रियलस्टेट, आवास र उपयोग्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीतिका कारण उद्योग क्षेत्रमा भइरहेको न्यून लगानी, नेपाली उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूको विकासमा खास गरी भारतीय बजारमा हुने गरेको अवरोध र उत्पादित वस्तुको गुणस्तरीयतामा कमी आदि जस्ता कारणले पनि नेपालमा उद्योग क्षेत्रको विकास पछाडि पर्दै गएको छ । नवउदारवादी अर्थ नीति अन्तर्गत व्यापार गरेर मुनाफा राम्रो हुने भएका कारण पनि उद्योगमा लगानी गर्नुको सट्टा व्यापार गरेर मुनाफा हासिल गर्न व्यापारिक पुँजीवादले प्रश्रय दिएको छ । आयात व्यापार खुला भएका कारण व्यापार गरेर नै मुनाफा आर्जन गर्ने भएका कारण जोखिम लिएर उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नुको सट्टा लगानीकर्ता आयात व्यापारतर्फ नै केन्द्रित भएका छन् । यसै भएर पनि उद्योग सञ्चालनका लागि स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या घट्दै गएको छ ।

उद्योग क्षेत्रको विकास गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन नसक्दा र दैनिक उपयोग्य वस्तुदेखि निर्माण सामग्रीका सबै वस्तु आयात गरेर धान्नु पर्दा देश र जनताले कस्तो दुःख कष्टको अवस्था बेहोर्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा त विगतमा भारतले लगाएको नाकाबन्दी, विनाशकारी भूकम्प, कोरोना महामारीको घटनाबाट सबै भुक्त भोगी भएको अवस्था छ । उद्योगको विकास नहुनुमा नवउदारवादी नीति जिम्मेवार छ । उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध हुन अपरिहार्य हुन्छ । श्रमिकहरूलाई न्यूनतम श्रम मापदण्डबमोजिमको तलब सुविधाका साथै सामाजिक सुरक्षाका सुविधा र उनीहरूको वृत्ति विकासलाई ध्यान दिनु पर्छ । 

नेपालको संविधानले दिशाबोध गरेको बाटोबाट मुलुकको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउनका लागि अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदानलाई वृद्धि गरी आर्थिक रूपान्तरण र सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने रणनीतिक सोचका साथ मुलुकमा औद्योगिकीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्छ । औद्योगिकीकरणको प्रक्रियाबाट रोजगारीमा वृद्धि, निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापन गरी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ । औद्योगिकीकरणलाई अगाडि बढाउन हाम्रो सन्दर्भमा सामाजिक विकास र मानवीय न्यायमा आधारित औद्योगिक विकासको दिशा हुनु पर्छ । औद्योगिकीकरणको थालनीसँगै कृषि क्षेत्रको विकास अनिवार्य माध्यम भएको हुँदा कृषि क्रान्तिलाई औद्योगिक विकासको आधारको रूपमा लिनु पर्छ । तसर्थ कृषि र उद्योग क्षेत्रको विकासलाई एक अर्कोसँग सम्बन्धित गरेर विकास गर्न जरुरी छ । औद्योगिकीकरणको प्रारम्भिक चरणमा घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्छ । यस्तै औद्योगिकीकरणका लागि विद्युत्, यातायात, सञ्चार, खानेपानी, विमानस्थल जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरूको विकासमा सरकारबाट उच्च प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नु पर्छ । 

मुलुकको औद्योगिकीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन प्रथमतः उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्छ । दोस्रो, मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको र मुलुकको आर्थिक विकासलाई सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउन ७५३ वटै गाउँपालिका/नगरपालिकामा स्थानीय विशेषता, माटो, हावापानी र कच्चा पदार्थको उपलब्धताका आधारमा उद्योग स्थापना गर्ने नीतिका साथ स्थानीय स्रोत एवं सीपको विकास गरी लघु, घरेलु, साना, मझौला तथा ठुला उद्योगको स्थापना र सञ्चालनलाई जोड दिनु पर्छ । तेस्रो, प्रत्येक प्रदेश हुँदै निर्वाचन क्षेत्रस्तरसम्म औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालन गर्न त्यसको अनुगमन र व्यवस्थापन गर्नका लागि नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था परी हालको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सङ्गठनात्मक संरचनालाई पुनर्संरचना गरी ‘राष्ट्रिय औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण’ गठन गर्नु पर्छ । चौथो, सात वटै प्रदेशमा मेघा प्रोजेक्ट अन्तर्गत सिमेन्ट कारखाना, दुग्धजन्य पदार्थ उद्योग, कागज कारखाना, कपडा कारखाना, रासायनिक मल कारखाना, छालाजन्य उद्योग जस्ता उद्योगका साथै हस्तकला ग्रामहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्न जोड दिनु पर्छ । पाँचौँ, नेपाल जडीबुटीका हिसाबले पनि धनी मुलुक रहेको हँदा जडीबुटीबाट अधिकतम फाइदा लिन जडीबुटी प्रशोधन तथा जडीबुटीमा आधारित औषधीजन्य वस्तुको उत्पादन र निर्यातमा जोड दिनु पर्छ ।

छैटौँ, राष्ट्रिय हित हुने गरी उद्योग क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न नीतिगत एवं कानुनी सुधार गर्नुका साथै पूर्वाधार क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्छ । सातौँ, उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि उद्यमशीलताको भावना विकास गर्न र दक्ष सिपयुक्त जनशक्तिको विकासका लागि कम्तीमा हरेक प्रदेशमा घरेलु तथा सिप विकास तालिम केन्द्रको कार्यालय खडा गरी नियमित रूपमा तालिम प्रदान गरेर उद्योग क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्छ । आठौँ, सिपयुक्त जनशक्तिलाई लघु तथा साना घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्न पुँजीका लागि सुलभ ढङ्गले सस्तो दरको बैङ्क कर्जा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ । नवौँ, उत्पादनका वस्तुहरूको गुणस्तर कायम गरी गुणस्तरयुक्त वस्तुहरू निर्यात गर्न, स्थानीय स्तरमा नै गुणस्तर परीक्षण एकाइ कार्यालय स्थापना गरी नियमित तवरले उत्पादित वस्तुहरूको गुणस्तर परीक्षणमा ध्यान दिनु पर्छ । १० औँ, नेपालबाट भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा उत्पादित वस्तु निर्यात गर्दा उत्पन्न हुने अवरोध र निर्यातबापतको उच्च लागत घटाउन आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट पहल गरी व्यवस्थित गर्नु पर्छ । 

यस्तै ११ औँ, नेपाली उद्योगहरूका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा लाग्ने उच्चदरको भन्सार करको दरलाई घटाई न्यून गर्नु पर्छ । १२ औँ, खानीजन्य उद्योगको विकासका लागि खनिज अन्वेषण अनुसन्धान गरी खनिज उद्योगको स्थापना गरेर पत्थर, हीरा जस्ता बहुमूल्य वस्तुहरूको उत्पादन गरी निकासी व्यापारलाई प्रवर्धन गर्नु पर्छ । १३ औँ, उद्योग क्षेत्रको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति हुन जरुरी छ । अतः विद्युत् उत्पादनका लागि उच्च प्राथमिकता दिई उद्योग क्षेत्रको माग अनुरूपको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । १४ औँ, सार्वजनिक संस्थान अन्तर्गतका रुग्ण उद्योगहरूको समस्या अध्ययन विश्लेषण गरी बेल आउट कार्यक्रमबाट सुचारु रूपले सञ्चालन गर्नु  पर्छ ।

व्यापारिक पुँजीवादी नवउदारवादी अर्थ नीतिले नत उद्योग सञ्चालन गर्न रुचि राख्छ, न त उत्पादन वृद्धि गर्छ । न त रोजगारी नै वृद्धि गर्छ । अतः मुलुकलाई औद्योगिकीकरणको दिशाबाट अगाडि बढाउन समाजवादी अर्थनीतिको अवलम्बन गरेर उत्पादनमुखी, रोजगारमुखी आर्थिक नीति अवलम्बन गरेर औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक विकास, समृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन ।