नागरिक शिक्षा र लोकतन्त्र एकअर्काका परिपूरक हुन् । चिन्तक गुटम्यानले ‘नागरिक शिक्षाले जनतालाई राजनीतिक ज्ञान दिनुका साथै विकास निर्माणमा सहभागी हुने सामाजिक चेतनाको विकास गर्न मद्दत गर्छ’ भनेका छन् । नागरिक शिक्षाले देशको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकालगायत संवैधानिक अङ्ग तथा यिनीहरूका काम, कर्तव्य र सामाजिक दायित्वको सम्बन्धमा सुसूचित गराउँछ । यसको साथै दण्डहीनता र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जनमत बलियो बनाउन मद्दत गर्छ । संविधान प्रदत्त हक, अधिकार, नीति, नियम, कानुन, विधि र विधानहरूको ज्ञान दिलाउनुका साथै यस अधिकारको उपयोग गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि नागरिक शिक्षा आवश्यक मानिन्छ ।
शिक्षाविद स्टोकीले ‘सामाजिक जीवनमा व्यक्तिलाई नैतिकवान् बनाउन नागरिक शिक्षाको ठुलो भूमिका हुने’ भनेका छन् । नैतिक शब्दको अर्थ सुविचारशील स्वभाव, सद्विचार, सद्भाव, गुणप्रतिको कृतज्ञता वा सदाचारयुक्त व्यवहार हो । अहिले हाम्रो समाजका हरेक क्षेत्रमा नैतिकताको ठुलो अभाव रहेको छ । नैतिक व्यवहारको अभावमा समाजमा सद्भाव र सुविचारको कमी हुन जान्छ । हाम्रो सामाजिक सद्भाव खलबलिएको छ । यस सन्दर्भमा व्यक्ति, समाज र सिङ्गो मुलुकलाई अनुशासित, मर्यादित, कर्मशील तथा कर्तव्यनिष्ठ बनाउन नागरिक शिक्षाको ज्ञानले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
समाजमा अनेक प्रकारका विसङ्गति व्याप्त छन् । भ्रष्टचार, अनियमितता, बेमेल, असमझदारी, असहिष्णुता जस्ता कुराले नेपाली समाजलाई पिरोलेको छ । समाजमा लोकतान्त्रिक आचरणको अभाव छ । व्यक्तिलाई कर्तव्यनिष्ठ, इमानदार, उत्तरदायी, पारदर्शी तथा लोकतान्त्रिक बनाउन तथा सामाजिक मेलमिलाप, आपसी सद्भाव र असल आचरण निर्माणको स्रोत नागरिक शिक्षा नै हो । यसरी हेर्दा हरेक समुदायमा बसोबास गर्ने मानिसहरू सचेत, जागरुक तथा अनुशासित बनाउन नागरिक शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
समाजमा लोभ, लालच, चोरी डकैती, सम्बन्ध विच्छेदका घटना व्याप्त छन् । हिंसा, बलात्कार, दुव्र्यसन, अपराधीकरण, सांस्कृतिक विचलन जस्ता समस्या बढिरहेको अवस्था छ । समाजमा नैतिकता, इमानदारी, लोककल्याणकारी चिन्तन, सकारात्मक सोच, परोपकार, सामाजिक सद्भाव जस्ता मानवीय गुण हराउँदै गएको छ । यस सन्दर्भमा नागरिक शिक्षाको विषयवस्तुलाई एकातिर घरपरिवारबाट नै सिक्ने र सिकाउने कार्य गर्न जरुरी देखिन्छ भने अर्कातिर राज्यले शिक्षा नीति र विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्मका पाठ्यक्रम तथा शिक्षणमा प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले विभिन्न जात, जाति, समुदाय, दलित, महिला तथा फरक क्षमता भएका नागरिकका अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । प्रदेश तथा नगरपालिका र गाउँपालिकाले प्रदान गर्ने जनताका सेवा तथा सुविधाबारे जनता प्रशिक्षित हुन जरुरी छ । राष्ट्रिय महिला आयोग, समावेशी आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी आयोग, मानव अधिकार आयोगलगायत संवैधानिक अङ्ग छन् तर जुन वर्गलाई संविधानले हक, अधिकार र संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ, त्यो समुदाय नै आफ्नो अधिकारप्रति अनभिज्ञ छन् । यस सन्दर्भमा समाजका हरेक समुदायलाई जागरुक बनाउनका लागि नागरिक शिक्षाको प्रशिक्षण आवश्यक छ ।
लोकतन्त्रको आधार जागरुक समाज हो । सचेत समाजले मात्र लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न सक्छ । अहिले नेपाली समाज खुला विचारको अभ्यास गरिरहेको छ । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । लोकतान्त्रिक अभ्यास हो तर समाजमा स्वतन्त्रताभित्र गुण र दोषलाई ठम्याउन सक्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ । नेपाली समाज आलोचना गर्नमा मात्र अभ्यस्त भएको जस्तो देखिन्छ । अरूको आलोचना गर्दा रमाउने बाटोतिर लागेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा व्यक्ति, समाज र सिङ्गो सामाजिक संरचनालाई स्वच्छ विचार विमर्श गर्न सक्ने तार्किक क्षमताको विकासका लागि पनि नागरिक शिक्षाको प्रशिक्षण आवश्यक छ ।
समाजमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नका लागि गाउँगाउँ तथा बस्तीबस्तीका जनता सचेत हुनु पर्छ । स्थानीय तहमा गएको बजेटलाई समाजको आवश्यकता अनुरूपको विकास निर्माणमा लगानी गर्न र गराउन पनि स्थानीय जनताको प्रभावकारी सहभागिताको खाँचो हुन्छ । स्थानीय तहमा हुने आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा कुशासनलाई खबरदारी गर्नका लागि पनि समाजको ठुलो भूमिका रहन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकका हरेक जनताले संविधान, नीति, नियम, विनियमलगायत विधिको शासनको बारेमा जानकारी राख्नु अनिवार्य सर्त हुन् । यसरी हेर्दा हरेक स्थानीय तहमा अनौपचारिक नागरिक शिक्षाका तालिम दिने अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो भएमा गाउँबस्तीहरूमा लोकतन्त्रको अभ्यास हुन्छ । संविधानप्रदत्त हक र अधिकारलाई जनताले महसुस गर्न सक्छन् । उनीहरूमा राजनीतिक चेतनाको विकास भई समाजमा विद्यमान अन्याय र विभेदविरुद्धमा संवैधानिक उपचारको खोजी गर्न सकिन्छ ।
नागरिक शिक्षा सामाजिक सद्भाव तथा सहिष्णुमैत्री समाज निर्माणका लागि ज्ञानको स्रोत हो । नेपालको समृद्धिका लागि सम्पूर्ण नागरिक एक जुट भएर काँधमा काँध मिलाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ । आपसमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै देश विकासमा जनसहभागिता बढाई माहुरी जस्तै अनुशासित र कर्मशील भई देश निर्माणमा लाग्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो । आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, आआफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको सामञ्जस्यता गरी सामूहिक हितका लागि अग्रसर हुन सक्ने कर्मशील नागरिक तथा देश र जनताका लागि काम गर्ने राज्य र यसका निकाय आजको आवश्यकता हो । यसर्थ समाजका हरेक व्यक्ति, व्यक्तित्व, सेवाप्रदायक सङ्घ संस्था, कर्मचारी, शासक, प्रशासक सम्पूर्णले आआफ्नो काम र कर्तव्यमा जनउत्तरदायी तथा जिम्मेवार हुनका लागि नागरिक शास्त्रको प्रशिक्षण वाञ्छनीय देखिन्छ ।
अन्त्यमा नागरिक शिक्षाले घरपरिवार, समुदाय समाज तथा राज्यका सङ्घ संस्थालाई जिम्मेवार बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । अहिले समाजमा आफ्नै घरपरिवार बिचमा पनि पारिवारिक सम्बन्ध खल्बलिँदै गएको छ । वृद्ध नागरिक आफ्ना सन्तानहरूबाट नै अपहेलित हुनु परेका घटना देख्न र सुन्नु परेको छ । सम्बन्ध विच्छेद, आत्महत्या जस्ता घटना बढिरहेका छन् । देशका शैक्षिक संस्थामा अनुशासन ह्रास हुँदै गएको सबैले अनुभूति गरेका छन् । देश विकास र सुशासनका कुरा व्यवहारतः लागु हुन सकेको छैन । यसरी हेर्दा समाजका हरेक तह, तप्का, पेसा तथा क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति एवं व्यक्तित्वहरूमा नागरिक शिक्षाको ज्ञान नभई हुँदैन ।