मुलुकको पहिचान राष्ट्रगान

यही मङ्सिर ७ गते हरिबोधनी एकादशीका दिनबाट सुरु गरिएको भनिएको गणतन्त्रविरोधी आन्दोलन आफैँमा हास्यास्पद रह्यो । मेडिकल व्यवसायीले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि सुरु गरेको आन्दोलनलाई साथ नदिनु लोकतन्त्रप्रतिको इमानदारी थियो । एउटा व्यक्तिविशेषको आक्रोशको बदलामा नेकपा एमालेको युवा सङ्गठनले पनि शक्ति प्रदर्शन गर्नु समय सान्दर्भिक थिएन । बरु त्यो शक्ति बझाङ, जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका भूकम्पपीडितको उद्धारार्थ घर, टहरा निर्माणमा लगाएको भए चहराइरहेका घाउमा मलहमपट्टी हुने थियो । 

हरिबोधनी एकादशी तिथिलाई हिन्दु धर्मावलम्बी सर्वोत्तम पर्वका रूपमा मान्ने गर्छन् । भगवान् विष्णुको आराधना गर्ने गर्छन् । राजनीतिक रूपमा लोकतान्त्रिक/गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था नेपालीका लागि स्वीकार्य भइसकेको छ । पुरातनवादीले कुनै बेला राजालाई विष्णुको अवतारको पगरी लगाएका थिए, अब ती दिन गए । २०६५ सालदेखि देशमा जनताको छोराछोरी निर्वाचित भएर राष्ट्रपति पद सम्हालेको पनि १५ वर्ष पूरा भइसक्यो । बगेको खोला फर्किंदैन भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै सोही तिथिमा धर्म, संस्कृतिको नाममा सडकमा राजा आउ देश बचाउ भन्नु केही प्रदर्शनकारीको हास्यास्पद नाराबाहेक अरू केही हुन सक्दैन। अब २०६२/६३ को बृहत् जनआन्दोलनबाट अनुमोदित उपलब्धिको रक्षा गर्नु सबै नेपालीको जिम्मेवारी हो। 

सामाजिक सञ्जालमा केही दिनपहिले राष्ट्रगानको अपहेलना गर्दै वर्तमान शासन व्यवस्था नरुचाउने केही समूहले तल्लो स्तरको भाषा प्रयोग गर्दै आक्रोश पोखेको पाइयो । साथै चक्रपाणी चालिसेद्वारा रचित पञ्चायतकालीन राष्ट्रगान बजाएर कुनै कार्यक्रम सुरु गरेको देखियो । राष्ट्रगान जस्तो गहन विषय कुनै व्यक्तिको लहडमा लेखिने र स्टुडियोमा गई रेकर्ड गरिने होइन । विशिष्ट परिस्थितिमा राष्ट्रगान, रित अनुसार रचना गरिएको हो । त्यसमाथि विज्ञ व्यक्तिहरूबाट शब्द शब्दमा छलफल भएको हो । 

राष्ट्र, जनता, भाषा, संस्कृति र जातजातिको कदर गर्दै सर्वस्वीकार्य भएपछि अनुमोदनका लागि मन्त्रीपरिषद्मा लगिएको हो । २०६२/६३ सालको सफल जनआन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकारबाट स्वीकृति पाएर ‘सयौँ थुङ्गा फूलका हामी एउटै माला नेपाली...’ भन्ने राष्ट्रगान सुरु भएको हो । राष्ट्रगानका रचनाकार व्याकुल माइला (प्रदीप राई, ओखलढुङ्गा) हुनुहुन्छ । यो राष्ट्रगान विसं २०७३ साल मङ्सिर ५ गते तत्कालीन राष्ट्रगान छनोट समितिका संयोजक शताब्दीपुरुष तथा संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीको संयोजकत्वमा गठित समितिले चयन गरेको थियो । सो कमिटीमा १४ जना सदस्य रहेका थिए । संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी अहिले हामीबिच हुनुहुन्न । 

संयोजक जोशीले रचनाका प्रत्येक शब्दशब्द केलाएर आफ्ना अमूल्य सुझाव हामीहरूबिच साटासाट गर्नुभएको थियो । डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, प्रेमविनोद नन्दन, श्याम तमोट, बुद्धवीर लामा आदि जस्ता विशिष्ट स्रष्टाका रचना पनि प्राप्त भएका थिए । सिर्जनाका हरेक कोणबाट केलाउँदा व्याकुल माइलाका रचनाले सर्वस्वीकार्यता प्राप्त गरेको थियो । पछि अमर गुरुङको सङ्गीतमा प्रसिद्ध गायिका ज्ञानु राणा, गायक राजेशपायल राईलगायतका कलाकारले मिठो स्वर दिएर उक्त गानलाई जीवन्त पारे । १७ वर्षदेखि नेपालीको गौरवगाथा बोकेको यो गान हरेक दिन विशिष्ट कार्यक्रममा गुन्जित हुँदै आइरहेको छ। 

लोकतन्त्रमा आफ्ना विचार राख्न पाउने हक सबैलाई छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै वाक् स्वतन्त्रता हो । जनताका लागि जनताद्वारा जनताको शासन भनेको पनि यही हो तर लोकतन्त्र भनेको छाडातन्त्र भने पक्कै होइन । लोकतन्त्रले जहिले पनि सभ्य र मर्यादित नागरिक बन्न सिकाउँछ, आफ्ना मात्र होइन, अरूका विचार सुन्नका लागि धैर्यताको पाठ पनि सिकाउँछ । सामाजिक सञ्जालमा देखिएको चरित्र हेर्दा ती व्यक्तिको लोकतन्त्रप्रतिको आचरण सुहाएको देखिएन । 

विसं २०४५/४६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा त्यसबेलाका विद्यार्थी पञ्चायती व्यवस्था मुर्दावाद, बहुदलीय व्यवस्था जिन्दावाद भन्दै राजधानीका धेरै सडक र गल्ली तताउँथे । त्यसबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी सङ्गठन नामक संस्था (जसलाई मण्डले भनिन्थ्यो) ले र त्यसबेलाको खेलकुद परिषद्का केही व्यक्तिले राजधानीका बागबजार, पुतलीसडक, लैनचौर, नयाँसडक आदि ठाउँमा ती विद्यार्थीलाई पिटेको अङ्गभङ्ग बनाएको, त्यसबेलाका शासकले बहुदलको माग गर्ने कतिपय राजनीतिकर्मीलाई पक्रेर अज्ञात ठाउँमा सजाय दिएको अझै पनि बिर्सेका छैनौँ । 

धेरै पटक कारागारमा थुनियो, अनाहकमा ती विद्यार्थीमाथि राजगद्दी ताकेको, बिपी, गणेशमान, किसुनजी, पुष्पलाल, मनमोहनको नाम लिएको भनेर राजकाज मुद्दा लगाएर महिनौँसम्म कारागार थुनेको दर्दनाक इतिहास कहाँ भुल्न सकिन्छ र ? तैपनि मर्यादित र शिष्ट बोलीका साथ त्यसबेलाका अञ्चलाधीश सामु बयान दिइएका कथा ताजै छन् । प्रजातन्त्रप्रतिको हाम्रो निष्ठामाथि कहिल्यै कमी आएन । २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन नेपालीको साना दुःखले सफल भएको थिएन । 

विसं २०५८ साल जेठ १९ गते राति तत्कालीन नारायणहिटी राजदरबारमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाथ कसरी भयो ? नेपाली जनतालाई थाहा छैन । दाजुको वंश विनाशपछि पनि राजतन्त्र जोगाउनु पर्छ भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओलीलगायतका नेता र राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिले सम्मानका साथ दाम चढाएर त्यसबेलाका अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई श्रीपेचसहित राजगद्दीमा आरोहण गराएको इतिहास ताजा छ । 

तत्कालीन राजाले राजाको जनताको गुन बिर्से । उनैले आफ्नो कार्यकालमा मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनी श्रीलङ्कामा बसेका तुलसी गिरी र कीर्तिनीधि विष्टलाई साथै लिएर जनताद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार बर्खास्त गर्नु लोकतन्त्रमा उचित कार्य थियो र ? शाही आयोगद्वारा विविध आरोप लगाई शेरबहादुर देउवा र प्रकाशमान सिंहलाई नजरबन्द गरिनु पनि उचित कार्य थियो र ? ४५ दिने जनआन्दोलनमा लाखौँ जनताद्वारा तिरस्कार गरिएको र ०६५ सालमा पहिलो संविधानसभाद्वारा सम्मानका साथ किनारा लगाइएको राजसंस्थालाई १५ वर्षपछि किन ब्युँताउने कोसिस भइरहेको छ ? 

जनताद्वारा लेखिएको संविधानका केही धारा संशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छन् । दक्षिण एसियाली मुलुकमै सर्वोत्कृष्ट मानिएको ०७२ साल असोज ३ गते मधेसको धरतीपुत्र प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा व्यवस्थापिका संसद्मा जारी गरिएको संविधानमाथि किन धावा बोलिँदै छ ? संविधानका दस्ताबेज च्यातिँदै छन् किन ? सहिदको बलिदानीबाट प्राप्त यो उपलब्धिलाई वर्तमानमा केही समूहले हँसिमजाक गरेको देख्दा सहिदको अपमान गरेको ठहरिन्छ । हो, राजनीतिक पार्टीका धेरै कमीकमजोरी छन् । 

नेताहरूमा आफू र आफ्नाहरू कसरी धनी बनाउने भन्ने गलत सोचाइ जागेको पनि देखिन्छ । देशका ठुला राजनीतिक दलले हरेक आन्दोलनमा लोकतन्त्रका पक्षमा उभिएर कैयौँ पटक कारागारको सजायसमेत पाएका कैयौँ इमानदार कार्यकर्तालाई पाखा लगाएर नजिकका आफ्ना व्यक्तिलाई हरेक ठाउँमा मौका दिएको परिदृश्य प्रबुद्ध जनसमुदायलाई अवगत नै छ । यो हरेक पार्टीका नेतृत्वपङ्क्तिको गलत कार्य हो । 

यिनै कुरालाई जोडेर जनताको बलिदानीबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने काम कदापि सह्य हुन सक्दैन । सरकार आउँछन्, जान्छन् तर यो व्यवस्थालाई लोकतन्त्रवादीले देशमा विकास र शान्ति चाहनेहरूले डगमगाउन दिन हुन्न । भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति कमाउने, कालोधन्दामा लागेर नेपाल र नेपालीको गौरवमय इतिहासमा कालो टीका लगाउन खोज्नेहरूलाई उचित सजाय दिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकाय हरघडी जागेका छन् भन्ने विश्वास छ । कसूरदार ढिलो, चाँडो समातिन्छन् भन्ने पनि विश्वास छ। केही व्यक्ति त सजायका भागेदार पनि भएका छन्। 

विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अपनाएका मुलुकले आर्थिक रूपमा धेरै प्रगति गरिसके । विकासको मानव सूचकाङ्कमा उनीहरूको जीवनस्तर माथि छ । केवल राजनीतिक विवादमा नअल्झी इमानदारिता कायम गरी आफ्नो देशको विकासमा अघि बढौँ । मूल्यवान् समय अब हडताल, जुलुस, चक्काजाम आदि जस्ता बेतुकका काममा खेर नफालौँ ।