महिला उद्यमशीलतामा लगाव बढ्दो
पछिल्लो समय राज्यका विभिन्न निकाय तथा नीति निर्माण गर्ने तहमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य बढ्न थालेको छ । उद्यमशीलताको क्षेत्रमा पनि महिलाको आकर्षण बढ्दो छ । राज्यले उद्यमी महिलालाई छुट र सहुलियत प्रदान गरेसँगै महिला उद्यमीको सङ्ख्या बढ्न थालेको हो । एक तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो आठ वर्षमा एक लाख ७९ हजार महिला उद्यमी थपिएका छन् । देशभर दुई लाख ४७ हजार आठ सय ८० व्यावसायिक संस्था महिलाले चलाएका छन् । जुन कुल
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रश्न
नेपालको संविधानले विचार अभिव्यक्ति दिन पाउने, देशमा आवतजावत गर्न पाउने, शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । यो स्वतन्त्रता हरेक नागरिकले पाउने हो । कुनै समूह वा व्यक्तिले मात्र होइन । यसलाई प्रयोग गर्दा सर्वसाधारण जनताको हितलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी यी स्वतन्त्रता प्रयोग नगर्न कानुन बनाएर प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । यो प्रावधान सबै जसो संविधानमा हुन्छ । एकको अधिकार प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार हनन हुने गरी प्रयोग गर्न पाउने छैन । यो मानव अधिकारको सर्वमान्य विश्वव्यापी सिद्धान्त पनि हो । व्यक्ति वा समूहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरू
‘ब्रेन ड्रेन’ को विलासी बहस
देशका अनेक समस्यासँग सरकार र नागरिक दुवै पक्ष पूर्ण जानकार छन् । सरकार र यसका जिम्मेवार व्यक्तिहरू अवस्था सुधार्न भरपुर प्रयासको पहल गरिरहेको बताउँछन् । राजनीतिक परिवर्तनका अनेक शृङ्खलापछि पनि देशले विकासको अपेक्षित गति लिन नसकेकोमा सबैलाई चिन्ता छ । इतिहासको कुनै कालखण्डमा त छिमेकी देश भारत र चीनभन्दा हाम्रो अवस्था निकै सबल थियो । २००७ सालमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको उदय भयो । भारत केवल त्य
विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी
मानव सभ्यताको विकास कला, संस्कृति, प्राविधिक धार र दक्ष मानवीय संसाधन विकासबाट मात्र सम्भव भएको विश्व शिक्षा इतिहासबाट थाहा पाइन्छ । कुनै पनि राष्ट्रको पहिचान त्यस राष्ट्रमा रहेको विकाससँग पर्यायवाची नामबाट पहिचान गर्ने गरिन्छ । जुनसुकै राष्ट्रका विश्वविद्यालयले अपनाएका पाठ्यक्रम, शिक्षा विकासमा राष्ट्रले गर्ने आर्थिक लगानी, विश्वविद्यालयप्रति लगावयुक्त राजनीतिक प्रणाली, कर्तव्यनिष्ठ प्राध्यापक, कर्मचारी तथा जेहेनदार विद्यार्थी, तिनीहरूको शैक्षिक
प्रभावकारी सिकाइ अपेक्षित
शिक्षा समग्र विकासको आधार हो । त्यसैले शिक्षा समयानुकूल, सिपमूलक र व्यावसायिक हुनु पर्छ भनेर जोड दिइन्छ । शिक्षाले मानवलाई कुनै पनि समस्याको सामना गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ । व्यक्तिमा अन्तरनिहित प्रतिभा प्रस्फुटन, सिप विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा समेत यसले सघाउनु पर्छ । शिक्षाको आधार विद्यालय तह हो तर यसको गुणस्तर खस्कँदै गयो भनेर चिन्ता व्यक्त गरिएको पाइन्छ । शिक्षाको गुणस्तर के कारणले यसरी खस्कियो भनेर मूल कारण खोजिएको भने पाइँदैन ।
सांसदसँग संवाद-जनता राज्यप्रति बफादार र इमान्दार हुनुपर्छ : नेता खान
सङ्घीय सांसदको हैसियतले सांसद, मन्त्रिषरिद्को सदस्य र विषयगत समितिको सभापतिका रूपमा अहिले भइरहेको संसदीय अभ्यासलाई तीन चरणमा हेर्न, बुझ्न र अनुभव गर्न पाएको छु ।
सङ्कटमा कृषि जैविक विविधता
कृषि जैविक विविधताको महत्व र यसको संरक्षणको आवश्यकताबारे प्रचारप्रसार गर्न र सरोकारवालालाई रैथाने कृषि जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोगमा लाग्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमार्फत २०७९ लाई राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरिएको थियो । २०७९ भदौ २७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रत्येक वर्ष माघ १ गते ‘जीवन तथा वातावरणका लागि कृषि जैविक विविधता’ मूल नाराका साथ राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो ।२०७९ मा पहिलो राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस साताव्यापी रूपमा मनाइएको थियो । यस पटक पनि माघ १ गतेदेखि ‘कृषि जैविक विविधता, हाम्रो अमूल्य सम्पदा; संरक्षण एवं दिगो उपयोग, हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ दोस्रो राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस साताव्यापी रूपमा मनाइएको छ । कृषि जैविक विविधता खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जनको प्रमुख आधार हो । जीव र बिरुवाका किसिम र तिनमा पाइने विविधतालाई जैविक विविधता भनिन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा संसारमा रहेका सम्पूर्ण जीवित प्राणी तथा वनस्पतिबिचको भिन्नता, प्रकार र जम्मा सङ्ख्या तथा तिनीहरूबिचको संयोजन नै जैविक विविधता हो । कृषि जैविक विविधता भनेको कृषिजन्य पारिस्थितिक प्रणाली, प्रजाति र वंशाणुगत विविधता हो । कृषि उत्पादन प्रणालीसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका जीव, बिरुवा तथा अन्य जैविक तथा अजैविक पक्षको विविधिता नै कृषि जैविक विविधता हो । कृषिजन्य पारिस्थितिक प्रणालीसँग सम्बन्धित जीव, जन्तु, वनस्पति तथा सूक्ष्म जीव आदिको विविधता तथा यसको अन्तरसम्बन्ध नै कृषि जैविक विविधता हो । नेपालको संविधानमा नै जैविक स्रोतहरूको संरक्षण र दिगो उपयोगलाई उच्च महìव दिई राज्यको नीतिमा नै उल्लेख छ । जैविक विविधता संरक्षणमा तीन वटै तहका सरकारको भूमिका रहने छ । जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको पक्षमा नेपाल राष्ट्र रहेको छ । जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, खाद्य र कृषिका लागि वानस्पतिक आनुवंशिक स्रोतसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, पशु आनुवंशिक स्रोतका लागि विश्व कार्ययोजना तथा इन्टरलेकन घोषणापत्र जस्ता नेपाल पक्षधर अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई दृष्टिगत गरी कृषि जैविक विविधताको पहिचान, संरक्षण, संवर्धन, विकास र दिगो उपयोग गर्ने उद्देश्यले सरकारले कृषि जैविक विविधता नीति पनि लागु गरेको छ ।कृषि जैविक विविधता नीतिमा भनिएको छ, “जैविक विविधताको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेको कृषि जैविक विविधता खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, जीविकोपार्जन, गरिबी निवारण, पर्यावरणीय सन्तुलन र दिगो विकासको प्रमुख आधार हो । कृषि जैविक विविधता र सम्बन्धित परम्परागत ज्ञान संरक्षण, संवर्धन एवं विकासमा किसानको अहम् भूमिका छ । नेपाल जैविक विविधतामा धनी भए पनि खाद्य र कृषिका लागि आवश्यक स्थानीय आनुवंशिक पदार्थ र स्रोत तथा सम्बन्धित परम्परागत ज्ञान व्रmमशः लोप हुँदै गएकाले तिनको पहिचान, संरक्षण, संवर्धन, विकास र दिगो उपयोग गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।”जैविक विविधता लोपोन्मुखजैविक विविधतामा धनी देश मानिन्छ नेपाललाई । यहाँको विविधतापूर्ण भौगोलिक बनावट तथा जलवायुका साथै सामाजिक र धार्मिक विविधताले समेत यहाँको समग्र जैविक विविधताको विकास एवं अस्तित्वमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको छ । लिबर्डले २०७७ मा भानु नगरपालिका, तनहुँका लागि गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालले संसारको कुल क्षेत्रफलको ०.१ प्रतिशत भूभाग मात्र ओगटे पनि संसारमा पाइने कुल फूल फुल्ने वनस्पतिको २.२ प्रतिशत, घस्रने जीवजन्तुको १.४ प्रतिशत, माछाको २.२ प्रतिशत, चराचुरुङ्गीको २.२ प्रतिशत, स्तनधारी जनावरको ४ प्रतिशत र पुतलीको ४.२ प्रतिशत विविधता समेटेको छ । नेपालभर १२ कृषि पारिस्थितिकी प्रणालीमा करिब एक हजार २६ प्रजातिका बाली, ५१० प्रजातिका घाँसेबाली, ३५ प्रजातिका पशुपन्छी, २५० प्रजातिका जलचर प्राणी, १७ प्रजातिका जलचर वनस्पति, तीन हजार ५०० प्रजातिका लाभदायक किरा तथा ८०० प्रजातिका लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु भएको अनुमान गरिएको छ । यहाँ संसारकै उच्च क्षेत्रमा खेती हुने धानको जात ‘जुम्ली मार्सी’ लगायत करिब तीन हजारभन्दा बढी रैथाने धानका जात भएको कृषि मन्त्रालयका विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ ।धानपछिको मुख्य बालीका रूपमा चिनिने मकै र गहुँलगायत विभिन्न रैथाने बाली जस्तै– चिनो, कागुनो, कोदो, लट्टे, फापर, जौ÷उवा, सिमी, जुनेलोलगायतका बालीमा पनि उल्लेख्य जातीय विविधता पाउन सकिन्छ । त्यसै गरी नेपालमा विभिन्न लहरे तरकारी बाली, फलफूल, मसला बाली, जडीबुटी तथा जरे बालीमा पनि निकै मात्रामा विविधता पाइन्छ । यस्तो विविधता पाइए पनि वासस्थान विनाश, आधुनिक खेती प्रणालीका कारण कतिपय नकारात्मक अभ्यास र अन्य मानवसृजित कारणले कृषि जैविक विविधतालगायत समग्र जैविक विविधता ह्रास हुँदै गइरहेको छ । बाली तथा पशु, मत्स्यका आनुवांशिक स्रोतको ह्रास भएमा विविधताको अभावमा खाद्य सुरक्षाको स्थिति बिग्रन सक्छ । किटपतङ्ग, सूक्ष्म जीवाणु आदि लोप भएमा बालीको परागसेचन एवं जैविक नियन्त्रण प्रव्रिmया प्रभावित भई उत्पादन कम भई कृषि वृद्धिदर घट्छ ।आनुवांशिक स्रोतसम्बन्धी स्थानीय ज्ञान, सिप एवं प्रविधिको ह्रास भएमा, कृषक समुदाय पराश्रित हुन गएमा विदेशी ज्ञान, सिप एवं प्रविधि भिœयाउन राष्ट्रले ठुलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै वायु, जल र माटो प्रदूषण व्यवस्थापनमा प्रकृतिप्रदत्त विविधताका विभिन्न पक्षको स्पष्ट भूमिका भएकाले विविधताको ह्रास भएमा वातावरणीय सन्तुलन बिग्रिन सक्ने भनी सरकारले सचेत गराउँदै आएको छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारणले कृषि जैविक विविधता ह्रास हुने व्रmम तीव्र भएको छ । बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका अनुसार नेपालमा रैथानेका रूपमा रहेको बाली, घाँसे बाली, पशुपन्छी, जलीय, किरा र सूक्ष्म जीवाणुजन्य आनुवंशिक स्रोतमध्ये करिब ४० प्रतिशत लोप भइसकेका छन् । जैविक विविधता नीतियही अवस्था विद्यमान रहे समग्र खाद्य एवं कृषि प्रणाली नै जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था आउन धेरै समय लाग्दैन । त्यसरी नै विकास आयोजना सञ्चालनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा कृषि जैविक विविधता संरक्षण तथा जलवायुमैत्री विकासलाई विशेष महìव दिने नीतिमा भनिएको छ । त्यसमध्ये कुनै कुराको मूल्याङ्कन भएको पाइँदैन । विकासनिर्माणको काममा जथाभावी वन जङ्गल फँडानी, गिटी, बालुवा उत्खनन, कृषियोग्य भूमि गैरकृषि भूमिमा परिणत, विकासका नाममा जथाभावी सडक निर्माण, कृषियोग्य जमिनमा इँटा उद्योगलगायत सञ्चालन हुनुले कृषि जैविक विविधतालाई मात्र असर पारेको हुँदैन, पूरै कृषि प्रणाली नै ध्वस्त बनाएका हुन्छन् । सरकारी नीतिमा जलवायु परिवर्तनको असर सहन सक्ने आनुवंशिक पदार्थ र स्रोत पहिचान गरी अभिलेखीकरण, अध्ययन अनुसन्धान, मूल्याङ्कन तथा नक्साङ्कन गरी अनुकूलन क्षमता भएका जात र नस्लको विकास र प्रवर्धन गरिने भनिएको छ । त्यस्तै कृषि उत्पादन गर्दा परागसेचन, प्राकृतिक परभक्षी तथा परजीवी, माटोका लाभदायक सूक्ष्मजीवमैत्री प्रव्रिmया अवलम्बन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । कृषि जैविक विविधता संरक्षणका लागि बढ्दो जनसङ्ख्या, वन विनाश, सहरीकरण र भूक्षयबाट आनुवंशिक स्रोत र तिनको प्राकृतिक वासस्थान ह्रास वा लोप हुन लागेको अवस्थामा वैज्ञानिक भूव्यवस्थापन प्रविधि प्रवर्धनका साथै, भूक्षय रोकथाम, वन एवं वासस्थानलाई संरक्षण गरिने सरकारको नीति छ । त्यस्तै जैविक विविधतालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने मिचाहा प्रकृतिका प्रजाति पहिचान र नियन्त्रण गर्न सरोकारवाला निकायको सहयोगमा नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यविधि नै बनाउन सरकारले सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ । माघ १ गते नै किन ?राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष माघ १ गते नै मनाउने निर्णय किन गरियो त ? माघ १ गतेलाई माघेसङक्रान्तिका रूपमा मनाइन्छ । यो दिनलाई मकरसङ्व्रmान्ति, माघी, तिला सङ्व्रसङक्रान्तिलगायत नामले पनि चिनिन्छ । थारू समुदायले माघी भन्छन् भने मधेशी समुदायले तिलासङ्व्रmान्ति भन्छन् । कृषि विभागका अनुसार यो पर्वमा रैथानी बाली बढी रूपमा प्रयोग हुने भएका कारणले कृषि जैविक विविधताका रूपमा यो दिनलाई मनाउन सुरु गरेको हो । माघेसङक्रान्तिका दिन स्नान गरी घिउ, चाकु, तिलको लड्डु, सागपात, तरुल, सेलरोटी खाने चलन रहेको छ । यी जति पनि खानेकुरा छन्, सबै रैथाने अर्थात् परम्पारगत बाली हुन् । तराई मधेशमा यस पर्वलाई तिला सङक्रान्तिन्ति पर्व भनिन्छ । यस पर्वमा परिवारका अग्रज वा आमाबाबुले आफ्ना छोराछोरी अथवा आफूभन्दा सानालाई सक्खर (गुड) र तिल खुवाउने चलन छ । यसरी सक्खर र तिल खुवाएपछि भन्नेको मान्नु पर्छ, बुढेसकालको सहारा बन्ने आमबुझाइ रहेको छ । सक्खर र तिल खुवाउँदा बालबच्चाबाट बुढापाका वा आमाबुवाले सेवा गर्ने कि नगर्ने भनी वचन लिने गरिन्छ । सोही दिन खिचडी, घिउ, तरुल खाने चलन छ । त्यस्तै भुजा (मुरही) र दहीका साथै तिल, चिउरा, भुजालगायतबाट बनाइएको लड्डु खाने गरिन्छ । यो पर्वमा तिल, चिउरा र भुजाको अत्यधिक प्रयोग हुन्छ । यसबाहेक चामल, खिचडीका सामग्री जस्तै मासको दाल, अरवा चामल, नुन, बेसार, तरकारी, घिउ र दही दान गरिन्छ । यस पर्वमा दाजुभाइले आआफ्ना दिदीबहिनीको घरमा चिउरा, भुजा, दही, चिउरा, तिलको लड्डुलगायत लत्ताकपडा कोसेली लिएर जाने चलन छ । माघ १ गते मनाई माघेसङक्रान्ति रैथानीमै भएको हुनाले सरकारले यही दिन राष्ट्रिय कृषि विविधता दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गरिएको हो ।
देखासिकी होइन वास्तु
सामाजिक सञ्जाल हेरेर घरमा भएका सामान स्थान परिवर्तन गर्ने, विभिन्न मूर्ति या चित्र सजाउने, विभिन्न बिरुवा घरमा लगाउने या राख्ने जस्ता कार्य गरेर आफूले पूर्ण वास्तु मिलाएको भन्दै हिँड्ने गरेको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जाल, युट्युब या कसैको घरमा देखेका कुनै पदार्थ अथवा चित्र आफूखुसी घरमा राख्ने तर त्यसले उत्पन्न गरेको नकारात्मक पक्ष थाहा नपाउने गर्दा लाभभन्दा हानि भइरहेको हुन्छ ।जगत् पञ्चमहाभूतबाट सृजित छ । जति पनि पदार्थ छन्, कुनै न कुनै तत्त्वबाट निर्मित छन् । हामी मानव पनि यही पञ्चत्वबाट निर्मित छौँ । मानिस पनि पञ्चत्वको सन्तुलनबाट स्वस्थ र मस्त छ । सोचविचार र बुद्धिका कारण मानव पृथ्वीमा उत्कृष्ट प्राणीका रूपमा रहेको छ । अन्य प्राणी या जीवभन्दा मानिस भिन्न र उत्कृष्ट छ र पनि मानिस जीवनलाई अझ उत्कृष्ट र सहज बनाउन निरन्तर प्रयत्नशील छ, जसले नयाँ नयाँ शोध र अनुसन्धानबाट जीवन थप सरल, सहज र सुखमय बनाउन अभिप्रेरित गर्छ ।वातावरण, विज्ञान र अध्यात्मका विभिन्न विषयमा मानिसले खोज गरिरहेको छ । भाव र कल्पनासँगै यथार्थको खोज अनुसन्धानमा एकपछि अर्को सफलता प्राप्त गरिरहेको मानिसका लागि वास्तुशास्त्र पनि एउटा अनुसन्धान र उपयोगको पाटो बनेको छ । किनकि मानिस सुरक्षित आवासमा बस्न चाहन्छ । त्यसैले ‘वास’ अर्थात् निवास सुखद र आनन्ददायी बनोस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो । प्रकृतिमा पञ्चत्व छ र पदार्थमा विभिन्न तत्त्वको सम्मिश्रण छ । पञ्चत्व (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु र आकाश) को सन्तुलनले नै मानिसको जीवन सहज हुन्छ भन्ने वास्तुशास्त्रीय मान्यता हो । यसलाई केवल बाहिरी र सतही रूपमा मात्र हेर्ने र प्रयोग गर्ने प्रचलन व्यापक भएको छ, जसले वास्तुको वास्तविक लाभ उठाउन सकिएको छैन ।हाम्रा वरपर निर्मित निवासमा पञ्चत्व को वास्तविक सन्तुलन मिलाउन सकिएको देखिँदैन । प्रकृतिमा रहेको जुन जुन तìव जहाँ जहाँ छ, तत् तत् तत्त्वलाई तत् तत् स्थानमा स्थापित गराउनु सामान्य सकारात्मक पक्ष हो र यही आधारमा निर्माण गर्दा व्यवस्थित रूपले स्थापित हुनु पर्छ भन्ने वास्तुको मूल मान्यता हो । सामान्यतया प्रकृतिका पाँच तत्त्वलाई भवन निर्माण या वस्तु स्थापनामा समुचित स्थानको चयन गरिने पद्धतिलाई वास्तुशास्त्र अनुकूल मानिन्छ । वस्तुमा आफ्नै ऊर्जा हुन्छ र त्यो ऊर्जालाई प्राकृतिक ऊर्जाविपरीत प्रयोग गरिनु हुँदैन भन्ने वास्तुशास्त्रको मूल ध्येय हो । तत्वहरूको सन्तुलनका आधारमा निर्माण भएको भवनमा सकारात्मक ऊर्जा हुन्छ भने असन्तुलित अवस्थामा भए ऊर्जा नकारात्मक बन्छ । मूल वास्तुको चुरो कुरो यही हो । वास्तुलाई सामान्यतया १० दिशाका आधारमा हेरिन्छ । पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, आकाश र पाताल अर्थात् भूमि । यी सबै दिशा शुभ हुन्छन् । हरेक दिशा आफै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छन् । कुनै पनि दिशा सदाका लागि र सबैका लागि शुभ या अशुभ भन्ने हुँदैन । जसरी वर्षात्को पानी र हिउँदको घाम प्यारो हुन्छ, त्यसरी नै जीवनका गति, कार्य, ग्रहहरूको प्रभाव, जन्मकालीन ग्रहजनित अवस्था, पेसा, व्यवसाय, उद्देश्य अनुसार विभिन्न दिशाको ऊर्जा सकारात्मक र नकारात्मक हुन सक्छ । जसरी प्रकृतिको आफ्नै नियम छ, त्यसरी नै वास्तुशास्त्रमा पनि आफ्नै प्राकृतिक नियम र सन्तुलन छ । त्यसको सकारात्मक प्रयोगले शुभत्व प्रदान गर्छ भने गलत प्रयोगले दुष्परिणाम पनि दिन्छ । हामीले चयन गरेको भूमि या भवनको ईशानकोण कमाउने मानिस, पारिवारिक सुख शान्ति तथा पहिलो सन्तानको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ । यदि यस क्षेत्रमा कुनै वास्तुदोष छ भने आम्दानी गर्ने मानिस, पहिलो सन्तान, पारिवारिक खुसी प्रभावित हुन थाल्छ । यसरी नै प्रत्येक दिशाको फरक फरक प्रतिनिधित्व छ र फरक फरक वास्तुदोष र परिणाम छ । आग्नेय कोण मालिकको सुख र सम्पदासँग सम्बन्धित छ । यही कोणको अवस्थाले प्रशासनिक क्षेत्रको शुभत्व या अशुभत्व, महिला र दोस्रो सन्तानको अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ । यदि आग्नेय कोणमा वास्तुदोष छ भने महिलामा समस्या देखिन थाल्छ, दोस्रो सन्तान पीडित हुन सक्छ, समृद्धि र सम्पदामा कमी आउनु र प्रशासनिक झमेलामा फस्नु जस्ता समस्या देखा पर्न थाल्छन् । यसरी दस वटै दिशाको वास्तविक अवस्थालाई हेरी जाँची जसले जुन क्षेत्र, व्यक्ति र पदार्थको प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यहीसँग सम्बन्धित उपचार गरेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ तर समाजमा यी सबै कुराको गहन अध्ययन नगरी देखासिकी रूपमा वास्तुको स्वउपचार गर्ने चलन व्यापक भएको छ । यसले उल्टो र नकारात्मक प्रभाव दिइरहेको छ । सामान्यतया भवन या निर्माण स्थलको दिशागत तत्त्वको आधारमा मात्र वास्तुदोष भन्ने पनि हुँदैन । त्यसको उपयोग गर्ने मानिस, उसको कार्य÷पेसा या व्यावसायिकता जस्ता कुराले पनि काम गरिरहेको हुन्छ । विद्यार्थीको लक्ष्य विद्या आर्जन हो भने व्यवसायी या व्यापारीको लक्ष्य धन आर्जन हो । एउटै स्थान एकका लागि उत्तम र अर्काका लागि खराब हुन सक्छ । उपयोग र उपभोगका आधारमा वास्तुका उल्लिखित दस वटा दिशालाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नु पर्छ । वास्तुका दस वटा दिशालाई व्यक्तिको कर्मका आधारमा पनि वर्गीकरण र आवश्यकता अनुसारको फरक उपचार हुन्छ र हुनु पर्छ तर अहिले वास्तुका नाममा विभिन्न भ्रमात्मक गतिविधि व्याप्त भएको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जालमा आएका विभिन्न टुक्का सुनेर या कसैको घरमा कुनै वस्तु देखेर आफैँ आफ्नो वास्तु उपचार गर्ने र समस्यामा फस्नेहरूको कारण वास्तविक वास्तु व्यवस्थापनले सही उपचार पाउन सकेको छैन । सामाजिक सञ्जाल हेरेर घरमा भएका सामान स्थान परिवर्तन गर्ने, विभिन्न मूर्ति या चित्रहरू सजाउने, विभिन्न बिरुवा घरमा लगाउने या राख्ने जस्ता कार्य गरेर आफूले पूर्ण वास्तु मिलाएको भन्दै हिँड्ने गरेको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जाल, युट्युब या कसैको घरमा देखेका कुनै पदार्थ अथवा चित्रहरू आफूखुसी घरमा राख्ने तर त्यसले उत्पन्न गरेको नकारात्मक पक्ष थाहा नपाउने गर्दा लाभभन्दा हानि भइरहेको हुन्छ । हो, वास्तु उपचारमा विभिन्न वस्तुको प्रयोग गरिन्छ । पञ्चत्वको सही व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तत्त्वको थपघट गर्न विभिन्न धातुको प्रयोग हुन्छ । स्थान र अवस्था हेरेर विभिन्न मूर्तिको प्रयोग गर्न सकिन्छ । सहजता हेरेर रङहरूको संयोजन फेरबदल गरिन्छ । चित्रलाई उपयोगमा ल्याई वास्तु सकारात्मक बनाउन सकिन्छ । जल, अग्नि, अन्न जस्ता सहज उपलब्ध हुने पदार्थहरूलाई वास्तुदोष निवारणका लागि प्रयोगमा ल्याइन्छ तर कसैको घरमा घोडाको चित्र देख्यो कि आफ्नो घरमा राख्ने, कुनै बिरुवा देख्यो कि आफैँ ल्याएर घरमा राख्ने, कुनै मूर्ति या चित्र स्थापित गर्ने कार्य कदापि शुभ हुँदैन । कसैले कुनै उद्देश्यले कुनै स्थानमा स्थापित गरेको वस्तु आफ्नो घरमा राख्दा थप भ्रम सिर्जना हुन्छ । रोगी या बिरामीको उपचारको सहजताका लागि कसैको घरमा राखिएको दृश्यावलोकन राम्रो लाग्यो भन्दैमा बेरोजगारको घरमा राख्दा रोजगारीमा सहजता आउँदैन । मासु बेच्ने मानिसले प्रयोग गर्ने उपचार विधि पूजा पसलमा गर्दा मिल्ला त ? आर्थिक तनावले दाम्पत्य जीवनमा पनि खटपट ल्याएको पाइन्छ तर आर्थिक समस्याले पीडित परिवारमा सफल दाम्पत्य जीवनको कामनाले राखिने राधाकृष्णको चित्रले काम गर्दैन । त्यसैले समस्याको कारण थाहा पाएर मात्र उपचार गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । वास्तुका नाममा अर्काको घरमा भएका वस्तु या पदार्थ देखासिकी गर्दै आफ्नोमा भित्र्याउने, सामाजिक सञ्जालमा आएका सामान्य कुरा सुनेर वास्तु मिलाउन खोज्ने जस्ता भ्रमले नकारात्मक काम गरिरहेको हुन सक्छ । तसर्थ वास्तुका नाममा अनावश्यक भ्रममा नपरी यथार्थ बुझेर मात्र समाधान या उपचार गरिनु पर्छ ।
रातु नदीको सभ्यता मासिँदै
नियन्त्रित उत्खननले रातु नदीको सभ्यता नै सङ्कटमा परेको छ । नदीको सभ्यता जोगाउन महोत्तरीको बर्दीबास क्षेत्रका नागरिक, सबै राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजको अगुवा र अभियन्ता आआफ्ना क्षेत्रबाट लागिपरेका छन् ।चुरे क्षेत्र भएर बग्ने नदीको अत्यधिक दोहनले अन्नको सङ्कट, खानेपानी समस्या, बाढी, खडेरी तथा डुबानको समस्या दिनानुदिन बढदै गएको छ । रातु खोलालगायतका नदीको अनियन्त्रित उत्खनन रोक्न पहलकदमी सुरु भएको राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको भनाइ छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (नेपाल) का नगर सभापति चेतकुमार थापाले पहिले पहिले नदीको किनारामा रहेको खेतीयोग्य जग्गामा खोलाबाट बगेको पानीले सिँचाइ भई खेतमा भएको उब्जनीले बालबच्चा पाल्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले अनियन्त्रित नदी दोहनको कारण यहाँका स्थानीय त्यसबाट वञ्चित भएर सबै जग्गा खाली भएको र खेतीयोग्य जग्गा बाँझै बसेको अवस्था छ ।” खोलाको अवैध उत्खनन र चरम दोहनले गर्दा यो अवस्था आउनु चिन्ताको विषय भएको थापाले स्पष्ट पार्नुभयो । चुरे संरक्षणको नाममा हरेक वर्ष नेपाल सरकारले कराडौँ रुपियाँ खर्च गर्दै आइरहेको छ, त्यो सबै खेर गइरहेको छ । नीति नियमविपरीत भएको खोला खन्ने कार्यलाई तत्काल रोक्नु आवश्यक छ । चुरे संरक्षणको नाममा हरेक वर्ष नेपाल सरकारले कराडौँ रुपियाँ खर्च गर्दै आइरहेको छ, त्यो सबै खेर गइरहेको छ । नीति नियम विपरीत भएको खोला खन्ने कार्यलाई तत्काल रोक्नु आवश्यक छ । एक दशकदेखि रातु नदी सभ्यता संरक्षण अभियानमै लागेका राजकरण महतोले किसानका लागि वरदान रहेको रातु नदीमा पानी नै बग्न बन्द भएको बताउनुभयो । सिँचाइ अभावमा किसानले खेती गर्न नपाएर अन्नको सङ्कट उत्पन्न भएको बताउँदै महतोले भन्नुभयो, “रातु खोलाको मनपरि ठेक्का लगाएर बर्दीबास नगरपालिकाले यस क्षेत्रका जनताको जनजीवनमाथि खेलबाड गरेको छ । रातु नदीको अवैध उत्खननले वरिपरिको गाउँमा मात्र होइन जिल्लाको दक्षिणवर्ती क्षेत्रमा पनि खानेपानीको हाहाकार मच्चिसकेको छ ।” गएको वर्ष पनि पानीको हाहाकार भएको थियो । यस्तो अवस्थामा पनि स्थानीय सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप जनमत पार्टीका नेता विमलेश महतोले लगाउनुभयो । रातु नदी चरम ढङ्गको दोहन रोक्न सम्बन्धित निकायको ध्यानकर्षण चाँडो भन्दा चाँडो होस् भने चाहना जनमत नेता महतोको छ । बर्दीबास नगरपालिकाले रातु खोला उत्खनन गर्र्न ठेक्का लगाइसकेको बताउँदै नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य राजु खड्काले भन्नुभयो, “पाटुमा पोखरी बनाउने र रेल्वेको नाउँमा उत्खननलाई प्रोत्साहित गर्नु कदापि ठिक होइन ।”तत्काल विज्ञ मगाएर रातु खोलाको अनियन्त्रित उत्खननले कसरी पर्यावरणमा पार्ने प्रभाव र यसले निम्त्याउन सक्ने समस्यालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर एउटा गोष्ठी नै आयोजना गर्न आवश्यक भएको खड्काले बताउनुभयो । “पहिले खोलामा उत्खनन कार्य गर्नु ठिक छ वा छैन त्यस विषयमा बहस गर्नु पर्छ । बहस र छलफलमा उत्खनन ठिक हो भने त्यसै अनुसार जाने र बेठिक हो भने सदाका लागि उत्खनन कार्य रोकिनु पर्छ,” खड्काले भन्नुभयो । रातु नदीमा तीन फिट खन्ने सम्झौता गरेर आठ फिटसम्म खाल्डो खनेर उत्खनन भइरहेको पाइएको नेकपा एमाले नेता शङ्कर महतोले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खोला उत्खननबारे छलफल भइरहेकै समयमा हाम्रो नगरपालिकाले उत्खननका निम्ति ठेक्का लगाउनु चलखेलको सङ्केत हो ।”२०७७÷७८ मा उत्खनन गर्दा खनिएको खाल्डो नभरिँदै अहिले आएर फेरि उत्खनन गर्न ठेक्का लगाउनु कुन ढङ्गले सही भयो भने प्रतिप्रश्न महतोले गर्नुभयो । यथार्र्थभन्दा बाहिर रहेर बनाइएको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) प्रतिवेदन अनुसार उत्खनन गर्न ठेक्का लगाइएकाले यो तत्काल बन्द हुनु पर्ने माग एमाले नेता महतोको छ । ढुङ्गा, बालुवा, गिटी उत्खननको ठेक्का लगाइनु तस्करीलाई नै प्रश्रय दिनका लागि भइरहेको दाबीसमेत उहाँले गर्नुभयो । खोलामा तीन फिटको नाउँमा आठ फिटसम्म उत्खनन हुनु र ठेकेदार कम्पनीले उत्खनन गरिरहँदा नगरपालिकाको प्रतिनिधिकै सहमतिमा नियमानुसार उत्खनन भएको हो÷होइन भन्ने यकिन गर्ने कुनै संयन्त्र खोलामा राखिनु पथ्र्याे तर त्यसो गरिएको छैन । अनियन्त्रित उत्खननले यतिसम्म समस्या निम्त्याउँदा समेत स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहेको स्थानीय बासिन्दा फुलगेन महतोले बताउनुभयो । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उत्खननबारे समाचार सम्प्रेषण भएपछि सङ्घीय सरकारको जलस्रोत ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतले स्थलगत अनुगमनसमेत गरिसक्नु भएको छ । उहाँले केही प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो तर उत्खनन कार्य भने रोकिएको छैन । स्थानीय सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी अवैध उत्खनन बन्द गर्न सरोकारवाला निकायसँग हारगुहार गरे पनि उत्खनन भने रोकिएको छैन । नेपाली कांग्रेसका नेता चिरञ्जीवी हमालले बर्दीबास नगरपालिकाले लगाएको रातु खोला उत्खननको ठेक्का नियमसङ्गत नभएको भन्दै अनियन्त्रित उत्खनन नरोकिए अदालत जाने बताउनुभयो । रातु खोला ठेक्का लगाइनुअघि प्रारम्भिक वातारणीय परीक्षण (आईई) प्रतिवेदन बनाइएको बर्दीबास नगरपालिले बताए पनि सो प्रतिवेदन केका आधारमा बनाइएको हो त्यो नै गोप्य रहेकाले उक्त प्रतिवेदन नै शङ्कास्पद भएको नेका नेता हामलको प्रश्न छ । आइई प्रतिवेदनमा बढीमा तीन फिट खन्न मिल्ने उल्लेख गरिएको छ । वास्तविकतामा आठ फिटसम्म खनिएको पाइएको चुरे तथा वन संरक्षण अभियानको राष्ट्रिय संयोजक सुनिलकुमार यादवले बताउनुभयो । अनुगमन गर्ने जति पनि निकाय छन् ती सबैको मिलोमतोमै उत्खनन भइरहेको यादवको ठहर छ । नदी तथा प्रकृति संरक्षण समितिको महोत्तरी जिल्ला अध्यक्ष निरज अधिकारीले रातु खोलामा दोेहन हुनु चरण लापरबाही भएको दाबी गर्दै यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने बताउनुभयो । उत्खननमा सहयोग गर्ने जोसुकैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग अधिकारीको छ । ‘दुई दशकदेखि खोलाको दोहन तीव्र छ । सँगै पानीको मुहान इनारमा पानी हराउँदै गएको छ’ नेपाली कांग्रेस महोत्तरी क्षेत्र नम्बर १ का सभापति महेश झाले भन्नुभयो, “सरकार चलाउनेहरू नै इमानदार नभएपछि कसको के लाग्दोरहेछ र ? संरक्षणभन्दा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहनमा मात्रै आँखा लगाइरहेको छ ।”रातु खोला किसान नगर खण्डको उत्खननको ठेक्का एक करोड ८२ लाख, रातु खोला जुरेटोल खण्डको एक करोड ८० लाख र रातु खोला फूलबारी टोल खण्डको एक करोड ५१ लाखमा देव विष्णु कन्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालि बर्दीबास–८ को ठेक्का स्वीकृत गरिएको छ । यसै गरी रातु खोला पथलैया खण्डको उत्खनन ठेक्का एक करोड ३० लाख नौ सय उनान्सय रुपियाँमा राजेश एन्ड ब्रदर्श निर्माण तथा सप्लायर्स भीमेश्वर नपा–१ दोलखाको ठेक्का बर्दीवास नगरपालिकाले २०८० कात्तिक १६ गते नै स्वीकृत गरेर खोला उत्खननको जिम्मा दिएको थियो । बर्दीबास नगरपालिकाले ठेक्का स्वीकृत गरेका ठेकेदार कम्पनीले उत्खनन कार्य सुरु गरेपछि बर्दीबास नगर क्षेत्रभित्र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि विरोध जनाउन थालेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लगाएको ठेक्का, अवैध उत्खननका कारण विवादित भई हाल जनकपुर उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन समेत छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनुसार २०७८ सालमा रातु नदीको किसाननगर, पथलैया, जुरेटोल र फूलबारी टोल खण्ड गरी चार खण्डबाट एक लाख २१ हजार ५०० घनमिटर नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्ने सम्झौता भएको थियो । नापजाँच उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार उत्खनन गर्ने जिम्मा पाएका ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता विपरीत सात गुणा बढी उत्खनन गरेको थियो ।आव २०७७÷०७८ मा उत्खनन गर्ने ठेक्का पाएका उद्योग पञ्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डबाट सम्झौताभन्दा एक लाख ३० हजार २० घनमिटर र जुरेटोल खण्डबाट एक लाख ६३ हजार ९६५ घनमिटर बढी उत्खनन गरेको पाइएको थियो ।यसै गरी, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रालिले फूलबारी खण्डबाट सम्झौतामा उल्लेख गरेभन्दा एक लाख ७२ हजार ३६० घनमिटर र दिव्यांशु बिल्डर्स प्रालिले पथलैया खण्डबाट सम्झौता गरे भन्दा दुई लाख ९९ हजार ८४५ घनमिटर बढी उत्खनन गरेको पाइएको थियो । सम्झौताभन्दा बढी उत्खनन गरेको पञ्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डको दुई करोड ७५ लाख रुयिाँभन्दा बढी राजस्व तिर्न बाँकी छ भने जुरेटोल खण्डको दुई करोड ६१ लाख रुपियाँ राजस्व नगरलाई दिन बाँकी छ ।शिवम् कन्स्ट्रक्सनले दुई करोड ७५ लाख र दिव्यांशु बिल्डर्सले चार करोड ७८ लाख रुपियाँ राजस्व तिर्न बक्यौता देखिएको छ । हरेक खण्डबाट ४.५२ रुपियाँ प्रतिघनमिटर राजस्व निर्धारण गरिएको थियो ।ढुङ्गा, गिटी, बालुवा बिक्री–वितरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, २०७७ को समेतको वास्ता नगरी उत्खनन भएपछि २५ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । जनकपुर उच्च अदालतमा उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नगरले लगाएको ठेक्काको वैधतामाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ । यसैबिच एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बर्दीबास नगरपालिकाको नगर प्रमुख प्रह्लाद क्षेत्रीले राष्ट्रिय तथा गौरवको योजनामा बाधा नपुगोस् भन्ने उद्देश्य साथ खोला खन्ने ठेक्का लगाइएको धारणा प्रकट गर्नुभएको छ । “विषेश गरी उत्खननको विषयमा बर्दीबास नगरपालिका अन्य दलले धेरै चासो राखेका छन् । यो राष्ट्रिय गौरवको योजनाको काम हो, रेल्वेको काम भइरहेको छ यसमा गिटी बालुवा दिनुपर्ने छ । यो काममा हामीलाई बाधा अवरोध पुगिरहेको छ,” नगर प्रमुख क्षेत्रीले सार्वजनिक मञ्चबाटै सहयोगका लागि अपिल गर्दै भन्नुभयो ।
धूम्रपान निषेध विश्व
विश्व स्वास्थ्य सङ्घले फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन टोब्याको कन्ट्रोल (एफसिटिसी) लाई अनुमोदन गरेर धूम्रपानरहित समाजतर्फको यात्रा सुरु गरेपछि संसारका प्रायः सबै देशले सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान गर्न नपाइने कानुन बनाउन सुरु गरेका हुन् । क्रमबद्ध ढङ्गले देश अनुसार थप प्रतिबन्ध लाग्दै आएका छन् ।सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान निषेध हुनुभन्दा अघि बेलायतका रेस्टुरेन्ट र पबभित्र प्रशस्त धुवाँ खानु पर्थ्यो । अलि ठुला ठाउँमा भने चुरोट खाने र नखानेका लागि बस्न छुट्टाछुट्टै क्षेत्र तोकिएको हुन्थ्यो । हामीले सञ्चालन गरेको रेस्टुरेन्ट कुमारी नामको थियो । यो सानो थियो । यहाँ आउने एक जना ग्राहक अचम्मको थियो । प्रायः प्रत्येक दिन आउने, पेसाले एकाउन्टेन्ट, घरमा कोही नभएको । बिहान काममा जाँदा चार बट्टा (प्रत्येक बट्टामा २० खिल्ली) चुरोट किन्ने उसको दैनिकी थियो । बेलुकी रेस्टुरेन्टमा आइपुग्दा पुग नपुग दुई बट्टा बाँकी रहने । विभिन्न प्रकारका पेय पदार्थ पिउनु पर्ने । चुरोटको ठुटा फाल्न हामीले चार पटक एस्ट्रे फेरि दिनु पर्ने । दुई खिल्ली घरमा गएर पिउन पर्छ भनेर लाने र बाँकी सबै सल्काउने । एक जोडी थिए– हप्तामा तीन पटक जति आउने । दुवैले पालैपालो भरुवा चुरोट बनाएर तानी रहने । कहिलेकाहीँ भित्र धेरै मानिस भए बाहिर गएर पिउने । सरकारले सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान निषेध गर्ने भएपछि केही स्थानमा अलि पहिलादेखि नै रोक लगाउन थालिएको थियो । हामीले पनि दुई हप्ताअघि नै धूम्रपान निषेध गर्ने सूचना टाँस गरेका थियौँ । यही जोडी भित्र छिर्न लाग्दा सूचना देखेपछि बडो रिसाएका थिए । हाम्रोमा नबसी अगाडि नै रहेको बङ्गालीको रेस्टुरेन्टमा जान भनेर हिँड्यो । मैले राम्रोसँग बिदा गर्दै थिएँ, “हाम्रो चुरोटले भन्दा बाहिर दौडिने गाडीको धुवाँले मानिसलाई बढी हानिनोक्सानी गरेको हुन्छ, अब एक दिन सरकारले त्यो पनि रोक्छ” भनेर हिँड्यो तर पछि सबैतिर बन्द भएपछि एक-दुई पटक त आए तर खानपिनसँगै धूम्रपान गर्न नपाएपछि त्यति मजा नआउने रहेछ भनेर घरमा नै ‘टेक अबे’ मगाएर खान थाले । यो घटनाले मलाई कानुनको अर्थ र महत्वबारे थप अनुभव प्राप्त गर्ने मौका मिल्यो । मानिसलाई वास्तवमा कानुनको माध्यमले मात्र सभ्य बनाउन सक्छ । त्यसैले एरिस्टोटले मानिस सबै प्राणीभन्दा उत्कृष्ट त छ तर कानुन हटाइदिने हो भने सबभन्दा नीच हुन्छन् भनेका रहेछन् । इङ्ल्यान्डले कार्यस्थल, बार, रेस्टुरेन्टसहित सार्वजनिक स्थानमा सन् २००७ को जुलाई १ देखि धूम्रपानमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अन्य राज्यहरू स्कटल्यान्डमा सन् २००६ मार्च २६, वेल्समा २००७ अप्रिल २ र उत्तरी आयरल्यान्डमा सन् २००७ अप्रिल ३० मा नै धूम्रपान निषेध गरिएको थियो । सार्वजनिक यातायात मात्र होइन, काम गर्ने गाडीमा आफूबाहेक अरू छ भने धूम्रपान गर्न पाइँदैन । त्यस्तै आफ्नो गाडीमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका छन् भने पनि धूम्रपान गर्न पाइँदैन । राजमार्ग संहिताले मुख्यतया निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने सवारीसाधनमा सवारी चलाउँदा धूम्रपान गर्नुलाई विशेष अपराध मानेको छैन तर कथंकदाचित् दुर्घटना भयो भने चाहिँ लापरबाही तरिकाले सवारी चलाएको मानिने आधारहरू चर्को सङ्गीत सुन्नु, नक्सा पढ्नु, क्यासेट वा सिडी घुसाउँदै वा रेडियो ट्युन मिलाउनु, यात्रुहरू वा अन्य सडक प्रयोगकर्तासँग बहस गर्नु वा खानुपिउनुको साथमा धूम्रपान गर्नु भनेर उल्लेख गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्घले फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन टोब्याको कन्ट्रोल (एफसीटिसी) लाई अनुमोदन गरेर धूम्रपानरहित समाजतर्फको यात्रा सुरु गरेपछि संसारका प्रायः सबै देशले सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान गर्न नपाइने कानुन बनाउन सुरु गरेका हुन् । क्रमबद्ध ढङ्गले देश अनुसार थप प्रतिबन्ध लाग्दै आएका छन् । भुटानले त सन् २०१० मा कुनै प्रकारको सुर्ती उत्पादन, प्रचारप्रसार, विज्ञापन, बिक्रीवितरण र देखिने गरी प्रयोगसमेत गर्न नपाउने मात्र होइन, कुनै पनि माध्यमबाट प्रयोग गरेको समेत सार्वजनिक गर्न नपाउने कानुन बनायो तर विशेषतः कोभिड कालमा सुर्तीजन्य पदार्थको तस्करी हुन थालेपछि अहिले पूर्ण बन्देजभन्दा पनि अधिकतम नियन्त्रण हुने कानुन बनेको छ । हालसालै मेक्सिकोले सबैभन्दा कडा कानुन प्रयोगमा ल्याएको छ । गत जनवरी १५ देखि आफ्नो निजी घरबाहेक अन्यत्र धूम्रपान गरेमा ५० देखि तीन सय डलरसम्म जरिवाना वा जरिवाना तिर्न नचाहेमा ३६ घण्टा जेल बस्नु पर्ने हुन्छ । फ्रान्सले सार्वजनिक स्थलसहित समुद्री किनारमा पनि धूम्रपान निषेध गरेको छ । आयरल्यान्ड, ग्रिस, हङ्गेरी र माल्टामा यस्तै कडा कानुन छ । स्पेनले बार्सिलोनामा प्रतिबन्ध लगाएको छ । चुरोट छुटाउन भनेर प्रयोगमा ल्याइएको भेपले झन् बढी समस्या देखिएकाले यसलाई पनि चुरोट सरह प्रतिबन्ध लगाउने देशको सङ्ख्या बढी रहेको छ । अर्जेन्टिना, ब्राजिल र नेपाललगायत केही देशले ई–चुरोट र भेपहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । कतार, टर्कीमा, ई–सिगरेट खरिद गर्न अवैध छ भने कोलम्बिया र इरानमा सार्वजनिक स्थानमा भ्यापिङ गैरकानुनी छ । थाइल्यान्डमा ई–चुरोट प्रयोग गर्ने पर्यटकलाई १० वर्ष जेल वा तीस हजार भाट जरिवाना पनि हुन सक्छ भने सिङ्गापुरमा दुई हजार डलर जरिवाना हुन्छ । अस्ट्रेलियालमा निकोटिन समावेश भएको इलेकट्रोनिक चुरोट प्रयोगका लागि डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सन चाहिन्छ । अन्यथा ठुलो जरिवाना भोग्न पर्ने हुन सक्छ । यहाँ केही राज्यहरूले त निकोटिनसहितको ई–लिक्विड आयात गरेमा जेल सजाय पनि दिने गरेका छन् । काठमाडौँ नगरपालिकाले उपत्यकाभित्र प्लास्टिकमा उत्पादित सुर्तीजन्य पदार्थहरू बिक्री वितरण गर्न नपाउने नीति कार्यान्वयन गर्न सफल भए नागरिक स्वास्थ्यसहित उपत्यकाको फोहोर पनि उल्लेख्य रूपमा कम हुने थियो । नेपालले पनि धूम्रपान नियन्त्रणमा क्रमिक रूपमा पाइला चलाएको देखिन्छ । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन खरिदमा उमेरको कडाइ, बालबालिकाको अगाडि खान नपाइने, एक-दुई वटा चुरोट किन्न नपाइने, जताततै बेच्न नपाइने, पसलमा देखिने गरी राख्न नपाइने, जथाभाबी धूम्रपान गरेर ठुटो फाल्न नपाइने जस्ता अन्य देशमा लागु भइसकेका नियमलाई अवलम्बन गर्ने हो भने पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन नसके पनि यसबाट हुने हानिलाई रोक्न सकिन्छ । चुरोट छुटाउन भनेर प्रयोगमा ल्याइएको भेपले झन् बढी समस्या देखिएकाले यसलाई पनि चुरोटसरह प्रतिबन्ध लगाउने देशको सङ्ख्या बढी रहेको छ । अर्जेन्टिना, ब्राजिल र नेपाललगायत केही देशले ई–चुरोट र भेपहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनाकले पार्टी अधिवेशनमा देशलाई धूम्रपान मुक्त बनाउने प्रस्ताव राखेपछि राजा चाल्र्सले आफ्नो घोषणामा यसलाई महìवका साथ प्रस्तुत गरेका थिए । चारमध्ये एकले धूम्रपान गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अधिक खर्च हुनाले देश नै बिरामी भएको छ । त्यसैले यसको छिटो उपचार गर्नु पर्ने सरकारको धारणा छ । यसलाई मूर्त रूप दिन सकियो र सन् २०२७ सम्म यसलाई लागु गर्न सकिएको खण्डमा अहिले १४ वर्ष पुगेका बालबालिकाले चुरोट किन्न पाउने छैनन् । न्युजिल्यान्डले गत वर्षदेखि अपनाएको नीति अनुसार सन् २००८ पछि जन्मेका कसैले पनि सुर्तीजन्य वस्तु किन्न पाउने छैनन् । अहिले बेलायत र न्युजिल्यान्डमा १८ वर्ष उमेर पुगेकाले मात्र चुरोट किन्न पाउने कानुन छ । यसलाई प्रत्येक वर्ष एक वर्ष थप गर्दै गएपछि एक बिन्दुमा पुगेर पूर्ण रूपमा बन्द हुने छ । न्युजिल्यान्डले त चुरोट किन्न पाइने आठ हजार पसललाई घटाएर छ सयमा सीमित गरेको छ । इङ्ल्यान्डले पसलमा देखिने गरी चुरोट राख्न नपाइने कानुन सन् २०१२ देखि लागु ग¥यो र धूम्रपानको सुरुवात मेन्थोलबाट हुने तथ्य सार्वजनिक भएपछि सन् २०२० मे २० देखि यसमाथि पनि पूर्ण बन्देज लगायो । कम उमेरकालाई आकर्षण हुने गरी विभिन्न स्वादमा पाइने भेप अधिकांश विद्यालयका विद्यार्थीले प्रयोग गरेको देखिएपछि अहिले त्यसलाई खरिद गर्न पनि १८ वर्ष उमेर तोकिएको छ । सरकारको धूम्रपानसँग सम्बन्धित रोगको उपचार गर्न साढे तीन अर्ब पाउन्डभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । एक तिहाइ क्यान्सरको मुख्य कारण धूम्रपान मानिन्छ ।विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको गत नोभेम्बरको तथ्याङ्क अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट वार्षिक रूपमा असी लाखभन्दा बढी मानिस अकालमै मर्छन् । विश्वका दसमध्ये एकभन्दा कम महिला र एक तिहाइभन्दा बढी पुरुषले धूम्रपान गर्छन् । धूम्रपानबाट हुने मृत्युदर एसिया र पूर्वी युरोपमा सबैभन्दा बढी देखिन्छ । चीन विश्वमा सबैभन्दा ठुलो सुर्ती उत्पादक र उपभोक्ता देश हो । यहाँका ३० करोडभन्दा बढी नागरिकले धूम्रपान गर्छन् । आधाभन्दा बढी वयस्क पुरुष चुरोट खान्छन् । विश्वमा प्रत्येक तीन वटा चुरोटमध्ये एक चुरोट चीनमा खाइन्छ । युरोपमा सबैभन्दा बढी धूम्रपान गर्ने देश बुल्गेरिया हो । यहाँको जनसङ्ख्याको २८.२ प्रतिशतले दैनिक सुर्ती सेवन गर्छन् । त्यसपछि टर्की (२७.३ प्रतिशत), ग्रिस (२७.२ प्रतिशत), हङ्गेरी (२५.८ प्रतिशत) र लाट्भिया (२४.९ प्रतिशत) छन् । स्विडेन संसारको सबभन्दा कम धूम्रपान गर्ने राष्ट्र हो । विश्वव्यापी रूपमा धूम्रपान गर्ने औसत १४ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिले प्रतिवर्ष १०८३ खिल्ली चुरोट खाने अनुमान गरिएको छ । यसमा सबभन्दा बढी अन्डोरामा ६,३९८ र लक्जमबर्गमा ६,३३१, बेल्जियम २,९११ अनि सबभन्दा कम ब्रुनाईमा ९.७ खिल्ली खाने देखिन्छ । धूम्रपानको वैध तथा अवैध धन्दा संसारकै एक मुख्य आर्थिक उपार्जन गर्ने स्रोत हो । सन् २०२२ मा विश्वव्यापी सुर्ती बजारको आकार ८६७.५५ अर्ब अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ । एसिया र अफ्रिकाका विकासोन्मुख क्षेत्रमा बढ्दो सुर्ती खपतका कारण सन् २०२३ देखि २०३० सम्म वार्षिक २.१ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । धेरै देशमा सरकार बनाउने भत्काउने काम यही व्यवसायमा संलग्नहरूको हातमा हुने गरेको छ । आपराधिक घटनामा पनि यिनीहरूकै वर्चस्व रहेको छ । त्यसैले कानुन बनाएर नियन्त्रण वा निषेध गरिए पनि कुनै न कुनै ढङ्गले समाजमा यसले गहिरो छाप पारिरहेको हुन्छ । त्यसो त कानुनले वर्जित गरेका धेरै काम संसारभरि भइरहेका छन् । जति सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण भएका छन्, त्यहाँभित्र हुने गरेका अपराध झन् बढी क्रर र अमानवीय प्रकारका हुने गरेका छन् । सुर्ती व्यापारको आफ्नै साम्राज्य छ । त्यसैले कानुनको खिलापमा खुल्लमखुला प्रतिकार भइरहेको हुन्छ । जीवनयापनको शैली आआफ्नै प्रकारको हुन पाउनु पर्छ र यो नितान्त व्यक्तिगत इच्छा भएकोले एक प्रकारको मानव अधिकारको परिभाषा भित्र पर्ने भनेर यस मुद्दामा पनि वकालत गरिएको देखिन्छ । कतिपय देशमा यसरी आवाज उठाउनका लागि सुर्ती कम्पनीको सहयोगमा विभिन्न प्रकारका सङ्गठनहरू नै निर्माण गरिएका हुन्छन् । उदाहरणका लागि बेलायतमा सत्तरीको दशकतिर पहिला टोब्याको अडभाइस सेन्टर (टिएसी) र पछि फ्रिडम अर्गनाइजेसन फर द राइट टु एन्जोय स्मोकिङ टोब्याको (एफओआरइएसटी) नामक सङ्गठन कार्यरत छ ।
तीन तहबिच समन्वय नहुँदा समस्या
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग यिनै तीन तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने प्रावधान छ । संविधानको अनुसूची–५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लिखित विषय व्रmमशः सङ्घको एकल अधिकार, प्रदेशको एकल अधिकार, सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार, स्थानीय तहको एकल अधिकार तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसार राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ । संविधानबमोमिम सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा सङ्घको अवशिष्ट अधिकार हुने व्यवस्था छ । साथै तीनै तहको सरकारलाई राजस्व स्रोतको बाँडफाँट र आर्थिक अधिकारको प्रयोगलाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा मान्यता दिइएको छ । विश्वमै सङ्घीयताको नवीनतम सिद्धान्तका रूपमा तहगत सरकारको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने व्यवस्थाले तीनै तहका सरकारबिच ठाडो र तेस्रो समन्वयको परिकल्पना गरेको छ । यद्यपि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले केन्द्रीकृत मानसिकताको कारणले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सङ्कुचित भएको तथा अन्तरसम्बन्ध स्थापनाका संरचना व्रिmयाशील नभएकाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सकस भएको बताउँदै आएका छन् । यसरी अन्तरसरकार समन्वयका विविध विषयलाई समयमै यथोचित सम्बोधन गरी सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्नु अत्यावश्यक छ । संवैधानिक हैसियत राख्ने समान हैसियतका तीनै सरकारले संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न आवश्यक समन्वय गर्नुको विकल्प छैन । अन्तरसरकार समन्वयको सबैभन्दा महìवपूर्ण विषय सङ्घीय अवधारणाप्रतिको सोच र बुझाइमा एकरूपता कायम गर्नु हो ।केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधीनस्थ एकाइ जस्तो व्यवहार गर्न खोज्ने र स्थानीय तहले राष्ट्रबाहिरको छुट्टै टापुका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नाले समन्वयमा समस्या भएको देखिन्छ । साथै सङ्घ र प्रदेशमा अधिकारका लागि प्रतिस्पर्धा तथा सङ्घले प्रदेशलाई बाइपास गरेर स्थानीय तहसँग काम गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या भएको प्रदेश सरकारहरूको गुनासो रहेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका नीति र कानुनबिच तादात्म्यता कायम गरी नीतिगत सामञ्जस्यता भएको देखिँदैन । अन्तरसरकार समन्वयमा राज्य सञ्चालनका लागि चाहिने सूचना एवं जनशक्ति वितरणमा समानता छैन । सङ्घसँग बढी सूचना छ तर नयाँ स्थापना भएका प्रदेश र स्थानीय तहमा कमजोर सूचना÷तथ्याङ्क प्रणाली छ । सङ्घमा तुलनात्मक रूपले क्षमतावान् र अनुभवी कर्मचारी एवं राजनीतिज्ञ छन् भने प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकास हुनै सकेको छैन । जस्तो कि नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा÷ग्राभेल, गिटी, बालुवाको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा जिल्ला समन्वय समितिको क्षमता कमजोर भएकाले यो क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । त्यस्तै संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा गठन भएका समन्वयका संरचना संस्थागत भएका छैनन् । तीन तहको वित्तीय हस्तान्तरणमा सन्तुलन कायम भएको देखिँदैन । संवैधानिक रूपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपाल सरकारलाई गर्ने सिफारिसको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । तदनुरूप गत आर्थिक वर्षमा निर्धारित लक्ष्य अनुसार तहगत सरकारमा वित्तीय हस्तान्तरण हुन सकेन ।विभिन्न समयमा फरक परिवेशमा स्थापना गरिएका र काममा दोहोरोपना आउने कार्यालयहरू असान्दर्भिक रूपमा स्थापना भएको देखिन्छ । सेवा कार्यालयको पुनर्संरचना नभएकाले ‘एडमिनिस्ट्रेटिभ डुआलिजम’ ले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लागत बढ्दै गएको छ । उदाहरणका रूपमा प्रदेशहरूमा स्थापना भएका विषयगत कार्यालयको भूमिकालाई लिन सकिन्छ । साथै सङ्घीय संरचनामा तहगत सरकारको कार्यमा भएको डुप्लिकेसनलाई संस्था दर्तालाई नमुनाका रूपमा हेर्न सकिन्छ । जस्तै– संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार नयाँ संस्था दर्ता विगतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्दै आएको तर प्रदेश एवं स्थानीय कानुन अनुसार प्रदेश÷स्थानीय तहमा कानुनी एवं क्षमता अभावमा समेत दर्ता भइरहेको अवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय बजार अनुगमन एवं व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहे पनि सङ्घीय विषयगत क्षेत्रहरूको बजार अनुगमनमा डुप्लिकेसन रहेको देखिन्छ । कानुनतः सङ्घ वा प्रदेशले स्थानीय तहमा गर्ने विकासनिर्माणसम्बन्धी कार्य, जिल्लामा रहने सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कार्यको समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था भए पनि प्रि–अकुपाइड माइन्डसेटले सो कार्यको समन्वयसमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरिराख्नुपर्ने अवस्था छ । शान्ति सुरक्षा एवं सार्वजनिक अपराधको गुनासो मात्र सुन्ने निकाय रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूबाट मेलमिलाप एवं निरूपण हुने विषयसमेत नागरिकको चाहनाका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सो विषयहरूको गुनासो व्यवस्थापनमा समय खर्च गरिराखेको छ । विपत् व्यवस्थापनका संरचनागत निकाय तीनै तहमा छरिएर रहनाले विपत्को समयमा गर्नुपर्ने र गरेका कार्यको अपनत्व लिन एवं असफलतामा एक अर्काप्रति दोषारोपण देखाउने प्रवृत्ति छ । साथै जिल्ला तहमा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको संयोजकत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने तथा सदस्यमा नगरप्रमुख हुने भएकाले अर्डर अफ प्रिसिडेन्स मिलेको देखिँदैन, जसले विपत् जस्तो संवेदनशील विषयमा समन्वय एवं सहकार्यमा बाधा पुगेको देखिन्छ । संविधानप्रतिको निष्ठा, श्रद्धा र विश्वास नै सबै समस्या समाधानको प्रस्थान बिन्दु हो । अन्तरसरकार समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति कानुन निर्माण गर्नु पर्छ । सङ्घले नमुना कानुन तथा सङ्घीय कानुन यथाशीघ्र तयार गरी लागु गर्नु पर्छ । केन्द्र सरकारले बेन्चमार्क नर्मस गुणस्तरका सूचक यथाशक्य तयार गरिदिनु पर्छ । राजनीतिक समन्वयका संस्था तथा मञ्चहरूमार्फत विवाद समाधान गर्नु पर्छ । संविधान एवं कानुनले व्यवस्था गरेको अन्तरप्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् तथा विषयगत समिति जस्ता अन्तरसरकारी परिषद्लाई व्रिmयाशील बनाउनु पर्छ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अन्तरप्रदेश परिषद् (धारा २३४), सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले परिकल्पना गरेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (दफा २०), प्रदेश समन्वय परिषद् (दफा २४) तथा विषयगत समिति (दफा २२) को पूर्ण कार्यान्वयन गरी तहगत सरकारबिच निरन्तर संवाद एवं समन्वय हुन अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि परिषद् एव विषयगत समितिको सचिवालय स्थायी प्रकृतिको बनाउनु पर्छ । संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित साझा सूचीको विस्तार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी विभाजन गर्ने कानुन बनाई लागु गर्नु पर्छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ जस्ता दशकौँ पुराना कानुनको समयसापेक्ष परिमार्जन, संशोधन एवं खारेजी आवश्यक भइसकेको छ । तहगत सरकारका लागि कार्यसम्पादन सूचक तय गरी एकरूपता र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण कायम गर्न सकिन्छ । सकेसम्म ‘प्रिन्सिपल अफ सबसिडायरिटी’ अपनाएर मात्र समस्याको समाधान गर्ने गर्नु पर्छ । स्थानीय तह वा तल्लो तहका सरकारले नसके मात्र व्रmमशः माथिल्लो सरकारले गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । वैकल्पिक उपाय जस्तै वार्ता, मेलमिलाप, समन्वय एवं मध्यस्थता जस्ता विधि अवलम्बन गरी आपसी विवादलाई निरूपण गर्नु पर्छ । संवैधानिक संरचनालाई संस्थागत गरी व्रिmयाशील तुल्याउन सके मात्रै अन्तरसरकार समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यसर्थ सङ्घीयता एवं अन्तरसरकार समन्वयको अवधारणागत पक्षका बारेमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा व्यापक अभिमुखीकरण गरी यसलाई आन्तरिकीकरण गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ । साझा शासन तथा स्वःशासनसहितको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको अन्तरसम्बन्ध सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै अन्तरसरकार समन्वयका विषयलाई व्यवस्थापन गर्न सबै पक्ष एकमत हुनै पर्छ ।
निजामतीमा आरक्षण र ‘ब्रेन ड्रेन’
नागरिक सरकारले शासन गर्ने मुलुकको कर्मचारीतन्त्रमा निजामती सेवा महìवपूर्ण छ । जङ्गी कर्मचारी निजामती कर्मचारी मातहत परिचालन हुन्छन् । नीतिगत र कार्यगत निर्णय लिने अधिकार निजामती प्रशासनमा छ । यसै गरी शिक्षक सरकारी कर्मचारी भए पनि निजामती प्रशासनबाटै त्यसको अनुगमन र नियन्त्रण हुने गर्छ । यसर्थ निजामती प्रशासनलाई बलियो पार्नु नै समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई बलियो बनाउनु हो ।
सेयर बजारमा उत्साह
पुस सकिएसँगै तीन महिनाका लागि ब्याज तिर्ने दबाब सकियो । माघमा बैङ्कहरूले ब्याजदर घटाएको समाचार पनि आयो । गत मङ्गलबारको सेयर कारोबारमा नेप्सेले ५४.५४ अङ्कको उच्च बढोत्तरीसहित २२ सयको बिन्दु पछ्याउनुमा यी दुई कारण पनि हुन सक्छ । कारोबार रकम एकै दिन आठ अर्बमाथि पुग्यो ।
नागरिक समाजको भूमिका
वर्तमान समयमा जुनसुकै समाज पनि अत्यधिक शक्ति प्राप्त गर्ने, स्रोत तथा साधन सङ्ग्रह गर्ने, नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोगद्वारा प्रतिस्पर्धी बन्ने अन्त्यहीन गन्तव्यको यात्रामा व्यस्त छन् । प्रतिस्पर्धाको दौडमा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताले महìव पाउन छाडेको छ । कमजोर वर्गलाई उचित सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । यसले मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक उन्नति मात्रले न्यायपूर्ण समाजको सिर्जना सम्भव हुँदैन भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
सङ्कटमा सञ्चार माध्यम
सामाजिक सञ्जाल सूचनाको जबरजस्त स्रोत बन्न पुगेको छ । मूलधार भनिएका सञ्चार माध्यमले पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पछ्याएर समाचार सम्प्रेषण गर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । यस्तोमा अब सञ्चार माध्यमले कसरी फरक र मानवीय चासोका सामग्री दिन सकिन्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राख्न नसक्ने हो भने सञ्चार माध्यमलाई थप कठिन हुने छ ।मुलुकको पत्रकारिता क्षेत्र एकपछि अर्को सङ्कटमा फस्दै गइरहेको छ । पत्रकारहरू जागिर गुमाउनेदेखि कार्यरत संस्थाबाट जबरजस्ती निकालिनेसम्मका घटना सामान्य बन्न थालेका छन् । कहलिएका सञ्चार माध्यमसमेत यस प्रवृत्तिबाट अछुतो रहन सकेको देखिँदैन । मूलधारका मिडिया हुन् वा स्वरोजगारमूलक सूचीमा रहेका नै किन नहुन्, पत्रकारिता पेसा जोखिम र सङ्कटमा छ ।मिडिया उद्योग नै धराशायी बन्न लाग्दा स्वरोजगार भनिएका साना मिडिया झन् बढी सङ्कटमा छन् । पत्रपत्रिकाको प्रकाशन बाढी जस्तै उर्लिएको कुनै समयलाई स्मरण गर्ने हो भने अहिले सपना जस्तो लाग्छ । प्रविधिको विकाससँगै खुलेका अनलाइन सञ्चार माध्यमले पनि ठुलो चुनौती सामना गरिरहेका छन् । आखिर किन सञ्चार माध्यमले यस्तो सङ्कट बेहोर्न थाले त ? आर्थिक मन्दी, कोरोनाको प्रभाव र विश्वमा चलेका युद्धलाई देखाएर मिडिया उद्योग सुस्त बन्न थालेको बताइरहेको बेला यसको समाधान के हुनसक्छ ? अनि सञ्चार माध्यममाथि समस्या निम्तिँदा जनता सूचनाको हकबाट वञ्चित हुने अवस्था बन्छ वा बन्दैन ? यसको पनि उत्तर खोजी हुनु पर्छ ।सञ्चारका माध्यमलाई सेवामुखी व्यवसाय र राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा लिइए पनि पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमले आफ्नो गरिमा जोगाउने गरी काम गर्न सकेका छैन । सूचनामा समेत व्यापारीकरण मौलाएको छ । यस्तोमा बिनायोजना धमाधम खुलेका सञ्चार माध्यमहरू बन्द हुने, पत्रकारले पारिश्रमिक नपाउने र सञ्चालक नै भाग्ने स्थिति आउन सक्दैन भन्न सकिँदैन । सानो क्षेत्रमा रहेका सञ्चार माध्यमले निरन्तरता दिनै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । साना र स्वरोजगारमूलक मिडिया भनिएकाहरू पनि चल्न सकेका छैनन् । बजार निश्चित घेरामा सीमित भए पनि सञ्चार माध्यममा आएको फड्कोले चुनौती थपिने व्रmम जारी छ । विज्ञापन बजारको आकार सानो र असाध्यै सकसपूर्ण रहेको छ । यस्तो बेला बजारको सन्तुलनसँग नमिल्ने गरी उच्च तलबभत्तासहित पत्रकारसँग श्रम सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । यो पनि सञ्चार गृह बन्द हुने कारण बनिरहेको छ । समाचार कक्ष कसरी चल्न सक्छ, समाचारका विषयवस्तुमाथि छलफल कसरी गर्नेभन्दा पनि अन्य कुरामा ध्यान पुग्नाले सञ्चार माध्यम धराशायी बन्ने देखिन्छ । विशेष गरी विशुद्ध नाफा कमाउने र आफ्ना कर्तुत लुकाउने माध्यमका रूपमा लगानी गरेर खुलेका सञ्चार माध्यम धराशायी बनेका देखिन्छन् । सहकारीको करोडौँ रकम अपचलन गरेर पनि सञ्चार माध्यम खुलेका छन् । पछिल्लो समय ठुला र नाम चलेका सञ्चार माध्यममा जनशक्ति कटौती गर्ने, समयमै तलब नदिने जस्ता समाचार पनि सुन्नु परेको छ । सञ्चार मध्यममा लगानी गर्नेहरूले आफ्ना अन्य व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नु मात्रै नभई आफ्ना विभिन्न खाले कर्तुत लुकाउनका लागिसमेत लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तै राजनीतिक पहुँच स्थापित गर्न पनि सञ्चार माध्यमलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन बढ्दो देखिन्छ । दलाली गर्नेदेखि विभिन्न क्षेत्रमा व्यापार गर्नेहरूले अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी सञ्चार माध्यममा लगानी गर्ने र त्यसको उद्देश्य नै थाहा नहँुदासमेत समस्या निम्तिने गरेको छ । सञ्चार माध्यममा लगानी सेवाभाव राखेर गर्नेभन्दा पनि स्वार्थ पूरा गर्ने ध्येयले हुने हुनाले पनि समस्या जटिलतातर्फ जान खोजेको देखिन्छ । सञ्चार माध्यम विशुद्ध सूचना सम्प्रेषण गर्ने र जनविश्वासको आधारमा चल्ने संस्था हो । यस्तो संस्थामा काम गर्ने पत्रकार, कर्मचारी, व्यवस्थापक र लगानीकर्ता सबै सचेत र जिम्मेवार बन्नु पहिलो सर्त हो । सूचनाको व्यापकता र यसमा देखिएको विविधीकरण प्रमुख चुनौती हो ।विश्व भूमण्डलीकरण र प्रविधिको तीव्र विकासका कारण अनलाइन सञ्चार माध्यमको प्रभाव बढ्दो व्रmममा छ । हिजोआज सामाजिक सञ्जाल सूचनाको जबरजस्त स्रोत बन्न पुगेको छ । मूलधार भनिएका सञ्चार माध्यमले पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पछ्याएर समाचार सम्प्रेषण गर्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ । यस्तोमा अब सञ्चार माध्यमले कसरी फरक र मानवीय चासोका सामग्री दिन सकिन्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राख्न नसक्ने हो भने सञ्चार माध्यमलाई थप कठिन हुने छ । सञ्चार माध्यमको प्रमुख चुनौती सामाजिक सञ्जाल मात्रै छैन । समाचार उत्पादनमा सञ्चार माध्यमले गर्ने लगानी विशुद्ध समाचारका लागि हुन आवश्यक छ तर बनिसकेका समाचारसमेत समाचार कक्षमै मृत हुने अवस्थाका कारण पनि सञ्चार माध्यमप्रति मानिसको हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मकतर्फ उन्मुख छ । सञ्चारविज्ञ मार्सल म्याक्लुहानले कुनै समय ‘मिडियम इज द म्यासेज’ अर्थात् माध्यम नै सन्देश हो भनेका छन् । यसको अर्थ हो, ठुला र नाम चलेका सञ्चार माध्यमको प्रभाव साना र नाम नसुनेकाभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हो । प्रविधिको विकास र पहुँचअघि यो विषय सही पनि थियो । चितवनको चुनाव प्रभावित पार्न काभ्रेमा नभएको घटनालाई भएको भनेर गलत समाचार प्रकाशन गरेको उदाहरण भुक्तभोगीहरूले सार्वजनिक गरेकै छन् । त्यसबेला सम्पादकले समाचार कक्षमा आएर काल्पनिक समाचार लेख्न लगाएको पनि भनिएको छ । यस्तै रेडियो नाटक ‘वार अफ द वल्र्डस्’ ले आममानिसलाई प्यानिक बनाएको र मानिस सडकमै उत्रिएको बताइन्छ । कोलम्बिया ब्रोडकास्टिङ बिल्डिङ (सिबिएस) रेडियो कार्यव्रmमका कारण मानिस सडकमै भागदौड मच्चिएको विषय र हिटलरका मन्त्री जोसेफ गोयबल्सको शैली पनि हेर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा कुनै समय सञ्चार माध्यमको प्रभाव, लोकप्रियता र उसले कमाएको ख्यातिबाट समेत प्रभावित हुने गर्दथ्यो तर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले अपलोड गरेका सामग्री नै ती माध्यमका लागि सूचनाको स्रोत बनिरहेका छन् । यसर्थ अब ‘मिडियम इज द म्यासेज’ भन्ने विषय लगभग भत्किएको छ किनभने मिडिया कन्टेन्ट उत्पादनमा लगानी र श्रमको विषय अन्योल हुँदा अवस्था यस्तो बनेको हो । मिडियाले आफ्नो प्रभाव कायमै राख्नका लागि सामाजिक सञ्जाललाई भन्दा पनि भुइँमान्छेका विषय र सबैले देखेको तर नठम्याएको विषयलाई उजागर गर्नु पर्छ । भ्रष्टाचार, अनियमितताविरुद्ध निर्मम बन्नु पर्छ । समचार सामग्री उत्पादनमा गुणस्तर कायम राख्न यो नै सर्वोत्तम विकल्प हो । प्रतिशोध साँध्नकै लागि समाचार कक्षलाई प्रभावित पार्नु हुँदैन । सञ्चार माध्यम लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ पनि हो । लोकतन्त्रलाई जीवित राख्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक सञ्चार माध्यम पहिलो सर्त हो । सञ्चार माध्यम प्रतिपक्षी पनि हो भन्ने विश्वास गरिन्छ । यस कारण राज्यले सञ्चार माध्यमलाई जगेर्ना गर्नु पर्छ । पत्रपत्रिका वर्गीकरणको आधारमा राज्यले लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने गरे पनि धेरै जस्तो साप्ताहिक पत्रिका बजारमा देखिँदैन तर उनीहरू वर्गीकरणमा उच्च अङ्क प्राप्त गरिरहेका छन् । थोरैप्रति छापेर पुर्याउनैपर्ने स्थानमा बाहेक बाहिर पत्रिका भेटिन्न तर राज्यबाट त्यस्ता पत्रिकाले विज्ञापनबापतको नियमित रकम बुझिरहेका छन् । राज्यले यस्ता तमाम विकृतिलाई रोक्नु पर्छ ।
न्याय सेवामा आकर्षण
समयसापेक्ष र अपेक्षाकृत रूपमा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन हुन नसके पनि न्यायिक सुशासन सुधारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको अवस्था विद्यमान छ ।नेपालको संविधान जारी भएपछि प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक र न्याय परिषद्को सिफारिसमा, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । उच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले गर्ने व्यवस्था छ । जिल्ला न्यायाधीशमा २० प्रतिशत ज्येष्ठता, कार्यक्षमता मूल्याङ्कनबाट, ४० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता र ४० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट उत्तीर्ण भएकालाई न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशद्वारा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । पारिश्रमिक, सेवाका सर्त तथा सुविधाका सम्बन्धमा छुट्टै ऐनद्वारा व्यवस्थित गरिएको देखिन्छ । न्याय सेवामा न्यायाधीशको पद भने अधिकांशका लागि आकर्षणको पद मानिन्छ । सुविधाका दृष्टिकोणले तुलनात्मक रूपमा उपयुक्त भएकाले धेरैको आँखा यस पदमा लाग्ने गर्छ । नेपाल न्याय सेवाका धेरै अधिकृतको इच्छा न्यायाधीश हुने नै रहन्छ । त्यस्तै तल्लो तहका अदालतका न्यायाधीशलाई उपल्लो तहको न्यायाधीशमा सकभर चाँडो अवसर प्राप्त गर्ने चाहना स्वाभाविक हुन्छ । उपल्लो अदालतका न्यायाधीशका लागि न्याय सेवाका अधिकृतले न्यून अवसर र स्थान पाउने गरेका छन् । कानुन व्यवसायी, कानुनको प्राध्यापन, अनुसन्धानमा संलग्नसमेतलाई उच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था र संवैधानिक बाध्यता छ । देखिने स्पष्ट मापदण्ड तय र पालना हुन नसक्दा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यसम्पादन, कार्यदक्षतामा प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । त्यसैले सक्षम र दक्ष जनशक्ति न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्नु न्याय परिषद्का लागि चुनौती र अवसर दुवै रहेका छन् । त्यस्तै निरन्तरको अनुगमन निगरानी र मूल्याङ्कनबाट सक्षम, दक्ष र इमानदार न्यायाधीशलाई सम्मान र पुरस्कृत गरी उपयुक्त स्थान दिनु र कर्तव्यपथबाट विचलित भएका पाइएकालाई कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अदालतका कर्मचारी निजामती सेवा ऐन, २०४९ बाटै निर्देशित रही न्याय सेवा न्याय समूहका कर्मचारीको न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरुवा र बढुवा) नियमावली २०५१ अन्तर्गत व्यवस्थित गर्ने गरेको छ । अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशबाहेकका अन्य सबै कर्मचारी लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आउने प्रावधान रहेको छ । अन्य देशमा जस्तो हाम्रो देशको अदालतमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी छनोट गरी नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित छैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको २०६४ को संशोधनसँगै आरक्षणको सुविधाबाट सङ्ख्यात्मक रूपमा समावेशीकरणको प्रव्रिmया बढेको देखिन्छ । राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा समावेशिताको प्रतिशत धेरै देखिए पनि माथिल्ला तहमा आन्तरिक प्रतियोगिता र बढुवाको प्रतिशतबाट पदपूर्तिको प्रतिशत धेरै हुने भएकाले समावेशिता केही कम देखिन्छ तर हाल कार्यरत तृतीय श्रेणीका अधिकृत नै पछि गएर माथिल्ला श्रेणीमा पुग्ने भएकाले माथिल्लो तहको समावेशिताको अवस्था पनि व्रmमिक रूपमा सुधार हुँदै जाने देखिन्छ । चुनौती र सुधारका क्षेत्र अदालतमा देवानी-फौजदारी संहिता ऐनहरू लागु भएसँगै न्यायिक र प्रशासकीय प्रकृतिको काममा वृद्धि भएको छ । नयाँ संहिताले सरकारी वकिलको काममा पनि वृद्धि गरेको छ । जनशक्तिमा व्यावसायिकताको अपेक्षा गरेको छ । सरकारी वकिल र कानुन समूहतर्फको दरबन्दी अधिकृतमुखी हुँदै गए पनि अदालतमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्ति सहायक स्तरका छन्, जो मुद्दाको प्रव्रिmयागत विषयमा संलग्न हुन्छन् । विगतमा कानुन सङ्कायमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेका मानव स्रोत न्यायतर्फको सहायक तहमा पर्याप्त मात्रामा आउने गर्दथ्यो । विश्वविद्यालय शिक्षाको कानुन सङ्कायतर्फको प्रवीणता प्रमाणपत्र तह विस्थापित भएपछि अन्य विधा अध्ययन गरेका जनशक्तिको प्रवेश हुने गरेको छ । ती जनशक्तिलाई तालिमको पर्याप्त अवसर प्राप्त हुन सकेको छैन, न त तालिमलाई कामको प्रकृतिसँग जोड्न नै सकिएको छ । न्याय सेवा कामको प्रकृतिले कानुनविज्ञ रहने एक प्राविधिक प्रकृतिको सेवा पनि भएको हुँदा अन्य विधा अध्ययन गरी आएका सहायक तहका जनशक्तिले संस्थाले चाहे अनुसारको सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने स्थिति छ । अर्कोतर्फ कानुन अध्ययन नगरेका ती जनशक्तिको यही सेवाको उपल्लो पदमा वृत्ति विकासको अवसर पनि प्राप्त नहुने हुँदा संस्थामा टिकाइराख्ने चुनौती छ । उच्च माध्यमिक शिक्षामा विगत दुई वर्षदेखि कानुनको अध्यापन हुँदै गरेकाले कानुनको प्रमाणपत्र प्राप्तसरहको आउने त्यो जनशक्ति न्याय सेवाका सहायक तहमा उपयोगी हुन सक्छ । यस्ता जनशक्ति प्राप्ति र टिकाइराख्ने सम्बन्धमा सेवा प्राप्त गर्ने संस्थाको जनशक्ति योजना चाहिन्छ । नेपाल न्याय सेवाको अधिकृततर्फ जनशक्तिको अवस्थाको माथि उल्लिखित तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा विश्लेषण गर्दा बढुवाद्वारा पूर्ति हुने राजपत्राङ्कित पद व्रmमशः पूर्ति हुँदै जान्छन्, लामो समय रिक्त रहँदैनन् । अधिकांशतः खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पद खास गरी राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको अधिकृतको पदमा प्रथमतः दर्खास्त नै नपर्ने, दर्खास्त गर्नेहरू पनि प्रथम चरणको प्रारम्भिक परीक्षामा नै अनुत्तीर्ण हुने र अन्ततः न्यून प्रतिस्पर्धामा मागभन्दा न्यून मानव स्रोत प्राप्त हुने गरेको देखियो । कानुन स्नातक गरेका जनशक्तिले निजामती सेवाको प्रशासनलगायतका अन्य सेवामा पनि दर्खास्त गर्ने र सकभर न्याय सेवाबाहेकका अन्य सेवामा प्रवेशको चाहनाले न्याय सेवामा अधिकृत तहको जनशक्ति प्राप्तिमा कठिनाइ रहन पुगेको छ । जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयको कानुन शिक्षा र जनशक्ति आपूर्ति गर्ने लोक सेवा आयोगको पाठ्यव्रmमका सम्बन्धमा पनि थप छलफल र अध्ययन जरुरी हुन सक्छ । कानुन सङ्कायमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा लिई न्याय सेवाप्रति आकर्षण गर्न सकिन्छ । नेपाल न्याय सेवामा जनशक्तिको आपूर्तिमा न्यूनता रहेको तथ्य र तथ्याङ्कहरूले देखाइरहेको अवस्थामा समस्या कहाँ छ, त्यसबारे गहन खोजी गरी समस्या समाधानतर्फ लाग्न आवश्यक भइसकेको छ । न्याय सेवालाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन तथा न्याय सेवाप्रति आकर्षण बढाउन अनुसन्धानात्मक तथा प्रवर्धनात्मक कार्य गर्न सक्ने गरी न्याय सेवा आयोगलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । आयोगलाई प्राप्त ज्यादै सीमित स्रोतसाधनबाट यो काम हुन सकेको छैन । न्याय र कानुन क्षेत्रका जनशक्तिलाई तालिम दिने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कानुनी अख्तियारी पाएको राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, नेपाल सरकारबाट हालसालै गठन भई काम थालेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अनुसन्धान गरी अध्ययन अनुसन्धान तथा नीति विश्लेषणबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा आवश्यक परे नीतिमा समेत परिवर्तन वा समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल न्याय सेवामा पछिल्लो समय शाखा अधिकृत पदमा प्रवेश गर्नेमध्ये २५ वर्षमुनिका न्यून र २५ वर्षदेखि ३० वर्षसम्मका उमेर समूहका जनशक्ति बढी हुँदा र बढुवा वा न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुने अवधिको प्रवृत्ति हेर्दा अपवादबाहेक ती जनशक्ति उपल्लो अदालतको न्यायाधीश हुन सक्ने अवस्थामा पुग्दैनन् । कानुन अध्ययन गर्नेहरूको सङ्ख्या बर्सेनि वृद्धि हुँदै जानु, कानुन व्यवसायी (अधिवक्ता) का लागि लिइने परीक्षामा सहभागी कानुन स्नातकको सङ्ख्या पनि बर्सेनि बढ्नु तर त्यही कानुन स्नातक न्याय सेवाको अधिकृत पदमा उम्मेदवार नै नबन्नु वा प्रवेशमा न्यूनतम सङ्ख्या मात्र प्राप्त हुनु न्याय सेवामा वृत्ति विकासका अवसर न्यून हुनु र कम आकर्षणको सेवा मानिनु नै हुन सक्छ । यो सेवामा आकर्षण बढाउन र बनाउन सकिएमा मात्र न्यायिक सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुन सक्छ । नेपाल न्याय सेवाका धेरै अधिकृतको इच्छा न्यायाधीश हुने हुन्छ । त्यस्तै तल्लो तहका अदालतका न्यायाधीशलाई उपल्लो तहको न्यायाधीशमा सकभर चाँडो अवसर प्राप्त गर्न चाहना स्वाभाविक हुन्छ । उपल्लो अदालतका न्यायाधीशका लागि न्याय सेवाका अधिकृतले न्यून अवसर र स्थान पाउने गरका छन् । कानुन व्यवसायी, कानुनको प्राध्यापन, अनुसन्धानमा संलग्नसमेतलाई उच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था र संवैधानिक बाध्यता पनि रहन्छ । देखिने स्पष्ट मापदण्ड तय र पालना हुन नसक्दा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यसम्पादन, कार्यदक्षतामा प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । त्यसैले सक्षम र दक्ष जनशक्ति न्यायाधीशमा नियुक्ति सिफारिस गर्नु न्याय परिषद्का लागि चुनौती र अवसर दुवै रहेका छन् । त्यस्तै निरन्तरको अनुगमन निगरानी र मूल्याङ्कनबाट सक्षम, दक्ष र इमानदार न्यायाधीशलाई सम्मान र पुरस्कृत गरी उपयुक्त स्थान दिनु र कर्तव्यपथबाट विचलित भएका पाइएकालाई कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता त्यत्तिकै छ । नेपालको वर्तमान संविधानले सङ्घीय न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका सर्त सङ्घीय ऐनबमोजिम हुने, सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका सर्त सङ्घीय ऐनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । न्याय सेवा राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्ने एक अपरिहार्य र अत्यावश्यक सेवा भएकाले यो सेवा प्रदान गर्ने जनशक्तिलाई दक्ष, सक्षम र कामप्रति उत्प्रेरित बनाउन सरोकारवाला सबैको सहयोग र समन्वय आवश्यक हुन्छ । सुझावक. न्याय परिषद् तथा न्यायाधीशको हकमा – न्यायपालिकामा राजनीतिक तहबाट हुने हस्तक्षेप रोक्न र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूति दिन न्यायाधीश बाहुल्य न्याय परिषद्को संरचना निर्माणका लागि संविधानमा भएको न्याय परिषद्को संरचनामा संशोधन हुनु पर्छ ।– न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण गरी संविधान र न्याय परिषद् ऐनमा उल्लिखित मापदण्डका आधारमा उपयुक्त र सक्षम व्यक्ति मात्र न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिनु पर्छ ।– विश्वमा विकसित हुँदै आएका नवीन मान्यता, विश्वव्यापीकरण, सूचना र प्रविधिको विकाससँगै समाजमा देखा परेको अवसर र चुनौती सम्बन्धमा न्यायाधीश पनि जानकार हुनुपर्ने हुँदा न्यायाधीशहरूलाई पनि सेवा प्रवेश तालिम, सेवाकालीन तालिम, पुनर्ताजगी जस्ता तालिम सञ्चालन हुनु पर्छ । नेपालको संविधान, न्याय परिषद् ऐन, २०७३ र नियमावली, २०७४ तथा न्यायाधीशको आचारसंहिता, २०७४ लगायतका सम्बद्ध कानुनहरू एवं अक्षरशः कडाइका साथ पालना गर्ने गराउनु पर्छ । – बिचौलियाका व्रिmयाकलापलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सोसमेतका विषयवस्तुलाई समेट्ने गरी अदालतको अवहेलनासम्बन्धी छुट्टै ऐन तर्जुमा गरी लागु गरिनु पर्छ ।– सुरु तहका अदालत तथा न्यायिक निकायहरूमा मेलमिलाप प्रव्रिmयालाई उच्च महìव प्रदान गरी प्रोत्साहितसमेत गरिनु पर्छ ।ख. न्याय सेवाका कर्मचारीको हकमा– न्याय सेवाका कर्मचारीहरूका लागि नेपालको संविधानको धारा १५५ बमोजिम पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐन तत्कालै ल्याइनु पर्छ ।– न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्यतम न्याय सेवाका अधिकृत कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिइनु पर्छ ।– न्यायपालिकामा हुने आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा छुट्टै ऐन तर्जुमा गरी लागु गरिनु पर्छ ।– अनुसन्धान तथा अभियोजन त्रुटिपूर्ण देखिएको अवस्थामा सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा पूर्ण अनुसन्धान एवं अभियोजन वा पुरक अभियोजनको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागु गर्नुपर्ने भएमा आवश्यक निर्देशन अदालतबाट हुन सक्ने गरी सम्बन्धित कानुनहरूमा परिमार्जन गरिनु पर्छ ।सरल र प्रभावकारी तवरबाट अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन हुनका लागि छुट्टै फैसला कार्यान्वयन ऐन÷नियमावली तर्जुमा गरी लागु गर्नु पर्छ । इजलास अधिकृत तथा सहायक स्तरका कर्मचारीलाई कामप्रति जागरुक तुल्याउन उनीहरूको कार्यप्रकृतिका आधारमा वृत्ति विकासका थप अवसर प्रदान गरिनु पर्छ ।निष्कर्षभ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, बिचौलिया संस्कृतिमा शून्य–सहनशीलता जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न न्यायपालिकामा प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव रहेको छ । राजनीतिक परिवर्तनले समाजमा ल्याएको परिवर्तनका कारण जनतामा आएको चेतनास्तर गुणात्मक रूपमा बढिरहेको अवस्था छ । समयसापेक्ष र अपेक्षाकृत रूपमा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन हुन नसके पनि न्यायिक सुशासन सुधारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको अवस्था विद्यमान छ । न्याय क्षेत्रको जनआस्था अभिवृद्धि गरी सक्षम न्यायिक जनशक्ति विकास गर्न सिङ्गो राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्छ ।
मधेशमा मानव अधिकार
मानव अधिकार भनेको मानिसले आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हो । मानव अधिकार भनेको मानिसलाई मानिस भएका कारण प्राकृतिक रूपमा प्राप्त हुन्छ । मानव अधिकारलाई जन्मसिद्ध वा नैसर्गिक अधिकार पनि भनिन्छ । मानव अधिकारभित्र जिउने, मर्यादा कायम हुने, काम गरेर खाने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि पर्छ । यी अधिकार हनन भएमा मानव अधिकार हनन भएको मानिन्छ । जीवन, मर्यादा, स्वतन्त्रता र समानता मानव अधिकारका नैसर्गिक अधिकार हुन् । मानव अधिकार कसरी सुरक्षित बनाउने त ? यो अहिलेको गम्भीर प्रश्न हो । मानव अधिकार सुदृढीकरणका लागि शिक्षामा लगानी अपरिहार्य छ । त्यसमा पनि छोरीलाई शिक्षामा पहुँच वृद्धि आजको टड्कारो आवश्यकता छ । मानव अधिकारभित्र पुरुषसँगै महिलाको अधिकार पनि जोडिएर आउँछ । यसलाई छुट्टाछुट्टै हेर्नु हुन्न । यद्यपि महिला भएको कारण महिलाको जैविक अधिकारभित्र केही थप र पृथक् अधिकार पर्ने भएकाले महिला अधिकारको विषय बहसमा छ । गर्भधारण गर्ने, स्तनपान गर्ने जस्ता विषय संवेदनशील हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा महिलालाई विशेष हेरचाह तथा स्याहारसुसारको आवश्यकता पर्छ । अधिकारका कुरा गर्दैगर्दा महिला हिंसाका घटना पनि सँगसँगै बढेका छन् । विशेष गरी तराई मधेशमा हिंसाका घट्ना बढी हुने गर्छन् । हिंसा भनेको कुनै पनि व्यक्तिलाई दिइने शारीरिक तथा मानसिक यातना, पीडा, दुःख, अमानवीय र व्रmूर व्यवहार हो । मानिसमा रहेको अन्धविश्वास, सामाजिक लिङ्गभेद आदिका कारण हिंसाले प्रश्रय पाउँछ । हिंसा घरभित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा हुन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा संरचनागत हिंसासमेतले जरो गाडेको अवस्था विद्यमान छ । परम्परागत दृष्टिकोणबाट केवल बलात्कार र यौन दुव्र्यवहारलाई महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका रूपमा लिइन्छ तर हिंसाभित्र अन्य धेरै कुरा पनि पर्छन्, जसले महिलाको आत्मसम्मानमा ठेस पु¥याउँछ । प्रत्येक परिवारमा रहेका महिला कुनै न कुनै हिंसाको सिकार भएका र हिंसा हुने जोखिमको त्रासमा जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । खास गरी मधेशका आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका महिलामा आफूमाथि भएको जुनसुकै किसिमको यातना, तथा हिंसा सहनु पर्छ भन्ने मानसिकता अझै कायम छ । आफूलाई भएको अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउँदा आफ्नै भविष्य कमजोर हुन्छ भन्ने मानसिकता छ । मधेशमा महिलाको मानव अधिकारका मुद्दा अन्यत्र भन्दा केही पृथक् छन् । यस प्रदेशमा न्यायमा पहुँचबाट वञ्चित, बालविवाह, बहुविवाह, यातना, दाइजोको कारण हत्या, बलात्कार, न्यायप्रशासन, मिटर ब्याजीका समस्या, घरेलु हिंसालगायतका उजुरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा दर्ता भएका छन् । प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्दा यस प्रदेशमा भ्रुण हत्याको सङ्ख्या अधिक देखिन्छ । यस समुदायमा अझै पनि छोराको चाहना हुँदा गर्भ परीक्षण गरी छोरी भए भु्रण नै हत्या गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । बलात्कार, हत्या, यातना, नागरिकताबाट वञ्चित जस्ता उल्लङ्घनका घटना वृद्धि भएको पाइन्छ । जन्मदर्ता र विवाहदर्ता जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ताबाट महिला तथा बालबालिका पीडित हुँदा निजहरूको शिक्षामा पहुँच मात्र नपुगेको नभई उनीहरू कानुनी अधिकारबाट समेत वञ्चित छन् । दिनप्रतिदिन हिंसाका स्वरूपमा परिवर्तन देख्न सकिन्छ । सबै महिला आफूमाथि भएको अन्यायका विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्न असमर्थ छन् । सङ्घसंस्थासम्म पुगेर उजुरी गर्ने महिला एक त न्यून छन् भने अर्को तर्फ निजहरूलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने एकाइले समेत विश्वास गर्न सकेको छैन । फलस्वरूप निजहरूको मुद्दा अभियोजन तथा अनुसन्धान प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । कमजोर चेतना स्तरका कारण निजहरू आफूमाथि भएको अन्याय तथा पीडाविरुद्ध बोल्न सकिरहेका छैनन् ।महिलामा पनि एकल महिला अझ बढी पीडामा परेका छन् । परिवार स्वयम् र वरपरका छरछिमेकी र नातेदारबाट नै महिला बढी प्रताडित छन् । महिला स्वयम्को इच्छा, चाहना र रोजाइको केही पनि काम गर्न पाउँदैनन् । आफूले रोजेको कुनै व्यवसाय गरेर बस्न सकेका छैनन् । एकल महिलाले कुनै पुरुषको सहयोग लिन चाहेर पनि सक्दैनन् । चारित्रिक प्रश्न उठाएर निजकै आत्मसम्मान तथा मर्यादामा चोट पु¥याइएका उदाहरण प्रशस्त छन् । मधेश प्रदेशमा बालविवाहले समाजमा जरो गाडेर बसेको छ । विवाहमा दाइजो लिने÷दिने हानिकारक प्रथाले पनि हिंसाका घटना बढिरहेका छन् । दाइजोको कारण परिवारमा तनाव सिर्जना हुने, त्यसकै कारण हिंसाको स्वरूप लिने गरेको पाइएको छ । परिवारमा भएको यातना खेप्न नसकेर कैयाँै चेली मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । आफन्तले हत्या गरेका उदाहरण पनि नभएका होइनन् । समाजमा आफ्नो छोरीको शिक्षामा लगानी गर्न अधिकांश मानिस चाहँदैन । हिंसा बढ्नुको मुख्य कारण नै यही हो, शिक्षाबाट वञ्चित गराएपछि आत्मरक्षा चुनौती बन्नु स्वाभाविक हो ।मधेश प्रदेशमा समानताका लागि पहल गर्नु जरुरी भइसकेको छ । यसका लागि सचेतना अभियान चलाउन थालिहाल्नु पर्छ । समाजमा दाइजो लिने दिने कार्य अपराध हो भन्ने विषयलाई चर्को गरी उठाउनु पर्छ । मधेशमा महिला शिक्षामा जोड दिने हो भने दाइजो प्रथालाई कम गराउन सकिन्छ । मुलुक प्रदेश संरचनामा गएको छ । सङ्घीय शासन व्यवस्था लागु भएपछि मुलुक कायापलट हुन्छ भन्ने थियो । मधेशमा मधेशीले शासन गर्न पाए सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने थियो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । किन मधेशका महिला बढी पीडित छन् त ? प्रदेश सरकारले समस्याको पहिचान गरी समाधानमा पहल गर्नु पर्छ । समस्या मात्र देखाएर उम्कन पाइँदैन ।तथ्याङ्क विभागका अनुसार मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ । जस अनुसार यस प्रदेशको जनसङ्ख्या ६१ लाख २६ हजार २८८ पुगेको छ । प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशत र २४.२८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । गार्हस्थ उत्पादन भने १३.१ प्रतिशत छ । मधेशलाई नेपालको अन्न भण्डार मानिन्छ । यो प्रदेश रोग, भोक, अशिक्षा र बेरोजगारीले व्याप्त छ । विविधतायुक्त समाज तथा संस्कृति रहेको यस प्रदेशलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विस्तार गरिने सम्भावना प्रशस्तै छन् । नेपालभरमै सबैभन्दा कम साक्षरता भएका मधेश प्रदेशकै चार वटा जिल्ला रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही र बारा हुन् । जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार रौतहटको ५७.७५, महोत्तरी ५९.७७, सर्लाही ६०.३१ र बाराको ६४.५४ प्रतिशत छ । धनुषा, सिराहा, सप्तरी र पर्सा साक्षरता दर यी जिल्लाबाहेक केही बढी छन् । प्रदेशको साक्षरता दर कम देखिनु प्रदेश सरकार र स्थानीय तह प्रमुख जिम्मेवार रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ । स्थानीय सरकारले टुव्रmे विकासे योजना, मन्दिर मस्जिद, र तलाउ–पोखरी सौन्दर्यकरणमा कुल बजेटको आधा भन्दा बढी बजेट खर्चेका छन् । शिक्षामा मुस्किलले पाँच प्रतिशत लगानी छ । शिक्षामा लगानी बढाएर मात्र मधेशलाई माथि उठाउन सकिन्छ ।
विद्यार्थीको रोजाइ विदेश मात्रै !
धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी स्वदेशकै विश्वविद्यालय अध्ययन गरून् भन्नका लागि सर्वप्रथम मुलुकभित्रका शिक्षक, कर्मचारी, नीतिनिर्माताहरू थप जिम्मेवार बन्नु पर्छ । यसबाट मात्र उच्च शिक्षा प्रणाली स्तरीय बन्न सक्छ । उच्च शिक्षालाई जवाफदेही बनाउने भनेको यही नै हो ।व्यावहारिक रूपमा शिक्षा मूलतः व्यक्तिले भावी जीवनमा पाउन सक्ने वा गर्ने अपेक्षाबाट निर्देशित हुन्छ । भविष्यमा राम्रो रोजगारी पाइएला, स्वरोजगार बन्न सकिएला, जीविकोपार्जन थप सहज बन्ला, भौतिक सुख, सुविधा पाइएला जस्ता अपेक्षाबाट उच्च शिक्षा निर्देशित हुन्छ । यो अवधारणा सबैको हकमा लागु नहोला तर अधिकमा लागु हुन्छ ।विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका सबै जना उच्च शिक्षामा भर्ना हुन्छन् भन्ने जुन मान्यता बोकेका छौँ, यो सही छैन । अहिले उच्च शिक्षामा भर्ना भएका मध्ये कति चाहनाले र कति बाध्यताले मात्र भर्ना भएका छन्, यकिन नगरिकन भर्ना भएका सबै जना चाहनाले मात्र भर्ना भएका हुन् भन्नु वास्तविकतालाई नबुझ्नु हो । भर्ना भई अध्ययन गर्ने समूह विदेश जान थालेपछि सर्वत्र चर्चा, चिन्ता र चासो व्यक्त हुन थालेको छ, जुन स्वाभाविकै छ ।समस्या र कारण कक्षा १२ अर्थात् विद्यालय शिक्षासम्म पढ्न सबैले आवश्यक ठान्न सक्छन् किनकि यो पूरा नगरीकन कामको संसारमा प्रवेश गर्ने ढोका खुल्दैन । विद्यालय तह पूरा गरेपछि अधिकांश व्यक्तिको चाहना काम गर्ने, रोजगारीमा प्रवेश गर्ने हुन सक्छ । यस समूहका लागि काम अर्थात् आयआर्जन पहिलो र भर्ना एवं पढाइ दोस्रो हुन पुग्छ । विद्यालय शिक्षाको तह पूरा गरी विदेश जान चाहनेहरूका अगाडि तीन वटा चाहना वा बाध्यताले काम गरेको हुन सक्छ । पहिलो, बाध्यताले बिदेसिनु पर्नेहरू । उनीहरूसँग यसभन्दा अर्को विकल्प नहुनु सक्छ । दोस्रो, मध्यम वर्गका, जसलाई अझ माथि उक्लने चाहना छ । उनीहरू पढाइ र कमाइसँगै बढाउनका लागि बिदेसिने सोच बनाएका हुन सक्छन् । तेस्रो, आफ्नै चाहनाका कारण बिदेसिएकाहरू । उनीहरूलाई विदेश जानु पर्ने बाध्यता त छैन तर समाजमा हैसियत बढाउने वा अझ प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि पनि उनीहरूले विदेशी शैक्षिक संस्था खोजेका हुन सक्छन् । यसरी अध्ययनका लागि भनेर बिदेसिएकाहरूको अध्ययन प्रवृत्ति हेर्दा उनीहरूलाई तीन स्वभावमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । पहिलोमा सानो सङ्ख्याका विद्यार्थीहरूले स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थामा भर्ना भई अध्ययनरत भएका हुन सक्छन् । यीमध्ये कतिले आफ्नै क्षमतामा शुल्क तिरेका होलान् भने कतिलाई छात्रवृत्ति प्राप्त भएको पनि हुन सक्छ । यस्ता विद्यार्थीको सङ्ख्या सानो हुन सक्छ । दोस्रो समूहका विद्यार्थीले काम र अध्ययनलाई सँगसँगै लगेका हुन सक्छन् । यस समूहमा पर्नेहरूको रोजाइ विदेशको उत्कृष्ट शिक्षण संस्थाभन्दा पनि औसत स्तरका शिक्षण संस्था हुन्छन्, जसमा पाठ्यवस्तु र समयमा पनि लचकता पाइयोस् । तेस्रो समूहका विद्यार्थीहरूको चाहना काम गर्ने र आयआर्जन गर्ने हो । यस समूहका विद्यार्थीमा अध्ययनको भन्दा पनि काम र आयआर्जनको चिन्ता बढी हुनु स्वाभाविक नै हो । समाधान के त ?समस्या त सबैले उल्लेख गरेकै छन् । यस्ता समस्या के कति तथ्य र प्रमाणका आधारमा पहिचान गरिएका छन् वा के कति आफूलाई लागेकै आधारमा उल्लेख गरिएका छन् भन्ने निरूपणका लागि थप अध्ययन चाहिन्छ तर जे होस् समस्याहरू छरपस्ट छन् । मूल प्रश्न अब के गर्ने भन्ने हो ? एकले अर्कोलाई दोष देखाउनेभन्दा पनि अब कसरी जाने भन्ने तय गर्न ढिला भइसकेको छ । अबका दिनमा कुन उपाय अवलम्बन गर्ने हो ? के कस्ता कार्यहरू कार्यान्वयन गर्ने हो ?नेपालमा अहिले धेरैले उच्च शिक्षाको गुणस्तर खस्किएर विद्यार्थी बाहिर गए भनेका छन् । के वास्तविकता यही हो त ? यहाँको पढाइ स्तरीय नभएर मात्र विद्यार्थीहरू बाहिर जान लालायित भएका होलान त ? मुलुकको उच्च शिक्षामा सुधार चाहिन्छ, यसलाई स्तरीय बनाउनु पर्छ भन्ने शायदै दुई मत होला । समग्र उच्च शिक्षाको गभर्नेन्स प्रभावकारी बनाउनु पर्छ नै । के यसले मात्र कामको खोजीमा र काम एवं अध्ययनको खोजीमा गएकालाई मुलुकभित्र राखी राख्न सकिएला त ?जसलाई रोजगारीको चिन्ता छ, आय आर्जनको चिन्ता छ, घरपरिवारको चिन्ता छ, आफ्ना बालबालिकाको भविष्यको चिन्ता छ, उनीहरूको प्राथमिकतामा काम अर्थात् रोगजारी र आय आर्जन पर्छ नै । यस्ता समूहका विद्यार्थीको पढाइ त दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ । यिनलाई मुलुकभित्रै राख्ने हो भने यहाँ नै रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्छ । मुलुकभित्र केही हुन्छ भन्ने आशा जगाउनु पर्छ । मुलुकभित्र पनि केही हुन्छ, केही गर्न सकिन्छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न सक्नु पर्छ । जब मुलुक भित्रै यस्तो अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिन्छ, बाध्यताले बिदेसिएका वा विदेश जाने चाहनामा रहेकाहरू मुलुक भित्रै रहनका लागि सकारात्मक बन्न सक्छन् । जो चाहनाले मात्र बिदेसिएका छन्, उनीहरूलाई यसले खासै प्रभाव नपार्न सक्छ, जुन उच्चवर्ग र माथिल्लो मध्यमवर्गका घरपरिवारका व्यक्तिहरू हुन् । उनीहरूलाई मुलुकभित्रको सुधारले केही असर त गर्न सक्छ तर सारभूत रूपमा खासै फरक नपार्न सक्छ तर माथि उल्लेख गरिएका पहिलो र दोस्रो समूहका लागि भने यसले उल्लेख्य मात्रामा असर गर्न सक्छ । हामीले मनन गर्नुपर्ने अर्को विषय भनेको विद्यालय शिक्षाको तह पूरा गरेका सबै उच्च शिक्षाका लागि होइनन् । यस तह पूरा गर्नेहरूको अगाडि कामको संसार र उच्च शिक्षा गरी दुई मार्ग हुन्छन् नै । कामको संसारमा प्रवेश गर्नेहरूका लागि कामको अवसर सिर्जना गर्ने, एडभान्स डिप्लोमा तहका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने, उच्च शिक्षाका संस्थाहरूले काम गर्दै अध्ययन गर्न पाउने खालका शैक्षिक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्नु पर्छ । उच्च शिक्षा प्रणालीलाई सबल बनाउन विद्यार्थी भर्ना, पाठ्यव्रmम, शिक्षण सिकाइ, परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणालीमा साझा मापदण्ड तय गर्नु पर्छ । बहुविश्वविद्यालय भएको स्थानमा साझा मापदण्डको अभावमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । विद्यार्थी भर्ना र शिक्षक भर्नामा मेरिट प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्छ । यस्तो मेरिट स्वदेशमा अध्ययन गर्नेका लागि मात्र नभएर विदेश अध्ययन गर्न जानेका लागि पनि तोकिनु पर्छ । राज्यबाट सटहीलगायतका सुविधा लिएर विदेश अध्ययन गर्न जानेका लागि अध्ययन गर्न जानका लागि मात्र नभएर शैक्षिक संस्था छनोटका लागि पनि उपयुक्त पद्धति र मापदण्ड तोक्नै पर्छ ।उच्च शिक्षामा अहिले व्यवस्था भई आएको निरपेक्ष ढङ्गको निःशुल्क वा छात्रवृित्त प्रणालीमा पुनरवलोकन चाहिन्छ । अबका दिनमा उच्चतम मेरिटकालाई छात्रवृत्ति र अध्ययन गर्न चाहना राख्ने बाँकीलाई शैक्षिक ऋणको प्रावधान लागु गर्नु पर्छ । शैक्षिक ऋणको समयावधि र मोडालिटीमा गहन अध्ययन गरेर उपयुक्त ढाँचा अवलम्बन गर्न सकिन्छ । छात्रवृत्ति र शैक्षिक ऋणमा अध्ययन गर्नेहरूका लागि निश्चित समयमका लागि सरकारले खटाएको स्थानमा काम गर्ने गरी अनुबन्ध गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्नु पर्छ । यसले अनुबन्ध गर्न नचाहनेहरूले छात्रवृत्ति वा शैक्षिक ऋणबाट अलग रहन सक्छन्, यी प्रावधानलाई लक्षित वर्गसम्म लैजान पनि थप सहयोग पुग्न सक्छ । उच्च शिक्षामा हाल कायम रहेको निरपेक्ष अनुदान मोडललाई अन्त्य गरेर विद्यार्थी र शैक्षिक संस्थालाई थप जवाफदेही बनाउने मोडल अवलम्बन गर्नु पर्छ । कार्यसम्पादनमा आधारित ढाँचा उपयुक्त हुन सक्छ ।मुलुकभित्र राम्रा अवसर सिर्जना गरे पनि अहिलेको वैश्विक युगमा विद्यार्थीहरू बाहिर जान सक्छन्, बाहिर जाने चाहना राख्न सक्छन्, यसलाई पूर्ण रूपमा रोक्न पनि नसकिएला । मुलुकभित्र र बाहिरका विश्वविद्यालयका बिचमा सहकार्य गर्ने ढाँचाले राम्रा शैक्षिक संस्थाको खोजीमा बिदेसिन चाहने विद्यार्थीलाई यहाँ रहन थप आकर्षित गर्न सकिन्छ । संयुक्त डिग्री वा शैक्षिक योग्यता यसको विकल्प पनि हुन सक्छ । विश्वविद्यालयबिच गरिने सहकार्यले लागतमा पनि किफायत हुन सक्छ । यसै गरी हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को महìवपूर्ण विषय भनेको निश्चित स्थानका शैक्षिक संस्थामा निश्चित कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ । स्वायत्तताका नाममा जसले जुन शैक्षिक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्न चाह्यो सो पाउने अहिलेको प्रावधानले सबै शैक्षिक संस्था डुब्ने चरणमा छन् । मुलुकका उच्च शिक्षाका शैक्षिक संस्थामा शैक्षिक स्तर घट्नुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पूर्वाधार, जनशक्ति, पुस्तकालय, प्रयोगशाला र सामग्री बिना शैक्षिक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने परिपाटी भिœयाइयो । यसलाई तत्काल अन्त्य गर्नु पर्छ । प्रदेशहरूलाई पनि उच्च शिक्षाका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने संवैधानिक अधिकार भएको सन्दर्भमा अब सङ्घ एवं प्रदेश र मुलुकभित्रका शैक्षिक संस्थाको बिचमा सन्तुलित विकास, सहअस्तित्व एवं सहकार्यको सिद्धान्त अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्ने समन्वयकारी मोडल विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । नेपाल जस्तो मुलुकका लागि उच्च शिक्षाको उच्चस्तरको शैक्षिक एवं प्राज्ञिक स्वायत्त निकाय बनाई त्यसबाट निर्देशित स्वायत्तता आवश्यक देखियो । निरपेक्ष स्वायत्तता होइन कि सापेक्षित स्वायत्तता चाहिने रहेछ । अन्त्यमा, धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू स्वदेशकै विश्वविद्यालय अध्ययन गरून् भन्नका लागि सर्वप्रथम मुलुकभित्रका शिक्षक, कर्मचारी, नीति निर्माताहरू थप जिम्मेवार बन्नु पर्छ । यसबाट मात्र उच्च शिक्षा प्रणाली स्तरीय बन्न सक्छ । उच्च शिक्षालाई जवाफदेही बनाउने भनेको यही नै हो । शिक्षालाई जीवनजगत् र बजारसँग जोड्न सक्नु पर्छ । शिक्षालाई बढीभन्दा बढी व्यावहारिक बनाउन यसलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन सक्नु पर्छ ।
सामुदायिक विद्यालयका पिरलो
सामुदायिक विद्यालय सरकारी विद्यालयका रूपमा सञ्चालित छन् । यस्ता विद्यालय मूलतः समुदायबाट स्थापना भई सरकारी स्रोतसाधन प्राप्त गरेर सञ्चालन भइरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालय समाजका सम्पत्ति पनि हुन् । स्थानीय व्यवस्थापनमा नै सञ्चालन हुने भएकाले यस्ता विद्यालयलाई सामुदायिक नामकरण गरिएको देखिन्छ ।नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । यस अन्तर्गत आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गरेको छ । माध्यमिक तहमा निःशुल्क उल्लेख भएको छ तर आर्थिक रूपमा विपन्न, अपाङ्गता भएका र दलित नागरिकलाई भने उच्च शिक्षासम्म नै निःशुल्क शिक्षा पाउने कानुनी प्रबन्ध रहेको छ ।नेपाल सरकारले हालसम्म भर्ना शुल्क, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा र शिक्षण शुल्क लिन नपाउने गरी निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको प्रबन्ध गरेको छ । यसका अतिरिक्त विद्यार्थीका नाममा छात्रवृत्ति, दिवा खाजादेखि सेनिटरी प्याडसम्म वितरण गर्ने कार्यव्रmम कार्यान्वयनमा छन् । पछिल्ला दिनमा विश्वव्यापीकरकणको प्रभावसँगै नेपाली बालबालिकालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय भाषाप्रतिको बढ्दो चाहना वा आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै तल्ला कक्षादेखि नै अङ्ग्रेजी भाषाको पठनपाठन भइरहेको छ । यसका साथै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको पनि पाठ्यव्रmम तर्जुमा गरी छनोटको विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि नीति, योजना, कार्यव्रmममार्फत धेरै प्रयास गरेको छ । यस किसिमको सुधारका प्रयासबाट केही उपलब्धिसँगै नयाँ सिकाइ पनि भएका छन् । पटक पटक संशोधन गरी काम चलाइँदै आएको शिक्षा ऐन, २०२८ (विद्यालय शिक्षा ऐन) लाई विस्थापन गरी नयाँ ऐन निर्माणको चरणमा छ । यो नयाँ ऐनले नागरिकको संविधान प्रदत्त शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक प्राप्तिका लागि तीन तहका सरकार र साझेदारबिचको सहकार्य, सहभागिता र सहभावको उचित व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने मार्ग पहिचान गर्न सक्नु पर्ने आमअपेक्षा रहेको छ । यसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विभिन्न विषयमध्ये दुई विषय वा प्रश्न मुख्य छन् । तीन हुन् ः सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति र शिक्षकका सन्तति सामुदाययिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने र सामुदायिक विद्यालयमा दुई सिफ्ट (अर्थात् अङ्ग्रेजी र नेपाली अलग अलग) मा विद्यालय सञ्चालन गर्ने ।केही समय अघिदेखि नै ‘सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति र शिक्षकका सन्ततिलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्दछ’ भन्ने बहस चल्दै आएको छ । नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनले यस विषयमा मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने देखिएको छ ।नेपाल मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणासहित ठुला सात महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र पनि हो । तसर्थ नागरिक स्वतन्त्रताका मूल्य मान्यतालाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमा नै अवलम्बन गर्नु राज्यको कर्तव्य र दायित्व हो । हामी वंश परम्परामा आधारित लाभप्राप्त हुने प्रणालीलाई तिरस्कार गरेर अहिले गणतन्त्रको युगमा छौँ । एउटा बालकले आफू कस्तो शिक्षालयमा अध्ययन गर्न पाउने भन्ने अवसरको छनोट गर्ने अहरणीय अधिकार उसमा रहेको हुन्छ । अर्थात् जसरी वंश परम्पराका आधारमा स्वतः लाभ पाउने प्रणाली ठिक होइन, त्यसै गरी पिता वा माताको पेसाका आधारमा सन्ततिले अवसर गुमाउनु पर्छ भन्ने सोच समीक्षाको विषय बन्दछ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति र शिक्षकका सन्ततिलाई सामुदाययिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने भन्ने बहस बेतुकको देखिन्छ । उल्लिखित सामान्य प्राकृतिक न्यायको पक्षबाहेक राज्यले सरकारी सेवामा रहेका र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिका निश्चित वैयक्तिक अधिकार बहाल रहुन्जेल र अझ केही समयपछिसम्म पनि निलम्बन गरिएको विषय भुल्न हुँदैन । साथै आफूले सेवा गरिरहेको क्षेत्रप्रति आफूले नै विश्वास गर्नुपर्ने कि नपर्ने वा कम्तीमा आफ्नालाई विश्वास दिलाउनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने नैतिक पक्षबाट हेर्न नसकिने पनि होइन । यसका साथै अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको प्रबन्ध गर्नैपर्ने संवैधानिक दायित्वलाई त झन् मार्गदर्शक नै मान्नु पर्दछ । तसर्थ बालबालिकालाई ‘अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको प्रबन्ध’ पहिलो दायित्व हो । यो अवसरलाई गुणस्तरीय र सहज बनाउने कर्तव्य राज्यको पहिलो हो भने अभिभावक र सहयोगी पक्षको पनि सँगसँगै रहेको हुन्छ । तसर्थ अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको प्रबन्ध गर्न सरकारले आवश्यक स्रोतसाधन र व्यवस्थापन गर्न कस्तो विधि अपनाउने भन्ने प्रश्न नै महìवपूर्ण हुन्छ । यो विषय सरकारी मात्र वा निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रसँगको समेत सहकार्य वा साझेदारीमा सम्पन्न गर्ने भन्ने विषय निरूपण गरेपछि मात्र कसले कहाँ अवसर लिने वा लिन नपाउने भन्ने प्रश्नमा बहस खिचिनु उचित देखिन्छ । यसै गरी सामुदायिक विद्यालयमा दुई सिफ्ट (अर्थात् अङ्ग्रेजी र नेपाली अलग अलग) मा विद्यालय सञ्चालन गर्ने अभ्यासका विषयमा पनि समुचित समीक्षा गरी प्रश्नको निरूपण हुनुपर्ने देखिन्छ । शिक्षकबाट दैनिक कक्षा कार्य, गृहकार्यदेखि पटक पटक मापन र अनुशासनको प्रबन्धसँगै अङ्ग्रेजी माध्यमबाट गरिने पठनपाठनको प्रभाव सामुदायिक विद्यालयका अभिभावक, विद्यार्थी र विद्यालयले निजी व्यवस्थापनबाट नै सिकेका हुन् भन्दा फरक पर्दैन । यसमा विश्वव्यापीकरण, बाह्य आकर्षण र देखासिखी प्रभावबाट निर्देशित सरकारी नीति निर्माणको विषयले ल्याएको परिवेश त छँदै छ ।माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने कानुनी प्रबन्ध भए पनि व्यवहारमा विद्यालय शिक्षालाई पूर्णतः निःशुल्क गर्न सकिएको छैन । अहिले तीन तहका सरकारका साथै निजी तथा सहकारी क्षेत्रको परिपूरक साझेदारी स्वीकार्य बनेको छ । यस परिवेशबाट प्रभावित अभिभावकको चाहनालाई सामुदायिक विद्यालयले कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यसैले सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षासमेत सञ्चालन गर्न थालियो तर अङ्ग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण गर्न बहाल रहेका वा हालको शिक्षक छनोट विधिबाट प्रवेश गर्ने शिक्षकमा अपेक्षित भाषिक दक्षता पूरा नहुने निश्चित थियो । यसैले विद्यालयले अङ्ग्रेजी भाषामा शिक्षण गर्न सक्ने शिक्षक व्यवस्था गर्न निजी स्रोतको सहारा लिनु पर्ने बाध्यता देखियो । अधिकांश सामुदायिक विद्यालय त्यसै पनि निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसमाथि यसलाई व्यवस्थापन गर्न विद्यालयबाट एकातिर ‘सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा’ भन्ने नीतिगत व्यवस्थाको उल्लङ्घन हुँदै आएको छ भने अर्कातिर एउटै विद्यालयमा नेपाली माध्यम र अङ्ग्रेजी माध्यमका फरक कक्षाहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । अतिरिक्त शुल्क तिरेर छिटो पाउने व्यवस्था अन्य सरकारी निकायमा पनि हुने गरेको त देखिन्छ । यसरी सञ्चालन भएको पठनपाठन निजी लगानीका तुलनामा केही सुलभ नै देखिन्छ तर विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू नीतिगत विचलनको आरोपबाट बच्न पनि सकेका छैनन् र यस्तो प्रबन्धलाई बन्द गर्न चाहेका पनि देखिँदैन । अहिले सफल सामुदायिक विद्यालयमा गनिने अधिकांश विद्यालय यस्तै द्वैध व्यवस्थापनमा रहेका छन् । यो विषय पनि अहिले सार्वजनिक सरोकारको विषय हो ।सामुदायिक सम्पत्तिमा सशुल्क विद्यालय शिक्षाको परिकल्पना गरिएको छैन । यस कोणबाट हेर्दा सशुल्क शिक्षणको अभ्यासलाई करको दायरामा ल्याएर व्यवस्थित गर्ने बाटो फुकाउने वा जे जस्तो परिणाम आउने भए पनि पूर्णतः बन्द नै गराउने मध्ये एक नीतिगत प्रबन्ध चाहिएको छ । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयलाई यस विषयमा पनि स्पष्ट नीतिगत मार्गदर्शन आवश्यक छ ।
सङ्घीयतामा निजामती प्रशासन
केन्द्रीकृत प्रणालीमा बानी परेका सहरी सुविधामा रमाउन चाहनेका लागि सङ्घीयता पक्कै रमाइलो विषय होइन तर आफ्नो गाउँठाउँको परिवेश बुझ्ने र जनताको अगाडि बसेर काम गर्न चाहनेलाई सङ्घीयता थप अवसर र उत्साहको विषय हो । बरु प्रत्यक्ष रूपमा जनताको पिरमर्कामा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न पाउँदाको आत्मसन्तुष्टि यसमा छुट्टै हुन्छ ।मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम छ । त्यसैले निजामती प्रशासनले पनि सङ्घीयताको भावना र मर्मलाई आत्मसात् नगरी सुखै छैन । सङ्घीयता केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई विकेन्द्रित गरी जनताको पहुँचमा सेवा पु¥याउने संयन्त्र हो । त्यसैले यस यात्रामा अघि बढ्न निजामती प्रशासनले आफूलाई अझ उत्साहित बनाउनु पर्छ । निजामती प्रशासनको मुख्य कर्म र धर्म भनेकै राज्यको नीति तथा कार्यव्रmम र बजेट जनताको हितमा प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु हो । सरकारले गरेका निर्णय कुशलताका साथ कार्यान्वयन गर्नु निजामती प्रशासनको प्रमुख कर्तव्य हो । चाहे सरकार सङ्घीय होस् वा प्रादेशिक होस् वा स्थानीय होस् । जुनसुकै सरकारको अधीनमा रहेर भए पनि जनताको पक्षमा सरकारको नीति तथा कार्यव्रmम बिनापूर्वाग्रह सञ्चालन गर्न निजामती प्रशासन तयार हुनुका साथै सक्षम पनि हुनु पर्दछ । सङ्घीय प्रणालीमा काम गर्दा जनतासँगको साक्षात्कार बढी हुने भएकाले स्थानीय जनताको भावना, मर्म, दुःख, पीडा, खुसी, हाँसो, भाषा, वेशभूषा, संस्कृति र संस्कार सबै पक्षमा जानकार रहनुपर्ने र तिनको सम्मान गर्नु पर्छ । केन्द्रमा बसेर मोसफलको योजना बनाउने अनि सरोकारवालाको सहभागिता बिनायोजना कार्यान्वयन गराउन खोज्ने सजिला दिन अब छैनन् । यसर्थ केन्द्रीकृत प्रणालीमा बानी परेका सहरी सुविधामा रमाउन चाहनेका लागि सङ्घीयता पक्कै रमाइलो विषय होइन तर आफ्नो गाउँठाउँको परिवेश बुझ्ने र जनताको अगाडि बसेर काम गर्न चाहनेलाई सङ्घीयता थप अवसर र उत्साहको विषय हो । बरु प्रत्यक्ष रूपमा जनताका पिरमर्कामा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न पाउँदाको आत्मसन्तुष्टि यसमा छुट्टै हुन्छ ।जहानियाँ राणा शासन र निरङ्कुश राजतन्त्रको छायामुनि लुट्पुटिएर सधैँ सत्ता र शासकको सेवामा समर्पित हुने प्रथा त्यागेर निजामती सेवामा कार्यरतले जनताप्रति जिम्मेवार भई सत्ता र शक्ति केन्द्रको चाकडी र चाप्सुलीमा मात्र रमाउनु हुँदैन । निजामती सेवाले आफूलाई निरीह जनताको मालिक र हाकिम हुँ भन्ने व्यवहार र घमण्ड देखाउनु हुँदैन । आफ्नो अलग पहिचान बनाउन सक्नु पर्छ । यस सेवाभित्र प्रशस्त इमानदार राष्ट्रसेवक छन् तर तिनीहरूको आवाज सधैँ पाखा लाग्ने गरेको छ । जनताको चरम असन्तुष्टि, कर्मचारी वृत्तभित्र हुने भेदभाव, पक्षपात, चाकडी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, सङ्घीयताको मर्मप्रति अल्छी व्यवहार देख्दा विद्यमान निजामती सेवाको आमूल परिवर्तन नगरी नहुने अवस्था छ । राजनीतिज्ञले आँट गरेमा यसको उपयुक्त समय पनि अहिले नै हुन सक्छ ।जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएर जनताको काम नगर्ने प्रवृत्ति निजामती सेवाको विगतदेखिकै चरित्र हो । हालका दिनमा जनतामा आएको चेतनाले गर्दा यस प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् र निजामती प्रशासनको फेरिएको असली व्यवहार माग हुन थालेको छ । यी कुरा उठाइरहँदा यो प्रस्ट हुन्छ कि निजामती प्रशासनले जनताको भावना कहिल्यै बुझ्न प्रयास गरेन । बरु आफूलाई उपल्लो दर्जाको सुकिलो वर्गमा स्थापित गरिरह्यो । अनि कर्मचारी र जनताबिचको दुरी कहिल्यै नजिकिन सकेन । आमजनताको नजरमा कर्मचारी सेवकको रूपमा कहिल्यै दर्ज हुन सकेन । त्यसैले निजामती प्रशासनलाई पुनर्गठन नगरी सङ्घीय नेपालको सपना सम्भव छैन । राणा कालमा राणा शासकहरूलाई रिझाएर बिर्ता पाउने मुखियाहरू र सव्रिmय राजतन्त्रमा राजा, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई खुुसी पारेर अकुत कमाउने कर्मचारी कहिल्यै जनताको सहयोगी र विश्वासिलो बन्न सकेन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि यसलाई बुद्धिमतापूर्वक सञ्चालन गर्न सकिएन भने निजामती प्रशासन सुध्रिने छैन । यसका लागि नीति निर्माताहरू बढी नै जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । विगतमा सदियौँदेखि शोषण, दमन, उत्पीडन र पक्षपातको सिकार हुँदै आएका विपन्न, दलित, अपाङ्ग, महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशीलगायत समुदायको सम्मानजनक पहिचान र प्रतिनिधित्व राज्य संयन्त्रमा नहुनुको पीडा, दुःख, आव्रmोश र आवेग पनि दोस्रो जनआन्दोलनमा मिसिएको थियो । जनआन्दोलन सफल हुनुमा यो वर्गको भूमिकालाई पनि कम आँक्न मिल्दैन । यस ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई पनि सङ्घीय निजामती प्रशासनले सम्मान गर्न भुल्नु हुँदैन । एक पटक लोक सेवा आयोगको पाठ्यव्रmम घोकेर पास गर्दैमा सधैँ स्थायी हुने खालको प्रणालीलाई भत्काएर कम्तीमा पाँच वर्षपछि कार्य जिम्मेवारी, उपलब्ध स्रोतसाधन र प्राप्त नतिजाको आधारमा कर्मचारीको सही मूल्याङ्कन गरेर मात्र थप जिम्मेवारी र कार्यावधि तय गर्नु पर्दछ । उपल्ला तहमा पुग्ने तर नतिजा दिन नसक्ने, मरेर काम गर्नेहरू जहिल्यै उपेक्षित हुने खालको अवस्था अब दोहोरिनु हुँदैन । लोक सेवा आयोगकै परीक्षालाई मात्र अग्नि परीक्षा मान्न सकिँदैन किनभने हाम्रा सार्वजनिक संस्थानमा लोक सेवा आयोगको परीक्षा पास गरेका कर्मचारी छन् तर सोही प्रकृतिको कार्यक्षेत्र भएको निजी कम्पनीसँग किन नतिजामा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् त हाम्रा सरकारी संस्थानहरूले ? निजीमा त लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्दैन । यस कारण लोक सेवाको परीक्षालाई अन्तिम सत्य मान्ने सार्वजनिक क्षेत्रका अब्बलहरूले यो सत्य मनन गरुन् । निजामती सेवामा थोरै परिवर्तन गर्न खोज्दा ‘रिइन्भेन्टिङ गर्भमेन्ट’ पढेका केही कोराविद्हरूले अवरोध गर्ने गरेको स्पष्ट देखिएको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पठाउन नसक्नुको मुख्य कारण नै यही हो । यो समूहले आफ्नो सानो स्वार्थका लागि के के गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण यसले देखाउँछ । ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ पढेका प्रशासनका पण्डितहरू खुट्टाभन्दा टाउको गह्रौँ हुने गरी केन्द्रको दरबन्दी बढाउन लाज मान्दैनन् । एउटै मन्त्रालयमा दुई÷दुई जना सचिव हालसम्म रहिरहनुको औचित्य कसरी साबित हुन्छ ?सङ्घीय निजामती सेवामा मुलुकभरिका नागरिकका लागि प्रवेश खुला गरिनुको विकल्प नभए पनि प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवाको सहायकस्तरमा कर्मचारीको आपूर्ति स्थानीय उम्मेदवारलाई नै प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुन्छ । यसै गरी प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवाको अधिकृतको हकमा केन्द्रसरह सबैलाई खुला गरिनु पर्दछ । नियुक्ति, परीक्षा, सिफारिस जस्ता विषयमा कुनै पनि सम्झौता हुनु हुँदैन । कर्मचारीहरूको सरुवाको विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहमतिमा एकबाट अर्कोमा सरुवा हुन सक्ने प्रावधान खुला राखिनु पर्दछ । आपसी सहमतिमा सङ्घीय निकायले सरुवा गरी दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ तर केन्द्रले हस्तक्षेप भने गर्नु हुँदैन । यसै गरी प्रदेश र स्थानीय क्षमताले नभ्याउने ठुला आयोजनाहरू सञ्चालन जस्ता कार्यका लागि सङ्घीय सेवाका कर्मचारीलाई खटाउन सकिने व्यवस्था कायम राख्नु पर्दछ । बढुवाका लागि भने आफ्नो दरबन्दीबाहेक अन्यलाई मौका दिइनु हुँदैन । केन्द्रीय तालिम केन्द्रमा सबै तहका कर्मचारीका लागि तालिमको व्यवस्था हुनु पर्दछ । कर्मचारीको कार्य विवरण, जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट रूपले व्यक्ति विशेष जिम्मेवार हुने गरी व्यवस्था हुनु पर्दछ । क्षतिपूर्ति ऐन ल्याई जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीबाट सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा सेवाग्राहीको मूल्याङ्कनलाई प्रमुख आधार बनाई कामको गुणस्तर, संस्थाको साख, कर्मचारीको भूमिकालगायत अन्य आधार लिन सकिन्छ । पुरस्कार र सजाय दिँदा सेवाग्राहीले महसुस गर्न सक्ने हिसाबले दिनु उपयुक्त हुन्छ । अन्तरतह अध्ययन भ्रमण, अनुभव साटासाट गर्ने अवसर पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुनु पर्दछ । कर्मचारीहरूलाई तलबभत्ता उपलब्ध गराउने स्थानीय क्षमता भएपछि केन्द्रले व्रmमशः अनुदान घटाउँदै स्वावलम्बी स्थानीय तहको अभ्यास गर्दै जानु उपयुक्त हुने छ । राजस्व असुली बाँडफाँटको वैज्ञानिक आधार तय गरी स्थानीय र सङ्घबिच किचलो नहुने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । कर्मचारी अभिलेख अलग अलग राख्न सानो आकारको कार्यालय हरेक तहमा स्थापना गरी कर्मचारीको पेन्सन, उपदान, औषधोपचार जस्ता विषयमा निर्णय लिन छिटो हुनुका साथै वृत्तिविकास, अध्ययन अनुसन्धान, मानव संसाधन विकास जस्ता विषयमा काम गर्न सहज हुन्छ ।सङ्घीयताको अर्को नाम आत्मनिर्णयको अधिकार तथा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको आधार हो । सङ्घीयताले देश टुव्रm्याउने नभई जुटाउने गर्दछ । सबै वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदायका साथै हरेक तह र तप्काका नागरिकले सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा भाइचारालाई आत्मसात् गर्ने मौका मिल्छ । आपसी सम्मान र आदरका कारण उन्नतस्तरको समाज र सभ्यताको विकास हुन्छ । कसैले पनि आफूलाई अपहेलित, उपेक्षित महसुस गर्ने छैनन्, जसले गर्दा समाजमा सबैलाई सबै प्रकारको अवसर र आत्मसम्मानको स्थिति हुन्छ । विद्रोह र विग्रहको गुन्जाइस हुँदैन । यसका लागि राजनीति मात्र होइन, निजामती प्रशासन पनि रचनात्मक, सिर्जनशील र नवीन प्रविधिसँग सात्क्षात्कार हुनै पर्दछ । अनि निष्पक्ष, सबल, सक्षम, समावेशी हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । यही भावनालाई सम्मान गर्ने सङ्घीय निजामती सेवा निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
घनीभूत बहसको खाँचो
करोडौँ वर्षअघि वर्तमान भूमध्य सागरदेखि पूर्वतर्फ टेथिस सागर फैलिएको तथ्यमा भूगोलविद् तथा भूगर्भशास्त्री सहमत छन् । उनीहरूका अनुसार यसको उत्तरमा साइबेरियन सिल्ड र दक्षिणमा इन्डो–अस्ट्रेलियन प्लेट थियो । करिब १४० करोड वर्षपहिलेदेखि यी महाद्वीपमा बाक्लो वर्षा भयो । परिणामतः नदीनालाबाट कटान भई टेथिस महासागर पुरिन थाल्यो । त्यसको तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभावबाट करिब ३० करोड वर्षपहिला पृथ्वीभित्र भौगर्भिक उथलपुथल भयो । त्यस कारण पृथ्वीको भूगर्भभित्र टिबेटियन (युरेसियन) प्लेट र इन्डियन प्लेट निर्माण भए । भौगर्भिक हलचलका कारण यी प्लेट परस्परमा नजिकिएर ठोकिन थाले । एवंरितले करिब साढे छ करोड वर्षपहिले ती प्लेटको घर्षणबाट तत्कालीन समुद्रमुनिको जमिन माथि उठ्दै गएको प्रायः अधिकांश वैज्ञानिकको निष्कर्ष छ । त्यसैको परिणाम तत्कालीन टेथिस सागरको स्थानमा हाल देखिएका विशाल हिमाल तथा पहाड निर्माण हुन पुगे ।पङ्क्तिकारद्वारा लिखित ‘एकीकरणका बडाकाजी भाग–२ (२०७८)’ मा भूगर्भविद्लाई उद्धृत गर्दै यसरी प्रकाश पारिएको छ ः कुनै समय इन्डियन प्लेट र तिब्बती प्लेटको बिचमा रहेको विशाल समुद्र व्रmेटासियस समयसम्म रह्यो । इन्डियन प्लेट र तिब्बती प्लेट आपसमा जोडिएपछि त्योबिचको समुद्र हरायो । कडा रूपमा बसेको तिब्बती प्लेटमुनि कमजोर इन्डियन प्लेट बर्सेनि घुस्दै छ । परिणामतः सोबिचकोे भू–भाग माथि उठ्न थाल्यो र हालको हिमालय पर्वत शृङ्खलाको उत्पत्ति भयो । हिमालय शृङ्खलाको सिमानामा पर्ने यस क्षेत्रमा भइरहने भौगर्भिक प्रव्रिmयाको यी प्रभावित भू–भागलाई वैज्ञानिक भाषामा सबडक्सन जोन पनि भनिन्छ । यो जोनमा हाल पनि इन्डियन प्लेट बर्सेनि करिब तीन, चार सेमीका दरले र टिबेटियन प्लेट बर्सेनि करिब एक सेमीका दरले परस्परमा घस्रँदै ठोक्किँदै गइरहेको वैज्ञानिकको दाबी छ । त्यसै गरी वैज्ञानिकहरूकै एक अर्को दाबी अनुसार पृथ्वीको सतहमुनि रहेको भारतीय प्लेट प्रतिवर्ष दुई सेन्टिमिटरको दरले उत्तरमा युरेसियन (टिबेटियन) प्लेटमुनि घुसिरहेकाले हिमालय क्षेत्रमा भूकम्पीय दरार पैदा भइरहेको छ । त्यसरी घुस्नेव्रmममा शक्ति सञ्चय हुन्छ, त्योबाहिर आउने प्रव्रिmया भूकम्प हो भनी वैज्ञानिकले परिभाषा गरेको पाइन्छ । तुलसीलाल अमात्यद्वारा लिखित ‘बुद्ध, बुद्धत्व र बुद्ध–दर्शन (२०७८)’ मा के स्पष्ट उल्लेख छ भने “चीन, भारत र नेपाल अडिरहेको पत्रहरूमध्ये भारत नेपालको पत्र उत्तरतिर सर्किरहँदा चीन अडिरहेको पत्रसँग थिचिएर हिमालय पहाड माथि उठेको हो र आज पनि यो झन् झन् उठ्दै छ ।” यो तथ्यलाई चिनियाँ वैज्ञानिकले अझै विस्तृत रूपमा यसरी केलाएका छन् ः सिसापाङ्मा (गोसाइँस्थान हिमशृङ्खला) र सगरमाथाको टाकुरा व्रmमशः वार्षिक ०.६० र ०.८४ मिलिमिटरका दरले बढिरहेको अनुमान छ । यसरी हिमालयको उत्पत्ति र अग्लो हुने व्रmम तीनदेखि चार करोड वर्षपहिले सुरु भएको मानिन्छ । यसरी समष्टिगत रूपमा हिमालयको उचाइ प्रतिवर्ष बढ्दै गएको तथ्यमा वैज्ञानिक एकमत छन् । अतः यो प्रव्रिmयालाई भूगर्भविद्ले भौगर्भिक शब्दमा ‘हिमालयन अप–हिभल सिद्धान्त’ भनेका छन् । यही सिद्धान्त अनुसार विश्वको सर्वोच्च हिमाल सगरमाथा, उच्च हिमाल र पहाड निर्माण भएको तथ्य वैज्ञानिकले खुलासा गर्दै आएका छन् । यसरी हराएको टेथिस सागरमाथि चुलिएको पृथ्वीको सर्वोेच्च शिखर सगरमाथाकोे गाथा पनि विशिष्ट छ ।के पश्चिम नेपालमा केन्द्रबिन्दु बनाएर ठुलो भूकम्प जान सक्छ ?नेचर जियोसाइन्स तथा साइन्स जर्नलमा प्रकाशित एक अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार भविष्यमा पश्चिम नेपालमा विनाशकारी भूकम्प जान सक्ने अनुमान गरेको छ । विसं २०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पका कारण जमिनमुनि उत्सर्जन भएको ऊर्जा पश्चिम नेपालतर्फ धकेलिएको छ । त्यस कारण पश्चिम नेपालमा भूकम्प जाने खतरा बढेको वैज्ञानिकले औँल्याएका छन् । भूकम्प यही मिति र समयमा आउँछ भन्ने यकिन गर्ने कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । भूकम्प आउने दिनको भविष्यवाणी गर्ने कुनै ठोस वैज्ञानिक आविष्कार हालसम्म भएको पाइँदैन । विगतमा भूकम्प गएका इतिहासको आधार, भौगर्भिक बनोट, वस्तुस्थिति, भौगर्भिक शक्ति सञ्चयको अवस्था आदिको आधारमा नै वैज्ञानिकले भूकम्प जान सक्ने अनुमान लगाएको पाइन्छ । यद्यपि भूगर्भभित्र रहेका भारतीय टिक्टेनिक प्लेट र टिबेटियन टिक्टेनिक प्लेटमाथिको भूसतह अर्थात् हिमालय र पहाडी क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाई समय समयमा भूकम्प जान सक्ने अनुमान भने सहजै लगाउन सकिन्छ । फेरि पनि यो अनुमानले यस क्षेत्रमा कुन मिति र समयमा भूकम्प जान्छ भन्ने यकिन गर्न सकिँदैन । भूकम्प कहिले जान्छ भन्ने यकिन गर्न नसकिए पनि कुनै पनि समयमा भूकम्प जान सक्छ भन्ने निष्कर्ष विगतमा यस क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएका भूकम्पको इतिहासको आधारमा अनुमान लगाउन सकिन्छ । पश्चिम नेपालमा भूकम्प जान सक्ने सम्भावित यस्तै एउटा आधारलाई मान्ने हो भने विगतमा पाकिस्तानमा गएको भूकम्प पनि एउटा उदाहरण हो । पाकिस्तानको आजाद कश्मीर राज्यमा ७.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । यो भूकम्प पनि हिमालय क्षेत्रमा नै गएको थियो । पश्चिम नेपालमा सन् १५०५ यता ठुलो भूकम्प गएको छैन । त्यस कारण सोे क्षेत्रमा अब ८.५ म्याग्नेच्युडभन्दा ठुलो भूकम्प जान सक्ने चेतावनी वैज्ञानिकले दिएका छन् । गोरखा भूकम्पबाट पश्चिम सरेको ऊर्जा त्यस क्षेत्रमा पाँच सय वर्षसम्म सञ्चित ऊर्जामा मिसिएको छ । त्यस कारण पश्चिम नेपालमा निकै बढी ऊर्जा जम्मा हुन पुगेको छ । फलस्वरूप उक्त ऊर्जा बाहिर निस्किनका लागि ठुलो भूकम्प जान सक्ने अनुसन्धानकर्ताको दाबी छ । भूकम्पविद् एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राडा दीपक चम्लागाईंका अनुसार पश्चिम नेपालमा विनाशकारी भूकम्प नगएको करिब आठ सय वर्ष भयो । मुख्य दरारमा प्रत्येक वर्ष भारतीय प्लेट दुई सेन्टिमिटरका दरले भित्र छिर्छ । जसले गर्दा भारतीय प्लेट एक सय वर्षमा करिब दुई मिटर भित्र पस्छ । यसै गरी आठ सय वर्षमा अड्केर बसेको १४ मिटर जुनसुकै बेला सर्न सक्ने भएकाले पश्चिम नेपालमा जुनसुकै समयमा भूकम्प जान सक्ने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ । यसरी भूकम्प जुनसुकै स्थान र समयमा आउन सक्ने भएकाले मानिसको वशमा छैन । अब के गर्ने ?प्रकृतिले आफ्नो व्यवस्थापन आफैँ गर्छिन् । मानव नै प्र्रकृतिको अतुलनीय बुद्धिमानी, विवेकशील प्राणी हो । यस अर्थमा प्राणीको अभिभावकीय नेतृत्वकर्ताको श्रेय पनि मानवलाई नै जान्छ । यसमा वैज्ञानिक मानवको अझै बढी भूमिका छ । किनकि भूकम्पको कारणले जैविक तथा भौतिक संरचना नष्ट हुनुमा मानवीय पक्ष नै बढी जिम्मेवार देखिन्छ । मानिसको दिमागले यस्ता खाले भूकम्पीय समस्याकोे पूर्ण समाधान गर्न सक्दैन भने थप समस्या पनि निम्तिन दिनु हुँदैन भन्नेमा सजग रहनु श्रेयष्कर हुन्छ । भूकम्पबाट हुने सम्भावित प्राविधिक क्षति न्यूनीकरणका लागि विश्वभरका सम्बन्धित वैज्ञानिक, विद्वान् गहिरोे अध्ययन, अनुसन्धान, अन्वेषण कार्यमा जुटिरहेका छन् । विगतमा हिमालय क्षेत्रमा गएका भूकम्पकोे इतिहासबाट यस क्षेत्रका सरकार र समाजले गहिरो पाठ सिक्न जरुरी छ । अघिल्ला भूकम्पकोे अन्तरालको तथ्याङ्कप्रति संवेदनशील हुन आवश्यक छ । भूकम्पसँग सम्बन्धित राज्य संयन्त्र, सरकारी तथा कूटनीतिक संयन्त्र, प्राविधिक जनशक्ति, प्राविधिक स्रोत साधन, ज्योतिषीय संयन्त्रबिचको सञ्चार, समन्वय, सम्पर्क घनीभूत हुन जरुरी छ । विभिन्न शैक्षिक तहका पाठ्यव्रmम तथा पाठ्यपुस्तकमा भूकम्पसम्बन्धी विषय समावेश गराउनु राज्यको दायित्व हो । राज्यको सुरक्षा संयन्त्र, स्वास्थ्य तथा खाद्य क्षेत्र, स्वयंसेवक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरूबिच अन्योन्यश्रित सम्बन्ध र तालमेलको आवश्यकता छ । भूकम्प प्रतिरोधसम्बन्धी विषयमा राज्यले लिने नीतिगत निर्णय पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । भू–इन्जिनियरबाट घरको बनोटको जाँच गराउने कार्य पनि उत्तिकै उपलब्धिमूलक मानिन्छ ।
नागरिक सचेतना आवश्यक
मानवले विभिन्न प्राकृतिक जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । शासकीय व्यवस्था प्रभावकारी भएमा जोखिम छिटो सामान्यकृत हुन सक्छन् । विपत्को जोखिममा मानवीय संवेदना बढ्दो हुन्छ भने त्यसको व्यवस्थापन व्यक्तिले गर्न कठिन हुने हुँदा राज्यले विपत्को व्यवस्थापनमा सव्रिmयताका लागि सधैँ तम्तयार रहनु पर्छ । विपत्का विभिन्न प्रकार र चरण हुन्छन् । कुनै विपत्को आउने समयको पूर्वअनुमान गर्न सकिने हुँदा समयमै मानिसलाई सचेत र सुरक्षित गर्न सकिन्छ । केही विपत् जोखिमको अप्रत्यासित सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । विपत्मध्ये भूकम्पको विपत् अप्रत्यासित आउने हुँदा नागरिकले सदा सतर्क हुने व्रिmयाकलापमा ध्यान दिन आवश्यक छ । विसं १९९० साल माघ २ गतेको विनाशकारी भूकम्पको दिनको संस्मरणमा २६ सौँ भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन लागिएको छ । दिवसको प्रभावकारिताका लागि भूकम्प दिवस मार्गदर्शन–२०८० ले मूल समारोह समिति र अन्य उपसमितिको व्यवस्था भएबमोजिम नागरिक जागरणका लागि विभिन्न कार्यव्रmम तय गरिएका छन् । भूकम्पको नागरिक सचेतनाका लागि सव्रिmय संस्था भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाललाई पनि जिम्मेवारी दिइएको छ । सङ्घीय, प्रदेश एवं स्थानीय सरकारदेखि विद्यालयसम्म नागरिक सचेतनाका कार्यव्रmम तय भएका छन् । हालै जाजरकोट, बझाङ र डोटी केन्द्रबिन्दु भई गएका भूकम्पको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरणले अनुगमन प्रतिवेदन पेस गर्ने छ ।भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण तथा सुरक्षित संरचना निर्माणसम्बन्धी सचेतना कार्यव्रmमका साथै पूर्वाभ्यास कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने र सुरक्षा निकायले समेत नागरिक उद्धारका तयारी पूर्वाभ्यासका कार्यव्रmम गर्ने छन् । भूकम्प प्रतिकार्यका लागि सुरक्षा प्रदर्शनी गर्ने र सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले भूकम्पको जोखिम र व्यवस्थापनका लागि सरोकार पक्षसमेतको सहभागितामा गोष्ठी गर्ने कार्यव्रmम रहेका छन् । ‘स्थानीय स्रोत र प्रविधिको समेत प्रयोग गरौँ, भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऊँ’ भन्ने नारा तय गरी भूकम्पको प्रकोपबाट जोगिने उपायको सन्देश दिन खोजिएको छ । नेपाल भूकम्पीय जोखिममा एघारौँ स्थानमा रहेको छ । भूगोल र भौतिक पूर्वाधारका संरचना एवं नागरिक सचेतनाका विषयमा हामी कमजोर र कठिन अवस्थामा भएकाले विपत्को सचेतनाका लागि दिवस महìवपूर्ण छ । चौधौँ शताब्दीमा उपत्यकाका राजा अभय मल्लको भूकम्पमा परी मृत्यु भएको इतिहासपछि नेपालमा विसं १९९०, २०४५ र २०७२ सालमा विनाशकारी भूकम्प गई धेरै जनधनको क्षति भएको थियो । भूकम्प र पराकम्पका अन्य घटना बेलाबखत भइरहे पनि कम क्षति भएको थियो । हालै बझाङ र जाजरकोटमा केन्द्रबिन्दु भई गएका भूकम्पको असरको सामना गर्न परिरहेको छ । हालै जापानमा गएको ७.५ रेक्टरको भूकम्पको क्षति कम नै भएको तर नेपालमा ६.४ रेक्टरको भूकम्पले क्षति भई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिनुपर्ने अवस्था देखियो । हाम्रो शासकीय व्यवस्था, विकासनिर्माणको गुणस्तर, विपत्का नीति तथा संरचनागत व्रिmयाशीलता र नागरिक सचेतनाको अवस्थाले विपत्को पूर्वतयारीदेखि व्यवस्थापनसम्म जोखिम न्यूनीकरणको अवस्था देखाउँछ । भूकम्प दिवसले नागरिकमा भूकम्पे जाखिमका घटनाको कठिन अवस्थाको सामना गर्न नागरिकलाई होसियारी अपनाउन जागरण ल्याउने छ । वर्षमा एक दिन भूकम्पबाट हुन सक्ने पीडाको स्मरण गरी सधैँ सचेत रहन सम्झाउन दिवस महìवपूर्ण हुने छ । भूकम्पको प्राकृतिक जोखिमबाट हुने होसियारीका लागि निम्न कार्यमा जोड दिन आवश्यक छ:पहिलो काम नागरिक जागरण नै हो । नागरिकले भूकम्प जस्तो अप्रत्यासित आउन सक्ने प्रकोपका बारेमा सधैँ सतर्क र सचेत हुनु पर्छ । आफ्नो जीवन रक्षाका लागि जोखिम व्यवस्थापन कसरी गर्ने र त्यस्तो समयमा धनजनको क्षति हुन नदिन निजी र सार्वजनिक संरचना बनाउँदा पहिलेभन्दा बलियो र राम्रो बनाउने जस्ता विषयमा नागरिक आफैँ र जिम्मेवार निकायले समेत सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो, विपत् जोखिमका लागि नीतिगत सोच र संरचनाका व्रिmयाकलापको प्रभावकारिता हेर्नु पर्छ ।सङ्घीय तहको शासकीय व्यवस्थामा तीनै तहका सरकारको विपत्विरुद्ध आआफ्ना जिम्मेवारी छन् । नागरिकसँग नजिक भएकाले स्थानीय सरकारको भूमिका महìवपूर्ण मानिन्छ । भूकम्पको जोखिम आकलन, उद्धारको रणनीति, पीडितलाई राहत, पुनस्र्थापनका योजनासहित बलियो र राम्रो संरचनाका लागि नीतिले सम्बोधन र संरचनागत सव्रिmयताको भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ । तेस्रो, समन्वयकारी भूमिकाका लागि राज्यका निकाय, गैरसरकारी संस्था, सुरक्षा निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको राम्रो संयोजन र समन्वयको आवश्यकता देखिन्छ । पूर्वआकलन गर्न नसकिने भूकम्पको जोखिम अप्रत्यासित हुने हुँदा सरोकार निकायको तम्तयारी र प्रतिकार्यका लागि समन्वयको भूमिका महìवपूर्ण मानिन्छ । चौथो, राहत र उद्धारका लागि सिप र स्रोतसाधनको व्यवस्था गरी विपत् न्यूनीकरण गर्न तयारी गर्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ । प्रकोप भएपछि आत्तिने र उद्धार र राहतका लागि स्रोत तथा साधन जुटाउन आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थाले विपत् जोखिमको व्यवस्थापन गर्न धेरै समय लाग्ने गरेको छ । भूकम्प जस्तो प्रकोपमा राज्यले पूर्वतयारी गरी तम्तयारमा रहनुपर्ने र उद्धार राहतका लागि सरल र सहज व्यवस्था बनाउनुपर्ने देखिन्छ । राहत र उद्धारका लागि स्थानीय घरधुरीको वास्तविक तथ्याङ्क स्थानीय तहले राख्नुपर्ने हुन्छ । पाँचौँ, भूकम्पको प्रकोपको क्षति कम गर्न निजी र सार्वजनिक संरचना बलियो र भरपर्दो बनाउन प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्न जोड दिन आवश्यक छ । यीलगायतका विषयमा नागरिकलाई सचेत र सजग बनाउन भूकम्प दिवसले थप जागरणका लागि मद्दत गर्ने छ । नेपाल भूकम्पको जोखिममा रहेकाले हामीले प्रतिकार्यका लागि जागरणसहित जोखिम न्यून गर्न जोड दिनु पर्छ । जोखिम न्यूनीकरणका लागि नागरिक सचेत र सतर्क हुनु पर्छ । हामीले उपयोग गर्ने संरचना बलियो र जोखिमरहित हुन आवश्यक छ । संरचना निर्माण गर्दा स्थानीय स्रोत, साधन र प्रविधिको भरपर्दो उपयोग गर्ने र प्राविधिक सहयोगमा निर्माणकार्य बनाउनु पर्छ । भूकम्प जस्तो जोखिम न्यूनीकरण गर्न व्यापक प्रचारप्रसार गरी नागरिक आफैँ सक्षम हुनु पर्छ । भूकम्पको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सफल कार्यको अनुकरण गरी विश्व मञ्चमा भएका सामूहिक प्रयत्नलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक छ । भूकम्प दिवसले आमनागरिकलाई जोखिम न्यूनीकरण गर्न सधैँ सचेत र सतर्क हुन प्रेरित गर्ने अपेक्षा रहेको छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा विलम्ब
विसं १९९० माघ २ गते गएको महाभूकम्पको स्मृति दिवसका रूपमा विसं २०५४ सालदेखि गृह मन्त्रालयको अगुवाइमा प्रत्येक वर्ष माघ २ गते भूकम्प दिवस मनाउने गरिएको छ । विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले पनि यो कार्यव्रmमलाई महìव दिएर कार्यव्रmम आयोजना गर्न सरकारलाई तदरुकताका साथ सहयोग गर्ने गरेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा आयोजित उक्त कार्यव्रmममा स्कुल पढ्ने भाइबहिनीदेखि सरकार प्रमुख, नीति निर्माणमा संलग्न उच्चपदस्थ अधिकारी र सर्वसाधारणको पनि संलग्नता रहने गरेको छ । देशका अरू भागमा पनि यो कार्यव्रmम आयोजना त हुन्छ तर सञ्चार माध्यममा भने काठमाडौँकै बढी चर्चा हुने गरेको छ ।
असल शासनका आयाम
सुशासन शब्दको पहिलो प्रयोग सन् १९८९ मा विश्व बैङ्कले सबसहारान अफ्रिकी मुलुकको विकासको अनुगमनका व्रmममा गरेको पाइन्छ । पछि यो अवधारणा व्रmमशः विश्वभर फैलिएको हो । नेपालमा पनि सुशासनको अवधारणा राजा राम शाहको पालामा ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’ भन्ने उद्गारबाट अभ्यास भएको पाइन्छ ।
सोह्रौँ योजनाका प्राथमिकता
नेपालमा २०१३ सालबाट आवधिक योजना निर्माण गर्ने प्रचलन आरम्भ भएको हो । यसको श्रेय तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यलाई जान्छ । यसबिचमा हामीले दस वटा पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ भने पाँच वटा त्रिवर्षीय योजना लागु भए । हाल चालु पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना आगामी २०८१ असार मसान्तबाट सकिँदै छ । त्यसैले सोहौँ पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमाको काम भइरहेको छ । यसर्थ आवधिक योजना तर्जुमा प्रव्रिmया र यसले लिनुपर्ने प्राथमिकताका विषयमा यहाँ विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
