समृद्धिको पहिलो सर्त स्थायित्व

केही दिनदेखि सरकार पुनर्गठनको चर्चा परिचर्चाहरूले स्थान पाएको छ । सरकार पुनर्गठनको चर्चा हुनु अनौठो मानिँदैन तर नेतृत्व तहका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने खालका विरोधाभाषपूर्ण र अस्पष्ट अवधारणाहरू आउनु चाहिँ राम्रो ठानिँदैन । यस्ता विचार विमर्शहरू पनि उद्वेलित हुनु हुँदैन । पुनर्गठनका लागि हिसाब–किताब भइरहेका होलान्, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । राजनीति असीमित सम्भावनाको पुञ्ज हो, कहिलेकाहीँ नसोचेको पनि हुन्छ । यद्यपि अहिले सरकार पुनर्गठनका लागि चर्चा चले पनि राजनीतिक स्थायित्वका लागि भने सबै लाग्नु जरुरी छ । राजनीतिक अस्थिरताका लागि हुने छलफल विशुद्ध बरालिएको बहस र बिथोलिएको बाटोबाहेक अर्को रूपले बुझ्न सकिँदैन । 

सरकार परिवर्तनको अभ्यासले आमजनमानसमा राजनीतिक विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ । सरकारको स्थायित्व र दिगोपना आपैmँमा समृद्धिको पहिलो सर्तसमेत हो । राजनीतिक स्थायित्व नभएका देशमा नागरिकले चाहेको प्रगति सम्भव हुँदैन । ली क्वानले लगातार ३१ वर्ष सिङ्गापुरमा शासन गर्नुभयो । आधुनिक मलेसियाका पिताका रूपमा सम्मानित महाथिर वीन मोहोम्मदले सत्ताभ्यासको पहिलो चरणमा नै २२ वर्ष मलेसियाको नेतृत्व गर्नुभयो । अमेरिकामा चार हजार चार सय २२ दिन राष्ट्रपति रहनु हुँदा रुजभेल्टले आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको बृहत् सफलता सम्भव गराउनु भयो । 

बेलायतमा सबैभन्दा बढी सुधारात्मक र रचनात्मक कार्य गर्ने मारग्यारेट थ्याचर ११ वर्ष २०९ दिन प्रधानमन्त्री रहनुभयो । भारतमा मनमोहन सिंह १० वर्ष र राजा भुमिबोलले थाइल्यान्डमा लामो समय सत्ता सम्हाल्नु भयो । कुलचन्द्र गौतमको पुस्तक ‘ग्लोबल सिटिजन फ्रम गुल्मी’ मा समेत भुमिबोलको राजनीतिक कौशलताका लागि स्थायित्वसमेत एक आधार भएको व्याख्या गरिएको छ । तसर्थ उहाँहरूसँग आफ्ना कार्यक्रम लागु गर्न र नागरिकलाई परिवर्तन महसुस गराउन प्रशस्त समय थियो । 

अहिले पनि पछिल्लो विश्व राजनीतिमा स्थायित्वको अभ्यास बढी प्रभावकारी र लोकप्रिय हुँदै छ । रुसमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन लगातार देशको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । चीनमा राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्व अविच्छिन्न चल्दै छ । बङ्गलादेशमा शेख हसिना, भारतमा नरेन्द मोदी स्थायित्वको शृङ्खलाका पछिल्ला उदाहरण हुनुहुन्छ । सरकारले ठोस काम गर्न पनि केही समय अवश्य चाहिन्छ । कम्तीमा केही वर्ष पूरा काम गर्दै आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमलाई सशक्त रूपमा लागु गराउन अनि विकासको गतिलाई रफ्तार दिन सक्छ । तसर्थ बहाना वा चाहना जो सुकैको जे सुकै भए पनि आवश्यक र आधारभूत स्थायित्वको खिलाफ हुने गरी सरकार परिवर्तनको बहस जुनसुकै बेला पनि शोभनीय र हितकरसमेत हुँदैन । 

राष्ट्रनिर्माण तथा समसामयिक राजनीतिमा कलम चलाउने लेखकहरू फ्रान्सिस फुकोयामादेखि स्यामुएल पी हन्टिङटनसम्मले प्रजातन्त्रलाई यसका आयामहरूमा व्याख्या गर्छन् । केवल राजनीतिक सघनता र स्वभावको आवृत्ति अथवा पुनरावृत्तिले कुनै पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई सफलता अथवा असफलताको दर्जामा तौलने एकल हैसियत पाउँदैन । राजनीतिक आयामसँगै आर्थिक अनि सामाजिक÷नैतिक आयामहरू सफल प्रजातन्त्रका प्रमुख सूचक मानिन्छन् । सरकारले पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष मान्दै बजेट विकास र समृद्धिको लक्ष्यमा केन्द्रित भएको बताएको छ । आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने संवेदनशील जिम्मेवारीप्रति निष्फ्रिकी बन्दै यस्ता खेलमा अब लाग्नु हुँदैन । नत्र सङ्लिँदै गरेको प्रजातान्त्रिक आचरणको बर्खिलाप गर्नु मात्र हुन्छ । 

राजनीतिक अस्थिरताले सार्वजनिक अविश्वसनीयता पनि दर्शाउँछ । समग्र नेतृत्वप्रति गम्भीर असहमति खडा गर्दै विरक्तता र असह्यता जन्माउँछ । राजनीतिका शास्त्रीय आदर्श गुरु अरस्तुबाट प्रतिपादित प्राचीन टाइपोलोजीको जस्तो चक्रीय पद्धतिमा समूहको खराब शासनबाट विरक्तिएर अनायास अर्को कुनै प्रकारको राजनीतिक दस्ताले ठाउँ नलेला भन्न पनि सकिँदैन । तसर्थ राजनीतिक अस्थिरताको प्रत्युत्पादक बहसमा बरालिनु सट्टा संमयित बन्दै विकास तथा समृद्धिको प्रवाहलाई अङ्गीकार गर्न र आक्रामक बनाउन सबै दल एकीकृत तथा ऊर्जाशील हुन आवश्यक छ ।

ऊर्जाशीलता आवश्यक 

अहिले संसारका दुई ठुला र सामरिक शक्तिका देशहरू नेपाललाई आफ्नो पक्षमा राख्न लालयित देखिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच र पारवहन सहज बनाउन चिनियाँ आह्वानको ‘बिआरआई’ सँग हामी औपचारिक हिसाबले पहिल्यै जोडिइसकेका छौँ । ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीति’ को नाममा अमेरिकाको समेत ध्यान खिचिँदै छ । हामी रणनीतिक रूपले महत्वपूर्ण स्थानमा छौँ । नेपालको विकास नेपालका लागि मात्र नभई अब छिमेकीका लागिसमेत अपरिहार्य बन्दै छ । स–साना देशले अपनाउनुपर्ने बुद्धिमतापूर्ण सर्वलाभको कूटनीतिलाई हामीले पनि अवलम्बन गर्न सक्नु पर्छ । 

पछिल्लो समय केही सकारात्मक सूचकहरू देखिएका छन् । उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपित छ, थुप्रै महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमहरूको अपेक्षा व्यक्त गरिएका छन् । सञ्चारले पनि केवल बिग्रियो वा भत्कियो भन्नेभन्दा नब्रिगिन र नबिथोलिन मद्दत पुग्ने समचार सम्प्रेषणमार्पmत सकारात्मक दायित्व निर्वाह गर्नु पर्छ । अहिलेको समयमा भू–राजनीतिभन्दा भू–अर्थनीति बढी प्रभावकारी बन्दै छ । डा. युवराज सङ्ग्रौलाको पुस्तक ‘साउथ–एसिया चाइना जिओइकोनोमिक्स’ भित्र यस प्रवृत्तिमाथि वृहङ्गम परिचर्चा गरिएको छ । 

आर्थिक हिसाबले सामरिक र सबल देशहरू नै अबका विश्व शक्ति हुन् । राजनीतिको अन्तिम ध्येय पनि आर्थिक अवस्थाको स्तरोन्नति र बढावा हो । आमनागरिकले सरकारमाथि गर्ने मूल्याङ्कनसमेत यसैमा आधारित हुन्छ । तसर्थ राजनीतिकभन्दा आर्थिक परिवर्तन अबको आवश्यकता हो । पात्र फेर्न हैन, पद्धति फेर्न सबैले जो जहाँ छ त्यहीँबाट योगदान गर्नु चाहिँ अहिलेको प्रधान उपलब्धि हो । नयाँ मान्छे खोज्ने हैन, पुराना चुनौती चिर्ने अनि व्यक्तिको सट्टा वातावरण फेर्ने अभ्यासमा शक्ति समाहित र संयोजन गर्ने बेला हो यो ।

संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तभित्र केही लक्ष्यहरू किटान गरिएका छन् । अब तिनलाई पूरा गर्ने/गराउनेमा नेतृत्वदेखि नागरिकसम्म सबैले होस्टेमा हैँसे गर्नु पर्छ । देशलाई उक्त गन्तव्यमा पु¥याउन आत्मनिर्भर आर्थिक विकास हुनु पर्छ । कलकारखानाको तीव्र स्थापना र विस्तार गरिनु पर्छ । बन्द भएका कलकारखानासमेत पुनः सञ्चालन हुनु पर्छ । नागरिकलाई प्रशस्त आर्थिक उपार्जन हुने औद्योगिक गतिविधिको व्यापक प्रवर्धन गरिनु पर्छ । देशका एकाएक खनिजको उत्खनन अनि उपभोग गर्नु पर्छ । विविध अनुसन्धानले नेपाल भूभागको हिसाबले विश्वको ०.०३ प्रतिशत मात्र अनुपात भए पनि स्रोतसाधनको हिसाबले झन्डै ५ प्रतिशत रहेको देखाउँछ । प्रत्येक सम्भावनाको अधिकतम दोहन गर्नु पर्छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउनु पर्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सर्वेक्षणमा भ्रष्टाचार शून्यतामा १३६ औँ देशबाट नर्वे, डेनमार्क, फिनल्यान्ड जस्तो पहिलोमा दर्ज हुनु पर्छ । चुस्त/दुरुस्त प्रशासन अनि किफायती र नागरिकमुखी सेवाप्रवाह हुनु पर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सडक, खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताको अधिक विस्तार र विविधीकरण गरिनु पर्छ । शतप्रतिशत नागरिकको पहुँचमा आधरभूत आवश्यकताको सरल, सहज र सुलभ प्रत्याभूति बन्नु पर्छ । हरेक मानिसमा व्यावसायिक सोच जाग्नु पर्छ । 

नागरिकबिच राष्ट्रका हरेक सवालमा मतैक्यता बन्नु पर्छ । कम्तीमा अबको १० वर्षमा अल्पविकसितबाट मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्र हुनु पर्छ । सन् २००० मा अल्पविकसित भनिएको मलेसिया २०३० बाट विकसित हुँदै छ । हामी कसरी एक हजार पाँच सय डलर प्रतिव्यक्ति आय बनाएर अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीबाट बाहिरिँदै विकासशीलमा उक्लने भन्ने बहसमा छौँ । यही समय कुवेत कसरी केही वर्षमै प्रतिव्यक्ति क्रयशक्ति एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बनाउने भन्ने बहसमा छ । तसर्थ हामीले पनि व्यापक आर्थिक प्रगतिका एकाएक सम्भावनाहरू खोतल्नु पर्छ । आमनागरिकको आर्थिक स्थिति मजबुत भए देशको विकास र स्वतन्त्रतामा राम्रो टेवा पुग्छ । नोबेल पुरस्कार विजेता तथा लेखक अमत्र्य सेनको पुस्तक ‘डेभलपमेन्ट एज फ्रिडम’ मा सफल प्रजातन्त्रमा सबल आर्थिक विकासको महत्वको वस्तुस्थितिवादी विवरण र जीवन्त उदाहरणहरू छन् । अबको राजनीतिक प्रवाहको गति यतातिर सोझिनु पर्छ । 

अब देशमा आर्थिक समृद्धिभन्दा अरू केहीको आवश्यकता छैन र सङ्घीय गणतन्त्रभन्दा अर्को कुनै व्यवस्था परीक्षण गर्नसमेत बाँकी छैन । यस पटक पनि नेतृत्व चुक्यो भने नागरिकको अन्तिम धैर्य टुट्न सक्छ । देश अनियन्त्रित अराजकतामा धकेलिन सक्छ । अब सबै मिलेर सबल राजनीतिक संस्कारको सुरुवात गर्नु पर्छ । सबैले उत्तिकै सकारात्मक लगाव केवल सम्मानित र समृद्ध मुलुक निर्माणमा लगाउनु पर्छ । तसर्थ राजनीतिक अस्थिरताको बहसको सट्टा समाज र आफ्नो सोच परिवर्तनमा ध्यान दिनु पर्छ । नेतृत्वको सिङ्गो प्रयास उन्नत परिणाम प्राप्त गर्न केन्द्रित हुनु पर्छ ।