अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रश्न

नेपालको संविधानले विचार अभिव्यक्ति दिन पाउने, देशमा आवतजावत गर्न पाउने, शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । यो स्वतन्त्रता हरेक नागरिकले पाउने हो । कुनै समूह वा व्यक्तिले मात्र होइन । यसलाई प्रयोग गर्दा सर्वसाधारण जनताको हितलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी यी स्वतन्त्रता प्रयोग नगर्न कानुन बनाएर प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । यो प्रावधान सबै जसो संविधानमा हुन्छ । एकको अधिकार प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार हनन हुने गरी प्रयोग गर्न पाउने छैन । यो मानव अधिकारको सर्वमान्य विश्वव्यापी सिद्धान्त पनि हो । 

व्यक्ति वा समूहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूलाई असर पर्छ कि भनी होसियारीपूर्वक गर्नु पर्छ । सार्वजनिक स्थल सबैको साझा अधिकारको ठाउँ हो । कसैले पनि साझा ठाउँमा एकलौटी बनाएर कब्जा वा नियन्त्रण गर्न हुँदैन । निकास, बाटो, कुलो, सार्वजनिक स्थान थुन्न रोक्न पनि पाइँदैन । त्यसो भए नागरिकले शान्तिपूर्वक भेला हुने कहाँ त ? त्यस्तो ठाउँ सरकारले सर्वसाधारणलाई विचार प्रकट गर्न ठाउँ दिने कहाँ ? जुन ठाउँमा भेला हुँदा आमजनतालाई असर पर्दैन तर सरकारले भने सुन्छ त्यो ठाउँ सरकारले तोक्नु पर्छ । यस्तो व्यवस्था कैयौँ विकसित मुलुकमा पनि छ । कुन बार ? कुन समय ? कसरी ? यस बारेमा जनताले थाहा पाउने गरी सरकारले व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो ठाउँको खोजी संसद्, सरकार, सरोकारवाला, स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि आदिको सामूहिक निर्णयले तय गर्नु पर्छ । जसलाई जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ स्वतन्त्रताको नाममा मनलागी गर्न पाइँदैन । जनप्रतिनिधि किन चुनेको ? संसद् किन बनाएको ? सरकार किन बनाएको ? कानुन किन बनाएको ? अदालतको गठन किन गरेको ? यी सबै चिजको निर्माण कुनै पनि व्यक्तिलाई संविधानप्रदत्त अधिकारमा अवरोध नहोस् भनेर बनाएको हो । 

धेरै जना व्यक्ति मिलेर पनि एक जना व्यक्तिलाई पनि अन्याय गर्न पाइँदैन । धेरै जना व्यक्तिको निर्णयले एक जनालाई मार्न जसरी पाइँदैन । त्यसै गरी हुल वा जमात वा धेरैले मिलेर एक जनालाई पनि अन्याय गर्न पाइँदैन । यही सिद्धान्तबमोजिम राज्यले कानुन बनाएर पनि मान्छेलाई मृत्युदण्ड दिन मिल्दैन भन्ने सिद्धान्त विकसित भइरहेको छ । मैले पनि दैनिक कार्य गर्नबाट अरू कसैलाई बाधा गर्न पाइँदैन । मेरो कानुनबमोजिमको पेसा रोजगारीलाई कसैले बाधा गर्न पाइँदैन । राज्यले पनि पाउँदैन अरू व्यक्तिले पनि पाउँदैन । कसैले यो कार्य गर्न खोज्यो भने राज्यले हस्तक्षेप गरेर नागरिकको वा व्यक्तिका ती स्वतन्त्राको रक्षा गरिदिनु पर्छ । यो राज्यको कर्तव्य हो । यसो हो भने अब सरकारको विरोध गर्ने, प्रदर्शन गर्ने, भेला हुने कहाँ हो ? यो राज्यले तोकिदिनु पर्छ । यसरी तोक्दा सरकारले पनि सुन्ने अरू व्यक्तिलाई स्वतन्त्रताको हनन पनि नहुने तरिका के हो ? यो सुनिश्चित गर्ने कला र दक्षता सरकारको हुनु आवश्यक छ । यसमा नागरिक अगुवा भनेर हिँड्ने र पछुवा भनेर पछि लाग्ने दुवै सचेत र संयम हुन जरुरी छ । 

सरकारको आडमा हतियार बोकेर हिँड्ने र पूरै राज्यशक्ति प्रयोग गर्नेले पनि संयम धैर्य र सुसूचित गराउने माध्यमको खोजी गर्नु आवश्यक छ । समाजमा प्रायः सबै दिन एक न एक समूह वा व्यक्तिको राज्य वा अन्य निकायप्रति असहमति भइरहेको हुन्छ । कहिलेकाहीँ त धेरै समूह वा व्यक्तिको धेरै निकाय वा व्यक्तिप्रति आपत्ति भइरहेको हुन्छ । यसमा संवेदनशील क्षेत्र विद्यालय, अस्पताल, केन्द्रीय सुरक्षा निकाय, सर्वसाधारण जनताको दैनिकि कार्य हुने ठाउँ, केन्द्रीय नीति निर्माण निकाय, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार सञ्चालन स्थल आदि पर्दछन् । 

समाजमा रहेका असक्त, रोगी अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिकको आवतजावत आदिलाई पनि विचार गरिनु पर्छ । हरेक दिन यातायात बन्द, सडक जाम, जुलुस, धर्ना आदि कार्य सार्वजनिक स्थलमा गर्नु/गराउनु सभ्य मुलुकको पहिचान होइन । तसर्थ एक यस्तो स्थान तय गर्नु गराउनु नागरिक अगुवा, सरकार, राज्यको सिङ्गो संयन्त्रको ध्यान जान जरुरी छ । जसले गर्दा लोकतन्त्रकोे अभ्यास विरोधी र समाजका सबै, वर्ग, तह र तप्काले गर्न सकून् । कसैले कसैलाई हेप्ने, अधिकारमा हनन गर्न कार्य गर्न नसकोस् । लोकतन्त्रको अभ्यास भनेको मौलिक अधिकार सबैले बिना बाधा प्रयोग गर्न सकोस् । म क्याम्पस जान पाउने बाटो अवरोध नहोस् । म अस्पताल जान पाउने हकमा अवरोध नहोस्, म न्याय माग्न जाने ठाउँमा कसैले नरोकोस् । मैले सहज 

ढङ्गबाट यात्रा गर्न पाऊँ । अनि कसैलाई मनमा लगेको कुरा, अन्याय भएको कुरा, मन नपरेको कुरा ढुक्कसँग सबैले सुन्न सक्ने गरी भन्न पनि पाउनु पर्छ । यस्तो कार्य गर्दा कसैले बाधा अड्चन दिन पनि मिल्दैन । यही अभ्यास नेपालमा कमी भएको छ । यो सभ्य समाजको अभ्यास हो । यो लोकतान्त्रिक पद्धति हो । यसका निम्ति समाजका प्रबुद्ध वर्ग, सरकारका पदाधिकारीको कुशलता नै यसको नतिजा हुन सक्छ । यसका निम्ति एक संयन्त्र बनाऔँ । एक स्थानको विकसित गरौँ । राज्यले यसका निम्ति व्यवस्थापन गरोस् । सडकमा प्रदर्शनकारीले दिसा पिसाब गर्न नपरोस्, सके खाने पानीको पनि व्यवस्था होस् । सुरक्षाको प्रत्याभूति होस् । सञ्चारकर्मीको स्थानको उचित प्रबन्ध गरोस्, मानौँ कि त्यहाँ विरोधका आवाज घन्किन्छन् । उपद्रो हुँदैन । सरकारले सहजै सुन्न बुझ्न सक्छ । यथासक्य सो आवाजको चाँडो सम्बोधन होस् । 

ललितपुरको बालकुमारीमा जस्तो मान्छे मारिएपछि मात्र माग सम्बोधन गर्ने निर्लज्ज कार्य नहोस् । श्रमिकको आवाज थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जान दिइने परीक्षा सबैले दिन पाउनु पर्छ । सरकारले भन्यो, एक पटक फेल भएकाले पाउँदैनन् । अनि मुद्दा अदालत पुग्यो । अदालतले भन्यो निवेदकलाई जाँच दिन अवसर दिनु । सरकारले भन्यो अब यो निवेदकले पाउँछ, अरूले पाउँदैन । कस्तो पटमूर्ख सरकारको त्यो निकायका पदाधिकारी । दुई जना युवा मारेपछि भन्यो, अब सबैले जाँच दिन पाउँछन् । यस्ता पटमूर्ख पदाधिकारीलाई सरकारले के गर्‍यो ? पुरस्कार दियो कि दण्ड ? अझै सरकार मौन छ । 

जसका कारणले अकालमा युवाको जीवन लीला समाप्त भयो । यस्ता आवाज उठाउने थलो तोकिएको भए सरकारका प्रतिनिधि र माग राख्नेहरूको बिच निश्चित थलोमा नै कुरा हुन्थ्यो । बिना सरकारी काममा उरन्ठ्याउलो मन्त्री सडकमा झन्डा हल्लाउँदै जुलुसमा पुग्दैनथ्यो । श्रमिकको माग पनि सरकारका निकायमा पुग्दथ्यो । राज्यको करोडौँ नोक्सान पनि हुँदैनथ्यो । लोकतन्त्रको उपहास पनि हुँदैनथ्यो । सडक अवरुद्ध पनि हुँदैनथ्यो । माग राख्ने स्थलमा पीडित जान्थे । सरकारका पदाधिकारी पनि जान्थे । सुरक्षाको प्रबन्ध पनि हुन्थ्यो । सञ्चारकर्मी पनि हुन्थे । अब कुनै पनि दिन माइतीघर मण्डलामा यस्तो चरम दुर्घटना हुन सक्ने अवस्था छ । दैनिक एकथरि दुईथरि आउने पाल हाल्ने, शौचालय बनाउने, सडकमा जाम गर्ने अनि अदालत, विद्यालय, अस्पताल, सुरक्षा निकाय, प्रशासनिक केन्द्र सबै त्यहीँ हुने, सबैभन्दा धेरै सवारी हिँड्ने करिब नौ वटा नाका भएको संवेदनशील स्थललाई नै धर्ना जुलुस, सभा, विरोध गर्ने अखडा बनाउने कार्य यो सरकार, नागरिक अगुवा, अन्जान पीडितबाट हुँदै छ । बेलैमा होस् गरौँ । दुर्घटना हुनबाट जनतालाई जोगाऊँ । 

यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पनि परेको थियो । अहिले पनि विचाराधीन छ । जनतालाई सभा जुलुस प्रदर्शन गर्नका लागि भनेर राखिएको खुलामञ्च अरूले नै कब्जा गरे । दक्षिणी टुँडिखेल त कता पुग्यो कता । अर्को विकल्प पनि छैन तसर्थ सरकार ठिक र उपयुक्त ठाउँ तोक र मौलिक अधिकार अभ्यास गर्न सबैले पाउने परिस्थिति बनाऊ ।