भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा इच्छाशक्ति

दिगो विकास, सुशासन, सामाजिक सद्भाव, शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व र कानुनी शासनको स्थापनाका लागि भ्रष्टाचार एउटा प्रमुख चुनौती हो । नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारबाट कुनै पनि क्षेत्र अछुतो देखिँदैन । जनताको समृद्धि र देशको विकासका लागि पनि भ्रष्टाचारको नियन्त्रण जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि विश्वासको मत लिने क्रममा उहाँले ‘राम्रो काम मात्र गर्छु, नराम्रो गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न’ भन्नुभएको थियो । यो भनाइले उहाँमा देश र जनतालाई महसुस हुने गरी केही गर्नै पर्छ, सुशासन दिनै पर्छ भन्ने हुटहुटी जागेको बुझ्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर÷निर्मम हुने तथा बाँकी जीवन जनताको सेवा र देश विकासमा लाग्ने अनि आफ्नो सरकार रहे पनि नरहे पनि यो कार्यबाट आफू पछि नहट्ने पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । यो प्रतिबद्धताले जनतामा सुशासन कायम हुने वा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने आशा पलाएको छ । पछिल्लो समयका ललिता निवास काण्ड, सुन काण्ड तथा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भएको अनुसन्धानले साँच्चै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अब केही हुन्छ भन्ने आशा पनि पलाएको छ । भलै यसको नतिजाका लागि केही समय धैर्य भने गर्नै पर्छ । अहिले फेरि एनसेल बिक्री काण्डले चिसो मौसमलाई तताएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा देखा परेका यस्ता काण्डले हामीलाई लज्जित पनि बनाएको छ । 

पछिल्लो समय देशमा क्रमिक रूपमा देखा परेका भ्रष्टाचारका यस्ता घटनाले जनतामा निरासा छाएको छ । यी सबै काण्डमा कुनै न कुनै रूपमा जनप्रतिनिधिको संलग्नताको आरोप लागेपछि स्वाभाविकै रूपमा जनतालाई आफ्ना नेता र दलहरूप्रति वितृष्णा पैदा हुने नै भयो । जनता यस्ता बेथिति र महँगीको मारमा यसरी जकडिएका छन्, त्यो पीडा भनी साध्य छैन । भूकम्प र बाढी पीडितहरू अझै पनि हिउँदको ठिहीमा होस् वा वर्षाको झरीमा त्रिपाल र प्लास्टिकमुनि दिन र रात बिताउन बाध्य छन् । कतिले त यही त्रिपाल र प्लास्टिक पनि पाउन सकेका छैनन् । मिटर ब्याजी र उखु किसानका पीडा भनी साध्य छैन । दिनभरि काम गर्दा पनि साँझ बिहान हातमुख जोड्न मुस्किल भएका, दसैँमा एकजोर लुगा फेर्न र दुई छाक मिठो खान ऋण नै काढ्नुपर्ने बाध्यता धेरैको छ । यस्तो जनता भएको देशमा यस्ता बेथितिलाई के भन्ने ? अनि हामीले कस्तो भविष्यको कल्पना गर्ने ? राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवा सजिलैसँग पाउने प्रणालीको पनि विकास गर्न सकेका छैनौँ । जनताले सेवा लिन जाँदा भोग्नु परेको पीडा र दुःख त सञ्चार माध्यममा आइरहेकै छन् । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्रमा जनताका समस्या बोलिदिने, सुनिदिने मात्र होइन, समाधानका लागि यथासमयमा यथोचित पहल पनि हुनु पर्छ । 

विश्वका देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था के कस्तो छ भनेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदन प्रकाशित गर्दै आएको छ । सन् २०२२ मा प्रकाशन गरेको भ्रष्टाचारको सूचकाङ्कमा नेपाल ३४ अङ्कका साथ ११० औँ स्थानमा परेको छ । जबकि औसत दर नै ४३ छ । यसरी नेपालमा भ्रष्टाचार हुनु वा मौलाउनुमा दण्डहीनता, राजनीतिक अस्थिरता, जनचेतनाको कमी, अपारदर्शिता, भ्रष्टाचारीलाई दिइने राजनीतिक संरक्षण, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित निकायलगायत अन्य निकायमा गरिने राजनीतिक हस्तक्षेप, अधिक तजबिजी वा स्वविवेकीय अधिकारको व्यवस्था, नैतिकताको अभाव, कमजोर र विभाजित नागरिक समाज र दबाब समूह तथा न्यून वेतन आदि कारण रहेका छन् ।

नेपालको संविधानको प्रस्तवनामै जनतालाई सुशासन दिने प्रतिबद्धता छ भने संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूमा जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नतिका लागि सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ । तथापि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । यसै गरी प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको दफा ४ मा सङ्घीय निजामती सेवा भ्रष्टाचारमुक्त हुने भन्ने उल्लेख छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि धेरै निकायलगायत ऐन र कानुनहरू छन् भने प्रत्येक कार्यालयमा सो कार्यालयले दिने सेवा र सोका लागि लाग्ने समय उल्लेख गरेर नागरिक बडापत्रहरू राखिएका छन् । यी बडापत्र अनुसार पनि काम हुन नसकेको गुनासो सेवाग्राहीको छ । 

मुलुक भ्रष्टाचारको भासमा यसरी भासिएको छ कि सानोतिनो प्रयासबाट नियन्त्रण गर्न वा पार पाउन सक्ने अवस्था छैन । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा कमी नआएसम्म जनताले असल शासन (सुशासन) को अनुभूति गर्न सक्दैनन् र सुशासनबिना मुलुकको दिगो विकास त परिकल्पना गर्न नै सकिँदैन । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापना भएका निकायले कानुनबमोजिम आआफ्नो क्षेत्रमा बिना मोलाहिजा र दृढताका साथ काम गर्न जरुरी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उपचारात्मक/दण्डात्मकका साथै निरोधात्मक (रोकथाम) उपाय अपनाउन जरुरी देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न हालसम्म हामीले उपचारात्मक/दण्डात्मक उपाय मात्र अपनाएका छौँ । वास्तवमा निरोधात्मक विधि उपचारात्मक विधिभन्दा राम्रो विधि हुन सक्छ । निरोधात्मक उपाय भनेको रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिने उपाय हो । यस अन्तर्गत विधिको शासन कायम गर्ने, जनता (सेवाग्राही) को चेतनाको स्तर बढाउने, नैतिक शिक्षा दिने वा नैतिकवान् नागरिक उत्पादन गर्ने, जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने तलब दिने, सार्वजनिक निकाय÷पदाधिकारीमा रहेका तजबिजी अधिकार सीमित वा कम गर्ने, सार्वजनिक काम कारबाही पारदर्शी र सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउने, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज र दबाब समूहलाई सशक्त बनाउने र छिद्ररहित कानुनको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने जस्ता कुरा पर्दछन् । 

यसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै निरोधात्मक साथसाथै उपचारात्मक विधि अवलम्बन गरी भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई निरुत्साहित गरिनु पर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा कार्यरत निकायलाई सक्षम र सबल बनाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न दिइनु पर्छ । यसमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका राजनीतिक इच्छाशक्तिले खेल्छ, राजनीतिक इच्छा शक्ति भएमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गाह्रो छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकियो भने जनताले विकास र सुशासनको अनुभूति गर्न पाउँछन् ।