सोह्रौँ योजनाका प्राथमिकता

कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न, पर्यटकको आगमन बढाउन, जलविद्युत्को विकास गर्न, गरिबी निवारण गर्न, संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट जारी दिगो विकासको लक्ष्यलाई कार्यान्वयनमा उतार्न उच्च प्राथमिकता दिनु पर्छ । मुलुकको शासकीय सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बेरुजु राफसाफ गर्ने र विकृति, विसङ्गति हटाई मुलुकमा सुशासन कायम गर्न पनि सोह्रौँ योजनाले दिशानिर्देश गर्नु पर्छ । 

नेपालमा २०१३ सालबाट आवधिक योजना निर्माण गर्ने प्रचलन आरम्भ भएको हो । यसको श्रेय तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यलाई जान्छ । यसबिचमा हामीले दस वटा पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ भने पाँच वटा त्रिवर्षीय योजना लागु भए । हाल चालु पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना आगामी २०८१ असार मसान्तबाट सकिँदै छ । त्यसैले सोहौँ पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमाको काम भइरहेको छ । यसर्थ आवधिक योजना तर्जुमा प्रव्रिmया र यसले लिनुपर्ने प्राथमिकताका विषयमा यहाँ विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोग सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको अन्तिम अभियानमा जुटेको छ, जस अनुसार आयोगले २०८० साल माघको तेस्रो हप्तासम्ममा सोह्रौँ योजना निर्माणको काम सम्पन्न गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने कार्ययोजना बनाएको छ । आयोगले गत असोजमा योजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको थियो । सोउपर विभिन्न तह र तप्कामा छलफल गरी आयोगले हाल परिमार्जित मस्यौदा तयार गरेको छ । आयोगले यस व्रmममा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका अलावा निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र विज्ञहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ । 

सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन राष्ट्रिय योजना आयोगले सभासद्हरू, राजनीतिक दलहरू र नेपाल सरकारका पदाधिकारीहरूसँग पनि परामर्श गरिरहेको छ । यी सबै छलफलबाट प्राप्त निचोडलाई राष्ट्रिय विकास परिषद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ । आयोगले आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने, हासिल गर्न सकिने लक्ष्य राख्ने र कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी योजना तर्जुमा गरिने जनाउँदै आएको छ । साथै विगतको भन्दा फरक ढङ्गले योजना तर्जुमा गरिने पनि बताइएको छ तर यी सबै कुराको मूल्याङ्कन योजना जारी भएपछि नै गर्न सकिन्छ । 

नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने चरणमा छ । हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट जारी दिगो विकासको १७ वटा लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ । विश्वव्यापी अनेकौँ सूचकाङ्कमा उत्कृष्ट अङ्क हासिल गर्न पनि हामी प्रयासरत छौँ । निकट भविष्यमै नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दै छ । यी सबै प्रयत्न हुँदाहुँदै पनि हामीले आमजनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनौँ । हामीसँग एकातिर स्रोतको अभाव छ भने अर्कातिर खर्च गर्न सक्ने क्षमताको पनि अभाव खड्किएको छ । यी कुरालाई सम्बोधन गर्न सोह्राँै योजना अग्रसर हुनु पर्छ । 

चालु पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा हामीले गरिबी १० प्रतिशतमा झार्ने, ९.६ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, सरदर नेपालीको आयु ७२ वर्ष पु¥याउने, प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ५९६ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य लिएका थियौँ । यसै गरी यस योजना अवधिभरि ९२ अर्ब रुपियाँको बजेट खर्च हुने, २५ अर्ब रुपियाँका १८ वटा आयोजनालाई ‘गेमचेन्ज प्रोजेक्ट’ का रूपमा सञ्चालन गर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने भने पनि हामी लक्ष्यको नजिक पनि पुग्न सकेनौँ । यसर्थ आवधिक योजनाहरू केवल आश्वासनको पोका मात्रै हुनु भएन, यी कार्यान्वयन योग्य पनि हुनु परेको छ । मुलुकको ‘थिङ्क ट्याङ्क’ का रूपमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले मुलुकको समष्टिगत पक्षको मिहिन ढङ्गले विश्लेषण गरी स्रोत र साधन जुट्ने, सम्पादन गर्न सकिने, छिटै प्रतिफल दिने, आमजनताको अपेक्षाको सम्बोधन हुने गरी सोह्रौँ योजना तर्जुमा गर्नु पर्छ ।

सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना सात वटा प्रदेशका नीति आयोगका लागि मार्गदर्शन हुनु पर्छ । ७५३ वटा स्थानीय सरकारले पनि यसलाई आत्मसात् गरी अगाडि बढ्न मिल्ने हुनु पर्छ । निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्र तथा दातृ निकायलाई पनि ‘अनवोर्ड’ गर्नु पर्छ । यसर्थ राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी सोह्रौँ योजना ‘इन्डिकेटिभ प्लान’ का रूपमा छोटो गरी प्रस्तुत गर्नु बुद्धिमानी हुने छ । यसका लागि आगामी आवधिक योजना र सङ्घीय मन्त्रालयहरूको ‘बिजनेस प्लान’ बिच तारतम्य मिल्नु पर्छ । यो आवधिक योजनाले आगामी पाँच वर्षका वार्षिक नीति र कार्यव्रmम तथा बजेटलाई पनि दिशानिर्देश गर्न सक्ने हुनु पर्छ । बर्सेनि अर्थमन्त्रीले जारी गर्ने आर्थिक नीति र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिबिच समुचित तालमेल हुने प्रावधान पनि सोह्रौँ योजनामा रहनु पर्छ । 

मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरित भएको छ । सङ्घीय शासन प्रणालीका विश्वव्यापी असल अभ्यासलाई अनुसरण गरी तीन तहका सरकारलाई उचित मार्गमा हिँड्न सोह्रौँ योजनाले डो¥याउनु पर्छ । सङ्घीयतामा आर्थिक स्रोत बाँडफाँटको सूत्र तयार गर्ने, मापदण्ड निर्माण गर्नेलगायत जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिइएको छ । यस काममा राष्ट्रिय योजना आयोगले सो आयोगलाई सघाउनु पर्छ । 

यिनै यथार्थ स्थितिको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गर्दा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न, पर्यटकको आगमन बढाउन, जलविद्युत्को विकास गर्न, गरिबी निवारण गर्न, संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट जारी दिगो विकासको लक्ष्यलाई कार्यान्वयनमा उतार्न उच्च प्राथमिकता दिनु पर्छ । मुलुकको शासकीय सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बेरुजु राफसाफ गर्ने र विकृति, विसङ्गति हटाई मुलुकमा सुशासन कायम गर्न पनि सोह्रौँ योजनाले दिशानिर्देश गर्नु पर्छ ।  

यसका साथै मुलुकको आर्थिक व्रिmयाकलापलाई चलायमान तुल्याउन, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन, रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न र मलुकभित्र गरिखाने वातावरण निर्माण गर्न पनि आगामी आवधिक योजना कोसेढुङ्गा साबित हुनु पर्छ । देशभित्र कलकारखानाको स्थापना हुने, साना, लघु, कुटिर उद्योग र मझौला उद्योग सञ्चालन तथा कृषि उत्पादनको प्रशोधन हुने वातावरण मिलाउन सोह्रौँ योजना सफल हुनु पर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा उच्च प्राथमिकता दिन पनि आगामी योजना चुक्नु हुुँदैन ।

मुलुकभित्र आन्तरिक र बाह्य लगानी भित्रिने वातावरण निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि राम्रै रकम विनियोजन हुने गरी योजना तर्जुमा गर्नु पर्छ । तीन तहका सरकारबिचको सहकार्यको कार्यविधि योजनामा खोजिनु पर्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा फड्को मार्ने गरी योजनामा निश्चित खाका कोरिनु पर्छ । प्राकृतिक प्रकोपकोे व्यवस्थापनलाई पनि योजनाले समुचित महìव दिनु पर्छ । सामाजिक रूपान्तरण र सोचमा परिवर्तन ल्याउन पनि आगामी आवधिक योजना सन्देश वाहक हुन जरुरी छ । 

विशेष गरी व्रिmकेट, फुटबललगायत खेलकुदका क्षेत्रमा नेपालले विश्वमा प्रदर्शन गरेको उत्कृष्टतालाई थप प्रोत्साहित गर्न सोह्रौँ योजना अग्रसर हुनु पर्छ । लक्षित वर्गको कार्यव्रmमलाई पनि आगामी योजनाले उच्च प्राथमिकता दिनु पर्छ । आमजनताको दैनिक जीवनलाई सहज तुल्याउन आपूर्ति प्रणालीमा सुधारको खाँचो छ । यसलाई आगामी योजनाले पूर्ति गर्नु पर्छ । पुँजीगत बजेट खर्च नहुने र चालु खर्च वृद्धि हुँदै जाने रोगबाट मुलुकलाई मुक्त गराउन पनि आगामी आवधिक योजनाले नयाँ विधि खोजी गर्नु परेको छ । यसरी आगामी सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले आमजनताको अपेक्षा अनुसार सबै क्षेत्रमा प्राथमिकता केन्द्रित गर्न नसके पनि निश्चित केही क्षेत्रमा सुधारको प्रत्याभूति दिने गरी योजना तर्जुमा गर्नु नै बुद्धिमानी हुने छ । 

हामीले खाजेको आर्थिक रूपान्तरण हो । अमूर्त कुराको सट्टा उत्पादन वृद्धिमा लाग्नु पर्छ । रोजगारीका अवसर वृद्धि गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रोक्नु पर्छ । राम्रो योजना निर्माण गर्नु भनेको कार्यान्वयनयोग्य हुनु हो । यसर्थ प्रस्ट लक्ष्यसहित आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्नु पर्छ । पर्यटन उद्योगमा जोड दिनु पर्छ । चीन र भारतबाट लाभ लिनु पर्छ । बाँझो जमिनलाई अवसरमा बदल्नु पर्छ । तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी योजना तर्जुमा गर्नु पर्छ । विश्व प्रतिस्पर्धामा उत्रिन दलहरूको सहमति खोज्नु पर्छ र विश्वव्यापीकरण अनुरूप अगाडि बढ्नु पर्छ ।

विकासको इन्जिन निजी क्षेत्र हो, यसलाई बढावा दिनु पर्छ । सामाजिक न्यायको मुद्दा हेर्नु पर्छ । योजनाका रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना पनि प्रस्तावित गर्नु पर्छ । अनुगमन प्रणाली पनि दह्रो हुनु पर्छ । यसरी आगामी आवधिक योजनाले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगारीको अवसर बढाउने लक्ष्यसहित शासकीय सुधारमा व्यापक परिवर्तनको खाका प्रस्तुत गर्नु पर्छ । 

अन्त्यमा आगामी सोह्रौँ योजनाले तीन तहका सरकारबिच सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको भावनालाई मूर्तरूप दिई विकास र निर्माणका माध्यमद्वारा राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको भावनालाई बलियो बनाउनु पर्छ । हाल विकासरूपी पुँजीगत खर्च नहुने रोगको सही कारण पहिचान गरी निदानको उपाय प्रस्तुत गर्नु पर्छ । मुलुकभित्र आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई बढावा दिई उत्पादित वस्तु निकासी हुने वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ । मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा रूपान्तरित गरी गरिबी हटाउने कार्यव्रmमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । यसरी आगामी सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना आमनेपालीले अपेक्षा गरे अनुरूप नागरिकको सुख र सुविधा विस्तार गरी आमनागरिकमा सन्तुष्टि वृद्धि गर्नेतर्फ परिलक्षित हुनु पर्छ ।