सरकारी सेवा प्रवाहले आशाको सञ्चार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारको एक वर्ष पूरा भएको छ । गठबन्धन सरकार आफैँमा एउटा चुनौती हो । सरकार गठनको बेला घटेका समीकरणका अप्रत्यासित परिघटनाहरूबिच यो सरकार बनेको थियो । त्यो बेलाको परिस्थितिमा यदि प्रचण्डको प्रस्तावबमोजिम सबैले देश र जनताको साझा हितलाई आत्मसात् गरेको भए यो गठबन्धन सरकार नभएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने थियो । यो सम्भव हुन सकेन तर देश र जनताको साझा हितमा सबैसँग संवाद र समन्वय गरी सहकार्य र सहमतिको उन्नत संस्कृतिलाई अगाडि बढाउनु प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एउटा प्रशंसनीय कार्य हो ।
कर्णालीको आँखाबाट सङ्घीयता
नेपाल सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा प्रवेश गरेको आठ वर्ष र औपचारिक कार्यान्वयनमा गएको छ वर्ष पुगेको छ । राजनीतिक शासकीय स्वरूपको यस व्यवस्थामा सरकारको शक्ति र अधिकारलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको हुन्छ । जनतालाई शक्ति केन्द्र मान्ने र शक्ति उद्भव भएको स्थानमा शक्ति जानु नै सङ्घीयताको मूल मर्म हो । यसमा स्वयम् शासन र विभाजित शासनको संयोजन हुन्छ । विश्वमा नेपालसहित ३० देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा छन् । एकथरी मान्छेले यो व्यवस्था धेरै वर्ष टिक्दैन भनेर आरोप लगाए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सङ्घीयतालाई व्यावहारिक रूपमा लागु गर्न विशेष पहल गरेको देखिन्छ ।
गुनासो व्यवस्थापनमा ‘हेलो सरकार’
सार्वजनिक सेवा सरकारको मुख्य कार्य र जिम्मेवारीको विषय हो भने सेवा पाउने नागरिकको अधिकार हो । नागरिकले सुपथ, सुलभ र समय सापेक्ष पर्याप्त सेवा पाउनु नै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मुख्य उद्देश्य रहेको हुन्छ । सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्ने हो भने बेलायतमा नागरिक वडापत्र र सर्भिस कुपनको व्यवस्था, जर्मनमा पिपुल बोनस जस्ता औजारको प्रयोग स्विडेनमा स्टिङब्युरोक्रेसी तथा अमेरिकामा स्टेट फरगिभनेस कार्डद्वारा सेवालाई प्रभावकारी
शक्तिको आडमा थिचिएको वर्ष
सन् २०२३ सुखद वर्ष रहेन । शक्तिको आडमा थिचिएको वर्ष बन्यो । हत्या, हिंसा, युद्ध, दुर्घटना, प्राकृतिक विपत्ति आदिले विश्ववासी आक्रान्त बने । शान्ति, मानव अधिकार, मेलमिलाप ओझेलमा परे । शक्ति राष्ट्रहरूबिच दुरी बढ्यो । इजरायली र प्यालेस्टिनी हमासबिचको युद्ध यस वर्षको सबैभन्दा पीडादायक र अमानवीय घटना बन्यो । अक्टोबर ७ मा इजरायलको इतिहासमै नभएको ठुलो आक्रमण हमास लडाकुहरूले गरेसँगै सुरु भएको युद्धमा १२ सय इजरायली र २० हजार प्यालेस्टिनी मारिएका छन् । आठ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनी बालबालिका र सात हजारभन्दा
ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान सभ्यताको पहिचान
सन् १९९१ को डिसेम्बर १६ मा बसेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारसम्बन्धी सिद्धान्तहरू स्थापित गरेको थियो; जसमा उनीहरूको स्वतन्त्रता, सहभागिता, स्याहार, आत्मपरिपूर्ति र सम्मान प्रमुख छन् । ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान भन्नाले ज्येष्ठ नागरिकले शारीरिक एवं मानसिक शोषणबाट मुक्त भई स्वतन्त्रतापूर्वक सम्मानजनक र सुरक्षित जीवन बाँच्न पाउनु पर्छ भन्ने हो । साथै उमेर, लिङ्ग, वर्ण, जाति, धर्म, अपाङ्गता वा अन्य कुनै आधारमा ज्येष्ठ नागरिकलाई विभेद गरिनु हुँदैन । उनीहरूको कार्यबाट राष्ट्रले प्राप्त गरेको योगदानका आधारमा उनीहरूको कदर गर्नु पर्छ भन्ने पनि हो ।
सरकारको एक वर्ष र नेपाली सपना
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । सङ्घीयताको मेरुदण्डको रूपमा रहेका प्रदेशहरू संविधानले दिएका अधिकारलाई कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । प्रादेशिक संरचनालाई जति छिटो सुदृढ र संस्थागत गर्न सकिन्छ, त्यति छिटो संविधानको मर्मबमोजिम समाजवाद
सुदूरपश्चिम लगानी सम्मेलनको औचित्य
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी फागुन २३ र २४ गते लगानी तथा विकास सम्मेलन आयोजना गर्दै छ । प्रदेश सरकारको प्रयासमा निजी र सहकारी क्षेत्रलाई समेत आकर्षित गरी प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण तयार गरेर विकासमा सबै पक्षसँग सहकार्य गर्ने उद्देश्य लगानी सम्मेलनको रहेको छ । मुलुक विकासका लागि साझा प्रयास गर्नु नै सम्मेलनको मुख्य ध्येय हो । सम्मेलनले सरकारी, निजी र सहकारी तीन वटै क्षेत्रलाई एकै स्थानमा ल्याई यस प्रदेशको विकासका
विश्व शान्तिको नेपाली सन्देश
विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मेको देश नेपाललाई विश्वले चिन्छ । शान्ति क्षेत्रका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि केही वर्षअघि नेपालले मान्यता पाएको थियो । यही पृष्ठभूमिका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसको चारदिने नेपाल भ्रमण र भ्रमणको बेला विश्व शान्तिको सन्देश प्रवाह गर्नु अलौकिक भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणको बेला अशान्तिबाट आक्रान्त विश्वमा शान्तिको सन्देश दिनु दूरगामी महत्वको विषय हो । सरकारको समृद्धि, सुशासन र सामाजिक
शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधि
शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्माणदेखि त्यसको कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनमा सूचना प्रविधिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा जुनसुकै काम र क्रियाकलाप अगाडि बढाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य जस्तै भइसकेको छ । समयसापेक्ष यसको महत्व बढेकै कारण शिक्षा र सञ्चार प्रविधिबिच गहिरो सम्बन्ध स्थापित भएको हो । त्यसैले पनि सामुदायिक विद्यालयको कक्षाकोठामा प्रविधिको प्रयोगबाट परम्परागत पठनपाठनको सिद्धान्तलाई विस्थापित गरी नयाँ अवधारणाको सुरुवात गर्नु आवश्यक छ ।
संसदीय सुनुवाइको गरिमा
राज्यका तीन अङ्गबिच समुचित शक्ति सन्तुलनको अभाव छ । यसले शक्ति र अधिकारबिच द्वन्द्व रहेको सङ्केत गर्छ । यस्तो अवस्था कायम रहे शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नै धराशायी हुन सक्छ । राज्यका सबै निकाय जवाफदेही तथा उत्तरदायी हुनु पर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेर नै नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको विकास भएको हो । नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई पहिलो पटक अमेरिकाको संविधानमा सन् १७८७ मा स्वीकार गरिएको थियो । जस अनुसार संसद्को अधिकार कङ्ग्रेसमा, कार्यकारिणी शक्ति राष्ट्रपतिमा रहने र न्यायिक अधिकार सङ्घीय सर्वाेच्च अदालतमा निहित रहने व्यवस्था गरियो । यसलाई नियन्त्र
पहिचान झल्किने उँभौली–उँधौली
नेपाल बहुजाति, बहुधर्म, बहुभाषा, बहुसंस्कार र परम्परा रहेको मुलुक हो । १२ औँ राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार यहाँ १४२ वटा जातजाति, १२५ वटा भाषा र १० वटा धर्म चलनचल्तीमा रहेका छन् । यी विविध जातिमा किरात राई समुदायमा नै १३ वटा जाति छन् । किरात समुदाय अन्तर्गत राई, लिम्बू, याक्खा र सुनुवारलगायत जाति पर्छन् । किरात समुदायका धर्म, भाषा, चाडपर्व आदि मान्यताहरू फरक–फरक छन् । उनीहरूले वर्षको दुई पटक मा
मौलिक परिकार यःमरि
कुनै बेला काठमाडौँ उपत्यकामा १२ वर्षसम्म वर्षा नभएर अनिकाल पर्दा हाहाकार मच्चियो । अनिकालबाट बच्न बुंगद्यः भनेर चिनिने रातो मच्छिन्द्रनाथलाई दक्षिण भारतको कामारू कामाक्षबाट अनेक जुक्ति लगाएर भक्तपुरका राजा नरेन्द्रदेव, काठमाडौँका तान्त्रिक बन्धुदत्त र ललितपुरका एक किसानले ल्याएका थिए । बुंगद्यःलाई कृषि विशेषज्ञका रूपमा पनि मानिन्छ । बुंगद्यःले नै धानको खेती गर्न लगाए । धान फलेपछि सबभन्दा पहिला काठमाडौँका कृषकले यःमरि बनाएर खा
‘कर्मकाण्डी’ सुनुवाइ
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश/न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरिएका व्यक्तिको दक्षता, क्षमता, सिप, योग्यता र इमानदारीको परीक्षण गर्न संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९२ को उपधारा (१) मा संवैधानिक परिषद्को सिफा
जलवायु न्यायमा तड्पिएका मुलुक
दुई हप्तासम्म गम्भीर वार्तापछि विश्व जलवायुु सम्मेलन (कोप–२८) सम्पन्न भई दुई सय मुलुकका प्रतिनिधि आआफ्ना मुलुक फर्केका छन् । पेरिस सम्मेलन (कोप–२१) पछि महत्वपूर्ण मानिएको यस सम्मेलनले कार्बन न्यूनीकरण, अल्पविकसित मुलुकका लागि वित्तीय सहयोग र खनिज तेलको भविष्यको सम्बन्धमा सघन छलफल गर्ने अपेक्षा गरिए अनुरूप चार विषयमा सहमति भएको छ । पहिलो जलवायु परिवर्तनका करण क्षति र हानि भएका मुलुकलाई सहयोग गर्न हानि
सरकारको आशालाग्दो कर्म
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय, समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र र सङ्घीयताको बहुआयामिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेको छ । सरकारले सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय तथा लैङ्गिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण फड्को मारेको छ । सरकारले सिंहदरबारको राजनीतिक चेतना गाउँगाउँसम्म पु-याएर जनतामा चेतनाको दियो बालेको छ । उत्पीडित वर्ग एवं जातिलाई आफ्नो हक अधिकारका निम्ति सचे
बडादिन अर्थात् क्रिसमस महोत्सव
नवशिशुको जन्मले कोही कसैको मान, पद, दर्जा र नातामा पदोन्नति भएर बाआमा, बाजेबजैका साइनोमा पुग्दा रहेछन् । अनि कोही आमा त कोही छोरा, कोही मामा भने कोही भान्जा । यस्तै यस्तै एक शिशु जसले धेरै नाता, साइनो र नव परमेश्वरीय प्रतिरूप पनि सगँसँगै ल्याएको हुन्छ । जन्मिएको शुभ खबर फोन, पत्र, एसएमएस, इमेल र मुखले दिन नपाउँदै बधाई र उपहार ढोकैमा आउँदा झन् आश्चर्य र खुसी लाग्छ । साँच्चै भन्ने हो भने सबैको ओठमा मोनालिसाको मुस्कान झैँ छाइरहेको प्रस्ट देखिन्छ । यो खुसी पनि कस्तो–कस्तो हाँस्दाहाँस्दै नयाँ हाँसो सुरु भए जस्तो । अस्ताइसकेको घाम पनि ख्रिस्टको जन्मले फेरि घाम उदाए जस्तो ।
संविधान र कानुन कार्यान्वयनमा फड्को
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । यो अवधिका बारेमा सरकारले आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका तर्फबाट जारी प्रगति विवरण आफ्नो ठाउँमा सही होला । सरकार बाहिरबाट आमजनताका दृष्टिमा त्यसमा पनि संविधान र कानुनको कार्यान्वयनका दृष्टिमा सरकार कस्तो रह्यो समीक्षा गर्ने प्रयत्न यस आलेखमा गरिएको छ । सरकारको प्रगति विवरण यसका आधारमा बजारमा सरकारका सफलता र असफलताको मापन र आकलन भइराखेको छ । यसै सेरोफेरोमा संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिमा सरकारका एक वर्षको आकलन गर्ने यस आलेखको आशय हो ।
वित्तीय संस्थाको स्थायित्वमा चुनौती
सन् २०१९ को अन्त्यतिरबाट सुरु भएको कोभिड–१९ का कारण विश्वव्यापी रूपमा नै आर्थिक मन्दी छायो । यसबाट ठुलाठुला अर्थतन्त्र भएका युरोपेली तथा अमेरिकी राष्ट्र मात्र होइन, एसियाली देश चीनलगायत धेरै मुलुक प्रभावित भए । हाम्रो देश पनि यसबाट अछुतो छैन भन्ने सङ्केत उतिबेलैबाट नदेखिएको होइन तर जिम्मेवार निकायदेखि सरोकारवाला कसैले पनि समस्या समाधानप्रति उचित चासो दिएनन् । यसले गर्दा आगामी दिन अझ कहाली लाग्दो हुने सङ्केत देखिँदै छ ।
आदर्शका प्रतिमूर्ति
थातवास गोरखा भए पनि १९८१ मा भारतको बनारसमा जन्मिनुभएका कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) को आज सयौँ जन्मजयन्ती हो । नेपाली राजनीतिमा निष्ठावान्, निःस्वार्थ र मूल्यमान्यताको राजनीति गर्ने एक मात्र उच्चकोटिका नेताको नाम हो– किसुनजी । छाता, सुराही र बाकस मात्र बोकेर बालुवाटार पस्ने र त्यही लिएर ससम्मान बाहिरिने प्रधानमन्त्री अहिलेको युगमा भेट्टाउन कठिन छ । जस्तोसुकै कष्टकर जीवनयापन गर्नु परे पनि उहाँ आफ्नो सिद्धान्तनिष्ठ राजनीतिबाट कहिल्यै विचलित हुनुभएन ।
युवा पलायनको परिणाम
मुलुकको गरिबी, पछौटेपन र बिदेसिनुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन हजारौँ युवा राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भए । युवाकै बलिदानीको परिणाम नेपाल लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुक बन्यो । यसको संस्थागत विकास २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले गर्दै आएको छ । संविधान जारी भएको आठ वर्षको अवधिमा दुई पटक स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन सम्पन्न भए । निर्वाचनका समयमा दलहरूले गाउँमै आधारभूत सुविधा र रोजागरी सिर्जना गर्ने, विदे
प्रजातन्त्रको जननी
बेलायत युरोपको उत्तर–पश्चिम भागमा अवस्थित छ । यो चारैतर्फ एटलान्टिक माहासागरले घेरिएको चिसो टापु हो । यो ठुलो समुद्री चट्टानमा रहेकाले यहाँ प्रायः ठुलो भूकम्प आउँदैन । भूकम्प आइहाले पनि कमजोर संरचनाका घरमा समेत खासै क्षति हुँदैन । बेलायतमा सयभन्दा धेरै सहर छन् । यो देशमा ६७ करोड ३३ लाख मानिस बसोबास गर्छन् । इङ्ग्ल्यान्ड, वेल्स, स्कटल्यान्ड र नर्दर्न आयरल्यान्डसमेत चार राज्य मिलेर संयुक्त अधिराज्य बनेको हो । बेलायतको राजधानी लन्डनमा मा
प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम
पृथ्वीको सतहमा दुई किसिमका घटना हुन्छन् । पहिलो प्रकृतिजन्य घटना र दोस्रो मानवजन्य घटना । प्रकृतिजन्य घटनाभित्र ज्वालामुखी, भूकम्प, बाढी, पहिरो, सुक्खा, चक्रवात, हिमपात, शीतलहर आदि पर्छन् । मानवजन्य घटनाभित्र अपहरण, युद्ध, दङ्गा, आतङ्कवाद, विषाक्त रसायन, जनसङ्ख्या विस्फोटन आदि पर्छन् । यी प्रकोपमध्ये यस लेखमा भूकम्पबारे चर्चा गरिन्छ । भूकम्प प्रकृतिजन्य घटनाभित्र परे पनि मानवजन्यमा पनि पर्छ किनभने भूकम्पले मात्र मानिसको ज्यान नलि
दलको नजरमा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक
प्रतिनिधि सभा सदस्य सोभिता गौतमले २०८० मङ्सिर २७ गते सङ्घीय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई एउटा पत्र लेख्नुभयो । संविधान जारी भएको आठ वर्ष भइसक्दा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, सम्पत्ति तथा बच्चासम्बन्धी अधिकारलगायत ऐन तथा कानुन निर्माण हुन नसकेको भन्दै पत्रमार्फत कानुन निर्माणका लागि छलफलको माग गर्नुभयो । पछिल्लो समय सार्वजनिक रूपमा गौतमले उठाउनुभएको यस्तो आवाजले नेपाल उक्त समुदायप्रति जिम्मेवार बन्नु पर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको प्रस्ट हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलका जनप्रतिनिधिले
ललितपुरको सम्भावना कृषि र ग्रामीण पर्यटन
ललितपुरको दक्षिण पहाडी भेकलाई ‘राजधानीको कर्णाली’ भन्ने गरिन्छ । यहाँ आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्दै आकर्षक गन्तव्य बनाउने प्रशस्त सम्भावना छ । ग्रामीण पर्यटन र कृषि सम्भावना बोकेको दक्षिण ललितपुरमा सरोकारवाला निकायको जति ध्यान पुग्नुपर्ने हो, त्यति पुगेको पाइँदैन । विगतको तुलनामा दक्षिण ललितपुरका कोन्ज्योसोम, महाङ्काल र बागमती गाउँपालिकाका बासिन्दाले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायातमा थोरै राहत महसुस गरे पनि यहाँको जीवनस्तर उकास्न र कृषि सम्भावना खोज्न गरिएका प्रयास कमजोर छन् ।
दल–नागरिक सम्बन्धका कडी
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुरुवातसँगै निश्चित उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिका लागि विचार मिल्ने नागरिक मिलेर नै राजनीतिक दल स्थापना गरेका हुन् । दर्शन, विचार, साङ्गठनिक संरचना, रणनीति र कार्यनीतिको खाकामा सहमतिपछि दलहरूको स्थापना भएको हो । दलहरूको प्रमुख काम भनेको नागरिक सङ्गठित गर्ने, परिचालन गर्ने, चेतना अभिवृद्धिसँगै आफ्नो देशको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दै नागरिक जीवन सहज बनाउनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, उद्योग, कृषि, वन, पर्यावरण, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत विकास प्रक्रियालाई ठिक ढङ्गले अघि बढाउन निर्वाचनमार्फत जनमत लिने र शासकीय संरचनामा सहभागी भएर नागरिकलाई आवश्यक सहज र सरल रूपमा नियमित सेवा प्रदान गर्ने मूल उद्देश्य हो ।
