प्राचीन येले संवत्
नेपाल बहुजाति, बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । त्यसैले यहाँका मानिसका आआफ्नै भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति रहेका छन् । संवत्हरू पनि थरीथरीका छन् । विव्रmम संवत्, नेपाल संवत् आदि विभिन्न संवत् छन् । किराँत राईकोे किराँत येले दँः (किराँत येले संवत्) नामक संवत् रहेको छ । यो संवत्को आरम्भ माघ १ गतेदेखि हुन्छ । नयाँ वर्षारम्भको अवसरलाई किराँतहरूले नयाँ वर्ष र माघी पर्वको रूपमा मनाउँदै आएका छन् । प्राचीन किराँत राजवंशका पहिलो हाँःङ् (राजा) भनिएको यलम्बरले सुरु गरेको भनिएकै कारण किराँतहरू यस संवत्लाई येले दँः (येले संवत्) भन्ने गर्दछन्, जस अनुसार यस वर्ष (२०८०) को माघ १ गते येले संवत् ५,०८४ मा प्रवेश गरेको छ ।
सहिष्णुताको पर्व
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक विशेषताले भरिएको सुन्दर देश हो । यहाँ एक विशाल बहुजातिको जनसमूह छ । अनेकतामा एकता र राष्ट्रिय स्वाभिमान हाम्रो साझा पहिचान हुन् । नेपाल एउटा बहुजातिक देश भएकाले यहाँ प्रत्येक जातजाति र धर्मावलम्बीका आआफ्नै सांस्कृतिक महìव बोकेको मौलिक चाडपर्व छन् । त्यस्तै तराईको प्रमुख आदिवासीका रूपमा प्राचीन कालदेखि प्रख्यात तराईको भूमिपुत्र थारू जाति पनि एक हुन् ।
अर्थतन्त्रका सूचकको दिशा
यो पाँच महिनामा सरकारी वित्तमा दबाब परेको छ । साधारण खर्च बढेको छ भने पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । पाँच महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च चार खर्ब ५३ अर्ब भएको छ र त्यसमा पुँजीगत खर्च भने ३६ अर्ब छ करोड रुपियाँमा मात्र सीमित छ । आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिना अर्थात् दुई दिनअघिसम्ममा पनि पुँजीगत खर्च १५.५१ प्रतिशत मात्र रहेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले तत्काल सुधारको माग गर्छ ।केन्द्रीय बैङ्कले केही दिनअघि मात्र देशको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको अर्थतन्त्रको ताजा तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ । अर्थतन्त्रको मौजुदा अवस्थाप्रति धेरैतिरबाट चासो र चिन्ता भइरहँदा यो पछिल्लो तस्बिर विश्लेषणको मूल आधार हुन सक्छ । मूलतः नयाँ आँकडाले विगतमा लिइएको नीतिको समीक्षा गर्ने छ । त्यसै गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने छ भने आगामी दिनमा लिनुपर्ने अर्थतन्त्रको दिशाबारे नीति निर्मातालाई बाटो देखाउने छ ।उपभोक्तालाई राहत यताका वर्षमा सबैभन्दा टाउको दुखाइ भनेकै मुद्रास्फीति थियो । मुद्रास्फीति बढी हुँदा भाउ बेसाहा महँगो पर्न जान्छ, सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्म आइपुग्दा मूल्यवृद्धिका चापमा हलुको भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार २०८० मङ्सिर महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.९५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यो ठुलो राहत हो । अघिल्लो वर्षको मङ्सिर महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७.३८ प्रतिशत रहँदा महँगीमा ठुलो चाप परेको थियो । महँगी उच्च भए पनि आर्थिक वृद्धि दुई प्रतिशतभन्दा न्यून हुँदा उपभोक्ताको कष्टकर जीवन स्वाभाविक हुने नै भयो ।पछिल्ला दिनमा खास गरी दैनिक उपयोग्य वस्तुमै गत आर्थिक वर्षभन्दा उपयोक्तालाई ठुलो राहत मिलेको छ । मङ्सिर महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.१० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो मूल्यवृद्धि झन्डै दोहोरो अङ्क पुग्न खोजेको थियो ।२०८० मङ्सिर महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा घिउ तथा तेल, तरकारी र मासु तथा माछा जस्ता वस्तुको मूल्यमा कमी आयो । ती उपभोक्तालाई दैनिक चाहिने वस्तु सस्तो भए । दुध तथा तरकारी त बिक्न नसकेको उत्पादककै भनाइ आइरहेको छ । यसै अवधिमा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई पटक घटाएपछि आपूर्ति व्यवस्था केही सस्तो र सहज भयो । फलफूल, मरमसला, चिनी जस्ता वस्तुको मूल्यमा कमी आएकोले मुद्रास्फीतिमा कम चाप पर्न गयो । उपभोक्तामा मागमा कमी आई उत्पादकलाई निरुत्साही हुने गरी मूल्यमा कमी आउनु पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक पक्ष होइन । त्यसैले चलायमान अर्थतन्त्रका निम्ति निश्चित दरमा मूल्य वृद्धि भई माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम हुनै पर्छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति अझ न्यून अर्थात् ४.८४ प्रतिशत रहेको छ । इन्धनको भाउ घटेकोले यातायात उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क २.४८ प्रतिशतले घटेको छ । यसले आपूर्ति व्यवस्थामा अझ सहज भई मूल्यमा कमी आएको देखिएको छ । निर्माण व्यवसायमा खासै काम हुन सकेको छैन । सरकारको न्यून पुँजीगत खर्चले पनि यसमा प्रतिकूल असर पारेको छ । मुद्रास्फीतिमा कमी आए पनि निर्माण तथा अर्थतन्त्र विस्तारमा खासै प्रगति नभएकाले आय, उत्पादन र रोजगारीमा भने प्रतिकूल असर परेको छ । देशभित्र रोजगारी पाउन नसकेको अवस्थामा विदेशतिरै आँखा लगाउनुपर्ने स्थिति छ ।विप्रेषण आयमा वृद्धिचालु आर्थिक वर्षका सुरु अवस्थादेखि नै विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीले पठाएको विप्रेषण आयमा सकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर महिनामा आइपुग्दा विप्रेषण आप्रवाह २७.६ प्रतिशतले वृद्धि भई छ खर्ब १३ अर्ब २५ करोड रुपियाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २३ प्रतिशतले बढेको थियो । स्वदेशमा काम नपाएपछि विदेश जानु र त्यहाँबाट आय बढ्नु स्वाभाविक भए पनि यसको दीर्घकालीन असरमा गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने छ । यस अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २४.५ प्रतिशतले वृद्धि भई चार अर्ब ६२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १३.१ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरका तुलनमा नेपाली रुपियाँ अवमूल्यन हुनुले पनि विप्रेषण आयमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । देशको भण्डारमा विप्रेषण आयमार्फत विदेशी मुद्रा जम्मा हुनु सकारात्मक भए पनि कुनै पनि कारणले भोलिका दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा बिराम आयो भने अर्थतन्त्रमा एकै पटक प्रतिकूलता आउने छ । जनसङ्ख्या लाभको अहिलेको स्थितिमा युवा वयको जनशक्ति व्यापक छ तर त्यो जनशक्तिलाई देशको विकासमा लगाउन सकिएको छैन । बाह्य व्यापारको चित्रविप्रेषण आय बढे पनि त्यो आय स्वदेशको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । देशभित्रको उत्पादनमा बढोत्तरी भएको छैन र आयातमै ठुलो धनराशि बाहिर गइरहेको छ । अर्थतन्त्रका ताजा परिसूचकले पनि यही तस्बिर देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को पाँच महिनामा कुल वस्तु निर्यात ६.१ प्रतिशतले कमी आई ६३ अर्ब २१ करोड रुपियाँमा खुम्चिएको छ । त्यसो त अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ३४.६ प्रतिशतले नै कमी आएको थियो । कमी आउने व्रmममा अलि साँघुरो मात्र भएको हो । मूल व्यापारिक साझेदारी भारतसितत निर्यात घट्न थाल्नु राम्रो होइन । भारततर्फ भएको निर्यात ११.३ प्रतिशतले कमी आएको छ भने चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात भने व्रmमशः ३२२.३ प्रतिशत र २.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । निर्यात हुने वस्तुको बढ्ने र घट्ने व्रmमलाई उद्यम क्षेत्रमा राम्ररी विश्लेषण गरी नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने छ । वस्तुगत आधारमा जिङ्क सिट, पार्टिकल बोड, जुस, पोलिस्टर धागो, तयारी पोसाकलगायतका वस्तुको निर्यात बढेको भए पनि भारततिर निर्यात हुने खालका वस्तु पाम तेलको निर्यात घटेको छ । यसै गरी सोयाबिन तेल, चिया, ऊनी गलैँचा, रोजिनलगायतका वस्तुको निर्यातसमेत घटेको छ । यसले स्वदेशी उद्योगमा रोजगारी र लगानीको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्छ ।निर्यातसँगै आयातमा सामान्य कमी आएको त छ तर त्यसको आयतन व्यापक हुँदा प्रभावी हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पाँच महिनामा कुल वस्तु आयात ३.४ प्रतिशतले कमी आई छ खर्ब ४२ अर्ब २१ करोड रुपियाँ कायम भएको छ । आयातमा केही कडाइ थालिएपछि गत वर्षदेखि नै आयातमा केही कमी भने आउन थालेको थियो । अघिल्लो वर्षको पहिलो पाँच महिनामा आयातमा २०.७ प्रतिशतले कमी आएको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत र अन्य मुलुकबाट भएको आयात व्रmमशः १.३ प्रतिशत र २८.४ प्रतिशतले घटेको छ भने चीनबाट भएको आयात ३२.८ प्रतिशतले बढेको छ । यसले भारतसित आयात तथा निर्यात दुवैमा कमी आएको छ भने चीनतर्फ व्यापार बढेको देखाएको छ ।दसैँलगायतका चाड पर्व यसै अवसरमा परेको हुँदा तयारी पोसाकको आयात बढेको छ । त्यसै गरी एमएस तार, छड, बार तथा क्वाइल, विद्युतीय उपकरण, लत्ताकपडा, हवाईजहाजका स्पेयर पार्टपुर्जालगायतका वस्तुको समेत आयात बढेको छ । अवैध बाटोबाट आउन थालेर हुनु पर्छ, औपचारिक माध्यमबाट सुनको आयात घटेको छ । त्यसै गरी औद्योगिक कच्चपदार्थ मानिने कच्चा सोयाबिन तेल, कच्चा पाम तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, धानलगायतका वस्तुको आयात घटेको छ । उच्च व्यापार घाटा भने कायमै देशभित्र आउने वस्तुमा कमी भए पनि निर्यातको अंश सानो भई बढ्न नसकेको कारण व्यापार घाटा भने उच्च नै रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पाँच महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा ३.१ प्रतिशतले कमी आए पनि पाँच खर्ब ७९ अर्ब रुपियाँ व्यापार घाटा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १८.८ प्रतिशतले घटेको थियो । व्यापार घाटा केही कमी भए पनि निर्यात बढ्न नसक्दा स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको लक्ष्य भने अझै सपनामै सीमित छ ।आयात उच्च र निर्यात सानो भएका कारण विदेशी मुद्रा निरन्तर बाहिर गइरहेको छ । निर्यात आयात अनुपात ९.८ प्रतिशत हुनेले सय रुपियाँ आयात गर्दा निर्यात भने नौ रुपियाँ हाराहारी मात्र गर्छौं भन्ने देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात १०.१ प्रतिशत रहेको थियो । नेपालको बाह्य व्यापार कुनै बेला निर्यातले ९० प्रतिशत र आयातले १० प्रतिशत हिस्सा मात्र ओगट्थ्यो भने अहिले ठिक उल्टो भएको छ । यसमा गम्भीर समीक्षा गरी दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गरी देशको उद्यम व्यवसायमा लगानी बढाउनु जरुरी छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति विप्रेषणमा बढोत्तरीसँगै कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति भने बढेको छ । गएको असार मसान्तमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १४.८ प्रतिशतले वृद्धि भई चालु आर्थिक वर्षका पाँचौँ महिनाको अन्त्यमा १७ खर्ब ६७ अर्ब चार करोड पुगेको छ । श्रीलङ्का विदेशी मुद्रा नभएरै टाट पल्टिएको थियो र त्यसै कारण सरकार र केन्द्रीय बैङ्कले लिएका नीति प्रभावी हुँदै गएपछि नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको हो तर यसलाई देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लगानी उत्प्रेरित गर्न नीतिगत गृहकार्य बढाउनु जरुरी छ ।न्यून पुँजीगत खर्च यो पाँच महिनामा सरकारी वित्तमा दबाब परेको छ । साधारण खर्च बढेको छ भने पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । पाँच महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च चार खर्ब ५३ अर्ब भएको छ र त्यसमा पुँजीगत खर्च भने ३६ अर्ब छ करोड रुपियाँमा सीमित छ । आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिना अर्थात् दुई दिनअघिसम्ममा पनि पुँजीगत खर्च १५.५१ प्रतिशत मात्र रहेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले सुधारको माग गर्छ । अब बाँकी छ महिनामा लगभग ८५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । पुँजीगत खर्चले नै अर्थतन्त्रमा रोजगारी, आय र उत्पादन बढाउने हुँदा यस्तो खर्च बढाउन सरकार संवेदनशील हुनु वाञ्छनीय छ ।
दुर्घटना न्यूनीकरणका उपाय
पुस २८ गते नेपालगन्जबाट काठमाडौँका लागि छुटेको भे. १ ख ३९१२ नम्बरको बस दुर्घटनामा परी १२ जनाको ज्यान गयो र २४ जना घाइते भए । यही दिन थानकोट–चित्लाङ सडक खण्ड अन्तर्गत काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिका–४ स्थित सेतो पहरामा कार दुर्घटना हुँदा पाँच जनाको मृत्यु भयो । पुस १९ गते वीरगन्जबाट पोखरातर्फ गइरहेको यात्रु बस तनहुँको मौरीबजारमा दुर्घटना हुँदा ३२ जना घाइते भए । पुस ४ गते बाराको अमलेखगन्जस्थित तीन नम्बर पुलनजिक बस र ट्रक ठोक्किँदा तीन जनाको मृत्यु र २७ जना घाइते भए आदि सडक दुर्घटनाका समाचार पछिल्लो समयका हुन् ।दुर्घटनाले पैदलयात्रु, सडक प्रयोगकर्ता र सडकमैत्री बनाउने अभियानमा लागेका सबैलाई चुनौती थपिदिएको छ । दुर्घटना भइसकेपछि मात्रै सरकारी निकाय र सम्बन्धित सरोकारवाला बिउँझने र अरू बेला निदाउने परिपाटीले सडक दुर्घटनामा कमी आउन सकेको छैन । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ । सडक दुर्घटनाका कारण के के हुन, यसका निराकरणका लागि अपनाउनुपर्ने विधि के हुन सक्छन्, के कस्ता कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो ? यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जानु जरुरी छ । तीन तहकै सरकारले सडकको नाममा नागरिकसँग कर उठाउँछन् तर वर्षौंसम्म सडकको स्तरोन्नति नगर्नु कहाँसम्मको न्याय हो ? नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको निर्माण वर्षांै हुँदा किन बन्दैन ? राजधानीभित्रका सडक निर्माणका लागि म्याद थपेको थपियै किन गरिन्छ ? यसको जवाफ अब सम्बन्धित निकायले दिनै पर्छ । देशभरिका सडकको अवस्था दयनीय छन् । सडक निर्माणका लागि भनेर महिनौँ सडक बन्द गरिन्छ । त्यसपछि खुलेको केही महिनामै फेरि सडक बेहाल हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि गुणस्तरीय काम हुनु पर्छ । वर्षाको समयमा सडक अवरुद्ध हँुदा खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत अत्यावश्यक सामग्री आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन । यो समस्याले सहरका ढलसमेत सडकमै बग्ने र यातायात अवरुद्ध हुने गरेको छ । फेरि यातायातमा सिन्डिकेटको मार बेहोर्नु परिरहेको छ । सवारीसाधनको पहुँचसमेत सर्वसाधारणमा सहज हुन सकिरहेको छैन । सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चालक आफैँ सचेत, अनुशासित हुनुका साथै सवारीसाधनको अवस्थासमेत राम्रो हुनु पर्छ । चाडपर्वको समयमा तीव्र गति, मदिरा सेवन र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी जथाभावी सवारी चलाउँदा अकालमै नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको छ । सवारीचालकको अत्यधिक लापरबाहीका कारण सडक दुर्घटना बढेको ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ तर यो मात्रै सडक दुर्घटनाको कारण भने होइन । सरकारले सडकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ, सडक मर्मत, सवारीचालक अनुमतिपत्र दिँदा पु¥याउनुपर्ने तालिमलगायत विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । सडक दुर्घटना हुने अर्को कारण भनेको पशुचौपाय हो । राजधानीलगायत मुख्य राजमार्गमा जथाभावी पशुचौपाया छाड्ने गरिएको छ । ट्राफिक सङ्केत चिह्नहरूको मर्मत तथा सम्भार नहुँदा पनि दुर्घटना हुने गरेको छ । सङ्घीय राजधानीको चव्रmपथ सडक विस्तार गरी सडक चौडा भएको वर्षौं दिन भइसक्दा पनि पर्याप्त मात्रामा ट्राफिक चिह्न राख्न सकिएको छैन । उपत्यकाका सडक र राजमार्ग फराकिलो बनाउने भन्दै काम सुरु गरे पनि विभिन्न झमेलाले समयमै सम्पन्न हुन सकेको छैन । बनाइएका सडक र पुल पनि कम गुणस्तरका हुँदा चाँडै बिग्रिएका समाचार सुन्नु परेको छ । सडकछेउका घर भत्काएको पनि वर्ष दिनभन्दा बढी भइसक्यो तर ती स्थानमा अहिलेसम्म सडक निर्माणको काम पुरा हुन सकेको छैन । काठमाडौँ उपत्यकामै सडकका मङ्गाल नछोपी राख्ने गरिएको पाइन्छ । कतिपय ठाउँका सडक खाल्डो परेको र त्यसको मर्मतसम्भारमा कुनै चासो कसैले नदिएको देख्न सकिन्छ । गत वर्ष कपनमा समयमै सडक निर्माण नहुँदा एक जना बालकको मृत्यु भएको घटना सुन्नु परेको थियो । यसरी समयमा काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई किन कारबाही हुँदैन ? विशेष गरी बिहान र बेलुका चव्रmपथ बाहिरका साना ठुला सडकमा ठुल्ठुला टिप्पर गुड्दा सडक बिग्रँदै छन् । उपत्यका भित्रिने राजमार्गमा पनि क्षमताभन्दा बढी सामान बोकेका सवारीसाधन गुड्नाले सडक र पुलको गुणस्तरीयता कायम राख्न सकिएको छैन । सरकारले सडक सुधार र ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि समय समयमा नीति, नियम र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ तर ती व्यवहारमा उत्रिए भनेर मूल्याङ्कन गर्न सकिएको छैन । सडक चौडा र फराकिलो हुनेबित्तिकै सवारी दुर्घटना कम हुने होइन । जबसम्म आमसवारी चालक र पैदल यात्रुबिच जनचेतना जागृत हुँदैन तबसमम दुर्घटना घट्न सक्दैन । सडक विस्तारको व्रmममा सडकमै रहेका बिजुली र टेलिफोनका पोल तथा यत्रतत्र छरिएका तारले सडक सुरक्षाको वातावरण बिगारिरहेका छन् । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ । काठमाडौँलगायत मुलुकका विभिन्न सहरमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सडकमा अनिवार्य सडकपेटी हुनु पर्छ । ट्राफिक चिह्नको अलावा पर्याप्त पार्किङको व्यवस्था, लेन अनुशासनको पालना, सफा र व्यवस्थित सडक, यात्रुका लागि यात्रु प्रतीक्षालय र समयानुकूल ट्राफिक नियम हुनु पर्छ । सडक विस्तार त भएको छ तर त्यहाँ जथाभावी मोटर, मोटर साइकल पार्किंङ र फुटपाथ पसल थाप्ने गरिएको छ । कोटेश्वरदेखि बल्खुसम्म छ लेनको सडक बनाइएको छ तर यी सडकमा सर्वसाधारणलाई बाटो काट्न प¥यो भने हम्म्मे हम्मे पर्छ । यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्नु पर्छ । सडकमा पर्याप्त मात्रामा जेब्राव्रmस, आकाशे पुल, ट्राफिक सङ्केत राख्नु पर्छ । सडक फराकिलो भएकै कारण भक्तपुर कोटेश्वर सडक खण्डमा दिनहुँ दुर्घटना भई कतिले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । तीव्र गतिका कारण मात्रै सडक दुर्घटना भएको होइन, सडकको दुरवस्था, ट्राफिक सङ्केत चिह्नको अभाव, सिकारुले सवारीसाधन चलाउँदा र सडकको स्तरोन्नति नहुँदा पनि सडक दुर्घटना हुने गरेका छन् । क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेका कारण गाडी अनियन्त्रित हुँदा, चालकले मादक पदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन चलाउँदा, समयमै सवारीसाधन मर्मत सम्भार नगर्दा पनि सडक दुर्घटना हुने गरेको छ । नेपालमा बर्सेनि सडक दुर्घटनाबाट धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार सडक दुर्घटनाको मुख्य कारण चालकको लापरबाहीलाई लिइएको छ । चालकको लापरबाहीका कारण ६७ प्रतिशत, यात्रुको गल्तीले चार प्रतिशत, ओभरटेकबाट चार प्रतिशत, तीव्र गतिका कारण १५ प्रतिशत, यान्त्रिक गडबडीका कारण चार प्रतिशत र अन्य कारणमा छ प्रतिशत रहेका छन् । दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चालकले आफ्नो व्यवहारमा सुधार ल्याउनु पर्छ । सवारीसाधनलाई समय समयमा मर्मत सम्भार गर्नु पर्छ । सडकको स्तरोन्नति हुनु पर्छ । यात्रु तथा पैदल यात्रु सचेत हुनु पर्छ । ट्राफिक नियमको पालना सबैले गर्नु पर्छ । थोत्रा सवारीसाधन विस्थापित गर्नु पर्छ । सडक छेउछाउ बनाइएका अव्यवस्थित भौतिक संरचना हटाउनु पर्छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार पछिल्लो समय उच्च रक्तचाप, छारे रोग भएका र मोबाइलको प्रयोग गर्ने तथा अनुभव नभएका चालकका कारण दुर्घटना बढेको छ । यस्ता प्रवृत्ति रोक्नका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु पर्छ । अतः सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक ऐन, नियम, नीति नियम बनाएर लागु गर्नु पर्छ । भएका कानुनमा समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजानु पछै । ट्राफिक नियमबारे जनचेतना जगाउनु पर्छ । सडकमा जथाभावी चौपाया छोड््नेलाई कडा कारबाही गरिनु पर्छ । सडक अवरुद्ध हुने गरी सभा, सम्मेलन, धर्ना दिने कार्यव्रmम गर्नु हुँदैन । फुटपाथ पसल हटाउनु पर्छ । ट्राफिक चिह्न पर्याप्त राख्नु पर्छ । यसले केही हदसम्म सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा सघाउँछ ।
राष्ट्रिय सभाको गरिमा
नेपालको राष्ट्रिय सभा पनि माथि उल्लिखित मुलुककै हाराहारीको माथिल्लो सदन हो । अझ हामीकहाँ स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुख उपप्रमुखसमेतले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेर जगैदेखिको लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व गराइएको छ । यसमा हुने प्रतिनिधित्व र राजनीतिक दाउपेचले यसको मूल्य र महìवलाई घटाएको छ ।राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यका लागि यही माघ ११ गते निर्वाचन हुँदै छ । रिक्त १९ सदस्यका लागि ५२ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । राष्ट्रिय सभा आफैँमा ५९ सदस्यीय संरचना हो । सात प्रदेशका आठ जनाका दरले ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने तीन जनासमेतको राष्ट्रिय सभा हुन्छ । यसका मतदाता भनेका प्रदेशका ३३० सांसद र ७५३ पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख हुन् । यसरी व्यक्तिगत रूपमा यो सङ्ख्या एक हजार ८३६ हुन्छ । मतको भार (मूल्य) भने फरक छ । प्रदेश सभाको एक सांसदको मत बराबर ५३, पालिकाका एक मतदाताको १९ मत हुन्छ । यसरी कुल मतको बहुमत पाउने सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभामा दलका उम्मेदवारको सूची हेरिसकेपछि विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । यस पटकको उम्मेदवारीमा आएको सामान्य टिप्पणी उनै नेता जो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा हार बेहोरे वा समानुपातिक सूचीमा रहेर निर्वाचित हुने अवसर पाएनन्, उनैका लागि फेरि घुमिफिरी अवसर आयो भन्ने छ । यो टिप्पणी सुनिरहँदा उनीहरू कुन पार्टीका र को होलान् भनेर धेरै गम खाई राख्नु पर्दैन । उनीहरू चिने÷जानेका नेताहरू नै छन् । २०४८ सालदेखि २०८० सालसम्म यो वा त्यो रूपमा उनीहरूका लागि सांसद, मन्त्री र पार्टीको सम्मानित हैसियतमा रहने अवसर मिलिरहेकै छ ।सधैँ झैँ यस पटक पनि राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सभाको आवश्यकताका आधारमा उम्मेदवार छनोट गरेका छन् । विदेश भ्रमण वा अन्य खालका प्रतिनिधित्वमा जस्तो महिला कोटामा पुरुष पठाउने प्रयत्न गरेका छैनन् । अपाङ्गका ठाउँमा कुनै न कुनै अङ्गमा खत वात लागेकै परेका छन् । जातीय आधार पनि मिलेकै छ । भूगोल पनि नमिलेको छैन । मधेश भूगोलको प्रतिनिधि मधेशी मूलकै हुनुपर्ने जिकिर गर्नेहरू प्रशस्त भेटिएका छन् । मधेशको भूगोलमा गैरमधेशी मूलका नागरिकको बसोबास वर्षौंदेखि रहँदै आएको छ । मधेश आन्दोलनका नाममा प्रताडित भएर पनि मधेशमा अरू मूलका मानिसको बाक्लै बसोबास छ । के मधेश भनेको मधेशी नागरिकको मात्रै राज्य हो ? अन्यथा यो प्रश्न प्रदेशको प्रतिनिधित्व नभएर मधेशीको प्रतिनिधित्व खोज्नेहरूले गरेको प्रश्न मात्र हुन पुग्छ ।राजनीतिक दलप्रतिको तेस्रो गुनासो, पेसागत तथा विषय विज्ञको प्रतिनिधित्व खोजिएन भन्ने छ । शिक्षक प्राध्यापक, कलाकार पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी आदि पेसा व्यवसायको प्रतिनिधित्व भएन भन्ने कतिपयलाई लागेको छ । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्न नपाएका वा नसकेका वर्ग र क्षेत्रलाई लगिनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दा उनीहरू मध्येबाट पनि उम्मेदवार खोजिनु पथ्र्यो भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो । दुई दुई पटक निर्वाचित संविधान सभाले संविधान लेख्दै गर्दा संविधान सभाका कतिपय सदस्यलाई राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वका विषयमा त्यस्तो पनि लाग्यो होला । संविधानमा त्यस अनुरूप कुनै शब्द लेखिएन । सभासदको भावना के थियो, संविधानका अक्षरले बोल्दैन । यसबाहेक परिवारवादका विषय झिनामसिना मुद्दा मात्रै बने । ठुलै मुद्दा बन्ने गरी सबैलाई त्यो अवसर मिलेन ।नेपालको संविधान २०७२ अनुसार, सङ्घीय संसद् दुई सदनात्मक हुने व्यवस्था छ । त्यसमध्येको एक राष्ट्रिय सभा हो । संविधानको धारा ८६ अनुसार यो एक स्थायी सदन हो । यो सभा कहिल्यै रिक्त हँुदैन । पहिलो पटक निर्वाचित हुँदा हरेक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने आठ सदस्यमध्ये तीन जना महिला, एक जना दलित, एक जना अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक र बाँकी तीन जना अन्य समूह मध्येबाट छान्नु पर्छ । हरेक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्य खाली हुँदै गर्दा राष्ट्रिय सभाको समानुपातिक समावेशी सङ्ख्यात्मक प्रतिनिधित्वको सन्तुलन नबिग्रने गरी खाली पदका आधारमा निर्वाचन हुने छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने तीनमध्ये एक महिला हुनु पर्छ । राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार हुन ३५ वर्ष उमेर पुगेको र फौजदारी सजाय नपाएको नेपाली नागरिक भए पुग्छ । केवल उसको नाम कुनै पालिकामा मतदाता सूचीमा भने हुनै पर्छ । अर्थात् ऊ अरू सबै तहका जनप्रतिनिधि छान्ने मतदाताचाहिँ हो तर आफैँलाई छान्ने मतदाता चाहिँ हुँदैन । आफू मतदाता नहुने तर जनप्रतिनिधिको मत पाएर निर्वाचित हुने भाग्यमानीको पद राष्ट्रिय सभाको सदस्य नै हो । संविधान र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐनले यो भन्दा नयाँ परिकल्पना गरेकै छैन । संविधान नबोलेका विषयमा आफैँ जाने बुझेर दलका नेताले काम गरेनन् भन्नु आफैँमा मूर्खता हो । कानुनका छिद्र खोजेर आफू र आफ्ना लागि स्पेस बनाउने नेताहरूबाट यस्तो अपेक्षा गर्नु नै गलत थियो ।प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर पराजित भएको व्यक्ति त्यही कार्यकालका लागि अर्को पटक उम्मेदवार हुन पाउनु हुन्छ कि हुँदैन ? हँुदैन भने प्रतिनिधि सभामा पराजित व्यक्ति राष्ट्रिय सभाका लागि योग्य हुन सक्छ त ? यो प्रश्न गर्नेहरूका लागि वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको राष्ट्रिय सभामा रहेको उपस्थितिले जवाफ दिइसकेको छ । सङ्घीय संसद् भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त रूप हो । सरकारको नीति तथा कार्यव्रmम र बजेट प्रस्तुतिको समयमा संसद्को संयुक्त बैठक हुने गर्छ । प्रतिनिधि सभामा हारेको व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा जाँदै गर्दा संयुक्त बैठकमा उपस्थित हुनुको अर्थ प्रतिनिधि सभामा उपस्थित सरह हुँदैन र ? राजनीतिक दल कानुनका छिद्र खोजेर आफ्नो अनुकूल निर्णय गर्छन्, गराउँछन् । कुनै पनि व्यक्ति एकै पटक दुवै सदनको सदस्य हुन सक्ने छैन भनेर कानुनमा लेखिँदै गर्दा एउटा सदनका लागि हार्नुको अर्थ अर्को सदनका लागि अयोग्य हुनु हो भनिएन । त्यस्तो बुझिएन । बुझाउने गरी कानुनमा लेख्नु आवश्यक ठानिएन । चुनाव हार्दै गर्दा नेताहरूले आफू नागरिक मतबाट रिजेक्टेड भएको अनुभूत गरेनन्, केवल आफू जसरी पनि पदमा रहिरहनु पर्छ भन्ने बुझे ।सबै संसदीय अभ्यास भएका मुलुकमा दुई सदनको व्यवस्था छैन । संसद् एक सदनात्मक वा दुई सदनात्मक हुनुको पनि अर्थ छ । दुई सदन हुनुको सामान्य अर्थ संसद् कहिल्यै पनि शून्य अवस्थामा रहनु हुँदैन भन्ने हो । संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतमा पनि दुई सदन छन् ः हाउस अफ कमन्स र हाउस अफ लर्ड्स । पहिलोलाई तल्लो सदन र दोस्रोलाई माथिल्लो सदन भन्ने चलन छ । हाउस अफ लर्ड्सले हाउस अफ कमन्सले पारित गरेका विधेयक, सरकारको जवाफदेहिता, सरकारका सार्वजनिक नीति, कानुन संशोधन गर्नुपर्ने कारण जस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिन्छ । यसरी माथिल्लो सदनले सरकार र संसद्बिचको सन्तुलनको काम गर्छ ।अमेरिकीमा पनि दुई सदनात्मक व्यवस्था छ: हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ र हाउस अफ सिनेट । सिनेटचाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय सभा जस्तै हो । सन् १९१३ सम्म सिनेट सदस्य हरेक राज्यबाट दुई जनाका दरले त्यहाँका राज्य संसद्का सदस्यले निर्वाचित गर्ने गर्थे तर त्यस यता सिनेटर पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ । अमेरिकामा सिनेटलाई हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभभन्दा सम्मानजनक संसद्का रूपमा लिइन्छ । सिनेट तल्लो सदनभन्दा कम राजनीतिक प्रभावमा रहने सदन मानिन्छ । नेपालमा कुनै पनि विधेयक दुवै सदनले पारित नगरेसम्म पारित भएको मानिँदैन । अमेरिकामा सिनेटलाई विशिष्ट अधिकार दिइएको हुन्छ । सन्धि, मन्त्रीपरिषद्का सदस्य, न्यायाधीश, राजदूतको नियुक्तिलाई सिनेटले अनुमोदन गर्नै पर्छ । छिमेकी भारतमा पनि दुई सदनको संसद् छ: लोक सभा र राज्य सभा । ५५० सदस्यको लोक सभा रहेको भारतमा २५० सदस्यीय राज्य सभा छ । राज्य सभा सदस्यलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा प्रान्तीय सांसदले निर्वाचित गर्छन् । यी २५० मध्ये १२ जनाचाहिँ कला, संस्कृति, विज्ञान, समाजसेवाका क्षेत्रबाट मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । राज्य सभालाई लोक सभाभन्दा विशेष अधिकार प्राप्त सदन मानिन्छ । देशका लागि आवश्यक पर्ने कुनै पनि कानुन बनाउने अधिकार राज्य सभालाई छ र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदावधिसमेत थपघट गर्ने अधिकार राज्य सभाले राख्छ । नेपालको राष्ट्रिय सभा पनि माथि उल्लिखित मुलुककै हाराहारीको माथिल्लो सदन हो । अझ हामीकहाँ स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुख उपप्रमुखसमेतले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेर जगैदेखिको लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व गराइएको छ । यसमा हुने प्रतिनिधित्व र राजनीतिक दाउपेचले यसको मूल्य र महìवलाई घटाएको छ । हामीले पनि असल नियतका साथ दुई सदनको कल्पना गरेका हौँ । हाम्रो अभ्यासमा असल नियत देखिन अझै कति वर्ष लाग्ने हो ? अनुमान गर्न कठिन छ ।
व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारी
वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारले १११ वटा मुलुकका लागि अनुमति दिने गरेको छ तर विश्वका १७८ मुलुकमा नेपाली रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०५०÷५१ बाट मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको तथ्याङ्क राख्न थालेको हो । वैदेशिक रोजगार विभागको आँकडा अनुसार आव २०५०-५१ देखि २०७९ फागुनसम्ममा ५५ लाख २६ हजार नेपाली कामका लागि विदेश गएका छन्, जुन कुल जनसङ्ख्याको १८.९८ प्रतिशत हो । उक्त सङ्ख्या भारत हुँदै गएकाबाहेकको हो ।
त्रिवि उपकुलपति चयनमा सकस
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा उपकुलपति पद रिक्त भएको साढे दुई महिना नाघिसकेको छ । उपकुलपति मात्रै होइन, त्यहाँका शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारसमेतको पदावधि समाप्त भएर अहिले सबै पदमा निमित्तहरू आसीन छन् । विश्वविद्यालय ऐनमा रहेको ‘कुलपतिले तीन महिनाका लागि पदाधिकारी तोक्न सक्ने छ’ भन्ने विधानलाई अँगालेर त्रिविका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट पूर्वशिक्षाध्यक्षलाई उपकुलपति र डिन पदमा रहेका दुई जनालाई शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसरी तोकिएको तीन महिनाको समयसमेत सकिन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ तर विश्वविद्यालयले पदाधिकारी पाउला जस्तो सम्भावना देखिएको छैन । सारमा भन्नुपर्दा देशकै ठुलो र गरिमा बोकेको महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय अहिले तदर्थवादमा चलेको छ ।
असल आचरण र अभ्यासबाटै सुशासन
शासन व्यवस्था असल होस् भन्ने परिकल्पना सबै नागरिकको हुन्छ । जति बढी असल अभ्यासहरू गरिन्छन्, उति नै बढी असल शासनको प्रत्याभूति दिलाउन सकिन्छ । सरकार जति बढी जवाफदेही र पारदर्शी बन्दछ, उति नै बढी सुशासन कायम हुन्छ । विश्वमा शासन प्रक्रियामा असल अभ्यास कायम गरेका मुलुकबाट पनि सिकाइहरू लिन सकिन्छ र शासन प्रणालीमा सुधार गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई हदैसम्म प्रविधिमैत्री र सरलीकृत गर्दै जानु पर्दछ । जति बढी सुशासनका औजार उपयोग गरिन्छ, त्यति नै बढी भ्रष्टाचारमा कमी आउँदै जान्छ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह अनुभूति गराउन सकिन्छ ।
‘जे एन वन’ सँग डराउने होइन सावधानी
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ओमिक्राेनको नयाँ सबभेरियन्ट र बिदाको समयमा भएको जमघटले गत डिसेम्बर महिनामा १० हजार कोभिडका बिरामीको मृत्यु भएको जनाएको छ । सङ्क्रमणको फैलावट भएका ५० देशमध्ये अमेरिका र युरोपमा बढी देखिएको छ । नेपालमा समेत विभिन्न अस्पताल, सीमा नाका, स्थान र उमेर समूहबाट पुस २२ गते गरिएको पछिल्लो जिनोम सिक्वेन्सिडमा १६ नमुनामध्ये सातमा ‘जे एन वन’ पुष्टि भइसकेको छ । तथापि हालसम्म सामान्य ज्वरो आउने, रुघाखोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने जस्ता लक्षण मात्र देखिएका छन् । सर्ने माध्यम खोक्दा, हाच्छ्युँ गर्दा निस्केका छिटाबाट नै एक व्यक्तिबाट अर्काे व्यक्तिमा सर्ने गर्दछ । यो सबभेरियन्ट भाइरस छिटो फैलिए पनि मानव स्वास्थ्यमा हानि पुर्याएको पुष्टि भएका छैनन् । विशेषतः वृद्धवृद्धा, गर्भवती, दीर्घरोगी, बालबालिका र खोप नलगाएका बढी प्रभावित हुने देखिएको छ । जोखिममा रहेकाहरूले विशेष सावधानी र ध्यान दिन जरुरी छ । सीमानाकामा शङ्कास्पद सबैको स्वास्थ्य तथा कोरोना परीक्षण, होम तथा संस्थागत क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनको व्यवस्था र निगरानी, स्वास्थ्य संस्था तथा जनशक्तिलाई तयारीको अवस्थामा राखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय र तीनै तहका सरकारले जनाएका छन् । तथापि नागरिक सचेत नहुँदासम्म नियन्त्रण गर्न सकिँदैन भन्ने विगतले देखाएको छ ।
सरसफाइमा अलमलिएका सहर
प्रकृति र मानवबिचको अन्तरसम्बन्ध सहरतर्फको बसाइँसराइले थप चुनौतीपूर्ण बनाइदिएको छ । मानव जति सभ्य, सुसंस्कृत र इमानदार बन्दै जान्छ, त्यति प्रकृतिले पनि दीर्घजीवन र सफलता प्रदान गर्ने हो । दुवैले एक अर्कालाई बचाउनु पर्छ । यस्तो संवेदनशील सम्बन्धलाई बुझ्न सबैको छाती फराकिलो हुनै पर्छ । राज्य, सङ्घ संस्था र व्यक्तिका विचार, कार्यशैली र मनोविज्ञान नफेरिएसम्म स्वच्छ हराभरा सहरको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।
भाषाप्रति मान कि अपमान ?
अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएका सामग्रीमा हिज्जेको गल्ती हम्मेसी भएको देखिँदैन । कहीँ कतै भइहाले पनि ‘यहाँ यस्तो हुनुपर्नेमा यस्तो भएछ’ भनेर तुरुन्तै सुझाव आउँछ । यत्रतत्र हल्लाखल्ला हुन्छ । त्यति भएपछि सतर्कता अपनाइन्छ । तुरुन्तै सुधार्ने काम पनि गरिन्छ ।
युवालाई गाउँ फर्काउने सूत्र
दशकअघिसम्म गाउँ खाली भए पनि सहर भरिएको हुन्थ्यो । मान्छे देशमै छन्, सहरमै छन्, गाउँमा केही अप्ठ्यारो परिहाले आज नभए भोलिसम्म पुगिहाल्छन् भन्ने स्थिति थियो । जिल्ला जिल्लाका सदरमुकामदेखि मुख्य मुख्य सहर पोखरा, विराटनगर, जनकपुर, राजविराज, धनगढीसहित राजधानी काठमाडौँ हुँदै ललितपुर भक्तपुरसम्म क्रमश: मान्छे घटिरहेका छन्, देश बाहिर युवा छन् । देश क्रमश: रित्तिंँदै छ ।
अस्थिर नीतिको भुमरीमा क्यासिनो
कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका कारण नेपालमा भएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले लगभग शून्यमै पुगेको नेपालको होटल व्यवसायले बिस्तारै गति लिन थालेको छ । फस्टाउँदो पर्यटनलाई पछ्याउँदै यो क्षेत्र पनि विस्तारित बन्दै छ । पाँचतारेसहित अन्य सुविधासम्पन्न होटल खुल्न थालेका छन् तर पाँचतारे होटल स्थापनामा लागेका व्यवसायीहरू निराश छन् । नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै निर्माणाधीन होटलका सञ्चालकमा निराशा छाएको छ ।
विप्रेषणको सदुपयोग र अर्थतन्त्रको सबलीकरण
रामकुमार एलनकाठमाडौँ, पुस २७ गते । अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष २०२४ सकियो तर त्यसको रमझमले हामीलाई अझै छाडेको छैन । अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षमा हामीले कति खर्च ग¥यौँ होला रु हिसाबकिताब छैन । अब केही दिनमा हामी माघे सङ्क्रान्ति मनाउँदैछौँ । विगतका वर्षमा हामीले माघे सङ्क्रान्ति मनाउँदा तरुल र सक्खरखण्ड मात्रै रु १३ करोडभन्दा बढीको अन्य मुलुकबाट आयात गरेको अभिलेख छ । हामी चाडपर्वलाई सामाजिक हैसियतका रुपमा स्थापित गर्न लागिरहेका छौँ । यो वर्ष क्रिसमसमा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र साहले प्लाष्टिकको बुकेट ल्याउन बन्द गरिदिँदासमेत विरोध गर्ने जमात पनि काठमाडौँमा देखियो । चाडपर्वलाई महँगो बनाउनु नयाँ त होइन, तर विगतमा हाम्रा पुस्ता कम चेतनशील थिए र ऋण गरेर चाड मनाउथे, अहिले हामी चेतनाले विकसित हुँदा पनि हैसियतका लागि चाडपर्व मनाउने भएका छौँ । जुन हाम्रो आर्थिक अवस्था जर्जर बनाउने प्रमुख शस्त्र बनिरहेको छ । देखासिकी र अभिमानपूर्ण जीवनयापनले समाजमा बिग्रह ल्याइरहेको छ । भन्न चाहीँ हामी समाजवादको अभ्यासमा अभ्यस्त छौँ भनिरहेका छौँ । यस्तो अर्थतन्त्र नै अस्तव्यस्त बनाउने अभ्यस्तपनले आर्थिकरुपमा दरिद्र्रता बोकेर हामी सम्पन्नताको खोक्रो आडम्बरमा छेलिन विवश छौँ । त्यसैले बागमती प्रदेशका जनताको आर्थिकस्तर देशवासीकै आर्थिकस्तर भन्दा निकै बढीअर्थात् प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार चार सय ५५ डलर पुग्दा पनि हाम्रो हालत सुधार्ने विकल्प वैदेशिक रोजगारी मात्र बनिरहेको छ । मधेस प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति आय नौ सय ९५ डलर छ र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार तीन सय ९९ डलर छ । बागमती प्रदेशको आयस्तर बढेर दुई हजार चार सय ५५ डलर पुग्नुमा पनि वैदेशिक रोजगारी नै प्रमुख साध्य हो । समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्र खाडी मुलुक गएका युवाको रगत पसिनाले चलायमान छ । सन् २०२२ मा मात्रै सात लाख ७५ हजार युवा विदेश गएका थिए । एक लाख १० हजारले पढ्ने अनुमति लिएर गएका थिए भने बाँकी स्वदेशी श्रम बजारमा बेरोजगार भएकाले ऋण काढेर विदेश पुगेका थिए । राज्यले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा एक हजार दुई सय अर्ब विप्रेषण भित्र्याएको छ । करिब ५७ प्रतिशत नेपाली परिवारको दैनिकी यही विप्रेषणले चलेको छ । सुशासन, सङ्घीयता, गणतन्त्रका नारामा देशमा सात सय ५३ सरकार भए पनि जनताको रोजीरोटीको प्रमुख विकल्प हट्टाकट्टाले खाडीमा रगत पसिना बगाउनु नै पर्नेछ । विदेसिएकामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक खाडी र मध्यपूर्व गइरहेका छन् । औसत उनीहरुले पठाउने वार्षिक रु पाँच लाख ३२ हजारअर्थात् मासिक ४३ हजार तीन सय ३३ रुपैयाँले घरपरिवार, पालिका, प्रदेश, सङ्घ सबै चलेको छ । अर्कातिर राजनीतिक नेतृत्व चाहीँ खाडी मुलुकका श्रमिकसँग भन्दा विकसित मुलुकका एनआरएनहरुसँग प्रभावित छ । जबकि नेपाली राजनीतिमा प्रत्यक्ष चासो र दबाब दिने विकसित मुलुकका श्रमिकले नेपालमा जम्मा आठ प्रतिशत रेमिट्यान्स पठाउँछन् । बरु यता भएको घरजग्गा, बैंक ब्यालेन्स, शेयर पनि बेचेर उतै ‘स्थायी’ भइरहेका छन् । देश गरिब भए पनि अष्टे«लियामा घर किन्नेमा नेपाली सातौँ नम्बरमा रहेको तथ्य बाहिर आएकै विषय हो । तथ्याङ्कले के पनि भन्छ भने हामी भारतलाई सालिन्दा एक अर्ब ५९ करोड डलर रेमिट्यान्स पठाउँदा रहेछौँ । अनि भारतबाट चाहीँ बर्सेनि एक अर्ब ५८ करोड डलर ल्याउँदा रहेछौँ । अर्थात् भारतलाई पनि वार्षिक एक करोड डलर विप्रेषण पठाउन हामी ५२ प्रतिशत साहुमहाजनबाट ऋण काढेर सन्तान खाडी र मध्यपूर्व पठाइरहेका छौँ । आएको ४३ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ पनि १८ दशमलव आठ प्रतिशतले घर खर्चमै सकाइरहेका छौँ । तिनको कमाइले कुनै नयाँ उद्यम, रोजगारीको विकल्पसमेत देखेका छैनन् । सन्तानले विदेशबाट आइएमई गर्ने र यहाँ निकालेर महिनाभरको खर्च टार्नेमा सीमित भइरहेको छ । हरेक प्रदेशमा महँगी यसरी बढेको छ कि, एउटा श्रमिकको रु ४३ हजार तीन सय ३३ ले थेग्न नसक्ने अवस्था छ । तथ्याङ्कीय हिसाबले मधेस प्रदेशसरह जनसङ्ख्या भएको र हरेक सूचकाङ्कमा अब्बल देखिएको बागमती प्रदेशकै अवस्थामा पनि विप्रेषण जोडिएको छ । देशको कूल जनसङ्ख्याको १७ दशमलव आठ प्रतिशत जनसङ्ख्या घरमा अनुपस्थित छन् । २०७९–८० मा बागमती प्रदेशबाट मात्रै सात प्रदेशभरका विदेसिनेमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी छन् । यद्यपि बागमती प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबीको तथ्याङ्क सात प्रतिशत मात्र छ । नेपालीको आय एक हजार तीन सय ९९ डलर हुँदा बागमती प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार चार सय ५५ डलर बनाएका त छन् तर यो परिपूर्ण देखिएको छैन । देशकै घरजग्गा कारोबारमा बागमती प्रदेशको मात्र हिस्सा ६४ दशमलव ७ प्रतिशत छ । देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा बागमतीको योगदान ३८ दशमलव ८ प्रतिशत छ । बैंकले बागमती प्रदेशबाट मात्रै ३७ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरेको छ । कर्जा लगानी पनि खराब छैन, जम्मा रु २७ खर्ब १७ अर्ब छ । अर्थात् निक्षेप सङ्कलन भन्दा कर्जा लगानी कम नै छ । वित्तीय जोखिम उस्तो देखिएको छैन । अनेक सूचकाङ्कमा बागमती प्रदेश अगाडि नै छ । देशको मानव विकास सूचकाङ्क शून्य दशमलव ६६ मा बागमतीको सूचकाङ्क शून्य दशमलव ६ रहेको छ । देशभरका श्रमिकमा बागमतीका मात्र २८ दशमलव ६४ प्रतिशत छन् । देशभर दुई हजार पाँच सय ८४ मेगावाट विद्युत् खपतमा बागमती एक्लैले एक हजार एक सय ४९ मेगावाट खपत गरिरहेको छ । सेवा क्षेत्रअर्थात् सहज र बढी नाफा हुने उद्यमबाट बागमतीले ७७ दशमलव ४ प्रतिशत योगदान दिइरहँदा बागमती प्रदेशका युवा विदेशिनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छैन । यसरी वैदेशिक रोजगारीलाई नै अर्थतन्त्रको बलियो मियो बनाउने क्रम विस्तारै नेपालमा भएको धन सम्पत्ति बेचेर विदेसिने अवस्थामा जोडिएको छ । यो क्रमले आर्थिक अवस्था सुधारका सङ्केत देखिँदा पनि फेरि देशमा राजनीति गर्ने विषयवस्तु चाहीँ यही बनिरहेको छ । भए–गरेका प्रगतिलाई पनि दलहरुले ‘मसला’ बनाउन सकिरहेका छैनन् । जसले मसला बनाइरहेका छन्, उनीहरुले यसलाई नकरात्मक रुपमा प्रस्तुत गरेर निरासा र उत्तेजना विनिमय मात्र गरिरहेका छन् । विसं २०५९ सम्म ५९ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली जनता २०८० मा आइपुग्दा १९ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि छन् । यसो भन्नुको तात्पर्य हो, देश ठूलो विप्रेषण भित्र्याएर पनि गरिबीको रेखा कम गर्न लागिरहेको छ । भएका युवा खुरुखुरु विदेसिएका छन् । वश उनीहरुको सुरक्षित आप्रवासन र नेपालमा रहेका परिवारलाई ससम्मान बाँच्न सक्ने अवस्था बनाउनु नै स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारको दायित्व हो । किनभने पछिल्लो समय नेपालमा भएका हत्या हिंसा शृङ्खलामा पनि यिनै विदेशमा बसेका युवाका परिवार जोडिएका छन् । उनीहरुको परिवारका सदस्य अनेक बहानामा असुरक्षामा बाँचिरहेको देखिन्छ । विगत एक वर्षमा १६ लाख नेपाली रोजगारीका लागि, दुई लाख अध्ययनका लागि, ९१ हजार अस्थायी बसोबासका लागि र ७१ हजार स्थायी बसोबासका लागि नेपाली विदेशिए छन् । देशभित्रै मर्यादित रोजगारी बनाउने विषयमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रयास भएको देखिँदैन । अर्कातिर सबै सूचकाङ्कले बागमती प्रदेशलाई अब्बल बनाए पनि यहाँका पनि १८ देखि ४० वर्षका उमेरका युवालाई विदेसिन पर्ने बाध्यता निर्माण हुनुमा देशमै दक्ष जनशक्ति आधारित ससाना काम पनि नहुनु हो । विदेश जानै नपर्ने गरी देशमै ४३ हजार तीन सय ३३ रुपैयाँ कमाउन सकिने कामहरु प्रशस्त नभएका होइनन् । तर ती कामहरुमा स्थानीय तहले समेत केही योजना बनाउन सकिरहेको छैन । जुन स्थानीय सरकारका तर्फबाट हुन सक्ने कामहरु हुन् । यसले वडावडामा धेरै युवालाई रमाउन र कमाउन सक्ने बनाउँछ । प्रदेश सरकारले पनि आप्रवासीका विषयमा अनेक औपचारिक कार्यक्रम गरेका भरमा विदेसिनेको विषयमा ठोस योजना बनाउन सकेको छैन । यो विषय औपचारिकतामा सीमित छ । जुन विषयलाई व्यवस्थित गर्न सकिए वडामै युवा व्यवस्थापन हुने देखिन्छ । विदेशबाट फर्किएका पनि बेरोजगार नै छन् । बागमती प्रदेशकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ४१ दशमलव पाँच प्रतिशतले विदेशमा गरेको कामका आधारमा मिल्दोजुल्दो रोजागारी पाएका छैनन् । चीन, भारत, पाकिस्तानलाई पनि हामी विप्रेषण पठाइरहेका छौँ र आफ्ना सक्षम युवा पुस्तालाई चाहीँ जुन प्रदेशमा भए पनि ४० वर्षसम्म बाहिर नै जाऊ भनेर लखेटिरहेका छौँ । उनका परिवार विखण्डनमा पर्ला भनेर कुनै चिन्ता लिइएको पनि छैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको परिवारलाई यात्रामा सहज बनाइदिने, सिफारिसमा शिघ्र सेवा दिने काम स्थानीय तहको हुनसक्छ । जुन काम हामी एउटा पालिकास्तरीय निर्णयबाट गर्न सक्छौँ । देश फर्केकालाई यहीँ काम गर्ने अवस्था बनाउनु आवश्यक छ । (लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ) रासस
गर्व छ एकीकरणका नायकप्रति
“घुसखोर, घुस दिने र लिनेहरू राष्ट्रका शत्रु हुन् ।” “नेपाल दुई ढुङ्गाबिचको तरुल हो ।” यी भनाइ हुन् पृथ्वीनारायण शाहका । बाइसे र चौबिसे राज्यलाई एकीकरण गरी एउटै राष्ट्र निर्माण गर्ने आधुनिक नेपालका निर्माताका रूपमा उनी परिचित छन् । पृथ्वीनारायणको योगदानप्रति हामी सबैले गर्व गर्नु पर्छ । आज पृथ्वीनारायणको ३०० औँ जन्मजयन्ती मनाइँदै छ । पृथ्वीनारायण करिब २५० वर्षअघि हिमालयको दक्षिणी भागमा रहेका साना राज्यमा औपनिवेशिक खतराको परिकल्पना नगरेको भए सायद आज नेपाल जस्तो गर्व गर्ने कुनै देश हुने थिएन ।
एकताका शक्ति
नेपाली समाजलाई यथार्थवाद र आदर्शवादको कसीमा राखेर हेर्नुमा बढी न्यायोचित र सान्दर्भिक व्याख्या हुन्छ । समाजपरक समालोचक ‘हिप्पोलिट टेन’ ले घटना र इतिहासलाई त्यसबेलाको समय, त्यही क्षण र परिवेश अनुकूल व्याख्या गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन् । उनका अनुसार साहित्यलाई घटना घटेको समय, बाँचेको युग र समाज अनुकूल समयोचित व्याख्या गर्नु पर्छ । यसर्थ इतिहासलाई पनि यसरी नै हेर्नु पर्छ । जातीय र सामाजिक भिन्नता तथा लेखक वा शासकले बाँचेको युगानुसार उसको इतिहासलाई व्याख्या गर्नु बढी सार्थक हुन्छ । जाति, आनुवांशिक गुण र युगको युगीन स्पन्दनमा इतिहास र साहित्य लेखिन्छ । हरेक युगको चिन्तन सोही युगको लोक, समाज र संस्कृतिमा आधारित हुन्छ । समालोचकीय आधारमा माक्र्सवादी चिन्तनले पनि आर्थिक, राजनीतिक तथा भौतिक चिन्तनसँग कला साहित्यसम्बन्धी मान्यता विकास भएको कुरालाई व्याख्या गरेको छ । यसर्थ प्रभाववादलाई अँगालेर यथार्थलाई बिस्र्यौं भने त्यो व्याख्या पनि अधुरो हुन्छ । नेपाली इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई यथार्थबाट अलग्याएर व्याख्या गर्नु वा प्रभाववादमा फसेर देवत्वकरण गर्नु दुवै विषय स्वच्छ समालोचकीय वस्तुभित्र पर्दैन । अर्को कोणमा इतिहासलाई बङ्ग्याएर आपूm अनुकूल पुmँदा गाँस्दै अहिलेको समयसँग जोडेर व्याख्या गर्नु अर्को कमजोरी हो । टेनको मान्यतालाई हेर्ने हो भने हामीले पृथ्वीनारायणकै क्षण, परिवेश र जातिसँग गएर त्यो इतिहासलाई बोध गर्नु पर्छ ।हामी नेपालमा हुनु र नेपाली भएर गर्व गर्न पाएको धरातललाई बिर्सनु हाम्रो कमजोर मानसिकता मात्रै हो । हिजोको राष्ट्रिय स्वार्थ र आजको व्यक्ति स्वार्थ अनि आत्मप्रशंसाको भोकले हामी इतिहासलाई अपव्याख्या गर्नतिरै बढी रमाउन थाल्यौँ कि ! अर्थात् नभएका मान्छे र उहाँको इतिहासमा टीकाटिप्पणी गर्दा सहज ठान्यौँ कि ! यद्यपि हामी धरातललाई छोड्न सक्दैनौँ । यो हामीले जन्मे, हुर्के र बाँचेको धर्ती र आकाशसँग दिल साक्षी राखेर सोध्नु पनि हाम्रो कर्तव्य हो । चिन्तनगत चिन्ता र समाजव्यवस्थालाई समय र सन्दर्भले बदल्छ अनि बदलिनु पर्छ पनि । इतिहास चाहिँ समय र सन्दर्भ अनुसार पृथक् हुन्छ । पृथ्वीनारायण शाह नेपाल निर्माणको इतिहास भएकैले पनि उहाँलाई सम्मान गर्नुको अर्थ राजतन्त्रको वकालत गरियो भन्ने हुँदैन । यद्यपि हिजोआज इतिहासमा जलप लगाउने भयप्रद परिवेश बढ्दो छ । केही दिग्गज भनिएकै विचारकहरूले इतिहासमा बोव्रmे कुतर्क छाँटेर अपव्याख्या गर्न रुचाएको देखिन्छ । पृथ्वीनारायणद्वारा जुन अपेक्षा वा लक्ष्यमा प्रेरित भई नेपाल एकीकरण गरिएको भए पनि हामीले उनलाई उनकै समय, समाज र सन्दर्भसँग जोडेर व्याख्या गर्नुमा बढी बुद्धिमानी ठहर्छ ।भोलिको सुदूर यात्रामा भावी सन्तततिद्वारा बाबु बिर्सने छोरोको आरोपित इतिहास रच्न नदिनुको बुद्धिमत्तालाई बोध गरिनु पर्छ । हामीले यथार्थभन्दा पर गएर नवपुस्तामा घृणाको बिउ रोपिदियौँ भने त्यसले आपसी कलहलाई बढावा दिन्छ । इतिहासबाट सिक्ने हो तर हिजोको कुरा बोकेर आज विद्रोही बन्नुको अर्थ हुन्न । विभेदकारी बुद्धि किमार्थ रचनात्मक बन्ने खालको होइन । विगतलाई गाली गर्ने अमौलिक दर्शनका पारखीले यहाँका यथार्थ इतिहासलाई बङ्ग्याएर पाश्चात्य चिन्तनलाई देवत्वकृत तुल्याएको आरोप त्यसै लागेको होइन । यसै कारण वर्तमान समाजमा व्यक्तिगत स्वार्थको चिन्तन हाबी छ । हामी न मदनलाई बिर्सन्छौँ न त बिपीलाई नै । पूर्वाग्रह राखेर कुनै व्यवस्था नयाँ भयो भनेर नाम दिँदैमा इतिहासको सत्यता मेटाउनु पर्छ भन्नु बौद्धिकता होइन । हिजोबाट भोलिका लागि सिकौँ !आज हामी विश्वशान्तिको अपेक्षामा छौँ । यो मनुष्यत्वको गुण पनि हो । दिगो विकासको योजनाभित्र सशक्त रूपमा यही आवाजले स्थान पाएको छ । विश्व समाजले ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ को भावमा शान्ति शिक्षाको अभिप्रायलाई अँगाल्ने चेष्टा र अभ्यास गर्न थालेको देखिन्छ । अर्कोतिर विश्वका अमेरिका, युरोप भनिएका विकसित क्षेत्रले गोर्खाली सान र स्वाभिमानलाई उँचो मान्छ । विनाश होइन, व्रmान्ति होइन बुद्धत्वको सिङ्गो सारलाई मनन गर्छ । इतिहासका पानामा पृथ्वीनारायणको दूरदर्शितालाई जाँच्छ । छिमेकी भारत र चीनलाई दुई ढुङ्गा र नेपाललाई तरुलको संज्ञा दिएर सचेतनाको गहन भाव त्यसै पोखिएन । दिव्योपदेशका पानाभरि दिगो विकास र सुशासनमा जनताप्रेमको सुगन्ध छर्लङ्ग छ । यो अपव्याख्या वा देवत्वकृत गर्नुपर्ने विषय नै होइन । इतिहासको गरिमालाई भाँचेर हामी महान् हुँदैनौँ । इतिहासतिर औँला ठड्याएर पनि हाम्रो भलो हुने होइन । हिजो राजतन्त्र थियो र चल्यो नै तर यसै विषयमा कुलीनतन्त्र सञ्चालन भयो भनेर आज बहस गर्नुको तुकै रहन्न किनभने आगामी समृद्धिको सतार्किक योजना आवश्यक छ । भोलिको रचनात्मक चिन्तनलाई आजले सङ्केत गर्छ । हिजोको त्यस्तो सङ्कटकालीन अवस्थामा, खान लाउन नपाउने स्थितिमा पनि टुव्रिmएका बाइसे चौबिसे राज्यलाई एउटा थुङ्गाको शोभामा राजा पृथ्वीनारायणले पूर्णता दिने महान् कार्य गरे । राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले आफ्नो राष्ट्रियताको मर्मस्पर्शी खण्डकाव्यभित्र पृथ्वीनारायणको राष्ट्रिय भावनालाई जगाएका थिए । माटो जहाँको मुटुले छुँदैन,त्यहाँ हरि या ममता हुँदैन ।कोरल्छ चल्ला त्यति मात्र पोथी,न्यानो भुवाले जति सक्छ छोपी । (माधवप्रसाद घिमिरे)पृथ्वीनारायणले भाइको वचनलाई नमान्नु राष्ट्रिय स्वार्थ हो । केवल खिचातानी, सङ्व्रmमण र अन्योलको घनचक्करमा देश सधैँ रुमल्लिइरहँदा नेपाली र नयाँ नेपाललाई भौतिक उन्नतिमा लगेर साँघुर्याएको आभास हुन्छ । आधुनिक नेपालको मानचित्र बदल्ने ऐतिहासिक अभियानको प्रारम्भिक इतिहासलाई विसं १८०१ मा प्राप्त नुवाकोटको विजयले आरम्भ ग¥यो । तत्कालीन छिमेकी देश लमजुङ र कास्कीसँग मित्रताको हात पैmलाउँदै हातहतियार तथा सैनिक सुधार गर्ने रणनीतिको सबल प्रयास थियो– नुवाकोटमाथिको विजय । मकवानपुर विजय, कीर्तिपुरसँग तेस्रो पटकको प्रयासबाट मात्रै जालझेलबाट प्राप्त विजय होस् या मिरसिक्का अभियानमा देखाइएको वीरता आखिर त्यहाँ गोर्खाली सान र स्वाभिमानको इतिहास छ । कीर्तिपुरको युद्धमा काजी कालु पाण्डे जस्ता शूरवीर व्यक्ति मारिए । जयन्त रानाले निर्मम रूपमा छाला काढिएर मर्नु प¥यो । शूरप्रतापले कानो हुनु प¥यो । इतिहासले यही व्रmोधाग्निको प्रतिकारमा पृथ्वीनारायणद्वारा धेरैको नाककान काटेर बदला लिएको घटनालाई बोले पनि इतिहासकारको मतमा यी नेपालबाट निष्कासित व्रिmस्चियन पादरीहरूद्वारा गरिएको अपव्याख्या थियो । विश्वको नक्सामा सानो नेपालभित्र जब जब मनसुनी हावामा रम्छ, भूपरिवेष्टित देशले चिनिन्छ, जलाशयको खानी, सौन्दर्यकी रानी, अन्नको भण्डार भनिन्छ; तब तब नेपाली स्वाभिमानका स्वर्णाक्षरित नाम बन्छन् । यहाँ बहुजातिका परम्परा, भेष र पर्वका एकताको शृङ्गारमा स्वर्गले आफ्नो स्वरूपलाई बिर्सन्छ । यहाँ कृत्रिमताविरोधी भाव छ, त्यसैले संसारको दौलत नेपालका लागि नगन्य बन्छ । यसर्थ भन्न सकिन्छ, ‘फुर्सदमा भगवान्ले सोचेर बनाएको संसारमा कुनै ठाउँ छ भने त्यो हो नेपाल ।’ आखिर कसैले त जोड्यो नि यो अमर हृदयस्पर्शी इतिहासलाई ! आज विश्व समुदायले इतिहासका यस्ता अमर नामलाई सलोट गर्दै छ भने यो गौरवसँग हामीले रमाउन पाउनु अवसर होइन र ! विकास र एकताको शक्तिलाई चिनौँ !२६ वर्षसम्म अनवरत युद्धभूमिमा होमिएका एक पुर्खाको जीवनीसँग नेपाली माटोको अटुट नाता छ । उनका “प्रजा योग्य भए दरबार बलियो हुन्छ । जनताले मन पराएको व्यक्तिलाई काजी दिनु पर्छ” भन्ने भावसँग राष्ट्रिय एकताभाव मुखर हुन्छ । आज संसारको एउटा बिन्दुमा नेपाल नामक देश पनि छ किनकि यहाँ पृथ्वीनारायणको एकीकरण र दूरदर्शी पौरखको गर्विलो विगत छ । उहाँका सामाजिक, न्यायिक नीतिसँग विज्ञानको जादु छ । घुस लिने र दिने दुवैलाई कठघरामा उभ्याइनु, जातविशेषले कर्म गर्न पाउने स्वतन्त्रता पाउनु, अदालतको पैसालाई दरबारमा हुल्न नचाहनु अनि जोगी, साधु, गरिबप्रतिको आदरभावले आसन पाउनुमा मानवता, स्वतन्त्रता, समानता र एकताको मधुर आवाज स्वतः गुन्जिन्छ । विकासका बारेमा सोच्ने हो भने त्यसबेला ‘राम्रो जमिनको घर सारेर खेती गर्नुपर्ने’, स्वदेशी कपडा लगाउने सद्प्रेरणामा र अङ्ग्रेजको कालो नीतिको चर्को विरोधी भाव, राष्ट्रिय स्वाधीनतामा, जडीबुटी बेचेर पैसा साट्ने, खानी सदुपयोग गर्ने सबै आत्मनिर्भरताका दूरदर्शी कृषि विकासको भाव रहेछ । किल्लालाई दह्रो बनाउने भावमा परराष्ट्रको कूटनीति ‘जाइकटक नगर्नु झिकीकटक गर्नु’, ‘चीनको वादशाहसँग छाहा राख्नु दक्षिणको वादशाहसँग घाहा (घाउ) त राख्नु तर त्यो महाचतुर छ’ भन्ने उक्तिभित्र राज्य र सीमारक्षाबाट सैनिक सबलता पोखिनुमा कलात्मकता छ ।
पृथ्वीनारायणकालीन इतिहास बोध
इतिहास बोधका लागि इतिहासप्रति सचेत हुनु आवश्यक हुन्छ । विश्वास तटस्थतामा होइन, पक्षधरताका आधारमा बन्छन् र भत्कन्छन् । दृष्टिले नायक र खलनायक किटान हुन्छन् । इतिहास र पृथ्वीनारायण शाह पनि यस्तै विषय बने । आजको आवेगमय नजरिया र पक्षधरताले त्यस बखतको साँगापश्चिम र चन्द्रागिरि पूर्वको राजनीतिक भूगोलमा समेटिएको नेपालको कल्पना गर्नै सकिँदैन । इतिहासले समयसँगै ऊर्जा, सपना, इच्छाशक्ति दिन्छ र इतिहासका चिहानहरू खोतलिन्छन् ।
वित्तीय सुशासनमा स्थानीय सरकार
सार्वजनिक आय र व्ययको दक्ष परिचालन, त्यसको अभिलेख, प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षणमार्फत समग्र वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई वित्तीय सुशासन भनिन्छ ।
विकास, राजनीतिज्ञ र विज्ञ
हाम्रा लागि विकास नै सर्वाधिक चासोको विषय भइरहेको छ । त्यो पनि उन्नत स्तरको होइन, आधारभूत स्तरको तर विकासको स्पष्ट मार्गचित्र तय हुन सकेको छैन । अर्थात् विकासले भरपर्दो लय समात्न सकिरहेको छैन । यथार्थमा विकासबारेको दृष्टिकोण निर्माण गर्न, प्राथमिकता पहिचान गर्न र योजना बनाउन गम्भीर बहस र विमर्श नै हुन सकेको छैन । जे भइरहेको छ कोरा आवश्यकताले घचटेर र लहडमा भइरहेको प्रतीत हुन्छ । त्यही भएर त कहिले भ्यु टावर, कहिले पानीजहाज, कहिले सभा भवनका साथै हचुवा तवरमा सडकहरूको निर्माणलाई नै विकास भन्ने र मान्ने गरिएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मानव अधिकार
अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मानव अधिकारको उपयोग गर्न पाएका छैनन् । उनीहरू अन्य नागरिकसरह आफ्ना कुरा व्यक्त गर्न सक्दैनन् किनकि अपाङ्गता भएका व्यक्ति कोही बोल्न, कोही सुन्न, कोही देख्न, कोही हिँडडुल गर्न असमर्थ हुन्छन् । मानव अधिकार सबैको जन्मसिद्ध अधिकार हो । मानव अधिकार आधारभूत अधिकारसँग पनि जोडिएको हुन्छ । गाँस, बास, कपास मुख्य आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्दछन् । त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, स्वतन्त्रतालगायत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार रहेका छन् । मानव अधिकार मानिसको नैसर्गिक अधिकार भए पनि यो अधिकार उपयोग गर्न नपाएका धेरै छन् । यसमध्ये अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि हुन् । अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मानव अधिकारको उपयोग गर्न पाएका छैनन् । उनीहरू अन्य नागरिकसरह आफ्ना कुरा व्यक्त गर्न सक्दैनन् किनकि अपाङ्गता भएका व्यक्ति कोही बोल्न, कोही सुन्न, कोही देख्न, कोही हिँडडुल गर्न असमर्थ हुन्छन् । उनीहरूलाई प्राकृतिक तथा भौतिक संरचनाले बाधा पु¥याउँछ । मानवीय अवरोध त भनिसाध्य छैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजले पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न सकेको छैन । अपाङ्गता भएकाको मानव अधिकार प्रत्याभूति गर्ने वातावरण तथा संरचना निर्माण हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ल्याएको छ । सो ऐनमा अपाङ्गतालाई १० वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । ती शारीरिक, दृष्टिसम्बन्धी, सुनाइसम्बन्धी, श्रवणदृष्टिविहीन, स्वरबोलाइसम्बन्धी, मानसिक वा मानोसामाजिक, अनुवंशीय रक्तश्राव अर्थात् हिमोफेलिया, अटिजम, बौद्धिक र बहुअपाङ्गता हुन् भनेर छुट्याइएको छ । यी १० प्रकारका अपाङ्गतामध्ये गम्भीरताको आधारमा पूर्ण अशक्त, अति अशक्त, मध्यम र सामान्य गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । १० प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये अटिजम भएका व्यक्ति सञ्चार गर्न, उमेर अनुसार व्यवहार गर्न, राम्रो नराम्रो, आफ्नो अर्कोे केही चिन्न सक्दैनन् । अटिजम भएका अधिकांश व्यक्ति आँखामा आँखा जुधाएर हेर्न सक्दैनन् । त्यस्तै गरी बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति जसको उमेर अनुसारको बौद्धिक विकास भएको हुँदैन, बोल्न सक्दैनन्, मलाई भोक लाग्यो, प्यास लाग्यो, म अघाएँ, मलाई यहाँ दुख्यो भन्न सक्दैनन्, जान्दैनन्, जसलाई खाना खुवाइदिनुपर्ने, दिसापिसाब गराइदिनुपर्ने हुन्छ । घरको कुनै एक जना सदस्य सबै काम छोडेर चौबिसै घण्टा उनीहरूको स्याहारसुसारमा लाग्नु पर्दछ । यस्तो अवस्थामा यस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्ति र उनीहरूका अभिभावकको मानव अधिकार कहाँ छ त ? कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आमा वा बाले छोराछोरीको हेरचाह गर्न सरकारी जागिर पनि छाडेर बस्न बाध्य हुनु परेको छ । काठमाडौँको नयाँबानेश्वरस्थित थापागाउँ निवासी गोमा थापा कुँवरका दुई जना छोरामध्ये कान्छो छोरा सौरभ थापा २२ वर्षका हुनुहुन्छ । सात महिनामा नै जन्मेकाले उमेरसँगै हेर्न, बोल्न, सुन्न कुनै प्रतिव्रिmया नदेखाएपछि श्रवणदृष्टिविहीन अपाङ्गता अर्थात् हेर्न र सुन्न नसक्ने अपाङ्गता भएको भन्ने थाहा भयो । आमा गोमा थापा कुँवर भन्नुहुन्छ– पहिला म सरकारी कार्यालयमा जागिरे थिएँ । छोराको यस्तो अवस्था भएपछि उसको हेरचाहका लागि जागिर छोडेँ । यसलाई खुवाउनेदेखि सबै काम म आफँैले गरिदिनु पर्छ । राज्यले मासिक चार हजार रुपियाँ भत्ताबाहेक केही दिएको छैन । राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको व्यवस्था गरेको छ भन्ने सुन्छु तर ती सेवा यस्ता व्यक्तिमा आइपुग्न सकेको छैन ? सबै नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार छ, मानव अधिकार छ भनिन्छ तर यस्ता व्यक्ति र तिनका अभिभावकको मानव अधिकार कसरी सम्बोधन होला ? काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–७ की लक्ष्मी काफ्लेका दुई सन्तान छन् । एक सन्तानमा जन्मेको छ महिनामा निमोनियाका कारण बौद्धिक अपाङ्गता देखियो । लक्ष्मी भन्नुहुन्छ, “म पहिला सरकारी विद्यालयमा शिक्षिका थिएँ । बौद्धिक अपाङ्गतामा पनि पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका कारण चौबिसै घण्टा सहयोगीको आवश्यकता प¥यो । घरमा हेर्ने मान्छे नभएपछि सरकारी जागिर छोडेर छोरीको हेरचाह गर्न थालेँ । दुई जनाले कमाउँदा आर्थिक अवस्था सहज थियो । अहिले आर्थिक अवस्था कठिन छ । राज्यले यस्ता व्यक्तिका लागि मासिक चार हजार रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक अरू सेवासुविधा दिन सकेको छैन । खै त हाम्रो मानव अधिकार ?” रामेछापकी कमला तामाङ रोजगारीको व्रmममा ललितपुरको सातदोबाटोमा बस्दै आउनुभएको छ । उहाँका श्रीमान् शारीरिक अपाङ्गता र १६ वर्षीय छोरी सविना तामाङ जन्मजात नै श्रवणदृष्टिविहीन हुनुहुन्छ । २०५८ सालमा गोठमा आगो बाल्दा श्रीमान् पनि त्यहीँ बस्नुभएको थियो । छारे रोगले लडेर उहाँ आगोमा पर्दा एउटा खुट्टा पूरै जल्यो । छोरी जन्मजात नै आँखा पनि नदेख्ने र कान पनि नसुन्ने छिन् । छोरा भने ठिकै छ । ज्याला मजदुरी गरेर उहाँले यी चार जनाको पेट पाल्दै आउनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “श्रीमान्कोे अपाङ्गता परिचयपत्र ‘ग’ वर्गको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनु हुन्न, काम पनि गर्न सक्नु हुन्न । छोरीको ‘क’ वर्गको अपाङ्गता परिचयपत्र भएका कारण राज्यले महिनाको चार हजार रुपियाँ भत्ता त दिन्छ । त्यसले मात्र पेट पाल्न त गारो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले हामीले गर्न सक्ने काम दिए राम्रो हुन्थ्यो । सबै मानिसको मानव अधिकार छ भन्छन् । राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विभिन्न कानुन बनाएको छ, अधिकार दिएको छ भन्छन् । खै त हामी जस्ता नागरिकको मानव अधिकार ?”त्यसै गरी काठमाडौँकै धुमबाराही निवासी प्रेमकुमारी श्रेष्ठका चार जना छोरीमध्ये दोस्रो सन्तान रजनी श्रेष्ठ जन्मेको छ महिनापछि छारे रोगका कारण बौद्धिक अपाङ्गता हुनुभयो । प्रेमकुमारी भन्नुहुन्छ, “छोरी २९ वर्षकी भइन् । आफँै केही पनि गर्न सक्दिनन् । छोरीलाई स्याहार गर्न सरकारी जागिर छाडिदिएँ । जागिरले घर व्यवहार धान्न सहज थियो तर जागिरभन्दा आफ्नो सन्तान ठुलो हो नि ! राज्यले यस्ता व्यक्तिलाई सहयोगीको व्यवस्था गरिदिए हुने, कि अभिभावकलाई एक जनाको तलबसहितको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिए हुने । यस्तो कुनै पनि व्यवस्था छैन । के गर्नु आखिर जसरी पनि बाँच्न पर्ने रहेछ । ”अपाङ्गता भएका व्यक्ति र उनीहरूका परिवारले पाएको कष्ट कति छन् भन्ने त यी केही उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता पीडित नागरिक त देशभरि कति होलान् ? मानव अधिकारकर्मी विभिन्न सभा, सम्मेलन तथा कार्यव्रmममा भाषण गर्दछन् तर चोबिसै घण्टा अरूको सहयोगको आवश्यकता हुने अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि यस्ता कार्यव्रmमले कहीँ पनि सम्बोधन गरेको देखिँदैन । सन् १९४८ डिसेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले मानव अधिकार घोषणापत्र पारित गरेको ऐतिहासिक दिनको सम्झनास्वरूप डिसेम्बर १० तारिखका दिन विश्वभरि नै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाउने गरिन्छ । यस अवसरमा सबै वर्ग, जात, धर्म, समुदायले आफ्नो मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाइने अपेक्षा राखेका हुन्छन् तर हाम्रो समाजमा भने कहिले दलित भएकै कारण, कहिले अपाङ्गता भएका कारण, कहिले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक भएका कारण, महिला भएकै कारण, गरिब भएकै कारण मानव अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ । अपाङ्गतामैत्री संरचना नहुँदा उनीहरू मानव अधिकारबाट वञ्चित छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीबाट पनि टाढा छन् । समाजमा अपहेलित हुन परेका धेरै वास्तविक पात्र छन् । पछिल्लो चरणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाको पैरवीका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सिपमूलक तालिम, सहभागिता, अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माण, अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता आदिको व्यवस्था भएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, अपाङ्गता अधिकार ऐन, २०७४ तथा अपाङ्गता नियमावलीलगायत ऐन कानुन तथा नीति नियम बनेका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ मा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हितका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ तर पनि यी सबै व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफ्नो मानव अधिकार पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।
सरकारको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन
वर्तमान सरकारले कार्यकालको एक वर्ष पूरा गरेको छ । सरकारले वर्षदिनमा गरेका कामको मूल्याङ्कन भइरहेको छ । सरकारले राम्रो काम भएको दाबी गरिरहँदा विपक्षीले भने सरकारले एक वर्षमा सिन्को पनि नभाँचेको बताएको छ । यस्ता बहस हुने गरेको यो वर्ष मात्र होइन, केही दशकदेखिको अभ्यास हो । राजनीतिक मैदानमा बिना तथ्याङ्क आआफ्नो डम्फु बजाउने परम्परा नै बनिसकेको छ । सरकारले पनि नगरेको काम गरेँ भनी दाबी गर्दा उसले वास्तविक रूपमा गरेका काम पनि छायामा पर्छन् । विपक्षीले पनि सरकारको आलोचनाका नाममा सरकारले गरेका कामलाई पनि जस नदिँदा विपक्षी दलले सही भनेको कुरालाई पनि नागरिकले गलत बुझिदिन सक्छन् । त्यसैले सरकारले गरेको, गर्न प्रयास गरेको र गर्न नसकेको कामको बारेमा वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरी सबैको साझा धारणा आउनु आवश्यक छ । यसका लागि इमानदार आँखाको खाँचो छ ।संसद्को बनोटका आधारमा हेर्दा धेरै दललाई मिलाएर गठबन्धन सरकार टिकाउनु पनि ठुलै उपलब्धि हो । जनताका लागि सरकार टिक्यो कि टिकेन भन्ने कुरा प्रमुख होइन ।जनताका लागि त सरकारले गरेको विकास निर्माणको काम र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता प्रमुख कुरा हो । राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाका अनुसार वर्तमान सन्दर्भमा सरकारको काम लोकतन्त्रलाई सघनीकरण गर्नु, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गरी आर्थिक सङ्कट हल गर्नु, सुशासनका लागि संस्थागत तथा संस्कृतिगत सुधार गर्नु, विभेदको अन्त्य र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिका लागि ठोस कदम चाल्नु तथा भूराजनीतिक सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता कायम गर्नु हो । यी विषयमा नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सरकारबाट काम भए÷नभएको बारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । सरकारले विगत एक वर्षमा केही पनि गरेन भनियो भने त्यो न्यायोचित हुँदैन, सरकारले सबै ग¥यो भनिदियो भने पनि त्यो वस्तुनिष्ठ विश्लेषण नहोला । भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास काण्ड, सुन प्रकरणको छानबिन, मिटरब्याजीका समस्या समाधान गर्ने प्रयास, एनसेल प्रकरणमा छानबिन गर्न समिति निर्माण गरी छानबिनको प्रतिबद्धता जस्ता कार्यका लागि यो सरकारलाई जस दिइएन भने त्यो सरकारप्रतिको पूर्वाग्रह हुन जान्छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिले पनि उच्चपदस्थ अधिकारी अनुसन्धानको घेरामा छन् । सुन प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको आफ्नै पार्टीका नेतासमेतलाई छानबिनको दायरामा तानिएको छ । ललिता निवास काण्डमा समेत उच्च घरानियाँ छानबिनको दायरामा छन् । मिटरब्याजीका समस्या समाधानका लागि कानुन निर्माण हुनु आफैँमा सकारात्मक कदम हो । लामो समयदेखि अल्झिएको नागरिकता विधेयक टुङ्गिएको छ । यी र यस्ता असल कार्यको पनि विरोध मात्र गर्ने हो भने समर्थन चाहिँ के को गर्ने ?कतिपय आर्थिक सूचक सकारात्मक देखिएको र अर्थतन्त्र लयमा फर्किंदै गरेको भन्ने अर्थमन्त्रीको दाबी छ । त्यस्तो हो भने यसलाई सकारात्मक मान्नु पर्छ । बङ्गलादेश र भारतसँग विद्युत् पारवहन सम्झौता भएको, अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यास भएको, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेले अनलाइन अनुमति लिने व्यवस्था मिलाउन खोजिएको जस्ता विषयलाई पनि सरकारले उपलब्धि भनेको छ । यसतर्फ प्रयास भएका छन् तर परिणामको अनुभूति हुन अझै बाँकी छ । सरकारसँग नागरिकका आशा र अपेक्षा धेरै छन् । तितो सत्य चाहिँ के हो भने नागरिकका ती सबै अपेक्षा पूरा हुन सक्दैनन् । यो सरकारले मात्र होइन, कुनै पनि सरकारले नागरिकका सबै अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन । अपेक्षा पूरा नभएपछि नागरिकका असन्तुष्टि बाहिर आउनु स्वाभाविक हुन् । असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने, आलोचना गर्ने, अधिकार खोज्ने नागरिकलाई हक छ । त्यसैले आगामी दिनमा नागरिकका अधिकतमभन्दा अधिकतम अपेक्षाको पूर्ति गर्न सरकारले केही प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ । जस्तो कि अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको भनी सरकारले गरेको दाबीमा जनतालाई अनुभूति गराउनु आवश्यक छ यो सरकारको सबैभन्दा प्रमुख प्राथमिकता हुनु पर्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याए मात्र देशको विकास, समृद्धि र समुन्नति भई जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउँछ । जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउन सके मात्र सरकारले राम्रो काम गरेको नागरिकले अनुभूति गर्ने हुन् ।सुशासन कायम गराउनु सरकारका लागि निकै चुनौतीपूर्ण कार्य छ । जतिसुकै चुनौतीपूर्ण भए पनि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता देखाउन सरकार दत्तचित्त भएर लाग्नु आवश्यक छ । जतिसुकै काम गरे पनि सुशासनको प्रत्याभूति र भ्रष्टाचारको अन्त्य नगरेसम्म देशले विकास र समृद्धिको गति लिँदैन । लामो समयदेखि निजामती सेवा विधेयक अल्मलिएको छ । कर्मचारी संयन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन यसलाई पारित गर्नु आवश्यक छ । निजामती प्रशासनलाई जनमुखी बनाउन सके मात्र सरकार सफल हुने छ । सङ्व्रmमणकालीन न्यायको विषय लामो समयदेखि अल्झिएको छ । वर्तमान सरकारले पनि यो कुरा टुङ्ग्याउन सकेन भने त्यसको अपजस यो सरकारले बढी नै लिनु पर्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने एक पक्ष भएका कारण पनि सङ्व्रmमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउने अभिभारा अरू दलका नेताको भन्दा वर्तमान प्रधानमन्त्रीमाथि बढी छ । देशको मानव अधिकारको अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सरकारको काम देखिने भनेकै देशभित्र मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार र कूटनीतिमा सन्तुलन हो ।त्यसो त पछिल्लो समय सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न थाल्नुभएको छ । यो सराहनीय कार्य हो । मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न ढिला भइसकेको थियो । मन्त्री नियुक्ति भएपछि हरेक महिना प्रधानमन्त्रीले प्रगति विवरण माग्न सकेको भए सरकारको प्रभावकारिता बढ्ने थियो । ढिलो नै किन नहोस्, प्रधानमन्त्रीबाट राम्रो कार्यको थालनी भएको छ । यसलाई प्रभावकारी रूपमा वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्न सके आगामी दिनमा मन्त्रालयका कामको प्रभावकारिता बढ्ने छ र सरकारले पनि तथ्याङ्कमा आफूले गरेको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्न सक्ने छ । देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार, बढ्दो महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण, कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता, जनमुखी प्रशासन, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, विकासमा तीव्रता सरकारले आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम हुन् । दण्डहीनताका विषयमा सरकार पटक पटक आलोचित भएकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुुनु आवश्यक छ । कानुन निर्माणमा द्रुतता दिन सरकारले थप कदम चाल्नु पर्छ । लोकतन्त्रमा एकअर्काको स्वच्छ विरोध र आलोचना गर्न पाइन्छ । कुनै पनि राजनीतिक दल र दलका नेतालाई एकअर्का पार्टी र नेतालाई तुच्छ गाली गरेर समय खेर फाल्ने छुट भने अब छैन । लोकतन्त्र सबैको हो, यसलाई मजबुत बनाउन सबैले योगदान गर्नु पर्छ । देश सबैको साझा हो, निर्माण सबैले मिलेर गर्नु पर्छ ।कुनै पनि दलले लोकतन्त्रको दुहाइ दिएर त्यसको ब्याज मात्र खाएर जनता र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । मैले जीवनमा यति सङ्ख्यामा भोटो फटाएको, यति वर्ष जेल बसेको, तपसिलको त्याग गरेको भनेर नेताहरूले पेस गरेको बायोडाटा अबको एक्काइसौँ शताब्दीको राजनीतिमा बिक्दैन । कुन दल र नेताले विगतमा के काम ग¥यो र भविष्यमा के गर्न सक्छ भन्ने बायोडाटा मात्र राजनीतिक बजारमा बिक्छ, जनताको आँखामा पर्छ । त्यसैले समर्थनका लागि समर्थन र विरोधका लागि विरोध मात्र नगरौँ । एकआपसमा वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरौँ, सरकारले देश र जनताका लागि के ग¥यो त ? नागरिकले पनि आआफ्नो ठाउँबाट सरकारलाई सघाए कि सघाएनन् ? सरकारको विरोध मात्र गरेर नागरिकको पनि जिम्मेवारी पूरा हुन्छ र ? देश निर्माण गर्ने भनेको सबैको सामूहिक प्रयासबाट मात्रै सम्भव छ, सरकारको मात्र मुख ताकेर हुँदैन ।
सुशासन कायम गर्न एकता
सुशासन र भ्रष्टाचार परस्पर एकअर्काका विरोधी हुन् । आमजनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सुशासन अति आवश्यक छ । सबै खालका भ्रष्टाचारले सुशासनको विकासमा बाधा पु¥याउँछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएसम्म सुशासनका आधार स्थापना गर्न सकिँदैन । त्यसैले सुशासनको माध्यमबाट विकासलाई प्रभावकारी बनाउँदै सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणलाई सकारात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढाउन भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विकल्प छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई समृद्धिको आधार बनाएर सभ्य र सुसंस्कृत समाजको निर्माण गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो ।भ्रष्टाचार समाजको धातक रोग, विकासको अवरोधक भएको हुँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध विशेष कार्यव्रmम सञ्चालन गरी भ्रष्टाचार समाप्त पार्ने अभियान कडाइका साथ लागु गर्न राज्यका संयन्त्रले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । भ्रष्टाचारले विधि तथा सुशासनलाई अवमूल्यन गर्ने र मानव विकासका लागि सबैभन्दा ठुलो बाधकका रूपमा खडा हुने भएकाले गरिबी, अन्याय, अत्याचार, शोषण मौलाइ समतामूलक समाज निर्माणमा अवरोध गर्छ । भ्रष्टाचारले सेवा प्रवाहमा समेत असर पुर्याउँछ । राज्यले निर्धारण गरेको शून्य सहनशीलताको नीतिमा राज्यका सबै निकायले इमानदारी साथ काम गरी राज्यलाई माथि उठाउने अभियानमा सबै एकताबद्ध हुनु आवश्यक छ । सदाचारलाई व्यावहारिक जीवनमा उतार्न सबै तहका सरकार तथा राज्यका जिम्मेदार संस्थाले इमानदारी साथ देश र जनताप्रति समर्पित भएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पारदर्शी ढङ्गले काम गर्नु पर्छ । सरकारी र निजी क्षेत्रमा भित्रभित्रसम्म फैलिएको भ्रष्टाचारको जालोे नतोडेसम्म समृद्धिको सपना अधुरो हुन्छ, त्यसैले जिम्मेवार निकाय र अधिकारीले नीतिगत भ्रष्टाचार र आर्थिक अनुशासनहीनताको विरुद्ध कडा नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । उच्च राजनीतिक तह, नीति निर्माण तह र समाजकै माथिल्लो तप्काका व्यक्ति नै धेरै र ठुला भ्रष्टाचार गरी सामाजिक अपराधमा संलग्न हुने, छानबिन सही र यथार्थ नहुने भएकाले भ्रष्टाचारी निर्मूल पार्ने अभियान माथिबाट थालनी गरी जरासम्म पुग्ने खालको नीति अख्तियार गर्नु आवश्यक छ । खास गरी नीतिगत निर्णय र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सदाचारको कमीले भ्रष्टाचार चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ ।राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा राज्यको विश्वास बढाउन पार्टी तथा नेताहरू सुध्रिएर सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार र दण्डहीनताविरुद्ध विधिवत् रूपले दण्डित गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु पर्छ । आर्थिक अनियमितता गर्ने तथा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कसैले कसैलाई बचाउनु हुँदैन । भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सम्बन्धित निकाय र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएका निकाय सचेत र गम्भीर बन्नु पर्छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न व्यक्ति र संस्थाको सूची नै बनाएर अनुसन्धान र कारबाही गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी सबै तहका सरकार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गर्ने निकायले त्यस्ता अपराधलाई निरुत्साही गर्दै अपराधीलाई उम्कन दिनु हुँदैन । त्यस्ता कार्यमा संलग्न हुन सक्ने सम्भावना रहेका व्यक्ति र संस्थालाई निगरानीमा राख्नु पर्छ । अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका संस्था एकअर्काका परिपूरकका रूपमा सव्रिmय भई भ्रष्टाचारलाई निरुत्साही बनाउने तर्फ ध्यान दिनु पर्छ । ती निकाय र पदाधिकारीको स्वच्छता र निष्पक्षतामा निगारानी राख्दै उनीहरूको छुट्टै उजुरी सुन्ने निकाय हुनुको साथै उजुरीका आधारमा सर्वसाधारण सरह छानबिन गरिनु पर्छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई यस विषयमा गुप्तचरी गर्ने र सही सूचना सही ठाउँमा उपलब्ध गराउन जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । अनुसन्धान र कारबाही गर्ने निकायको कार्यगत र संस्थागत क्षमता विकासमा पनि विशेष जोड दिनु पर्छ । नीतिगत रूपमा कडाइका साथ भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झारेर सुशासन कायम गर्दै देशलाई विकसित मुलुकमा रूपान्तरण गरी सुन्दर र आधुनिक मुलुक बनाउने रणनीतिका साथ राज्य अगाडि बढ्न आवश्यक छ । सुशासन कायम गर्न पारदर्शी, जवाफदेही, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, शान्ति सुव्यवस्थालगायत स्थिर तथा व्यवस्थित शासनलाई बलियो बनाउँदै राज्यले असल कानुनी शासनलाई सुशासनको आधार बनाउनु पर्छ । जनअपेक्षा अनुसार सञ्चालित हुने शासन विधि र सेवाग्राही जनताको सन्तुष्टिमा आधारित अर्थात् गुनासोरहित शासन प्रणालीलाई सुशासनको थप आधार बनाउनु पर्छ । सुशासनका चार आधार स्तम्भका रूपमा रहेका जनसहभागिता, पूर्वानुमानियता, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई राज्यका तीनै अङ्ग र जिम्मेवार निकायले लोकतन्त्रको आधार बनाएर जिम्मेवारीका साथ काम गर्नु पर्छ ।निर्णय प्रव्रिmयामा बृहत् नागरिक सहभागिता, सहमति, पारदर्शी, जवाफदेही बनेर प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र समावेशी तथा समानताको सिद्धान्त अङ्गीकार गर्दै मानव अधिकारको सम्मान, विधिको शासन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र प्रशासनिक पारदर्शिता र क्षमता वृद्धिलाई सुशासनको आधार बनाउनै पर्छ । सुशासनले सकारात्मक परिवर्तन गर्ने, सामाजिक द्वन्द्व र अराजकतालाई किनारा लगाउने, सन्तुलित विकास गर्ने, सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा कोसेढुङ्गाका रूपमा काम गर्ने भएकाले सुशासनलाई राज्यको मेरुदण्डका रूपमा लिई लोकतन्त्रलाई परिष्कृत बनाउनु पर्छ । सुशासनका लागि राजनीति नै मूल तìवको रूपमा रहेको छ । नेपालको संविधानमा राज्यका नीति अन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको भए पनि राज्यले त्यसलाई मुख्य आधार बनाएर काम गर्न सकेको देखिँदैन । कार्यकारिणी अधिकार रहेका तीन तहका सरकारले विशेष जिम्मेवारीका साथ सुशासन कायम गर्न दायित्व लिनु पर्छ । गुनासोरहित शासन प्रणालीलाई सुशासनको आधार बनाउँदै कानुनी राज्यको अवधारणा अनुसार विधि र पद्धतिलाई आत्मसात्् गरी मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा अगाडि बढाउनु पर्छ ।सुशासनका लागि सबै तहका सरकार सक्षम बन्दै देश र जनताप्रति उत्तरदायी तथा जिम्मेवारी बन्नु पर्छ भने कर्माचारीतन्त्रले देश र जनतालाई शिरमा राखेर असल सेवक बनी जनगुनासो अन्त्य गर्दै जनमुखी, पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वच्छ प्रशासन सञ्चालन गर्नु पर्छ । सुशासनमा खलल पुग्ने गरी कुनै पनि तहका सरकारले राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । चुनाव जितेपछि आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने जनप्रतिनिधि र लोकसेवा पास गरेपछि आफूलाई कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने कर्मचारीको मानसिकतामा परिवर्तन गरी देश र जनताको सेवाका लागि मैले यो जिम्मेवारी पाएको छु, म देश जनताप्रति उत्तरदायी भएर सेवा गर्छु भन्ने उच्च मानसिकताको साथ जिम्मेवार बन्ने अठोट आवश्यक छ । राजनीतिक शक्तिहरूको जनतासामु गरिएका राजनीतिक प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्नु पर्छ । राजनीतिक शक्तिले असल आचरण, इमानदारी, नैतिकता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वलाई आफ्नो पहिचान बनाउनु पर्छ । सुशासनका लागि आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतसाधनको कुशल व्यवस्थापन गर्दै छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट सर्वसाधारणले सन्तुष्टिका साथ सेवा पाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ । सुशासनसम्बन्धी बनेको ऐनलाई ऐन कार्यान्वयनमा जिम्मेवार सबै निकायले इमानदारीका साथ तोकिएको कार्यविधिलाई अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गराउँदै सुशासनको जग मजबुत बनाउनु पर्छ । सुशासनका लागि आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई हरेक क्षेत्रमा व्यवस्थित गरी लागु गर्दै मुलुकलाई अग्रगामी दिशामा अगाडि बढाउनु पर्छ । वित्तीय कारोबारलाई नगदरहित विद्युतीय कारोबारमा बदल्दै डिजिटल प्रणाली लागु गरेर मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, घुस र अनियमितता नियन्त्रण गरी हरेक क्षेत्रलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउनु पर्छ । नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गरी राजनीतिक, प्रशासनिक र अन्य क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्दै कठोरताका साथ शून्य सहनशीलताको बिन्दुमा भ्रष्टाचारलाई झार्ने अभियान सञ्चालन गर्नु पर्छ । सङ्घीयता लागु गरिएको वर्तमान परिपेक्षमा सङ्घीयताले जनतालाई नजिक बनाएर समृद्धिको राष्ट्रिय अभियानमा बिना अवरोध अगाडि बढाउन सक्नु पर्छ । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वित्तीय पारदर्शिता तथा कानुनी शासन एवं समय अनुकूल कानुनी सुधार गरेर सङ्घीयतालाई समृद्धिको आधारशिला बनाउने ग्यारेन्टी राज्यले लिनु पर्छ । साथै तीनै तहका सरकारले आआफ्ना आर्थिक विकासको रोडम्याप तयार गरी समृद्धिको अभियानमा समन्वयात्मक रूपमा एक आपसमा मिलेर काम गर्नु पर्छ । राष्ट्रनिर्माणको अभियानमा सुशासनलाई विकासको आधार स्तम्भ बनाउँदै मुलुकको अनुकूलतालाई ध्यानमा राखी आर्थिक सुधारको नीति अगाडि सारेर आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार, औद्योगीकरण, ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटनको विकास, विज्ञान र प्रवृत्तिको विकासमा विश्वलाई चकित पार्ने काम गर्नु पर्छ ।
प्रदूषण न्यूनीकरणमा नागरिक भूमिका
काठमाडौँ उपत्यकामा जाडो बढेको छ । जाडोबाट बच्न सडकपेटी, पार्क, घरको छेउछाउ आगो बाल्ने व्रmम पनि बढ्दो छ । कतिपयले त अन्य फोहोरसमेत सङ्कलन गरी खुला रूपमा आगो बाल्ने गरेका छन् । चिसो बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषणको मात्रा पनि बढ्दै गएको छ । आइक्युएयर नामक एप्लिकेसनको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यका वायु प्रदूषणको जोखिममा रहेको छ
उच्च शिक्षा सुधारको आशा
भनिन्छ नेतृत्व नै संस्था हो, नेतृत्वको दृष्टिकोण र व्यवस्थापन सामथ्र्य धेरै हदमा संस्थाको पहिचान र उद्देश्य प्राप्तिको आधार हो । विश्वविद्यालय जस्ता प्राज्ञिक अनुुष्ठानमा त यस्तो नेतृत्वको झनै दरकार पर्छ । दैनिकी धान्ने होइन, प्राज्ञिक उदाहरणीयता देखाउने, व्यावसायिक सदाचारिता भएको भन्ने होइन गरेर देखाउने नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ । श्रेष्ठता प्रदर्शन गर्न नसक्ने व्यक्ति जिम्मेवारीमा पुुगे जागिर खान्छ र समय र संस्थालाई बर्बाद गरेर निस्किन्छ ।
जनसङ्ख्या : ‘पोलिसी डिपार्चर’ को उपयुक्त समय
एसियाका अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि जनसङ्ख्या वृद्धि मुख्य समस्याका रुपमा रहेको लामो समय प्रचार गरियो । देशको मुख्य समस्याका रुपमा रहेको जनसङ्ख्या नियन्त्रणका लागि राज्यका धेरैवटा संरचना यही काममा लामो समय व्यस्त रहे ।
