गरिब र कानुन
नेपालको संविधान र संविधान अन्तर्गतका ऐन, नियम, विनियम र आदेश जसका लागि बनाइन्छन् ती सर्वसाधारण नागरिक अधिकांशतः निरक्षर, औँठा छाप र गरिब छन् । कानुनको अज्ञानता कसैका लागि कुनै बहाना हुन सक्दैन । अमेरिकाका ३६ औँ राष्ट्रपति लेन्डन जोन्सनको एउटा मार्मिक भनाइ छ, ‘एउटा मानिस दोषी भएर जेल परेको हुँदैन; उसले सजाय पाएर पनि जेल परेको हैन; ऊ सजाय भुक्तान नगरी भाग्ला कि भनेर पनि जेलमा राखिएको हैन । एउटै कारणले ऊ जेलमा छ, त्यो कारण हो ऊ गरिब हुनु ।’
अबको शिक्षा सिपमूलक
लोकतान्त्रिक राज्य भनेको नै सबैको भलो गर्ने शासन हो । यसका लागि आमनागरिकको शिक्षामा पहुँच नै ठुलो कुरा हुन आउँछ । गरिबी र अभावका कारण विद्यालय जान नसकेकादेखि सम्पन्न परिवारका बालबालिकालाई सहज रूपमा स्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन राज्यले पहल गर्नु पर्छ । ग्रिसका दार्शनिक प्लेटोले आफ्नो विचार अभिव्यक्तिका क्रममा भनेका छन्– सामूहिक रूपमा भलो गर्ने भावना नै न्याय हो । यसर्थ न्याय दिने राज्यले हरेक बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने दायित्व आफूले बिर्सनु हुँदैन । समुदायभित्रका गरिखाने समुदायका केटाकेटीलाई शिक्षामा समान न्याय दिन तिनका अभिभावकलाई आर्थिक उत्थानका योजना तय गरिनु पर्छ ।
प्राज्ञिक उन्नयनको चिन्ता
थोमस रोबोर्ट माल्थसले जनसङ्ख्या र खाद्यान्न वृद्धिबिचको असन्तुलनबाट उत्प्रेरित भई समाधान दिने क्रममा जनसङ्ख्याको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । माल्थसकै सिद्धान्त अनुसार हामीले पनि शैक्षिक धरोहर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समस्याका कारण पहिचान गरी समाधान गर्न विस्तृत खाका ल्याउन जरुरी भएको छ । युएनका अनुसार आगामी १ जुलाई २०२४ मा नेपालको जनसङ्ख्या तीन करोड आठ लाख ९६ हजार ५६० पुग्ने अनुमान छ । यसको वार्षिक वृद्धिदर १.१४ प्रतिशत छ भने वर्षमा थपिने शुद्ध सङ्ख्या तीन लाख ४९ हजार १० छ । अर्कातिर देशबाट बर्सेनि बाहिरिने युवाको सङ्ख्या थपिने सङ्ख्याको झन्डै दोब्बर छ ।
भूमण्डलीकरणसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा
सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आबद्ध भएपछि विश्वव्यापीकरणको नीतिलाई अङ्गीकार गरेको नेपालले सन् १९८७ को अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको संरचनात्मक कार्यक्रममार्फत आएको उदारीकरणको नीतिलाई स्वीकार ग¥यो । सन् १९९० को दशकदेखि नेपालले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरी वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन जारी गरी निजीकरणसँगै निजी क्षेत्रको सहभागितामा जोड दिँदै आएको छ । त्यहीँदेखि लगातार नेपाल भूमण्डलीकरणमा जोडिएर अगाडि बढिरहेको छ ।
शासकीय सुधारका साधक
नेपालको राज्य सञ्चालन संविधानबमोजिम नै तीन तहको र सहकार्यात्मक शैलीको सङ्घीय शासकीय संरचना रहेको छ । राज्य सञ्चालनका लागि सङ्घदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म नै राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई संविधान र कानुनबमोजिमको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । राज्यको वैध प्रतिनिधिको रूपमा जननिर्वाचित सरकार रहने र सरकारलाई नजिकबाट सघाउन योग्यता प्रणालीबाट चयन गरिएका व्यक्तिसहितको प्रशासन क्रियाशील रहने पद्धति हामीकहाँ पनि प्रचलनमा छ । राज्य र नागरिकको बिचमा रहेर राज्यको दायित्व र नागरिकका अपेक्षा एवं अधिकार प्रत्याभूत गर्न विभिन्न निकायको प्रबन्ध गरिएको छ
भ्रष्टाचार रोक्न उपचारात्मक कार्यक्रम
नेपालमा भ्रष्टाचार एउटा महारोगको रूपमा रहेको छ । आर्थिक अपराधको रूपमा रहेको यस महारोगले राज्यको तल्लो तहसम्म गाँजेको छ । भ्रष्टाचारले विकास निर्माणमा नकारात्मक असर पुर्याइरहेको छ । सबै स्थानमा भ्रष्टाचारले आफ्नो स्वरूप लिइरहेको छ । प्रायः धेरै निकायमा भ्रष्टाचार हुने गरेकै छ । कहाँ कति भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने मात्र हो । कम बजेट भएको विकासे अड्डामा कम भ्रष्टाचार हुने गर्छ भने धेरै बजेट हुने विकासे अड्डामा धेरै भ्रष्टाचार हुने गर्छ । राज्यमा लोकतन्त्र आयो, सङ्घीयता आयो, जनताले चाहे अनुसारको शासकीय व्यवस्था पनि बन्यो र स्थानीय निकायमार्फत जनप्रशासन घरदैलोसम्म पुग्यो । प्रशासन तथा व्यवस्थापनमा धेरै परिवर्तन भयो । सरकारले पनि आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गर्न धेरै प्रयास गर्यो । भ्रष्टाचार निवारणमा सरकारले हरेक वर्ष कार्यक्रमहरू पनि ल्याउने गरेकै छ तर भ्रष्टाचार अलिकति पनि घट्न सकेको छैन । यो रोग माथिदेखि तलसम्म फैलिएको छ ।
समाजवाद र हाम्रो वर्गीय चेतना
नेपाली समाजको चरित्र र सर्वहारा वर्गीय राजनीतिक चेतनामा टेकेर नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरुवात भएको हो । आजको दिनमा पनि १० प्रतिशत नेपालीको हातमा राज्यको ९० प्रतिशत स्रोतसाधनको स्वामित्व छ । श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका पक्षमा आजको दिनमा पनि ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनमत छ । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र पलाएको व्यक्तिवाद, सत्तावाद र आपूmलाई सर्वेसर्वा ठान्ने प्रवृत्तिकै कारण कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित रूपमा आआफ्नो खुद्रा पसल सञ्चालन गर्ने अभियानबाट मुक्त भएका छैनन् । नेपालको संविधान निर्माण गर्दा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको शब्द राख्न सफल नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको शब्दलाई राख्न सफल भएकोमा गौरवको अनुभूति गर्छन् । समाजवादका लागि गर्नुपर्ने आधारभूत काममा समेत कसैको ध्यान छैन । देशमा भएको युवा जनशक्ति कामको खोजीमा निरन्तर बाहिर गइरहेको छ । आमकिसान अहिले पनि अपहेलित जी
विद्यालय शिक्षा सुधारको मार्गचित्र
कुनै पनि मुलुकको विकासको आधार त्यहाँको शैक्षिक पद्धति, सिकाइ अभ्यास र नैतिक, सामाजिक गुण र उच्च चरित्र विकासका लागि गरिने प्रशिक्षण हो । यसका लागि विद्यालय शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन्छ । विद्यालय शिक्षाकै धरातलमा टेकेर जो कोही उच्च शिक्षा हासिल गर्दै दक्ष बन्छ । यसर्थ विद्यालय शिक्षा मुलुकको समग्र क्षेत्रको विकासका लागि मेरुदण्ड हो । विद्यालयमा दिइने नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, वातावरण संरक्षण, आफ्नो मौलिक कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य र इतिहासको शिक्षा आजका बालबालिकालाई देशप्रति गौरव गर्ने, जिम्मेवार बनाउने र उद्यमशील बनाउने महत्वपूर्ण पाटो पनि हो । आज विकसित भनिएका मुलुकको शिक्षण पद्धति र अभ्यासलाई हेर्ने हो भने यो कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।
दिगो विकासमा प्राकृतिक स्रोत
विकास र समृद्धिको प्रमुख आधार प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाहरू हुन् । प्रकृतिले आफ्ना सतह, भूगर्भ र पर्यावरणमा निःशुल्क रूपमा दिएका उपहार नै कुनै पनि मुलुकको दिगो विकास, प्रगति र खुसीका आधार हुन् तर ती स्रोतहरूले आफैँ उपयोगिता सिर्जना गर्न सक्दैनन्, उपयुक्त व्यवस्थापन, संरक्षण र उपयोग गरेर नै स्रोतले उपयोगिताको सिर्जना गर्छ । नेपाल प्राकृतिक स्रोत सम्पदा प्रचुर भएको मुलुक हो । कतिपय मुलुकले उपलब्ध स्रोत सम्पदाको उपयोग गरिसक्दा हाम्रा सबै जसो प्राकृतिक स्रोत अहिले पनि पवित्र छन्, जसले विकास र समृद्धिको ठुलो सम्भावना बोकिरहेको छ ।
अपरिहार्य सङ्घीय निजामती ऐन
सरकारको सफलता वा असफलता निजामती सेवाको कार्यशैलीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । निजामती सेवा सञ्चालनका लागि भने निजामती सेवा ऐनले निर्देश गरेको हुन्छ तर सङ्घीयता अनुकूलको यो ऐन अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । यसै पनि सेवा प्रवाह र कार्यशैलीका कारण निजामती प्रशासन अकर्मण्य र परम्परागत भएको भनी यसले आलोचना खेप्दै आएको छ । हिउँदे अधिवेशनमा यो ऐन ल्याइने भनिएको छ । यो अधिवेशनले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने आशा गर्न सकिन्छ ।
शिक्षामा रूपान्तरण गर्न विलम्ब
नेपाली समाज रूपान्तरणको ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । नेपाल सामन्तवादबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरणसँगै शिक्षा क्षेत्रमा पनि आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । संविधानले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भने पनि त्यो व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन । नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा देखा परेको जटिलता समयमा नै समाधान गर्नु पर्छ । झट्ट हेर्दा सरकारी विद्यालय प्राथमिक तहमा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये १२ प्रतिशतले मात्र एसएलसी परीक्षामा समावेश भएको पा
लोकतन्त्रको सम्मान
लोकतान्त्रिक इतिहासमा संवैधानिक विकासको सिद्धान्त अनुपम छ । यो युद्ध, शान्ति, अधिकार, विकास, समाजवाद, मानव कल्याण, पुँजीवाद आदि सबै हो । व्यक्तिवादको उत्पत्तिबाट यसको विकास यात्रा सुरु भयो । व्यक्तिको हितलाई केन्द्रमा राख्ने यो सिद्धान्त प्राकृतिक अधिकारसँग पनि जोडिन्थ्यो । यता १८ औँ शताब्दीको सामन्ती शासकको विरोधमा उदारवाद आउँदा व्यक्तिवादी सिद्धान्त विलय भयो र उदारवाद फैलियो । आजको दुनियाँमा कल्याणकारी–उदारवादी संवैधानिक सिद्धान्तले समूहको स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान, अधिकारको रक्षा गर्नु नै राज्यको मूल कर्तव्य तोकेको छ । त्यस्तै हाम्रो संविधान
सहिदका सपना, होलान् साकार ?
हुँदैन बिहान मिर्मिरेमा तारा झरेर नगए बन्दैन मुलुक दुई/चार सपुत मरेर नगए ।’ कविताका यी हरफ कवि भूपि शेरचनका हुन् । मुलुक बन्नका निम्ति वीर सपुतले जीवन उत्सर्ग गरेकै हुनु पर्छ । हाम्रो प्यारो देशलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनका लागि नेपाल आमाका असल तथा आँटी छोराछोरीले आफ्नो बहुमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्दै आएका छन् । देश र जनताको हितखातिर मृत्युवरण गर्ने व्यक्तिलाई सहिद भनिन्छ । अर्थात् देश र जनताको अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि प्राण आहुति दिनेलाई सहिद भनिन्छ । तिनै सहिदको सम्मान र सम्झनामा हरेक वर्ष माघ १६ मा सहिद दिवस मनाइन्छ । सहिद ती हुन्; जसको नाम लिँदा नै श्रद्धाले शिर झुक्छ ।
बलिदानीको मूल्य
नेपाली राजनीतिको ऐतिहासिक पाटोको विश्लेषण तथा यसको मान्यता र पद्धतिको पैरवी गर्दै आएका छौँ । राष्ट्रको स्वाभिमान र जनताको उन्मुक्तिको अभियानमा इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा सपुतले दिएको योगदान स्मरणीय हुन्छ । यही योगदानलाई हरेक वर्ष स्मरण गर्न हामी सहिद दिवस मनाउँछौँ । १०४ वर्षीय निरङ्कुश राणा शासनको क्रुर हुकुमी शासनका विरुद्धमा नेपाली जनताले विद्रोह गरे । प्रजातन्त्रका स्वप्निल पक्षलाई उजागर गरे । आफ्नो प्राणको आहुति दिए । देश र जनताका लागि आफ्नो प्राण आहुति दिने तिनै सहिदप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्ने दिन हो आज ।
तातोपानी कुण्डको आकर्षण बढ्दै
वि.सं.२०४२ देखि म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-४ स्थित सिङ्गा तातोपानी कुण्ड प्राकृतिक चिकित्सालयका रुपमा स्थापित छ । यहाँको तातोपानी कुण्डमा डुबेपछि बिरामी निको हुन्छन् । यहाँको तातोपानी कुण्डमा डुबेर निको हुने भएपछि प्राकृतिक चिकित्सालयका रुपमा विकास तथा प्रवद्र्धन भइरहेको छ ।
कांग्रेसको गाउँ जागरण अभियान
समुदायमा कांग्रेस अभियानका लागि यतिबेला नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता जिल्ला फर्कने क्रममा छन् । हिमाली १० जिल्लाबाहेकमा सञ्चालन हुन लागेको यो अभियानमा कांग्रेसले हरेक जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको छ । सभापतिदेखि सहमहामन्त्रीहरू भने केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा खटिएका छैनन् । यहीँ अभियानलाई जोडेर पार्टी महामन्त्री गगनकुमार थापाको मेचीदेखि महाकालीसम्मको संवाद यात्रा पनि सँगसँगै सुरु भएको छ । मूलतः पूर्वपश्चिम राजमार्गकेन्द्रित महामन्त्रीको यो कार्यक्र
नागरिक शिक्षाको भूमिका
नागरिक शिक्षा र लोकतन्त्र एकअर्काका परिपूरक हुन् । चिन्तक गुटम्यानले ‘नागरिक शिक्षाले जनतालाई राजनीतिक ज्ञान दिनुका साथै विकास निर्माणमा सहभागी हुने सामाजिक चेतनाको विकास गर्न मद्दत गर्छ’ भनेका छन् । नागरिक शिक्षाले देशको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकालगायत संवैधानिक अङ्ग तथा यिनीहरूका काम, कर्तव्य र सामाजिक दायित्वको सम्बन्धमा सुसूचित गराउँछ । यसको साथै दण्डहीनता र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जनमत बलियो बनाउन मद्दत गर्छ । संविधान प्रदत्त हक, अधिकार, नीति, नियम, कानुन, विधि र विधानहरूको ज्ञान दिलाउनुका साथै यस अधिकारको उपयोग गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि नागरिक शिक्षा आवश्यक मानिन्छ ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभाव
देशको अर्थतन्त्रप्रति सबैतिरबाट चासो र चिन्ता बढिरहेका बेला अनौपचारिक अर्थतन्त्रबारे नयाँ अध्ययन बाहिर आएको छ । यो अध्ययनले नेपालमा अनौपचरिक अर्थतन्त्रको अंश व्यापक देखाएको छ । राज्यका निकायमा कतै दर्ता नभएको अर्थतन्त्र अनौपचारिक अर्थतन्त्र हो । त्यस्तो अर्थतन्त्र लेखापद्धतिमा देखिँदैन । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा काम गर्ने श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको घेराभित्र पर्दैनन् तर पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्र सम्पूर्ण रूपमा गैरकानुनी अर्थतन्त्र भने होइन तथापि अनौपचारिक अर्थतन्त्र
यात्रीको चाहना सुरक्षित यात्रा
नेपालमा सार्वजनिक सवारीसाधनको प्रयोग गर्ने कार्यको थालनी १९९६ सालदेखि भएको हो । देशमा त्रिभुवन राजपथको निर्माणसँगै सार्वजनिक यातायातको विस्तार हुँदै गएको पाइन्छ । अहिले देशभर यातायात सेवा दिन थुप्रै सवारीसाधन दर्ता भई सञ्चालनमा छन् । यातायात व्यवस्था विभागको २०७९ सालको बुलेटिनमा प्रकाशित एक तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ४० लाखको हाराहारीमा सवारीसाधन दर्ता छन् । तीमध्ये सार्वजनिक सवारी चार प्रतिशत हाराहारी मात्र छन् । विश्वमा नै सार्वजनिक यातायातलाई महìवका साथ हेर्ने गरिन्छ ।
आवश्यकता एकातिर, योजना अर्कैतिर
नेपालीमा प्रख्यात उखान छ– ल्हासा जानु कुतीको बाटो । नेपालमा तय गरिने योजना र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिने कार्यक्रम लगभग त्यस्तै प्रकृतिको हुने गरेका छन् । देशको आवश्यकता एकातिर छ भने देश विदेशमा विद्यावारिधि हासिल गरेर आएका विद्वान्हरूबाट निर्माण गरिने योजनाले अर्कै दिशा समात्ने गरेका छन् । जनताका आवश्यकता र चाहना पूर्वपट्टि फर्किएका हुन्छन् तर सयौँ बैठक गरेर तय गरिएका कार्यक्रमले पश्चिमतिरको बाटो अँगालेर अघि बढ्ने गरेका छन् । खोला नभएका ठाउँमा पुल बन्ने र खेतीयोग्य जमिन नभएका ठाउँमा कृषि कार्यालय स्थापना गर्ने जस्ता योजना बनिरहेका हुन्छन् ।
सहिदको मूल्य र पछिल्ला परिभाषा
‘सहिद’ शब्दको निर्माण सम्भवतः समाजमा राजनीतिले प्रभाव जमाउँदै गएपछि मात्रै भएको हुनु पर्छ । देशका लागि आफ्नो ज्यान आहुति दिने, मूलतः राजनीतिक कारणले आफ्नो प्राण त्याग्ने साहसी मान्छे नै सहिद हुन् भन्ने परिभाषा स्थापित भएको छ तर प्रश्न उठ्छ, के यत्तिमै सहिदको अर्थ सीमित हुनु न्यायसङ्गत छ ? नेपालको इतिहासमा जो सहिदको सन्दर्भ छ, त्यसमा टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन । विसं १९९० ताकाका राणाकालीन सहिदको परिभाषा यथोचित छ भन्नुमा दुई मत छैन । वास्तवमै दशरथ, धर्मभक्त, गङ्गालाल, शुक्रराज सहिद हुन् भन्ने तथ्यमा कुनै विवाद नै छैन । पछि गएर राजतन्त्रात्मक समयमा राजामाथि बम हान्न खोज्ने, बम हान्ने साथै अन्य प्रकारका राजद्रोहको आरोप लागेकाहरू जसलाई मृत्युदण्ड दिइयो, ती पनि स्वाभाविक रूपमा कालान्तरमा सहिद कहलाइए ।
सरकारका आगामी कार्यभार
गणतन्त्र संस्थागत भएको डेढ दशकको अवधिमा राजनीतिक, सामाजिक र संरचनागत हिसाबले सङ्घीयता व्यावहारिक रूपमा सफल भएको छ । समानुपातिक र समावेशीसहित समानता, सामाजिक न्याय, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा समान पहँुचका बारेमा आमनागरिकबिच पैदा भएको जागरणले सङ्घीयता सफलोन्मुख देखिएको हो । जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको जगमा स्थापित यो व्यवस्थामा सबैभन्दा बढी लाभ जनताले नै पाउनु पर्छ भन्ने सार्वभौम मान्यता हो । यही मा
हरित ऊर्जा उत्पादनको भविष्य
विश्वमा ग्रिन हाइड्रोजन अर्थात् हरित ऊर्जा उत्पादनको लहर चलेका बेला हालै नेपाल सरकारले ग्रिन हाइड्रोजन नीति–२०८० स्वीकृत गरेको छ । २०८० माघ ३ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त नीति पारित गरे पनि नेपालमा सरकारी स्तरबाटै ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादनबारे विस्तृत अध्ययन भइसकेको छैन । सरोकारवाला र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले नेपालमा यसको प्रशस्त सम्भावना देखेका छन् । केही नयाँ अभ्यास पनि सुरु भइसकेका छन् । दक्षिण कोरियाबाट हाइड्रोजन इन्धन गाडी ल्याएर काठमाडौँ विश्वविद्यालयले धुलिखेलमा परीक्षणसमेत गरिरहेको छ । विश्व बजारमा हुन्डाई, टोयटालगायत कम्पनीले हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने गाडी उत्पादन गरिसकेका छन् । नेपालमा हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई सञ्चालन गर्न दिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । नयाँ प्रवि
ऐतिहासिक धरोहर उदयपुरगढी
नेपाल आफ्नो भौगोलिक अवस्थितिको कारणले पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र रहेको छ । त्यसमध्ये उदयपुर जिल्लाको उदयपुरगढी एक हो । चुरे, भाँवर, दुन र महाभारत पर्वत समेटेर बनेको जिल्ला उदयपुर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्त्विक, प्राकृतिक र पर्यटकीय दृष्टिले महìवपूर्ण छ । उदयपुरगढी, चौदण्डीगढी, मोतीगडा, देवधार, नेपालटार, बेल्का दरबार, रङ्गमहल र अन्य विभिन्न ऐतिहासिक स्थलका साथमा मैनामैनी र रौता जस्ता धार्मिक क्षेत्र प्रशस्तै रहेका छन् । ताप्ली, सुके
कृषि नीति व्यवस्था र अवस्था
सार्वजनिक नीति सरकारको कथनी र करणी हुन् । नीति सरकारको शासन, विकास र सेवाप्रवाहको मार्गदर्शक दस्ताबेज मात्रै नभई जनतासामु सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पनि हो । यो आलेखमा नेपालको कृषिको छाता नीतिमा कृषि विकासका सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था, अवस्था र मेरो अनुभूतिलाई जोड्ने प्रयास गरिएको छ ।
